यातायात व्यवस्था विभागले गरेको सम्झौता बमोजिम एउटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गरेवापत सरदर १ हजार ४ सय रुपैया ठेकेदार कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँछ । तर राज्यले भने आफ्नै नागरिकसँग प्रति इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ३ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा शुल्क उठाउनेछ । यसरी हेर्दा राज्यलाई एउटा नम्बर प्लेट छपाइ गरेवापत करिब १ हजार ६ सय रुपैयाँ नाफा हुनेछ । यसरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रकरणमा राज्यले आफ्नै नागरिकसँग पनि कमिशन खाइरहेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम तत्काल अगाडि नबढाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले २०७४ फागुन १० गते दिएको अन्तरिम आदेशसहित सम्पूर्ण रिट निवेदन २०७६ मंसिर २७ गतेको संवैधानिक इजलाशले खारेज गरिदियो । रिट निवेदन नै खारेज गरेपछि अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम अगाडि बढाउन यातायात व्यवस्था विभागलाई बाटो खुल्यो ।

सरकारले ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी गरिसक्ने भन्दै २०७३ साल वैशाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

उच्च प्रविधियुक्त नम्बर प्लेट जडान गरी यातायात सेवालाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै सरकारले करिब ४ अर्ब रुपैयाँमा अमेरिकी र बंगलादेशीको संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगर आइटीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइको जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि २०७४ भदौ महिनाबाट यातायात व्यवस्था विभागले यम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणको काम सुरु गरेको थियो । 

तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग गरिएको भाषा अङ्ग्रेजी भएको र प्रदेशको नामाकरण नभई प्रदेश सवारी ऐनसमेत नआएको भन्दै इम्बोस्डको काम तत्काल अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले २०७४ फागुन ६ र ८ गते सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले तत्कालै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएपनि कानुनी ब्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै करिब २ वर्ष यो विषय सर्वोच्चमा नियमित पेशीका क्रममा थियो ।

र, करिब २ वर्षपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले २०७४ फागुन १० गते ‘इम्बोस्डको काम तत्काल रोक्न दिएको आदेश’सँगै यससँग सम्बन्धित रिटसमेत खारेज गरिदियो । रिट खारेज भएसँगै यातायात व्यवस्था विभागलाई काम अगाडि बढाउन केही सहज त भएको छ, तर काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्योल भने थपिएको छ ।

भाषाको विवाद कहाँ पुग्यो ?

नेपालको संविधानले सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा हुने उल्लेख गरेको छ । संविधानको भाग १ को धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा हुने उल्लेख छ ।

तर २०७३ साल वैशाखमा यातायात व्यवस्था विभाग र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने सम्झौता गरेको डेकाटोर टाइगर आइटीबीच भएको सहमतिमा भने सवारीसाधनमा प्रयोग गरिने नम्बर प्लेटको भाषाबारे केही कुरा उल्लेख भएन । त्यसकारण सम्झौता गर्ने कम्पनीले पनि रडिमेड सफ्टवेयर ल्याएर अङ्ग्रेजी भाषामा नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गर्न थाल्यो ।

२०७४ भदौबाट करिब ६ हजार थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा भाषाको विवादलाई ल्याएर रिट परेको थियो । संविधानको मूल मर्म विपरीत सवारीसाधनमा प्रयोग गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गरिएको र यसले बिस्तारै देशको भाषा नै लोप गराउने खतरा रहेको भन्दै सुरुमा अङ्ग्रेजी भाषाको विषयलाई लिएर रिट निवेदन परेको थियो ।

संविधान विपरीत इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको छपाइ भएको भन्दै रिट निवेदन परेपछि यो विषय करिब २ वर्ष सर्वोच्च अदालतको नियमित पेशीमा चढ्यो । र, शुक्रबार चोलेन्द्र शमशेर राणासहित दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमा सिंह राउतको संवैधानिक इजलाशले रिट खारेज गर्दै बाटो खोलिदियो ।

तर रिट खारेज गरी फैसला गरेपनि यसमा संक्षिप्त आदेश भने आएको छैन । संवैधानिक इजलाशले गर्ने फैसलाहरुमा सरकारको नाममा कानुनी व्यवस्था गर्न वा बाटो अपनाउन निर्देशन पनि आउने हुनाले फैसलामा कस्तो निर्देशन आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नु गराउनु भन्ने आदेश आयो भने अहिले भइरहेको अङ्ग्रेजी भाषाको व्यवस्था हटाउनु पर्नेछ । तर अङ्ग्रेजी भाषा नै प्रयोग गर्ने हो भने पनि त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यातायात व्यवस्था ऐनमा परिमार्जन गरी सवारीसाधनको नम्बर प्लेट नेपाली वा अङ्ग्रेजी वा दुवै भाषामा लेख्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

त्यसकारण भाषाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट संक्षिप्त आदेश वा फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ सुरु हुनसक्ने सम्भावना छैन ।

प्रदेश विवाद

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइको सम्बन्धमा आएको अर्को विवाद प्रदेशअनुसार सवारीसाधनको लटको विवाद पनि हो । अहिले त सबै प्रदेशहरुले यातायात व्यवस्था ऐन बनाइसकेका छन्, त्यसकारण कानुनी जटिलता नरहे पनि सबै प्रदेशहरुको नामाकरण नभईसकेको अवस्थामा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने कि नबनाउने भन्ने समस्या रहनेछ ।

किनभने प्रदेश एक, दुई, तीन र पाँच को नामाकरण भएको छैन । अहिले स्टेट १, स्टेट २ भनेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने तर पछि प्रदेशको नामाकरण भएपछि फेरि त्यो नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्दा राज्यलाई नै घाटा लाग्नेछ ।

किनभने अहिले एउटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सरदर ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । सेवाग्राहीले मोटरसाइकलको २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने ३ पाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि २ हजार ९ सय, चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि ३ हजार २ सय र ठूला सवारीका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

तर अहिले हतारमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गरेर पछि परिवर्तन गर्नुपर्दा त्यसको लागि दोहोरो शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसकारण प्रदेशको नामाकरण सम्पन्न नभई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको छपाइ कति सान्दर्भिक होला भन्ने सवाल पनि उठ्ने नै छ ।

महानिर्देशक भन्छन्, ‘पूर्ण पाठ नआई छपाइ हुँदैन’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइका लागि बाटो खुल्ला गरेपनि संक्षिप्त आदेश वा पूर्ण पाठ नआई काम अगाडि बढाउन भने समस्या हुनेछ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालका अनुसार अब विभाग र ठेक्का पाएको संस्थाले छपाइका लागि तयारी थाल्नेछ । मेसिनहरु चुस्त र दुरुस्त राख्नुपर्ने, अन्य प्राविधिक कामहरु पनि सक्नुपर्ने हुन्छ । तर अदालतले दिने निर्देशन के हुनेछ भन्ने जानकारी नभई पहिलेकै अवस्थाबाट छपाइ गर्न भने नसकिने विभागका महानिर्देशक हमाल बताउँछन् ।

गोगन बहादुर हमाल, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग

उनी भन्छन्, ‘अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइको बाटो त खोलिदिएको छ, तर पूर्ण पाठ नआएकाले के निर्देशन आउँछ भन्न सकिँदैन । अब अहिलेको जस्तै यथा अवस्थामै छपाइ गर्न सकिन्छ कि केही परिवर्तन गर्नुपर्छ थाहा छैन । भाषा र प्रदेशको सम्बन्धमा फैसलामा के कुरा उल्लेख हुन्छ, हामीले त्यही अनुसार गर्नुपर्छ । त्यसकारण रिट खारेज भएपनि अब तत्कालै छपाइ भएर वितरणको काम भने हुँदेन । त्यसका लागि फैसलाको पूर्ण पाठ कुर्नेछौँ ।’

फैसलाको पूर्ण पाठ आउन कति समय ?

कानुनतः सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ फैसला भएको मितिले २१ दिनभित्र दिइसक्नु पर्ने हुन्छ । तर सर्वोच्च अदालतको इतिहाश र फैसला लेखनको अवस्था हेर्ने हो भने २१ दिनभित्रै फैसलाको पूर्ण पाठ आइसक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । किनभने कतिपय फैसला आउन वर्षदिन भन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ ।

त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको नियमित प्रक्रिया हेर्ने हो भने २१ दिनभित्रै फैसलाको पूर्ण पाठ आउने सम्भावना छैन । यदि सर्वोच्चले उच्च प्राथमिकता दिएर फैसला लेखन सुरु गरेन भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अड्चन अझै लामो समय रोकिन सक्छ ।

ठेक्काको समय अब १६ महिना मात्रै

सरकारले २०७३ सालमा ठेक्का पाएको कम्पनीसँग गरेको सम्झौता बमोजिम ५ वर्षभित्रै २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गरी उपलब्ध गराइसक्नु पर्नेछ । तर अहिलेसम्मको अवधिमा जम्मा ६ हजार थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मात्रै छपाइ भएको छ । बाँकी समयमा बाँकी नम्बर प्लेट छपाइ गर्न स्म्भव छैन । त्यसकारण अब अझै करिब ४ वर्ष समय थप गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

तर ठेक्का सम्झौताको एउटा बुँदामा यदि नेपाल सरकारको कारणबाट समयमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको छपाइ हुन नसकेमा कुल बजेटको ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने कुरा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा तत्कालीन समयमा करिब ४ अर्बको ठेक्का पाएको डेकाटोर टाइगर आइटी कम्पनीलाई अहिलेको मूल्यमा करिब ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कामै नभई भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।

तर यो समस्या नेपाल सरकार वा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्बन्धित विषय नभएको भन्दै सरकारी पक्ष भने पन्छिरहेको छ ।

अहिले ठेकेदार कम्पनी चुपचाप बसिरहेको छ । तर उसले आफ्नो समय सकिएपछि कामै नगरी भुक्तानी मागेको खण्डमा भने समस्या हुनेछ । त्यसकारण पनि सरकार चाँडै नै यो विषयको निरुपण गर्नुपर्ने अवस्थामा छ ।

जनतासँग ‘कमिशन’ खाँदै सरकार

सरकार भनेको अभिभावक पनि हो । जनताका लागि राज्यले कतिपय विषय र सुविधा सित्तैमा पनि दिनुपर्छ । तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने राज्यले आफ्नै नागरिकसँग ‘कमिशन’ खाइरहेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले गरेको सम्झौता बमोजिम एउटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गरेवापत सरदर १ हजार ४ सय रुपैया ठेकेदार कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँछ । तर राज्यले भने आफ्नै नागरिकसँग प्रति इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ३ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा शुल्क उठाउनेछ । यसरी हेर्दा राज्यलाई एउटा नम्बर प्लेट छपाइ गरेवापत करिब १ हजार ६ सय रुपैयाँ नाफा हुनेछ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रकरणमा राज्यले आफ्नै नागरिकसँग पनि कमिशन खाइरहेको छ ।

विभागका एक पूर्व महानिर्देशक भन्छन्, ‘राज्यले आफ्नै नागरिकसँग कमिशान खान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर पनि सोच्नुपर्छ । सवारीसाधन आयात गर्दा कर, वार्षिक नवीकरण शुल्क, सडक दस्तुर आदि सबै सेवाग्राहीले तिरेकै छन् । अब त सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बेचेर पनि कमिशन खाने भइसक्यो । सवाल राज्यले नागरिकसँग व्यापार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो ।’