‘भारत–चीन विवादमा नेपाल तटस्थ बस्नुपर्छ’

सन् २००७ देखि २०११ सम्म चीनका लागि नेपाली राजदूत रहिसकेका नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य टङ्क कार्की नेपाली राजनीतिमा इमानदार राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञको रूपमा परिचित छन् । विद्यार्थी तथा पार्टी राजनीति हुँदै कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनैसँग चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण तथा चीन–भारतबीच भैरहेको दोक्लाम विवादको विषयमा रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत जाने समय तालिका तयार हुँदैगर्दा त्यस अगावै चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ नेपाल आउनुको मूल उद्देश्य के हुन सक्ला ?
नेपालको राजनीतिक परिवेशले नै के बताउँछ भने हामी चीन र भारतको बीचमा अवस्थित त्यस्तो देश हो जसका दुवै छिमेकी मुलुकसँग ऐतिहासिक रूपले सुमधुर सम्बन्ध छ । सिमाना जोडिएका मुलुकहरू बीच पनि त्यसरी नै सम्बन्ध हुने गर्छन्, जसरी परिवारहरूको बीचमा हुने गर्छ । त्यसैगरी सम्बन्धहरूको नवीकरण गर्न, सहयोगका आधारलाई फराकिलो पार्न, सांस्कृतिक आदानप्रदान गर्नलगायतका विषयहरूमा वैदेशिक उच्च स्तरीय भ्रमणहरू हुने गर्दछन् । अहिले वाङको भ्रमणलाई पनि म यही परिप्रेक्षमा हेर्छु । 

चीनले नेपाललाई आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धमा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने हामीले बुझ्दै आएका हौँ । वाङले पनि यसपटकको भ्रमणमा त्यही कुरा दोहर्याए । चीनको विदेश नीतिमा मुख्य शक्तिशाली राष्ट्रहरू र आफ्ना छिमेकी १४ मुलुकहरूलाई एउटै तहमा राखेको छ । त्यसको अर्थ के हो भने छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध भयो भने अरू ठूला मुलुकसँगको सम्बन्धमा पनि त्यसले राम्रो प्रभाव पार्छ र आफ्नो आन्तरिक सुदृढीकरणमा टेवा पुग्छ । 

भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपाल चीनको पोल्टामा गयो भन्ने गरिन्छ । त्यस्तै नेपालको सञ्चारमाध्यममा चिनियाँ नीति नेपालमा निकै आक्रामक ढङ्गले विस्तारित भइरहेको छापिन थालेको छ । के यो सत्य हो ? 
आफ्नो भूरणनीतिक अवस्थिति र विकासका आवश्यकताले डोर्याउने जुन कोर्स हो, नेपाल त्यही ऐतिहासिक निष्कर्ष र कोर्समा आज पनि त्यसैका आधारमा उभिएको छ । त्यसको सार भनेको आफ्नो वैदेशिक सम्बन्ध तमाम मुलुकहरूसँग राख्ने तर खास गरेर दुई छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा मुख्य प्राथमिकता दिने । भारतसँग सम्बन्ध बनाउँदा चीनको बर्खिलाफमा होइन र चीनसँग सम्बन्ध बनाउँदा भारतको बर्खिलाफमा होइन । त्यो सम्बन्ध तठस्ताको नीति भित्रै रहनु पर्छ भन्ने साझा निष्कर्ष हो । त्यो निष्कर्षमा नेपाल अहिलेसम्म अडिएको छ । र अहिले चीन र भारत बीचको विवाद हुँदा पनि नेपालले लिने नीति भनेको मूलतः त्यही तटस्थताको नीति नै हो । 

मैले चाहिँ चिनियाँहरू नेपालमा आक्रमक ढङ्गले विस्तारित भइरहेका छन् भनेर सोधेको ?
नेपाल भित्र र बाहिर पनि एउटा शक्ति छ, जसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विशेष सम्बन्ध र भारतसँग जस्तो अर्को राष्ट्रसँग न्यानो सम्बन्ध नभएको तथा नेपाल–भारत सम्बन्ध अनुपम सम्बन्ध भएको बताउँने गर्छ । त्यसैमा हामीलाई दर्शन विचारधाराको आधारमा उनीहरूले कम्युनिस्टहरू यो सम्बन्धको विपक्षमा रहेको समेत बताउँछन् । तर म तपाईंलाई स्मरण गराउँ, नेपालका कम्युनिस्ट मात्र होइन २०१५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासमेत यस विशेष सम्बन्धको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । 

उहाँले २०१५ सालमै भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई के भनेका थिए भने– यदि राष्ट्रहरूको बीचमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्बन्धले वैदेशिक सम्बन्ध बन्ने भए युरोपमा किन त्यत्रो रक्तपात हुन्थ्यो । त्यसैले विदेश नीति र सम्बन्ध भनेको मूलतः आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा हुने गर्छ । तर विशेष सम्बन्धका पक्षधरहरूले भने नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्बन्धकै आधारमा भारतसँग विशेष सम्बन्ध रहेको बताउँछन् । 

आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थमा एकअर्काको पारस्परिक सम्मान र आदर गर्ने वातावरणले नै सम्बन्धलाई न्यानो वा गाढा बनाउने हो । जति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी पहिलोपटक नेपाल आए र नेपाल आएर उनले जे–जस्ता विचार राखेका थिए । जस्तै, नेपाल–भारत सम्बन्धमा एकअर्काको बीच हस्तक्षेप नगर्ने, एकअर्काको आर्थिक, सामाजिक सम्बन्धलाई सम्मान गर्ने लगायत थिए । उनले बोलेको कुरालाई हाम्रो संसदमा ताली पिटेर समर्थन गरियो । तर पछि उनैले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाए । झण्डै पाँच महिना नेपालीहरूले भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा प्रतिवाद गरे । त्यसले सुमधुर सम्बन्ध देखाउँदैन । 

अर्कोतिर त्यहीबीचमा नेपालले चीनसँग रणनीतिक महत्वको सम्झौता गर्यो । त्यो सम्झौता गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत भयो । त्यसले गर्दा एक किसिमको आशा चीनतिर बढेकै हो । राष्ट्रहरूको सन्दर्भमा एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने जसले अर्काको राष्ट्रिय हितलाई सम्मान गर्छ, जसले दुःखको बेलामा साथ र सहयोग दिन्छ, त्यसैले त्यो राष्ट्रसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । जहाँसम्म नेपालको आफ्नो अडानको कुरा छ इतिहासका खास–खास चरणमा विवाद, मतान्तर भए पनि मूलतः हाम्रो कोर्स दुवै छिमेकी मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने नै हो । 

एउटा अर्कौ सन्दर्भमा भने चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध पहिलेको तुलनामा पक्कै पनि फराकिलो भएको छ । आजको चीन ६० को दशकको चीन होइन । संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र । भारतसँगै तुलना गर्ने हो भने भारतभन्दा पाँच गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश । त्यसले विस्तारित गरेको राजनीतिक, सामरिक प्रभावहरूले पक्कै पनि विश्वमा पहिलेको भन्दा हालका दिनहरूमा सक्रियता बढाएकै हुनुपर्छ । ती प्रभावहरूको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो राष्ट्रको हितलाई सम्झने हो र राष्ट्रिय स्वार्थमा जोड दिने हो भने हामीले आजको चीनको अर्थतन्त्रको आकारबाट लाभ लिन जान्नु पर्छ । 

अविकासको यो गर्तबाट माथि उठ्नका लागि चिनियाँ सहयोग र प्रविधिलाई हामीले हाम्रो मुलुकमा भित्र्याउन सक्छौँ । त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । नभन्दै चीन आज नेपालको विकास साझेदारहरूमा पहिलो मुलुक बनेर आएको छ । यसलाई खुला ढङ्गले बुझ्नुपर्छ । त्यसो त चीन र अमेरिकाका बीच जस्तो विचारात्मक मतभिन्नता छ, त्यसलाई आधार मान्ने हो भने अमेरिका चिनियाँ र चीनमा अमेरिकन लगानी नहुनुपर्ने हो तर ती देशहरूमा अझै आर्थिक साझेदारी बढी रहेको हामीले तथ्याङ्कहरूमा हेर्न सक्छौँ । यसो भयो भन्दैमा चीन अमेरिकाको अथवा अमेरिका चीनको पोल्टामा भन्न नमिले जस्तै नेपाल पनि चीनको पोल्टामा गयो भन्न मिल्दैन । यो सोच भनेको मूलतः शीतयुद्धकालीन सोच हो । नेपालको वास्तविक चाहना र उद्देश्यसँग यसको गोरु बेचेको साइनो पनि छैन । 

माथि तपाईंले भारतसँग विशेष सम्बन्ध छैन भन्नुभयो, तपार्इंले कस्तो सम्बन्धको अपेक्षा गरेको हो ?
भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको अर्को राष्ट्रसँग विशेष सम्बन्धको कुनै अर्थ हुँदैन । विश्व परिवेशमा नेपालले कुनै पनि राष्ट्रसँग विशेष सम्बन्ध राख्न सक्दैन र मिल्दैन पनि । हामी कुनै पनि राष्ट्रको प्रभाव क्षेत्रमा पर्ने ‘स्याटालाइट स्टेट’ अथवा ‘भेसल स्टेट’ होइनौँ । हाम्रा सम्बन्ध भनेका पारस्परिक हितमा, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने हदसम्म मात्रै हुन् र यी कुराको हामीले जति सम्मान गर्छौँ, त्यति नै हामीबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुने हो । 

भारतले जतिबेला नेपालमा नाकाबन्दी गरेको थियो, त्यहाँदेखि भारतीय विदेश नीतिमा ‘भर्टिकल डिभिजन’ आएको छ । भारतीय संसदमा नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै यो अन्यायपूर्ण नाकाबन्दी गरिनु हुँदैन भनेर संसदमा कुरा उठ्यो । भारतीय बौद्धिक, पत्रकार, अधिकारकर्मीहरूले कुरा उठाए । भारतमै एउटा ठूलो जनमत नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई सम्मान गरेर नै सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच राख्छ तर अर्को पक्ष हस्तक्षेप र निर्देशनले पनि नेपाल चलाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम राख्छ । हामीले भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा संस्थापन पक्षहरूको मात्र होइन कि त्यस्ता बौद्धिकहरूसँगको सम्बन्धको कुरालाई पनि उठाउनु र बुझ्न पर्छ ।
 
चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले यति नै बेला नेपाल भ्रमण गर्नुको खास कारण के हुन सक्लान् ?
मूलतः यो भ्रमण नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धको निरन्तरता हो । यद्यपि यो भ्रमण त्यो बेलामा भएको छ, जतिबेला चीन र भारतको बीचमा केही विषयलाई लिएर प्रतिद्वन्द्विता चलिरहेको छ । तर पनि चिनियाँ पक्षले नेपाली पक्षलाई तपाईं यो पक्षमा उभिइदिनुस भनेर भनेन । दोक्लाम प्रकरणलाई उनीहरूले कुनै पनि छलफलमा राखेनन् । हामीले अर्कोलाई तीतो पोख्यौँ भने हामीले पनि तीतोको सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बोध गरेका छन् । 

नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने कुरा चलिरहँदा वाङको भएको भ्रमणले कूटनीतिक रूपमा आफूतर्फ झुकाव राख्न नेपाललाई चीनले सङ्केत गरेको हो कि ?
यही मान्यतालाई अर्को कोणबाट हेरौँ न त । चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ नेपाल भ्रमण आउनु अगावै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल आएकी छन् । त्यसपछि तुरुन्तै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ । यसबाट के अर्थ निकाल्ने ? त्यसैले कुरा त्यस्तो होइन । हामीले झ्वाट्टै के अर्थ निकालिहाल्नु हुँदैन भने सुष्मा स्वराज आइन्, नेपाल भारतको पक्षमा उभिन्छ अथवा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आए नेपाल चीनको पक्षमा उभिन्छ । 

राज्यले चीन–भारत विवादमा तटस्थताको नीति अङ्गीकार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । पहिले पनि नेपाल तटस्थ रहेको थियो र आज पनि नेपाल तटस्थ रहनुपर्छ । योभन्दा फरक जाने न त हाम्रो परिस्थिति छ न राष्ट्रिय जनमत । त्यसैले विषयहरूलाई अन्यत्र मोडेर हेर्नुको खास अर्थ छैन । 

नेपालमा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारत जाने जसरी परम्परा निर्माण भएको छ, के यो हाम्रो हितमा छ ?
समयको छनोट र भारत भ्रमणका एजेन्डाको स्तरलाई हेर्ने हो भने भ्रमण औचित्यपूर्ण नलाग्न सक्छ । तर यो परम्पराको बिँडो धान्ने प्रचलनमा विकसित भइसकेको छ । यो फेसन जस्तो बन्न गएको छ । देउवाजीको भ्रमण पनि फेसनको निरन्तरता हो । अहिलेको परिस्थितिमा नेपालले अन्य एजेन्डाहरूमा प्रवेश गर्नु पनि हुँदैन । 

आर्थिक स्तरमा हेर्ने हो भने भारतसँग हाम्रो झण्डै ६० प्रतिशत व्यापार घाटा छ । राजनीतिक स्तरमा हेर्ने हो भने भारतको अगाडि नेपाल जहिले पनि निम्छरो राजनीतिक अडानका साथ उभिएको ‘पोलियोग्रस्त’ राष्ट्र जस्तो देखिन्छ । सैन्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने नेपालको सेनालाई ठूलो आर्थिक सहयोग गर्नेमा भारत नै पर्छ । जसको सहयोग सामु नेपाली सेनाका अफिसरहरू थिचिएका महशुस हुन्छ । राष्ट्रपति बने, प्रधानमन्त्री बने, सेनाध्याक्ष बने पहिलो भारत भ्रमण गर्नुपर्ने परम्पराले हामीलाई कहाँ लैजाला ?

तपाईंले भनेको कुरामा कुनै शङ्का छैन । हामीले हाम्रो राष्ट्रको इच्छाशक्ति बढाउँदै यी कुराहरूलाई परम्पराको रूपमा होइन कि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सम्बन्धहरूको विकास गर्नुपर्ने छ । यसमा कता–कता हाम्रो नेतृत्व तहमा ‘इफेरेटिभ कम्प्लेक्स’ (आत्मगल्नी) ले पनि काम गर्यो होला । त्यसैले हाम्रो सबै नेतृत्वमा राष्ट्रप्रतिको सङ्कल्प र इच्छाशक्तिको विकास गर्नुपर्ने छ । 

यस्तो इच्छाशक्ति इतिहासमा कहिले कहिले देखिँदो पनि रहेछ । जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले नाकाबन्दी नहटाएसम्म मैले भारतको भ्रमण गर्दिन भन्नु पनि आफैमा एउटा इच्छाशक्ति थियो । भलै त्यसको दायरा मजबुत र फराकिलो बनाउनु पर्नेछ । आफ्नो इच्छाशक्ति मजबुत गर्ने भनेको भारतसँग पौँठेजोरी खेल्ने गरी होइन । भारतसँगको हाम्रो मित्रता जारी रहोस तर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र आत्मसम्मानमा ठेस नपुगोस् । 

राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा गर्दा एउटा अर्को धारणा रहेको छ, जसले के भन्छ भने– हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा गर्दा छिमेकीको राष्ट्रिय स्वार्थको पनि चिन्ता गर्नुपर्छ । यसको खास कुरा के हो स्पष्ट पारिदिनु न ?
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा राष्ट्रिय स्वार्थ एक्लौटी र एकतर्फी हुँदैन पारस्परिक सहयोग, समर्थन र हितहरू हेर्ने हुन्छ । जस्तै हामीले चीनको ‘एक चीन नीति’लाई स्विकार गर्छौँ, त्यो चीनको राष्ट्रिय स्वार्थ हो । त्यसमा हामीले दखलअन्दाजी गर्ने गर्दैनौँ । त्यस्तै भारतका जायज राष्ट्रिय स्वार्थ जसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रभाव पार्दैनन त्यो हदसम्म उसका जायज स्वार्थहरूलाई हामीले सम्मान गर्दै आफ्नो स्वार्थलाई नछोडीकन सम्बन्धहरूको विकास गर्ने हो । 

प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा कुन–कुन एजेन्डालाई उठाउनु पर्ला ?
तत्कालका लागि नेपाली जनमतले अनुमोदन गरेको संविधानप्रतिको भारतीय समर्थन प्राप्त गर्न चाहने एउटा राजनीतिक एजेन्डा होला । किनभने त्यो बेलाको भारतीय अडान गलत सावित भइसकेको छ । दोस्रो, नेपाल–भारतको बीच जति सन्धि सम्झौता भएका छन्, ती सन्धि सम्झौता खास गरेर आर्थिक प्रोजेक्टहरूमा कतिपय हाइड्रो पावर, जुन भारतले लिएको छ त्यसको कार्यान्वयनको कुरा महत्वपूर्ण एजेन्डा हो । 

भारतसँगको हाम्रो आर्थिक एजेन्डाको भारतले प्रोजेक्टहरू होल्ड गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने चरित्र देखिन्छ । सन् १९९७ मा ६ महिनामा डीपीआर तयार गरिसक्ने भनेको पञ्चेश्वर आज २० वर्ष बित्दा पनि बनेको छैन । किन ? त्यस्ता प्रोजेक्टहरूलाई सुचारु गराउने हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसबाहेक कुनै पनि हालतमा दोक्लामको विषयमा नेपालले झुक्किएर पनि एकातर्फ झुकाव लिने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढङ्गले कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । 
 

ज​सरी अहिले चीन र भारतको बीच दोक्लाममा विवाद देखिएको छ, त्यसमा बुझाइको तहमा एउटा पक्ष भर्खरै युद्ध भैहाल्छ कि जस्तो भन्ठान्छ भने अर्को पक्ष यो विवादलाई छद्म युद्धको रूपमा विकास गरेर भारतको आगामी निर्वाचनलाई बीजेपीले प्रयोग गर्न चाहिँ रहेको बुझाइ छ, तपार्इंलाई के लाग्छ ? 
मूलतः यो विवादका मूल राष्ट्र चीन र भूटान हुन् । भुटानमाथिको आफ्नो प्रतिरक्षा र नियन्त्रणको कुरा अगाडि सारेर भारतले मेरो राष्ट्रिय स्वार्थमा असर पर्यो भन्दैछ । त्यही परिप्रेक्षमा ऊ दोक्लाम विवादमा सामेल भएको हो । भारत र चीनका बीचमा दुई आयाम छन् । पहिलो प्रतिद्वन्द्वीता हो भने अर्को सहयोगात्मक आयाम पनि छ । जुन तिनीहरूको आर्थिक व्यापारमा पनि देखिन्छ । झण्डै ७० अर्बको कारोवार भैरहेको छ । 

तर अहिले यो विवाद सहयोगात्मकभन्दा प्रतिद्वन्द्वीताको स्तरमा आइपुगेको देखिन्छ । यसैमा अहिले चर्चा के भइरहेको छ भने चीन जसरी विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यसमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले आफ्नो हित प्रतिकूल देखिरहेका छन् । त्यसैबीच भारत पश्चिमा राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई झनै सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छ । २१औँ शताब्दी एसियाको उदयको युग हो भनिँदै गरेकोमा यो एसियाको उदयको मूल इन्जिन चीन र भारत हुन् यी दुवैलाई लडाउन पाएमा पश्चिमाहरू मजबुत रहिरहन सकिन्छ कि भन्ने धारणा रहेको छ । 

यसका साथै आर्थिक मन्दीबाट लरबरिएका पश्चिमा मुलुकहरू विभिन्न माध्यमबाट हतियार बेचेर भए पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन खोजिरहेका छन् । 

चीन र भारतबीच युद्ध हुने सम्भावना कत्तिको देख्नु भएको छ ?
अहिले दोक्लामबाट भारतले आफ्ना सैनिक फिर्ता गर्दैछ भन्ने कुरा आइरहेको छ । उसले ५ सय सैनिकबाट घटाएर ५० मा झार्यो भन्ने समाचार आइरहेका छन् तर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यो कुरा सही नभएको पनि बताइरहेका छन् । जे होस त्यहाँ अझैसम्म पनि एउटा पनि गोली चलेको हामीले थाहा पाएका छैनौँ । अर्थात् त्यहाँ कुनै न कुनै माध्यमबाट छलफल चलिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।