रियल स्टेट व्यवसाय देश विकासको महत्वपूर्ण उद्योग हो : मीनमान श्रेष्ठ
काठमाडौं– नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले रियल स्टेट व्यवसायलाई देशको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने उद्योगको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंस्थित मेरियट होटलमा सम्पन्न नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघको १३औं साधारण सभामा बोल्दै श्रेष्ठले रियल स्टेट व्यवसायलाई दिगोरुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सभामा अध्यक्ष श्रेष्ठले संघको पहलकदमीमा आ.व.२०७५/७६ मा भएका कार्य तथा उपलब्धिहरुको चर्चा पनि गरे ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले घर जग्गा कारोबार सम्बन्धी छुट्टै कानून तथा एकीकृत शहरी विकास ऐन निर्माण गर्नुपर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेण्ट बिक्री गर्न पाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, रियल स्टेट उद्योगलाई अन्य उद्योग सरहको सहुलियत एवं सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले सर्भिस अपार्टमेन्टलाई प्रवर्धन गर्न पर्यटन उद्योग सरहको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी मान्यता प्राप्त रियल स्टेट प्रोजेक्टका हकमा हालको कर्जा र सुरक्षण बीचको अनुपातलाई बृद्धि गरी ६५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । अध्यक्ष श्रेष्ठले संघ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त अवस्थामा पुगी सकेकोले यो व्यवसायलाई थप मर्यादित बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले यस वर्षको प्रोपर्टी एक्स्पो–२०७६ फागुन १९ देखि २५ सम्म माइस इन्टरनेशनल सर्भिस र सिन्थेसिस एक्जिभिसन र इभेन्टको संयुक्त व्यवस्थापनमा आयोजना हुने भएकोले यसलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न लागिएको बताए ।
त्यसैगरी, संघका महासचिव भेषराज लोहनीले संघको वार्षिक कार्य प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संघले वर्षभरी गरेको कार्यहरु बारे सभालाई अवगत गराएका थिए । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महासचिव लोहनीले इतिहासको यस काल खण्डमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले विभिन्न समस्याहरु बाबजूद उपलब्धिहरु हासिल गर्दै निरन्तररुपमा आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेको पनि बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सिन्धुपाल्चोकमा जन्ती बोकेको बस दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु, सात जना गम्भीर
-
प्रधानमन्त्रीसँग विपिन जोशीका परिवारको भेट
-
पाथीभरा क्षेत्रमा मदिरा बिक्री तथा सेवनमा प्रतिबन्ध
-
अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा मधेसका जनताले लडेको इतिहास झल्काउने 'स्मृति उद्यान' बजेट अभावमा अलपत्र
-
इन्जिनियरिङ पढ्न हलेसी तुवाचुङको एक लाख छात्रवृत्ति
-
माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन विश्व बैंकले गर्ने करिब निश्चित