काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, नागरिक समाजका अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक ढङ्गबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल भारत आदिवासी जनजाति मैत्री सङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपाल भूमि सिमाना विवाद’ विषयको अन्तरक्रियामा उनीहरुले सन् १८१६ मा नेपाल र बेलायतबीच भएको सुगौली सन्धिलाई प्रस्थानविन्दु मानेर नेपाली भूमिमाथिको स्वामित्व हासिल गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

उनीहरुको भनाइ थियो, ‘सरकारले नेपाली भूमि रक्षा गर्ने मामिलामा ठोस पहल गरेको छैन । यो गम्भीर बहसको विषय हो ।’ कार्यक्रममा समाजावादी पार्टीकी नेत्री हिसिला यमीले भारतले नेपालको भूमि अनधिकृतरुपमा मिच्न थालेपछि सुस्ता र कालापानीको विषय चर्चाको शिखरमा रहेको बताउँदै वर्तमान दुई तिहाइको बलियो सरकारले नेपाल र भारतबीच शीर्ष तहमा वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।  नेत्री यमीले सीमा विवादलाई सडकको मुद्दा बनाउनेभन्दा पनि सदन र सरकारको विषय बनाउनुपर्ने बताइन् । 

आयोजक सङ्घका अध्यक्ष विनोदकुमार गुरुङले नेपालको पौने तीन करोड जनसङ्ख्यामा एक करोड आदिवासी जनजाति रहेको र उनीहरु भारत, बेलायतजस्ता विभिन्न मुलुकमा गोरखाली सेनाका रुपमा सेवा गरिरहेको जानकारी दिँदै मातृभूमिलाई  आदिवासी जनजातिले बचाउने दृढता व्यक्त गरिन् ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य चन्दा चौधरीले सरकारले नेपालको कालापानी क्षेत्रको रक्षाका लागि हालसम्म कुनै पहल नगरेको आरोप लगाउँदै जनताको पहलविना नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । नेपाली कांग्रेसका  दिलमान पाख्रिनले ‘सरकारमा गतिलो नेतृत्व दिन भएकाले’  नेपालमा अझै आदिवासी जनजाति राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेको बताए । 

मानवाधिकारकर्मी केबी रोकायाले नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान नेपाली जनताको एकताबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले प्रथमतः हामी आन्तरिक रुपमा बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ‘नेपाल सरकारसंँग स्पष्ट विदेशनीति नभएकाले नै भारतले नेपालको सिमाना मिचेको’ बताउँदै भारतमा भने जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि विदेश नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको स्मरण गरे ।

सङ्घका उपाध्यक्ष डिके शेर्पाले नेपालका लिपुलेक तथा कालापानी विवाद सल्टाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले  कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए । सङ्घका सल्लाहकार कमलाकुमारी गुरुङ, जनजाति कलाकार हरि तामाङ, अरनिको टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष वेदप्रसाद पौडेललगायतले नेपाल भारत सम्बन्ध तथा भारतको ‘हेपाहा’ विदेश नीतिबारे चर्चा गरेका थिए ।