काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले भारतले अतिक्रमण गरेको दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग भएकोमा दुईमत नभएको जनाएको छ । 

नेकपाको आइतबारबाट पार्टी कार्यालय धुम्वाराहीमा सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । त्यस्तै पार्टी एकताले जनतामा राम्रो सन्देश गएको तर एकता प्रकृयाले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको प्रचण्डले स्वीकार गरेका छन् । 

बीआरआइदेखि कालापानीसम्मको चर्चा 
प्रचण्डले पेश गरेको १६ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उपशीर्षकमा नेपालको लिम्पियाधुरा नै नेपाल भारतको सीमा रहेको र भारतले पछिल्लो समय जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूभाग समेत मिचेर आफ्नो नक्सामा समेटेको उल्लेख छ । 

१६ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा सात वटा उपशीर्षक रहेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ती शीर्षकहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी एकताको सुदृढीकरण, सरकारको सामान्य समीक्षा, उपचुनावको समीक्षा र आगामी कार्ययोजनासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु छन् ।’

प्रतिवेदनमा प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनादेखि अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो–प्यासिफक रणनीतिको टकरावको प्रभाव नेपालमा समेत पर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै उनले कालापानी मुद्दालाई पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेका छन् ।

 जसमा नेपालको पश्चिमी सीमामा भारतले दावी गरेजस्तो उसले देखाएको महाकाली नदी वास्तविक सीमा नभएर लिम्पियाधुरा नै नेपाल भारतको वास्तविक सीमा भएको विश्लेषण छ । भारत सरकारले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको उसको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतको नेपाली भूभाग पारेपछि नेपाल सरकार, विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ । प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको विषयलाई सकारात्मक भन्दै भारत सरकारसँग अविलम्ब कुरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

‘यस विषयमा नेपाल सरकारले भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने र नेपाली भूमिमा रहेका भारतीय फौज फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

केन्द्रीय समिति माघमा 
अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा आगामी माघ दोस्रो साताभित्र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले नियमित बैठक बोलाउन नसकेकोमा आत्मालोचना गर्दै अबदेखि नियमित बैठक बोलाइने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।

नेकपाको विधान त ६÷६ महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने व्यवस्था छ । तर झण्डै १८ महिनासम्म एक पटक पनि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छैन । जसले गर्दा नेता कार्यकर्ताहरुले नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । 

सरकारको विश्लेषण 
त्यस्तै प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सरकारका काम कारवाहीबारे पनि विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सरकारले राम्रा कामहरु गरिरहेपनि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न नसक्दा जनमानसमा परेको भ्रम चिर्न नसकिएको उल्लेख छ । 

सरकारका कामकारवाहीमा केही कमजोरी रहेको भन्दै प्रचण्डले ‘पार्टी प्रणाली चुस्त दुरुस्त बन्न नसक्दा सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको चर्चा हुन नसकेको’ उल्लेख गरेका छन् ।    

प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा तीन महिने कार्यायोजना अगाडि सारेका छन् । जसमा जनपरिचालन, पार्टी कमिटीलाई पूर्णता, पार्टी सदस्यता नवीकरण र एकरुपता, प्रशिक्षण, भेलालगायत छन् ।