काठमाडौँ– संविधानको प्रावधान र संसदीय राजनीतिक प्रचलनलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपति पद भनेको सेरेमोनियल पद हो । सेरेमोनियल अर्थात् सक्रियता नहुने एक किसिमको मानार्थ जस्तै पद । तर राष्ट्रपति पदमा आसीन तत्कालीन नेकपा एमालेका नेतृ विद्या भण्डारीको सक्रियता र पार्टी राजनीतिमा उनको ‘प्रभाव’लाई विश्लेषण गर्नेहरु भन्छन्– सत्तारुढ नेकपामा भण्डारीको ‘प्रभाव’ र ‘हस्तक्षेप’ बलियो छ ।  

नेपालको कान्छो गणतान्त्रिक अभ्यासमा अलिखित तर करिब करिब सबैले जानेको र मानेको कुरा के हो भने राष्ट्रपति पदमा आसीन हुनुभनेको सक्रिय राजनीतिमा विश्राम लाग्नु जस्तै हो । 

अर्थात् सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिन चाहनेहरु वा विश्राम लगाउनुपर्नेहरुका लागि उपयुक्त पद राष्ट्रपति नै हो । यस अर्थमा अब विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक जीवनमा पूर्णविराम लागेको भनेर मान्नेहरु कम छैनन् । तर एकाथरि चाहिँ रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको प्रसङ्ग उठाउँदै ‘त्यहाँका राष्ट्रपति पुटिन सक्रिय राजनीतिमा आउन मिल्ने तर विद्या भण्डारी चाहिँ किन नमिल्ने ?’ भन्ने तर्कहरु पनि दिने गर्छन् ।

खासगरी यो राष्ट्रपति भण्डारीका निकटहरुले शीतल निवासमै गर्ने गरेका तर्क हो । तर यो तर्कलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रभावशाली नेताहरु भने ठाडै अस्वीकार गर्छन् । नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्– विद्या भण्डारी अब कुनै हालतमा पनि सक्रिय राजनीतिमा आउँदिनन् ।’ 

त्यसो त समान्यतया राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुनु मर्यादाक्रमले पनि नमिल्ने मत बलियो नभएको होइन । 

राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने नआउनेबाहेक उनीसँग जोडिएको विषय अर्को पनि छ । त्यो हो– पार्टीमा (नेकपा)मा भण्डारीको हस्तक्षेपकारी भूमिका ।   

विगतका कतिपय घट्नाक्रमहरुले पनि भण्डारीको हस्तक्षेप छ भनेर चर्चा गर्ने र शङ्का व्यक्त गर्नेहरुलाई थप बल पुगेको छ । पार्टीमा उनको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढेसँगै प्रश्न उठ्छ के राष्ट्रपति भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन लागेकी हुन् ? संविधान संशोधन गरेर उनलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन लागिएको पो हो कि ? 

नेकपाभित्र मात्रै होइन, अन्य पार्टीमा पनि यो चर्चाको विषय बन्न थालेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीबारेका चर्चा त्यसै चलेका भने होइनन्, चर्चा चल्नुमा केही खास कारण छन् । काँग्रेस नेता गगन थापादेखि  विश्लेषकहरु सौरभ समेतले यी प्रसङ्गमा सार्वजनिक स्थान र सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रश्न उठइसकेका छन् ।

विश्लेषक सौरभले केही साताअघि दिएको एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुने कुरालाई सङ्केत गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन, गत मङ्सिर ४ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको कार्यविभाजनसम्बन्धी सहमति शीतल निवासमा गरेपछि त यसबारे थप चर्चा हुने नै भयो । 

यद्यपि त्यो सहमति भएका दिन राष्ट्रपतिकोमा दुवै नेता जानु संयोग मात्रै भएको भनेर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले प्रस्टीकरण दिइसकेका छन् । 

तर काँग्रेस नेता गगन थापाले त त्यस प्रसङ्गलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई नेपालको प्रमुख कि नेकपाको ? भनेर प्रश्न गर्न किन नमिल्ने भनेका छन् । 

‘यस्तै हो भने राष्ट्रपतिज्यूलाई तपाईं राष्ट्र प्रमुख कि नेकपाको प्रमुख भनेर किन नसोध्ने ? संविधानतः राष्ट्रप्रमुखलाई पार्टी राजनीति गर्ने अधिकार छैन’, थापाले भनेका छन् । थापा त्यतिमा मात्रै रोकिएएका छैनन् । उनले भनेका छन्, ‘गणतन्त्र ल्याउन नचाहनेहरुले न त गणतन्त्रमा राष्ट्रपति संस्था हो भनेर कहिल्यै बुझ्न चाहे न त त्यो संस्थाको गरिमा राख्न नै !’ नेता थापाले राष्ट्रपतिले आफ्नो मर्यादा नाघेको सङ्केत गरेका छन् ।‬

त्यसो त स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारीकी पत्नी समेत रहेकी विद्या भण्डारी अहिले राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल विताउँदैछन् । यसअघि उनी तत्कालीन एमालेमा रहँदा विभिन्न कमिटीमा रहेर काम गर्दै उपाध्यक्षसम्म भएकी हुन् । त्यसबेला उनको पार्टीमा राम्रै पकड थियो पनि । पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहे पनि भण्डारीका गतिविधि यसअघि आफू संलग्न रहेको पार्टीमार्फत नरोकिएको कतिपयको बुझाइ छ । उनले आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा यो वा त्यो नेतालाई हालको नेकपामा स्थापित गराउने प्रयास गरिरहेको समेत नेकपाकै नेता कार्यकर्ताको मुखबाट पनि सुन्ने गरिन्छ । 

यो तर्कमा कति सत्यता छ या छैन भन्ने कुरा बेग्लै हो । तर उनका केही अडानले भने नेकपाको राजनीतिमा प्रभाव पारिरहेको कुरालाई भने अस्वीकार गर्न सकिन्न । 
 

हस्तक्षेप १ : टिकट वितरणमा दबाब 
पार्टीमा राष्ट्रपति भण्डारीका हस्तक्षेपका शृङ्खला चरणबद्ध हुँदै आएका छन् । त्यसका लागि गत निर्वाचनतर्फ फर्कंदा पनि हुन्छ । पछिल्लो संविधान बनेर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न तीनै तहको निर्वाचन हुने भयो ।

त्यसबेला तत्कालीन एमालेले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवरहरुलाई टिकट वितरण गर्ने बेलामा राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीमा आफ्ना निकटकाहरुलाई टिकट दिन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइन्् । जुन कुरालाई त्यसबेला तत्कालनीन एमालेका अध्यक्ष र हाल नेकपाका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओलीले पनि महसुस गरेका थिए ।

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले त्यसको महसुस गर्दै भनेका थिए, ‘यो राष्ट्रपति भन्ने पद पनि कस्तो कस्तो ? बोलिदिए हुने । राम्रो भए मैले गर्दा र नराम्रो भए सरकार जिम्मेवार हुने !’ यसमा ओलीको सङ्केत प्रस्ट बुझिन्थ्यो कि राष्ट्रपति भण्डारीको व्यवहार उनलाई चित्तबुझ्दो लागेको छैन । 

निर्वाचनपछि  नेकपाको गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्यायो । त्यसपछि दुई पार्टी एकीकरण भयो–२०७५ साल जेठ ३ गते । त्यसअघि नै केपी ओली प्रधानमन्त्री चयन भइसकेका थिए । नयाँ संविधानअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नै थियो । त्यसअनुसारका सरकार बन्ने कुरा पनि हुने नै भयो । सरकार बनाउने क्रममा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री बनाउने कुरामा चासो राखिन् ।

हस्तक्षेप २ : मुख्यमन्त्री चयन प्रकरण
केन्द्रको सरकारमा मन्त्री बनाउनेदेखि प्रदेशमा मुख्य मन्त्री बन्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी आफू निकट र चाहेकालाई मन्त्री बनाउने सोचका कारण नेकपाले मुख्यमन्त्री चयन गर्न निकै ढिला गर्यो । त्यसक्रममा नेकपाभित्र निकै ठूलो विवाद नै भयो । भण्डारीले मुख्यमन्त्री चयनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएपछि माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताले असहमति नै जाहेर गरे । भण्डारीकै हस्तक्षेपका बाबजुद प्रदेश एक, तीन र प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्री उनी निकटका बने । 

प्रदेश १ मा भीम आचार्यलाई रोकेर शेरधन राई र प्रदेश तीनमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई रोकेर डोरमणि पौडेल राष्ट्रपति भण्डारीकै जोडबलमा मुख्यमन्त्री बनाइए । प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री भएका शङ्कर पोखरेल त झन् भण्डारीका दाहिने हात नै मानिन्छन् ।

हस्तक्षेप ३ : ओली प्रचण्डको कार्यविभाजनमा साक्षी !
चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता गर्ने तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा गर्दा एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था भयो । 

दुई अध्यक्ष राख्नुको अर्थ एउटाले पार्टी सञ्चालन र अर्कोले सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने हो । तर लामो समय एक अध्यक्ष ‘सेरेमोनियल’मात्रै भए भने अर्का अध्यक्ष पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्व गरिरहे । यसमा पार्टीकै नेता कार्यकर्ताले चर्को विरोध मात्रै गरेनन् । सरकार र पार्टीका गतिविधि पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको सबैले देखेबुझेकै हो । अन्ततः दुई अध्यक्षबीच २०७६ मङ्सिर ४ गते एकले पार्टी र अर्कोले सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । तर उक्त सहमति शीतलनिवासमा भण्डारी आफै साक्षी बसेर मात्रै भयो । यसले गर्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको ‘दबदबा’ नेकपामा कति छ भन्ने सहजै बुझ्ने कुरा भयो । 

हस्तक्षेप ४ : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय हेरफेर 
कात्तिक अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सचिवालय र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु फेर्ने कुरा गरे । उनले आफ्नो गतिमा सचिवालय र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु नहिँड्दा सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै पूरै टिम परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । सचिवालय हेरफेर गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय हो । कसलाई राख्ने र कसलाई हटाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रको विषय भए पनि यसमा समेत शीतल निवासले अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको नेकपाका नेता कार्यकर्ताबीच चर्चा चलि नै रहेको छ । 

प्रधानमन्त्री सचिवालयको नेतृत्व गरेका थिए विष्णु रिमालले । धेरैले भनेका पनि थिए– रिमाल ननिस्केसम्म प्रधानमन्त्रीको सचिवालय प्रभावकारी बन्दैन तर निर्णय आयो विपरीत । अर्थात रिमालसहित सबैले राजीनामा दिए पनि उनको राजीनामा स्वीकृत भएन । ‘मन्त्रिपरिषदबाट गोकुल बाँस्कोटा र सचिवालयबाट विष्णु रिमाल कुनै हालतमा नहटाउनु भन्ने भण्डारीको दबाब रह्यो’ नेकपा निकट उच्च स्रोत भन्छ– त्यही भएर मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले समाजिक सञ्जाल फेसबुकमै रिमाल हटाउनु हुँदैन भनेर लबिङ गरे । नभन्दै ओलीले रिमाललाई नहटाई अरूलाई मात्रै बलिको बोको बनाए । 

हस्तक्षेप ५ : मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत प्रभाव विस्तार 
नेकपामा एउटा संस्था छ । जुन संस्थाको नाम मदन भण्डारीको नाममा छ । जनताको बहुदलीय जनवादका आविष्कारक मदन भण्डारी उनै हुन् जसको अगुवाइमा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) हाल परिमार्जन हुँदै जनताको जनवादमा परिणत गरिएको छ । भण्डारीको बहुआयामिक व्यक्तित्व, सिर्जनशील नेतृत्व र विशिष्ट योगदानको चिनारी फैलाएर नयाँ पुस्तामा चेतना, उत्पे्ररणा र ऊर्जा बढाउँदै रचनात्मक कार्यक्रमहरुका माध्यमबाट नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य नेकपाले अझै पनि राखिरहेको छ । 

हाल यो संस्थाको प्रमुख छन् विद्या भण्डारीकै छोरी उषाकिरण । हाल यो फाउन्डेसनले विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । खेलकुददेखि अनेक गतिविधि गर्दै आएको यो संस्थामार्फत सरकारले आफ्ना केही गतिविधि स्थानीय तहसम्म पुर्याउने योजना बनाइरहेको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय नै गराउने योजना रहेको छ । यसका लागि पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिँदै आएकी छन् ।