सर्वप्रथम नेपाल सरकारको तर्फबाट भारतको अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायतका क्षेत्रहरुको बारेमा के भइरहेको छ, हामीले थाहा पाउनुप¥यो । कहिलेकाहीँ हामी सार्वजनिक रुपमा थाहा पाउछौँ नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च तहको राजनीतिक दूत पठाउने रे । फेरि हामी कहिलेकाहीँ सरकारका प्रवक्ताबाट सुन्छौँ – त्यो हल्ला हो गलत हो । आखिर भएको हो के ? सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुले कहिले विशेष दूत भएर जाने भन्ने अनि त्यही पार्टीको सरकार र मन्त्रीले हैन भन्ने । नेपाल जस्तो संवेदनशील अवस्थामा रहेको देशले यस्ता कुराहरु ग¥यौँ भने स्वतः हामी कमजोर हुन्छौँ । यसले हाम्रो वार्ता प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।

दोश्रो हामीले हाम्रो अतिक्रमणमा परेको भू–भागको सम्बन्धमा कुरा गर्दा यसका दुईटा पक्ष छन्, एउटा भारत सरकारसँग हामीले वार्ता गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने पक्ष छ र अर्को पक्ष स्वयम् हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पक्ष छ ।  उदाहरणका लागि दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्रका अतिक्रमित भूभागहरु, जहाँ नेपालीहरु बस्छन्, मा उनीहरुले एक ठाँउबाट अर्को ठाउँमा जानका लागि धेरै कठिनाइको सामना गरिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा भारतीय प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यहाँ हामी मोटरबाटो बनाउन नसकौँला तर घोडेटो बाटो त बनाउन सकिएला नि । त्यस्तै, सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हामीले हाम्रो नियन्त्रणमा रहेका आफ्नो भूभागमा सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छौँ । त्यसका लागि कुनै देशसँग कुरा गर्नुपर्दैन ।

मैले अस्ति मात्रै रेडियोबाट समाचार सुने, रुपन्देही जिल्लामा हाम्रो सीमा क्षेत्र मिचिने गरेर त्यहाँ फेरी भारतले काम शुरु गरेको छ । हाम्रो भूभागमा यस्ता कुराहरु रोक्न त सकिएला नि । भारतसँग कुटनीतिक तरिकाले कुरा गर्ने, जहाँ अतिक्रमणमा परेको छ त्यहाँ जोगाउनका लागि कुटनीतिक दृष्टिकोणबाट उच्च तहमा वार्ता गर्ने, राजनीतिक तहमा वार्ता गर्ने, सचिवस्तीय समितिमा कुरा गर्ने भनेर जुन सहमति भएको छ, त्यो संयन्त्रलाई क्रियाशील तुल्याएर भारत सरकारसँग तदअनुकूल वार्ताका लागि माग गर्ने र कुटनीतिक सक्रियताका आधारमा अगाडि बढ्ने त्यो काम गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने यो काम गर्न हामीले गर्नैपर्छ ।

प्रतीक चिन्हमा गलत नक्सा राख्नेलाई कारबाही होस्

हामीलाई कहिलेकाहीँ दुःख पनि लाग्छ, आश्चर्यपनि लाग्छ किन अहिलेका मन्त्रीज्यूहरु जिम्मेवार हुनुहुन्न ? हाम्रा प्रतीक चिन्हमा हाम्रो देशको भूभाग जति हो प्रष्ट रुपमा नआउने गरी प्रचार गरिएको छ । म यहीँबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, नेपालको भूभागलाई हटाएर प्रतीक चिन्हका निर्माता को हुन् छानविन गरेर कारवाही गरिनुपर्छ । यो देशको भूभागलाई यतिकै छोडिदिने नक्सा जारी गरेर देशभरी प्रचार गरिदिने, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचार गरिदिने यो कुनै हल्काफूल्का कुरा हैन ।

हाम्रो भूमी व्यवस्था मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो नापी विभागको तर्फबाट नेपालको आफ्नो भूभाग राखेर नक्सा जारी गर्न केले रोक्यो ? वार्ताले ? भारत सरकारको अनुमतिले ? नेपालको जनमतले ? जुन पार्टीले यो सरकार चलाएको छ, त्यो पार्टीको नीतिले ? के ले रोक्यो ? किन त्यो नक्सा आउँदैन ? यसअघि हाम्रो बारम्बारको बैठकले नक्सा माग गरेका थियौँ । त्यो नक्सा ल्याउन के ले कठिनाई पा¥यो ? यो कुरा हामीले प्रष्ट थाहा पाउनुपर्छ ।

आफ्नो नक्सा जारी गर्न कसले रोक्यो ?

भारतसँग वार्ता गर्ने कुरा त छँदैछ, भारतले मेरो भूभाग हो भनेर नक्सा जारी गर्न सक्छ भने हाम्रो यो क्षेत्र हो भनेर हामीलाई आफ्नो नक्सा जारी गर्न के ले रोक्यो ? यत्रो दिनसम्म सारा नेपाली जनमत एकजुट भएर सरकारलाई साथ दिइरहेको छ, प्रमुख विपक्षी दलले साथ दिएको छ । कार्तिक २३ गते बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा सबै राजनीतिक दलहरुले हाम्रो अतिक्रमित भूभागलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता पूर्णरुपमा स्थापित गर्ने गरी कुटनीतिक, राजनीतिक वार्ता राजनीतिक या प्राविधिक क्षेत्रमा सचिवस्तरीय या जे–जे गर्नुपर्ने हो नेपाल सरकारले गरोस्, हाम्रो पूर्ण समर्थन छ भनेर सबैले बालुवाटारमा पूर्ण समर्थन जनाएका थिए । म पनि त्यो बैठकमा थिएँ । यत्रो ठूलो समर्थन हुँदा हुँदैपनि आफ्नो देशको नक्सा जारी गर्न केले रोक्यो ?

हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको भारतले जुन दावी गरेको ठाउँ छ त्यहाँबाट भारतीय सेना हट्नैपर्छ । त्यो नेपालको भूभाग हो । ऐतिहासिक दस्तावेजबाट, त्यसपछिको सम्झौताबाट, नक्साहरुबाट, व्यवहारबाट स्थापित सत्य कुरा निर्विवाद छ । यसमा केही भनिरहनुपर्दैन भारतीय पक्षले पनि प्रकारान्तरणले विभिन्न समयमा त्यसलाई स्वीकार गरेकै छ ।

नेपाली जनताले यत्रो ठूलो बहुमत दिएको र देशभक्तिपूर्ण आह्वानका मत प्राप्त गरेको पार्टीको सरकार भएको हुनाले यो बेलामा अब भारतले अतिक्रमण गरेका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सम्पूर्ण भूभागहरुलाई समग्रमा ध्यान दिनुपर्छ ।

केही समयअघि नेपाल सरकारबाट अतिक्रमणमा परेका भूभागका सम्बन्धमा चीन र भारतसँग दुईटा टोली बनाएर अध्ययन गर्ने कुरा आएको थियो । एक महिना पहिले भनेको त्यो कुरा कहाँ पुग्यो ? कुरा मात्रै गर्ने तर ठोस काम नगर्दाखेरी अर्को पक्षको हात बलियो हुन्छ । यस्तो कुरा चाही हामीले गर्नुहुँदैन ।

मैले आरम्भमै भनेँ, कहिले विषेश दूत पठाउने भन्ने, कहिले होइन भन्ने । कहिले टोली गठन गर्ने भन्ने तर गठन गर्दै नगर्ने । जे गर्ने हो गरौँ, नबोली । एउटा निर्णयमा पुगेको छैन, आफू ढुक्क छैन भने केही नबोलेकै बेस । कहिलेकाहीँ केही नबोल्दा नै राम्रै हुन्छ । कुरा मात्र गर्ने तर केही नगर्ने परिपार्टीले भारतजस्तो विश्वको उदयमान शक्तिसँग वार्ता गर्न धेरै कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । किनभने यसले हाम्रो विभाजित मनस्थिति देखिन्छ । ठोस रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्ने कुरा अरुले अनुमान लगाउन सक्छ ।

परराष्ट्रमन्त्री संसदीय समितिको बैठकमा किन आउँदैनन् ?

संसदीय समितिको अघिल्ला बैठकहरुमा पनि परराष्ट्रमन्त्री उपस्थित हुनुभएन, यो दुःखको कुरा हो । भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले नाप नक्साको विषय हेर्ने, गृहमन्त्रालयले सुरक्षाको विषय हेर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक रुपमा काम गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री संसदीय समितिले बोलाएको बैठकमा किन आउनुहुन्न ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको तर्फबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइयोस् भन्न चाहन्छु । किनभने देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न भन्दा अरु ठूलो कुरा केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

भूमी व्यवस्था मन्त्रीले नक्साका बारेमा द्विविधाग्रस्त ढङ्गले भनेको कुरा चित्त बुझेको छैन । उहाँले लिम्पियाधुरा नेपालको भूमी भएको बारे कुनै शंका छैन भन्नुभयो । अर्को कुरा उहाँले नक्सा प्रकाशनका लागि डकुमेन्ट तयार पारिदैँछ भन्नुभयो । त्यसपछि उपयुक्त सन्र्दभ पारेर नक्सा प्रकाशित हुन्छ भन्नुभयो । जब लिम्पियाधुरा निसङ्कोच नेपालको हो भने कुनै सन्र्दभ पारेर नेपालको नक्सा प्रकाशन गनुपर्छ भनेको के हो ? नेपालको भूभागलाई मिचेर मेरो भूभाग हो भनेर भारतले नक्सा प्रकाशन गर्न सक्छ भने नेपालले जोखाना हेर्नुपर्ने र साइत कुर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ र ? यसकारण अभिलम्ब नेपालको नक्सा प्रकाशन गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु ।

एकजना माननीय ज्यूले बोल्नुभयो, भारतीय एकजना कुटनीतिज्ञको कुरा नेपालको भूमी अतिक्रमणमा परेको आन्तरिक खपतका लागि बोलिएको भन्नु एकदम गलत हो । यो भारतीय पक्षको हात बलियो पार्ने तर्क हो । हामीले हाम्रो भूभाग अतिक्रमणमा पर्दा तिमीहरुले आन्तरिक खपतका लागि उठायौँ भन्ने यो जुन कुरा हो यो एकदमै गलत कुरा हो । र, अर्को कुरा (राजपा सांसद सरिता गिरीलाई लक्षित गर्दै)  यसअघि जति पनि नक्साहरु प्रकाशन भएका छन् सन् १९६२ अघिका ति सबैमा लिम्पियाधुरा नेपालको भएको स्पष्ट छ । भारत इष्ट इन्डिया कम्पनीले कब्जा गरेको थियो, त्यतिबेला नेपालबाट पत्राचार भएका विषयहरु हेरौँ । नेपालले आफ्नो भूभागको कुरा गरिरहँदा नेपालको तथ्य तथ्याङ्क छ कि छैन भनेर प्रश्न उठाउनु गलत हुन्छ । अझै यो प्रधानमन्त्रीजीले चुनावको बेलामा आन्तरिक खपतका लागि उठाएको विषय भनेर अत्यन्तै गलत, अत्यन्तै भ्रामक र भारतीय पक्षलाई बल पु¥याउने काम हो ।   

यो पहिलेदेखि उठेको मुद्दा हो । यसअघिका सरकार अस्थिर भए, छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भए । एउटा काम कार्यान्वयन गर्न खोज्यो भने अर्को सरकार आएर रोक्ने भयो । तर जुनबेला सरकार बलियो हुन्छ, त्यही बेला उसले आफ्नो पाइला चाल्छ । त्यसैले हाम्रो जुन भूभाग अतिक्रमण गरेर भारतले नक्सा प्रकाशन गरेको छ, हामीले हाम्रो भूभागको नक्सा प्रकाशन गर्न सरकार फितलो हुनुपर्ने म केही पनि देख्दिनँ । यो प्रकाशित भएपछि बल्ल हाम्रो दावीयुक्त कुरा जान्छ र त्यसले वार्तामा उपस्थित हुने हाम्रा वार्ताकारहरुको हात माथि पार्छ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट, नेपाल राज्यको तर्फबाट कुरा गर्दा हाम्रा ऐतिहासिक तथ्यहरु पेस गर्ने यो सरकारले विज्ञहरुसँग छलफल गरेर पनि हुने कुरा हो आवश्यक पर्दा अरु धेरैले पनि सुझाव दिन सक्दछन् ।

सीमा अध्ययन टोली मुद्दा ओझेलमा पार्न नहोस्

अर्को, सीमा अध्ययनका लागि सरकारले टोली गठन गर्छु भनेको नै कति भयो कति । टोली निर्माण गरेर सीमा निरिक्षण गर्ने नाममा फेरी यो सीमाको बारेमा तत् चाल्नुपर्ने पाइलाहरु एकदम विलम्बको गर्तमा गएर पुरिने अवस्था नहोस् । हाम्रो देशमा त्यस्तो हुने गरेको छ । कुनै कुरा उठ्यो भने त्यो त्यतिकै हुने । जस्तो नेपाल भारतबीचमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने कुरा भयो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला सन् १९५० को सन्धीका असमान प्रावधानहरु हटाइनुपर्छ भन्ने नेपालमा माग उठेको थियो भारत सरकारसँग कुरा भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री स्तरमा त्यतिबेला पराराष्ट्रमन्त्री स्वयम् माधव कुमार नेपाल अहिले यहीँ हुनुहुन्छ । उहाँले त्यसमा पहल गरेर पछि भारतीय प्रधानमन्त्री पिवि नरसिंह रावसँग मनमोहन अधिकारीले कुरा गरेर सबै कुरा भएको थियो ।

जब यो असमान सन्धीका धारा दफाहरु परिवर्तन गर्ने कुरा एकदम तीब्र गतिमा कुटनीतिक रुपमा अघि बढ्न थाल्यो तब प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने भन्ने कुरा आयो । मैले त्यही बेला टिप्पणी गरेको थिएँ, यो प्रबुद्ध समूहको गठन कतै १९५० को असमान धारा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुटनीतिक पहल चलिरहेका बेला त्यसलाई थान्को लगाउने यो अर्को पाइला सावित नहोस् । अब अहिले प्रबुद्ध समूह गठन भयो । अब सबै समस्या समाधान हुन्छ भनियो । तर अहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्नु नै भएको छैन । मैले त्यतिबेला गरेको शंकाको स्थिति नजिक–नजिक पुग्न लागेको जस्तो लागिरहेको छ । त्यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्न गरेको स्वीकारलाई थाती राखेर प्रबुद्ध समूह गठन गरियो । अब प्रबुद्ध समूहको गोप्य प्रतिवेदन नै भारत सरकारले बुझ्दैन । जबसम्म भारत सरकारले त्यो बुझ्दैन तबसम्म नेपाल भारतका सीमा समस्या लगायत १९५० का असमान सन्धीका प्रावधानहरुबारे अब नेपालले कुनै वार्ता गर्दैन त्यसो भए ? त्यस्तो पनि हुन्छ कुनै पनि दुई देशका बीचमा ? त्यो समस्यासँग यो सीमा समस्या पनि गाँसिएको छ, यस सन्र्दभमा पनि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ । यसबारेमा स्पष्ट पार्दै तदअनुसार काम गरियोस् भन्ने मेरो माग छ ।  

(पूर्वगृहमन्त्री एवम् नेकपा सांसद भीम रावलले शुक्रबार संसदको अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा राखेका भनाइको सम्पादित अंश)