आज प्रकाशित मुख्य राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले सबै मन्त्रालयका प्रवक्तालाई बोलाएर दिएको निर्देशन, विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती एवं अनियमितता र बेलायतमा भएको निर्वाचनका विषयलाई सम्पादकीय बनाएका छन् । 

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सल्लाहकारले कर्मचारीतन्त्रलाई निर्देशन दिनु गैरशासकीय शैली र अनधिृकत हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै ‘सल्लाहकारको सन्त्रास’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । अनुचित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गराउने उद्देश्यका साथ त्यस्ता कार्य हुने गरेको उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा भनिएको छ– प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले अनधिकृत रुपमा कर्मचारीतन्त्र चलाएर गैरकानुनी काम गरेका छन् । सल्लाहकारको अधिकार क्षेत्र जसले नियुक्ति दिएको हो, उसलाई आवश्यक परेका खण्डमा सल्लाह दिने हो तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले सबै मन्त्रालयका प्रवक्तालाई बोलाएर के गर्ने÷के नगर्ने निर्देशन दिएका छन् ।...जुन राजनीतिक दम्भको चरम नमुना हो । त्यतिमात्र होइन, सरकारी निर्णयहरुमा सल्लाहकारहरु नै हाबी भएको यसले देखाउँछ ।

कान्तिपुरले सुदूरपश्चिमकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा कागज मिलाएर वा रकम फरफफरक गरेर वर्षौदेखि ‘बेहिसाब’ भइरहेको खर्च डरलाग्दो लेखिएको उल्लेख गर्दै ‘खप्तडका नाममा दोहन’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । खप्तड क्षेत्रमा पर्यटनका लागि बाटोघाटो र बसोबासस्थल लगायतका पूर्वाधार र अन्य सुविधा विस्तार गर्न पछिल्लो १२ वर्षमा करिब आधा अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ तर पर्यटकलाई धुम्न न सजिलो बाटो छ, न त गन्तव्य देखाउने संकेत चिह्न नै ।’ सम्पादकीयमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकाले विकास निर्माणमा देखिएको तमासाका विषयमा आज सम्पादकीय लेखेको छ । निर्माणधिन कयौं योजना निर्धारित समयमा नसकिएको उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा भनिएको छ– बिजुलीका पोलमा टौवा बन्ने र मेलम्चीको सुरुङमा कमिला हिड्ने अवस्था आउनु हाम्रो विकासे परियोजनामा देखिने अनौठा तमासा हुन् ।

यही डिसेम्बर १२ मा भएको बेलायतको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बहुमत प्राप्त गरेको विषयलाई आजको नागरिक दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ । ‘बेलायती चुनावको सन्देश’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ –प्रधानमन्त्री जोनसनलाई अब युरोपेली संघसँग गर्ने कुनै पनि सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गर्न कठिन हुनेछैन । तसर्थ जनवरी ३१ को समयसीमा भित्रै बेलायतलाई युरोपेली संघबाट बाहिरिन सजिलो हुनेछ ।

त्यस्तै नेपाल समाचारपत्रले पनि ‘बेलायती निर्वाचनको पाठ’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै लोकतान्त्रिक समाजवादलाई स्थायित्व प्रदान गर्न यसका पक्षधरहरुले अझ बढी गम्भीररुपले लाग्न आवश्यकता औंलाएको छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री तथा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता बोरिस जोन्सनको हातमा शासकीय बागडोर आएपछि ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को सिद्धान्त बहन गर्ने विश्वका उदारवादी राजनीतिक शक्तिहरु सतर्क हुनुपर्नेमा सम्पादकीयमा जोड दिइएको छ ।

कारोबार दैनिकले कामको खोजीमा विदेशीने नेपालीले न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै ‘विदेशसिने कामदारको दक्षता अभिवृद्धि’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– वैदेशिक रोजगारीलाई नै रोजगारी व्यवस्थापनको तत्कालिन माध्यम मानिरहने हो भने यस क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनका लागि सरकारले ठोस पहल गर्नैपर्छ ।

सरकारले विभिन्न वर्गलाई लक्षित गरी सबैभन्दा बढी नागकिलाई सहुलियत ऋण दिने योजना बनाए पनि यसको प्रक्रियाका बारेमा सेवाग्राही स्पष्ट नहुँदा सरकारी लक्ष्य पूरा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– ‘रोजगारी र स्वरोजगारी सृजना गर्न तथा उद्यमशीलताको विकास गर्न सरकारले  सहुलियत ब्याजको ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । तर, लक्षित वर्गले यसको प्रक्रियाबारे पूर्ण जानकारी नपाउँदा तथा सरोकारवाला संस्थाहरुबीच समन्वय नहुँदा यस्तो ऋण धेरैले पाउन सकेका छैनन् ।

उता गोरखापत्रले स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत् सस्तो हुने भएकाले हरेक घरमा विद्युतीय चुलो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ‘विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा विद्युतीय ऊर्जालाई भान्सामा प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा खेर गएको ऊर्जालाई सस्तो दरमा प्राप्त गर्न सकिने र एलपी ग्यासलाई विस्थापित गरेर ठूलो रकम विदेशीनबाट रोक्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।