एजेन्सी । आन्ध्र प्रदेशको विधानसभाले शुक्रबार एक विधयक पास गर्यो, जसले महिलाविरुद्ध हुने यौन हिंसाका सम्पूर्ण घटनालाई २१ दिनमा सुल्झाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

‘आन्ध्र प्रदेश दिशा विधयक’ नाम दिइएको विधयकमा गम्भीर प्रकृतिका यौन अपराध गर्ने दोषीलाई फाँसीको सजाय दिने प्रावधान पनि छ । विधेयकमा जोडिएको ‘दिशा’ नाम हालै हैदराबादमा चार पुरुषबाट बलात्कारपछि मारिएका भेटनरी डक्टरलाई दिइएको काल्पनिक नाम हो । 
कानुनमा निम्न कुराको व्यवस्था गरेको छ -

–बलात्कारको ठोस प्रमण हुदाँ अदालतमा २१ दिनमा दोषीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजायँ सुनाउन सक्छ । 

–यसका लागि प्रहरीले सात दिनभित्र जाँच पुरा गर्नुपर्नेछ 

–विशेष अदालतले १४ दिनभित्र अदालती सुनुवाई पुरा गर्नुपर्नेछ 

–सम्पूर्ण प्रक्रिया २१ दिनमा पुरा सकिसक्नपर्नेछ

आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री जगनमोहन रेड्डीले विधयक ल्याउनुको कारणबारे बोल्दै भने,‘हैदराबादमा घटेको बलात्कारको घटना छिमेकी तेलंगाना राज्यमा भए पनि हाम्रो सरकारले समेत यो मुद्दालाई निक्कै गम्भीरताका साथ लिएको छ । महिला र बच्चाको सुरक्षाको लागि यो कानुन ल्याइएको हो ।’

यो कानुनमा आईपीसीको धारा ३५४(ई)  र ३५४(एफ) लाई पनि समावेश गरिएको छ । धारा ३५४(एफ) मा बाल–यौन अपराधका दोषीलाई दशदेखि १४ वर्षसम्मको सजायको प्रावधान छ । 
यदि घटना गम्भीर र अमानवीय रहेमा जन्म–कैदको सजाय पनि दिन सकिन्छ । 

अहिले यस्ता अपराधीहरुको लागि ‘पोक्सो ऐन’ले ३–५ वर्षसम्मको लागि जेल सजाय तोकेको छ । 

अनलाइन दुर्व्यवहारको लागि पनि सजायको व्यवस्था 

विधयकले महिलाहरुमा अनलाइनमा हुने दुर्व्यहार सम्बन्धमा पनि सजायको व्यवस्था गरेको छ, त्यसमा लेखिएको छः

–कुनै व्यक्तिले इमेल, समाजिक संजाल र कुनै पनि डिजिटल माध्यममा महिलाको सम्मानमा आघात पु¥याउने खालको पोस्ट वा तस्वीर हालेमा त्यसलाई अपराध मानिनेछ,

–माथिको कार्य गर्ने व्यक्तिले अपराध पहिलो पटक गरेको हो भने दुई वर्ष र दोस्रो पटक गर्दा चार वर्षको सजायँको प्रावधान छ ।
फिल्मस्टार र पूर्व केन्द्रीय मन्त्री चिरन्जीवीले सरकारले ल्याएको विधयकको तारीफ गरे । 

उनले भने ,‘ यो कानूनले यौन हिंसाको पीडित महिला र बालबालिकालाई आवश्यक विश्वास र सुरक्षा सफल हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । दिशा मुद्दाले हामी सबैलाई हल्लाइदियो । यो घटनापछि देशव्यापी रुपमा यौन हिंसाहरुमा शिघ्र न्यायको माग उठ्यो । अहिले आन्ध्र प्रदेश सरकारले उठाएको कदम स¥हानिय छ ।’

उनले थप भने ,‘ सरकारले अदालती सुनुवाईको समय चार महिनाबाट घटाएर २१ दिन गरेर तारिफयोग्य काम ग¥यो । यो कानून अपराधीहरुमा डरको भावना उत्पन्न गराउनेछ र अपराधमा कमी ल्याउनेछ ।’
उता आन्ध्र प्रदेश बार काउन्सिलका सदस्य सुब्बा रावले भने विधयकको सफलताको लागि प्रयाप्त जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने बताइन् । 

‘नेशनल ल किमसनले प्रति दस लाखको जनसंख्याको लागि कम्तिमा पनि ५० जज हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर अहिले जम्मा १३ छन् । यस्तोमा २१ दिनभित्र फैसला सुनाउन कसरी सम्भव हुन्छ ?’
अखिर भारतीय लोकतान्त्रिक महिला संगठनकी राष्ट्रिय सचिव डी रमा देवी पनि उस्तै विचार व्यक्त गर्छिन् । ‘१०० मा फोन गर्दा उठाएर जवाफ दिने प्रयाप्त स्टाफ छैनन् । यसको सफलताको लागि पहिले त आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ । महिलाहरुमाथि हुने बलात्कारबाहेक अन्य अपराधहरुलाई पनि शिघ्र कारबाही हुनुपर्छ  । ’

‘आन्ध्र प्रदेश महिलाको अपहरणको अपराधमा चौथो स्थानमा छ । त्यसलाई यस विधयकले समेटेको छैन । त्यस्तै घर परिवारबाट हुने ‘अनर किलिङ’ मुद्दा पनि यसमा छैन । सुरक्षित समाजको लागि घटना भएपछि कामकारबाही गर्ने शैली मात्र उपयुक्त हुन्न , घटना हुने नदिने खालको प्रावधान पनि आवश्यक हुन्छ । तर यो विधयकमा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।’