काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपाल भारत सीमा विवाद इतिहासले छोडेर गएको अपुताली समस्या भएको बताएकी छिन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले डाकेको नेपाल–भारत सीमा विवाद बारेको छलफलका लागि आमन्त्रित मन्त्री अर्यालले नेपाल भारत सीमा विवाद तत्कालको नभएको जिकिर गरिन् । उनले दुई देशबिचको सीमा समस्या २ सय वर्ष पुरानो इतिहासले अपुतालीको रुपमा छोडेर गएको समस्या भएकोले समाधान गर्न समय लाग्ने बताइन् । 

सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताउँदै उनले भनिन्– ‘सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारबाट केही पहल भइरहेको छ । यो अहिले मात्रैको समस्या हैन,यसबारे बेला बखत यस्तो चर्चा भइरहन्छ । यो १८१६ सालको सुगौली सन्धीको समस्या हो । २ सय वर्षदेखिको समस्या हो । इतिहासले अपुतालीको रुपमा छोडर गएको समस्या हो । अहिले समस्याको चर्चा भएको मौकामा समाधान गर्न सरकार लागिपरेको छ । जव भारतले नक्सा प्रकाशममा ल्यायो, अहिलेसम्म कुनै सरकारले पनि नगरेको काम यो सरकारले हाम्रो भूभाग हो भनेर लिखित रुपमा भनेको छ । सरकारले सर्वदलीय समितिको बैठक समेत बोलाएको छ ।’

उनले सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले बार्ताका लागि प्रोटोकल नोट पठाएको पनि जानकारी दिइन् । उनले नेपाल भारत दुई देशको सीमाना निरीक्षण गर्नका लागि टोली पठाउने कुरा भएको र त्यसमा विभिन्न मन्त्रालयको टोली रहने बताइन् । सो टोलीको नेतृत्व परराष्ट मन्त्रालयले गर्ने उनले बताइन् । 

उनले सरकारले कुटनीतिक पहल गरिरहेको बताउँदै सचिवस्तरीय हुँदै मन्त्रीस्तरीय  वा त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्तरमै भारतसँग छलफल हुने बताइन् । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले पनि चासो दिएको उल्लेख  गर्दै उनले सरकारले केही तलमाथि गर्छ कि भन्नेमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिन् । 

उनले थपिन् – ‘हामीले नेपाल आफैले नक्सा प्रकाशन गर्ने हैसियत राखिएन । भारतल नक्सा प्रकाशन गर्दै गयो । अहिलेसम्म अधिकांश नक्साले लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै नेपालको मुख्य समिाना भएको तथ्य आएको छ । नेपालको नक्सामा हिजोदेखि नै कालापानी र लिपुलेक नै छ । नापी विभागले प्रकाशन गरेको नक्सामा कालापानी र लिपु लेक छ । नभएको भनेको लिसम्पयाधुरा नै हो । तर लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।’ 

लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा १५ सालको चुनावमा मतदान भएको, १८ सालमा जनगणना गरेको प्रमाण हुुनुका साथै विभिन्न समयमा प्रकाशन भएका नक्साहरु नै प्रमाणको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै तिनै प्रमाण लिएर भारतसँग बार्तामा बस्ने उल्लेख गरिन । 

उनले नेपालको ८ हजार ५ सय ५३  सीमा स्तम्भ रहेकोमा ६ हजार निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै २५ सय ३ हजार सीमा स्तम्भ निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताइन् ।  यस्तै सुरक्षा र नापी विभागबाट वर्षेनी सीमास्तम्भ निरिक्षण गर्ने समिति पनि बनाइएको पनि उनले बताइन् । 

भीम रावलले मन्त्रीलाई सचेत गराए– हामीलाई के ले रोक्यो ?

पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता भीम रावलले मन्त्री नेपालको भूभाग समेटेर नापी विभागे नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न कसले रोकेको भन्दै मन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्याल आएका थिए । 

नेता रावलले अतिक्रमण भएको भूमिका बारेमा सरकारबाट के भएको छ भन्ने प्रश्न गर्दै  कहिले सरकारबाट विशेष दुत पठाउने कुरा गर्ने, कहिले सरकारका प्रवक्ताले त्यसको खण्डन गर्ने कामले कुटनीतिक रुपमा कमजोर बनेको बताए । 

उनले दार्चुलाका कालापानीका जनता आफ्नो क्षेत्रबाट अर्को ठाँउमा जान भरतीय सेनाको अनुमति लिनुपर्ने बताउँदै पक्की बाटो नबनाएपनि घोरेटो बाटो किन बनाउन नसकेको, हाम्रो भूभागमा सुरक्षाकर्मी त राख्न किन नसकेको भन्दै प्रश्न गरे । 

उनले नेपालको तर्फबाट आफ्नो सम्पूर्ण भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न माग गर्दै भने–‘नेपालको नक्सामा नेपालकोे भूभाग हटाएको प्रतिक चिन्ह बनाउनेलाई कारवाही गनुृपर्छ । यो हल्काफूल्का कुरा हैन । नेपालको हस्तक्षेप गरेको भूभाग राखेर नयाँ नक्सा बनाउन के ले रोक्यो ।

भारतसँगको वार्ताले ? भारतले ? हामीलाई के ले रोक्यो ? यत्रो जनमत, प्रमुख प्रतिपक्षीले साथ दिइरहेको छ हाम्रो समर्थन छ भनेर सबैले समर्थन जनाउदा जनाउँदै आफ्नो देशको नक्सा जारी गर्न के ले रोक्यो । अतिक्रमण गरेको भूमिबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ, । अब समय आयो, नेपाली जनताले यति ठूलो जनमत दिएको सरकारले भारतले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अतिक्रमण गरेको भूभागको समस्या समाधान गर्नुर्छ ।’ 

मन्त्री अर्यालले लिपु लेकलाई नेपाल भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाविन्दू भनेकोमा आपत्ति जनाउँदै लिम्पियाधुरा भन्न र अबदेखि यस्तो गल्ती नगर्न सुझाव दिए । उनले भने– ‘चीन र भारतको सीमा अध्ययन गर्न सरकारले समिति बनाउने भनेको थियो त्यो कहाँ पुग्यो थाहा पाउन सकिन्छ कि मन्त्री ज्यू ? कुरा मात्रै गर्ने काम केही पनि नगर्दा आफ्नो हात तल पर्छ मन्त्रीज्यू । कुरा भन्ने तर केही नगर्नेले भारतसँग छलफल गर्न कठीन हुन्छ ।’