-रामहरि श्रेष्ठ
ओखलढुंगा । उच्च अदालत विराटनगर अस्थाई ईजलास ओखलढुंगामा प्रदेश  सरकारविरुद्ध ६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रदेश १ सरकारको काम कारबाही र मातहतका कार्यलयहरुलाई विपक्ष बनाई ६ वटा मुद्दा दर्ता भएएका हुन् । नेपालमा ३ तहको सरकार गठनपश्चात विभिन्न बाधा व्यवधान तथा मागदाबी गर्दै मातहतका कार्यलयहरुलाई विपक्ष बनाई मुद्दा दर्ता भएको उच्च अदालत विराटनगर अस्थाई ईजलास ओखलढुङ्गाका सूचना अधिकारी उद्धवप्रसाद ढोडारीले बताए ।

खोटाङका स्थानीय देवीप्रसाद खतिवडाले मिश्रिम परमादेश जारी गर्न माग गर्दै डिभिजन वन कार्यलयबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । उनले आफ्नो हालको बसाई ईटहरी भएको र खोटाङमा रहेको आफ्नो पुरानो घरको काठपात ईटहरी लाने भनेपनि डिभिजन वन कार्यलयले रोक लागएको थियो । तर उनले उक्त काठपात लैजान पाउँ भन्दै डिभिजन वन कार्यलयबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

त्यस्तै उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिका ३ का गोपालबहादुर मगरले वडापालिका र स्वास्थ्य चौकी साविकको स्थानमा हुनुपर्ने भन्दै गाउँपालिका र प्रदेश सरकार मातहतको कार्यलयलाई विपक्ष बनाई मुद्दा दायर गरेका छन् । उनले स्थानीय सरकार गठनपश्चात वडापालिका र स्वास्थ्य चौकी सारिएको आरोप लाएका छन् । सडकारले बाटोघाटो निमार्ण तथा स्तरोन्नतिका क्रममा मुआब्जा नदिएको भन्दै कटारी नगरपालिका ४ का महेन्द्र सुनुवारसहित ४ जनाले प्रदेश सरकारविरुद्ध परमादेश जारी गर्दै माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् ।

त्यस्तै उदयपुरकै गंगाकुमारी मल्लले नेपाल सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर धरान–चतारा–गाईघाट सडक विस्तारका क्रममा मुआब्जा नपाएको भन्दै मुद्धा दायर गरेका छन् भने त्रियुगा नगरपालिका ११ का भोजकुमार बस्नेतले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सडक विभागलाई विपक्ष बनाई दायर गरेको मुद्दामा मुआब्जाको माग गरेका छन् ।

उनले दिक्तेल हुँदै ब्राङमाङ जोड्ने सडकबाट आफ्नो मुआब्जाको माग गरेका छन् । यता, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका शेषकुमार पौडेलले नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई विपक्ष बनाई उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उनले लामो समयदेखि शिक्षक पेसामा लागेको भएपनि तलब नपाएको र बाँकी रहेको तलब तथा दशैं पेस्की समेत नपाएकाले सबै रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् ।