काठमाडौं । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बोकेर अघि बढेको सरकारलाई विश्व बैंकको तथ्याङ्कले चुनौती थपिदिएको छ ।

 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उच्चतम ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बोकेको सरकारलाई विश्व बैंकले अधिकतम ७ दशमलव १ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने देखाएको हो । बैंकले यो तथ्याङ्क सन् २०२० सम्ममा अझ घट्ने देखाएको छ । 

सन् २०१९ का लागि नेपालको आर्थिक विकास तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दैै विश्व बैंकले यसवर्ष ७ दशमलव १ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सफल भएपनि आगामी वर्ष झरेर ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।  

नेपाली क्यालेन्टरअनुसार सन् २०२० को मध्यतिर यही आर्थिक वर्ष हुने हुँदा यो आर्थिक वर्षमा करिब ६ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र नेपालले आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने विश्व बैंकले देखाएको छ । तर नेपाल सरकारले भने ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ ।

विश्व बैंकद्धारा जारी तथ्याङ्कमा नेपालले यस वर्ष शून्य दशमलव एक प्रतिशतले निर्यात वृद्धि गर्दै कूलग्राहस्थ उत्पादन(जिडिपी)मा ७ दशमलव ९ प्रतिशतको योगदान पु¥याएको देखाएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा निर्यातको अवस्था ७ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र रहेको बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

आयाततर्फ भने यसवर्ष नेपालले गत वर्ष भन्दा एक दशमलव एक प्रतिशतले कम गर्दै १७ दशमलव ९ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको देखाएको छ । गतवर्ष सोही अवधिमा नेपालले १९ प्रतिशतको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको विश्व बैंकले देखाएको छ । 

यता, जिडिपीमा यस वर्ष सबैभन्दा बढी योगदान औद्योगिक क्षेत्रबाट रहेको बैंकले देखाएको छ । बैंकद्वारा जारी तथ्याङ्कमा औद्योगिक क्षेत्रबाट मात्र ८ दशमलव एक प्रतिशतको योगदान रहेको उल्लेख छ । 
त्यस्तै, सेवा क्षेत्रबाट ७ दशमलव ५ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रबाट ५ प्रतिशतको जिडिपीमा योगदान रहेको बैंकले जनाएको छ । 

अपेक्षित राजस्व संकलन गर्न असफल
नेपाल सरकारले अपेक्षित राजस्व संकलन गर्न नसकेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वार्षिक राजस्व संकलनको दर १७ दशमलव ७ प्रतिशले वृद्धि भइरहेपनि सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा भने भन्दा १८ दशमलव ३ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

राजस्व वृद्धि गर्न सरकारले सबैखाले आय कर, अन्तशुल्क कर तथा भन्सार शुल्कमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बैंकले औंल्याएको छ । यसबाट करिब १५ प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धि गर्न सकिने जनाइएको छ । 

अहिलेसम्म राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वस्तु तथा सेवाको आयातबाट संकलन हुने राजस्वले अहिलेको अवस्थामा ८५ प्रतिशत योगदान दिइरहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

मूल्य वृद्धि सामान्य 
विश्व बैंकले जारी गरेको तथ्याङ्कले नेपालको मूल्यवृद्धि सामान्य रहेको देखाएको छ । गत वर्ष ४ दशमलव २ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि रहेकोमा यस वर्ष शून्य दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएर ४ दशमलव ५ पुगेको उल्लेख गरिएको छ । गतवर्ष मूल्यवृद्धि ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो । यो दर केही वर्ष समान रुपले चल्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । 

सन् २०१९ मा ४.५ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि सन् २०२० र २०२१ मा समेत ५ को हाराहारीमा नै रहने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । 

अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य वृद्धि सन् २०१६ मा ९ दशमलव ९ प्रतिशतले भएको बैंकले जनाएको छ भने त्यसपछि एकैपटक सन् २०१७ मा ५ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको र त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः सामान्य वृद्धि हुँदै आएको देखिएको छ । 

पुँजीगत खर्चको अवस्था
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा करिब ७६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वर्षको चार महिनामा ५४ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा अधिकतम ७६ प्रतिशतसम्म गर्न सक्ने देखिएको हो । 

 गत वर्ष सोही अवधिमा ५६ प्रतिशतको पुँजीगत खर्च गर्न सकेको बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बजेटमा छुट्याइएको करिब ८१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको पनि उल्लेख गरिएको छ।