काठमाडौँ । सरकारले लोकसेवा आयोगका कर्मचारीलाई आफ्नो इच्छा अनुसार सरुवा गर्न पाउने भएको छ । 

बिहीबार संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा लोकसेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदले सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने पक्षमा बोलेका थिए । 

यसअघि लोकसेवा आयोगको स्वीकृतिमा मात्र आयोगमा रहेका कर्मचारीको सरुवा गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । केही सांसदहरुको विमतिका बीच आयोगसँग पूर्वसहमति नलिई  सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने पक्षमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति उभिएको हो । 

विधेयकको दफा ७ मा रहेको कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत आयोगको कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थाको लागि स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ । 
विधेयकमा रहेको दफा ६ को उपदफा २ को कर्मचारी सरुवा गर्दा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको हो । 

सो दफालाई नहटाई यथावत राख्नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतम तथा नेकपा सांसद विजय सुब्बाले जोड दिएका थिए । सो बारेमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसद गौतमले सरकारले बदनियतपूर्ण ढंगबाट विधेयक ल्याएको विधेयकमा आफूखुसी आयोगको कर्मचारी सरुवा गर्नसक्ने प्रावधानले सरकारले संवैधानिक अंगलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको दावी गरे । 

आयोग जस्तो संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र भूमिका दिनुपर्ने बताउँदै सरकारले नियन्त्रण गरे कर्मचारीतन्त्रलाई असर पुग्नुका साथै आयोगले गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्ने बताए ।

आयोगका सचिव आनन्दराज ढकालले लोकसेवा आयोगमा रहने कर्मचारी संवेदनशील शाखामा काम गर्ने भएकोले सरुवा गर्दा सूचना चुहिने डर भएका कारण सरुवामा सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए । उनले आयोगमा ७ वटा संवेदनशील शाखा रहेको बताउँदै आयोगका अध्यक्षले पनि बिना अनुमति ति शाखामा जान नसक्ने बताउँदै आयोगमा कर्मचारीलाई परीक्षण गरेर मात्र कामको जिम्मेवारी दिने गरेको बताए ।

आयोगका कर्मचारी प्रश्नपत्र छपाई, परीक्षा सञ्चालन जस्ता गतिविधिमा सहभागी हुनुपर्ने भएकोले उनले आयोगको पूर्व स्वीकृति लिएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।  

तर सांसदहरु महेश्वर गहतराज, रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल, यशोदा सुवेदी लगायतले सरकारले आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्न पूर्वसहमति लिनु नपर्ने पक्षमा अभिमत राखेका थिए । 

समिति सभापतिले सो दफामा एउटा निर्णय लिन आवश्यक रहेको भन्दै अहिले विधेयकमा कायम रहेको विषयमा सहमत भएर जान आग्रह गरेकी थिइन् । सांसदहरुले मौन सहमति जनाएपछि कांग्रेसका सांसद गौतमले मौखिक रुपमा आफ्नो फरक मत राखेका थिए । 

यस्तै विधेयकको दफा १ मा आयोगको केन्द्रीय र देशका विभिन्न भागमा रहेका कार्यालय संचालनका बिषयमा पनि सांसदहरुले फरक फरक धारणा राखेका छन् । सांसद नवराज सिलवालले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको भागमा १० हजार हाराहारी कर्मचारी हेर्ने भएकोले धेरै शाखा कार्यालय आवश्यक नभएको बताए । 

उनले काठमाडौं बाहिरका क्षेत्रहरुमा आयोगले परीक्षा चलाउँदा केन्द्रबाट नै कर्मचारीको ‘डोर’ खटाएर काम गर्न सक्ने बताए । उनले यसका लागि १५ दिनको वा १ महिना अवधिको डोर खटाउन सकिने बताए । यस्तै सांसद पम्फा भुसालले पनि हिजोकै केन्द्रीकृत मानसिकताबाट विधेयकका प्रावधान तय गरिएको भन्दै संघको १० हजार कर्मचारी हेर्ने आयोगले लाखौ खर्च गरेर देशका विभिन्न भागमा कार्यालय राख्न आवश्यक नभएको बताइन् । उनले थोरै कर्मचारी राखेर मितव्ययी ढंगले हुन्छ  वा डोर पठाएर हुन्छ अयोगको केन्द्रीय कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालयको औचित्य नभएको बताइन् ।