अहिले देशमा ३ तहको सरकार छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ । ३ तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकार नयाँ प्रयोग हो । प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै विकासको गति बढ्ने अपेक्षा जनस्तरमा ह्वात्तै बढ्यो । यद्यपि, जनअपेक्षाले मूर्त रूप लिन पाएको भने छैन । सोचेजस्तो विकासले गति लिन नसकेपछि प्रदेश सरकारप्रति जनताको निराशा बढेको हो कि ! जस्तो भान पनि हुन्छ । एकाध कार्यक्रमबाहेक प्रदेश सरकारका उपस्थिति स्थानीय तहमा खासै देखिँदैन । साँच्चिकै, प्रदेश सरकार कहाँ छ त ? स्थानीय र सङ्घ सरकारको कामकारबाही अनुभव गरिसकेका जनताले प्रदेश सरकारको महसुस गर्न नसक्नुको कारण के ? प्रदेश सरकारका कामकारबाही र यिनै विषयमाथि गण्डकी प्रदेशका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी : 

प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि तपाईं मन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भएर आएको पनि दुई वर्ष पुग्नै लाग्यो । ग्रास लेभलमा हेर्दा सङ्घ र स्थानीयबाहेक प्रदेश सरकार पनि छ है भनेर महसुस गरेको कतै पनि देखिएको छैन । प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ अहिले ? तपाईं के गर्दै हुुनुहुन्छ ? 
प्रदेश सरकारले अहिले सङ्घ सरकारको मेरुदण्ड भएर काम गरिरहेको छ । महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि संविधान निर्माण भएर जुन सङ्घीयता प्राप्त भएको छ । सङ्घीयताले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मौलिक हक अधिकार लगायत सामाजिक न्याय स्थापित भएको छ ।

यसलाई प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय सरकारले एकसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सब कार्यान्वयनका लागि जसरी हाम्रो शरीरलाई सन्तुलित बनाउन मेरुदण्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । प्रदेश सरकारले पनि सङ्घीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मेरुदण्ड बनेर काम गरिरहेको छ । 

तपाईंले पनि देखिरहनु भएको छ । केन्द्र सरकारबाट ठूला ठूला राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वका कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएका छन् । प्रदेश सरकारले मध्यमस्तरको ग्राउन्ड लेभलका समस्यालाई अध्ययन गर्दै कार्यान्वयनका लागि अघि बढी रहेको छ । स्थानीय सरकार जनताको दैनिकीसँग जोडिएको छ । साना, स्थानीय स्तरका कामलाई अघि बढाइरहेको छ । त्यसै अनुरूप संविधानको मूल्य, मान्यता, नेपाल सरकारले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरिरहेका छौँ । 

तपाईंले भनेजस्तै गरी स्थानीय जनताले अनुभव गरेका छन् त ? 
मेरो विचारमा प्रदेश सरकारको अहिलेसम्मको कार्यकालमा स्थानीय तहमा जनताहरुले प्रदेश सरकारको अनुभूति गरेका छन् । किनकि प्रदेश सरकारबाट भौतिक निर्माणका योजनाहरु सडक, पुल, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका कामहरु तीव्र गतिमा अघि बढाई रहेका छौँ । प्रदेश मन्त्रालयहरुले आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका काम अघि बढाइरहेका छौँ । 

हाम्रो मन्त्रालयबाट पनि सहकारी ऐन पारित गरी सक्यौँ । सहकारी नियमावली बनायौँ । सहकारीसँग सम्बद्ध निर्देशिकाहरु पनि तयार पारेका छौँ । त्यस्तै, दुग्ध विकास ऐन पनि पारित गरिसक्यौँ । अब कृषि व्यवसायीसँग सम्बद्ध ऐन निर्माण गर्न लागि रहेका छौँ । कृषि व्यवसायी प्रवद्र्धन ऐनको साथै कृषकहरुलाई चाहिने भूमि ऐनको जगमा टेकेर भूउपयोग विधेयक बनाउँदै छौँ । यसका लागि चाहिने प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार पारि रहेका छौँ । 

यो आधारमा ऐन, कार्यविधि बनि रहेको छौँ । गत सालमा हामीले ५७ कार्यविधि बनायौँ । ११ मापदण्ड बनायौँ । यो वर्षमा हामी ती कार्यविधिलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन पनि गर्ने छौँ । २४ कार्यविधि हामीले संशोधन पनि गरेका छौँ । ९ थप कार्यविधि पनि तयार पारेका छौँ । साना साना कार्यविधि पनि तयार पार्नुपर्ने भएकाले थप ७ कार्यविधि पनि तयार पार्ने तयारीमा छौँ । 

कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान अलि महत्त्वपूर्ण छ । त्यसका लागि पनि कार्याविधि तयार पारेर लागू गर्ने तयारीमा छौँ । ३ मापदण्ड बनाएर काम सुरु गर्ने बाटो पनि खोलेका छौँ । कार्याविधि तयार पार्ने काममा हामी अन्तिम चरणमा आइसक्यौँ । थप कार्यविधि बनाउनुपर्ने देखिँदैन ।  

यो आधारले हामी काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा ३६ सयको हाराहारीमा सहकारीहरु छन् । ती सहकारीलाई दर्ता गर्ने अभियान पनि थालेका छौँ । केन्द्रीय सहकारी केन्द्रले नै नेतृत्व गर्छ । प्रदेश स्तरको सहकारीलाई हामी नेतृत्व गर्छौं । प्रदेश स्तरीय सहकारीको लागि प्रदेश स्तरीय रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापना गरेका छौँ । त्यो कार्यालयलाई दर्ता प्रक्रियामा अघि बढाइसकेका छौँ । अरू स्थानीय तहका सहकारीका लागि पनि सहकारी ऐन बनाएका छौँ । सहकारी ऐनमा टेकेर स्थानीय सरकारले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

ऐनमा हामीले के उल्लेख गरेका छौँ भने वित्तीय सहकारीले आफ्नो पुँजीको ३० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने छ । बाँकी ७० प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने छन् । उत्पादनमूलक सहकारीले आफ्नो पुँजीको ७० प्रतिशत कृषिमा बाँकी ३० वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने छन् । यसरी सहकारीलाई हामीले ऐन दिएका छौँ । थप ऐन, कृषि उत्पादनमा सहकारीले १५ जना मिलेर पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था बनाएका छौँ । प्रदेशमा पनि सहकारी बैङ्क खोल्न सक्ने अवधारणाको विकास गरेका छौँ । 

युवा कृषकहरुले जसरी काम अघि बढाइरहनु भएको छ । उहाँहरुको लागत कम गरेर उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण गर्नका लागि ५० – ५० प्रतिशत हुने गरी मोडल कृषि फर्मको अवधारणा पनि ल्याएका छौँ । 

मोडल कृषि फर्म सँगसँगै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, वातावरणमैत्री, नमुना कृषि गाउँ लगायतका कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ । यो कार्यक्रमलाई अघिल्लो वर्ष ३६ ठाउँमा पुर्यायौँ । यसपालि थप ३६ मा पुर्याउँछौँ । ६ ठाउँमा कार्यान्वयनका लागि अघि बढिसकेको छ । 

उत्पादित वस्तुको बजारका लागि कृषिबजार, हाटबजार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ । उत्पादनलाई खेर जान नदिनका लागि कोल्ड स्टोर निर्माणको कार्यक्रम बनाएका छौँ । ११ सय मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर गाउँ गाउँमा बनाएका पनि छौँ । 

साना सिँचाइदेखि बीउ, बिजनको सुरक्षाका लागि प्रशोधन तथा टिस्यु कल्चर ल्याब पनि खोलेका छौँ । यो वर्षमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने छौँ । कृषकहरुलाई आधुनिक यन्त्र, उपकरण पनि वितरण गर्नेछौँ ।  हातले गर्दा खर्चिलो र धेरै समय लाग्ने भएकाले कृषिमा यान्त्रीकरणको उपाय पनि हामीले सोचेका छौँ । स्याउ, च्याउ लगायतका कृषि उत्पादनको प्रशोधनका लागि पनि हामीले कार्यक्रम बनाएका छौँ । जग्गा नहुनेहरुका लागि पनि करारमा लिन सक्ने खालका कार्यक्रम पनि छन् । सहकारीमा पनि एक सहकारी एक उत्पादन । बालीको पकेट एरिया, एउटा गाउँपालिकामा एउटा पकेट एरिया । प्रदेशको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ब्लग बनाउने लगायतका कार्यक्रमलाई पनि हाम्रो मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । 

कृषि समस्याहरु हिम पहिरो, बाढी, असिना लगायतका प्रकोपबाट बचाउन आकस्मिक कार्यक्रम पनि हामीले ल्याएका छौँ । गत वर्ष मुस्ताङमा चौरी, च्याङ्ग्रा, घोडाको मृत्यु भयो । हामीले पीडित कृषकहरुले ५० लाख बराबरको अनुदान वितरण गर्यौं । 

यस्तै, जग्गाको चक्लाबन्दी, खेती गर्ने आधार खडा गर्ने, सडक विस्तार गर्ने क्रममा जग्गा बाटोले लिएको खण्डमा सडकको अध्यावधिक गर्ने, एकीकृत बस्ती निर्माण स्थानीय तह, वडाको कृषि योग्य जमिन पत्ता लगाउन बाउन्ड्री सर्भे गर्ने लगायतका कृषिमा नयाँ प्रयोग गरिरहेका छौँ । उत्तरी भेगमा स्याउ खेती बिस्तारका लागि आधुनिक प्रजातिका ५० हजार स्याउका बोट वितरण गर्दैछौँ । पशुपन्छीको हकमा पनि उन्नत नश्लका पशु प्रदेशमा भित्र्याउन लागिपरेका छौँ । कृषकहरुलाई ६० करोडसम्म ऋण दिने कार्यक्रम पनि हामीसँग छ । कृषि पेसामा भविष्य छ भनेर युवाहरुलाई आकर्षित गर्न पुँजी, भूमिको साथै आधुनिक उपकरणहरुको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । माटो सुहाँउदो कृषि गर्न सल्लाह सुझावको साथसाथै तालिमको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । 

यी कार्यक्रमले पक्कै पनि स्थानीय जनतामा प्रदेश सरकारप्रति आशा जगाएको हुनुपर्छ । जनताको मनोविज्ञान, बजार अवस्था बुझेर आत्मनिर्भरतामुखी कृषि व्यवस्था ल्याउनका लागि हामी लागिपरेका छौँ । 

तपाईंहरुको योजना साँच्चिकै कृषि गर्ने वास्तविक कृषकको हातमा पर्ला त ?
वास्तविक कृषकको हातमा नै पर्छ । पहिला हामी फिल्ड भिजिट गर्छौं । के काम गर्न लागेको हो हामीले भिजिट गरिसकेपछि पनि भेरिफाई गर्छौं । अनि बल्ल हामी अनुदान दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गछौँ । 

कोही पनि कृषक अनुदानबाट नछुटून् भनेर एउटा कृषकलाई एक पटक मात्रै अनुदान दिन्छौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एनजीओ, आईएनजीओ चारैतिरबाट अनुदान लिन खोज्न स्वार्थलाई किल गर्नका लागि हामीले एक कृषक एक पटक अनुदानको अवधारणा ल्याएका छौँ । मलाई लाग्छ यसरी वास्तविक कृषकहरु लाभान्वित हुने छन् । 

अहिलेसम्मको कार्यकालमा केकस्ता चुनौती पाउनु भयो ? 
कृषि पेसा आबद्ध हुने कृषक अझै पनि उल्लेखनीय मात्रामा नै हुनुहुन्छ । कृषि क्षेत्रमा राज्यले लगानी अझ बढाउनुपर्ने हुन्छ । लगानी बिना कृषि आधुनिकीकरण सम्भव छैन । सरदरमा ६४ प्रतिशत बढी नेपाली कृषि पेसामा आबद्ध छन् । प्रदेशमा पनि उत्तिकै हाराहारीमा छ । 

कृषि पेसामा आकर्षण बढाउन, राज्यको नजर नपुगेकै हो । जति लगानी गर्नपर्ने हो त्यति लगानी गर्न सकिरहेका छैनौँ । जनताको माग र आवश्यकताअनुसारको पुँजी, प्रविधि दिन सकेका छैनौँ । जसरी अघि बढ्न खोजेका थियो, त्यो योजनाअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनौँ ।

जिल्ला जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुपन्छी विकास, बिक्री कार्यालय अनिवार्य छ । यद्यपि त्यो हामीले स्थापना गर्न सकेका छैनौँ । अर्को जिल्ला पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।  
आवश्यकताअनुसारको कर्मचारी पनि पाएका छैनौँ । यो समस्याको समाधान प्रदेश लोक सेवा आयोग लागिरहेको छ । 
गण्डकी प्रदेशको कृषि उत्पादन कस्तो छ ? 

प्रदेश सरकारले दैनिक उपभोग्य कृषि उत्पादन तरकारी, फलफूल र अण्डा माछामासुमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष लिएको छ । खाद्यान्नको हकमा धानमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था छैन । तर मकै र कोदोमा भने आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ । मासु, दूध र अण्डाका लागि हाम्रो प्रदेश लगभग आत्मनिर्भर छ ।

कृषिमा व्यावसायिकता बढाउन सके हामी तरकारी, फलफूलमा पनि आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । पोखरामा दैनिक ८ लाख केजी तरकारी खपत हुन्छ । जसमा ३३ प्रतिशत मात्रै स्थानीय उत्पादन छ । बाँकी बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न व्यावसायिकता सँगसँगै प्रविधिको पनि हामीले खोजी गरिरहेका छौँ । 

गण्डकी प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय लेबलको चासो पनि छ । सङ्घ सरकारको अनुमति लिनुपर्ने भएकाले रोकिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले सम्बन्ध बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवसर हामीलाई छ । 
प्राङ्गारीक उत्पादनका लागि अहिले हामीकहाँ निकै चासो पनि बढेको छ । प्राङ्गारिक उत्पादनको बजार राष्ट्रिय मात्र होइन । अन्तर्राष्ट्रीयकरण पनि गर्न सक्ने सम्भावना छ । नयाँ नयाँ कृषि औजार, प्रविधि, बीउ, बिजन भित्र्याएर कृषिमा सम्भावना बढाउने प्रयास पनि हामीले थालेका छौँ । 

त्यसका लागि हामीले सङ्घ सरकारलाई प्रस्ताव पनि गरिसकेका छौँ । मलाई लाग्छ, गण्डकी प्रदेश कृषिमा आत्मनिर्भर मात्र बन्ने होइन हाम्रो उत्पादन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन हामी सक्षम बन्ने छौँ । 
अर्को के छ भने गण्डकी प्रदेशले कृषिमा सेतो क्रान्ति गर्ने नयाँ प्रविधि भित्र्याएर दूधमा क्रान्ति गर्ने योजनामा हामी छौँ । हाम्रो योजनामा सफल पनि हुन्छौँ । 

कृषकहरुका अपेक्षा कस्ता छन् ?
कृषकका अपेक्षा त लगानीकै छ । अनुदान नदोहोर्याई सबैले अनुदान पाउनुपर्ने माग छन् । सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने अपेक्षा छन् । यस्तै, आफ्ना उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि पनि हामीसँग आशावादी हुनुहुन्छ । 

त्यसका लागि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, सङ्घ सरकारसँग प्रदेशको कृषि उत्पादनको बजार प्रदेशलाई नै दिइनुपर्ने माग राखेको छौँ । त्यस्तो हुन सक्यो भने हामीले राम्रो बजार व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ । स्थानीय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि हामीले पुर्याउन सक्छौँ । 

ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि छन् । त्यसका लागि हामीले बैङ्कसँग सहकार्य गरेर त्यसको पनि व्यवस्था गर्ने प्रक्रियामा छौँ । यसरी, कृषकका मागहरुलाई हामीले सम्बोधन गरिरहेका छौँ । 
यो हिसाबले त तपाईंको कार्यकालमै कृषि पेसामा लाग्न सकिन्छ ?

अवश्य, यो वर्षमा ३ करोड ब्याजमा लगाएका छौँ । ३ करोडको ५ प्रतिशतका दरले ब्याजले अनुदान दिए पनि ६० करोड ऋण प्रवाह गर्न सक्छौँ । यो योजन प्रभावकारी अर्को वर्ष यसको दर पनि बढाउँछौँ । 

वास्तविक कृषकहरु कहाँ हाम्रो योजना पुर्याउनका लागि हामी फिल्ड भिजिट पनि गरी रहेका छौँ । जसले साँच्चिकै कृषि गर्छ, हामी अनुदान दिन्छौँ । वास्तविक कृषक हाम्रो कार्यक्रमबाट छुट्ने छैनन् ।