योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारले घोषणा गरेको पनि एक वर्ष पूरा गरेको छ । तर उक्त योजनामा रोजगारदाता तथा श्रमिकले सरकारको अपेक्षा अनुरूप सहभागिता जनाएका छैनन् । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ भड्किलो प्रचार प्रसार गर्दै नयाँ युगको सुरुवात भन्दै काठमाडौँका पोलपोलमा पोस्टर टास्न लगाएर शुभारम्भ गरेको कार्यक्रम आज विभेद र असुरक्षाको टीकाटिप्पणीभित्र रुमलिएको छ । सरकारले जबर्जस्त रूपमा निजी क्षेत्रलाई यस योजनाअन्तर्गत आउन दबाब दिँदै आए पनि सरोकारवालाले खासै चासो देखाएको देखिँदैन ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र कर्मचारी चाहे त्यो गैरसरकारी वा सरकारी, निजी तथा वित्तीय कार्यालयमा काम गर्ने नै किन नहुन् आफूलाई कति फाइदा र बेफाइदा छ, त्यो हरेर मात्र यो योजनामा सामेलहुन जानु स्वाभाविकै हो । नयाँ युगको नाममा अन्य विकसित मुलुकको नक्कल हामीले गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो जस्तो मुलुकले धान्न सक्दैन । समय, परिस्थिति अनुरूप आफूलाई परिवर्तत गर्दै नीति शैलीलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ । तर सरकारको आफ्नै कारणले समाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो भएको छ । 

सरकारले पटक पटक निर्देशन गर्दा पनि रोजगारदाता यस कार्यक्रमप्रति इच्छुक देखिँदैनन् । यस योजनामा हालसम्म एक लाख पच्चीस हजार श्रमिक र एघार हजार रोजगारदाता सामेल छन् । 
विशेषतः यो सुरक्षाकोष सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले सेवा, सुविधा उपदान अन्य कर्मचारी सरह पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो योजना ल्याएको देखिन्छ । तर यस योजनाले सरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक माथि विभेद गर्यो भन्ने कुरा पनि उठिरहेका छन् ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत पहिला रोजगारदाता सूचीकृत हुने र आपूm सूचीकृत भएको ३ महिना मित्र श्रमिकलाई सूचीकृत गराइसक्नु पर्छ । यस कोषमा श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरी रोजगारदातालाई २० प्रतिशत थप गरी मासिक ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । श्रमिकले जम्मा गर्ने १० प्रतिशत सञ्चयकोषको रकम हो । जुन रकम श्रमिकले जागिर छोडदा फिर्ता पाउने र पेन्सन पाउने भए सोही रकमबाट कोषले पाउने व्यवस्था छ ।

बाँकी १ प्रतिशत सञ्चालनको लागि कोषमा जम्मा हुन्छ । त्यस्तै रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकममध्ये १० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यसैगरी ८.३३ प्रतिशत उपदान कोषमा जम्मा हुने भएकाले श्रमिकले नै पाउने छन् २.६७ प्रतिशत कोष अन्य योजना सञ्चालनका लागि खर्च हुने छ तर रोजगारदाताले श्रमिकलाई न्यूनतम रकम दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । प्रतिष्ठानहरु यसमा आबद्ध हुन चाहिरहेका छैनन् । काम गर्ने सबै श्रमिक वर्गको समस्या सामाजिक सुरक्षाकोषले हल गर्छ भन्ने सरकारको मान्यताले असुरक्षाको कुराहरु उठिरहेका छन् । श्रमिक वर्गको हक हितको समस्या समाधान गर्नु पर्ने नै हुन्छ तर हाम्रो जस्ता मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न पनि ठूलै चुनौती देखिन्छ ।

आर्थिक लागतमा पनि न्यूनीकरणको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अनिवार्य गर्दा लागत महँगो हुने हुँदा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कठिनाइ पर्न सक्छ । संसारका बैङ्क, बिमा, पेन्सन, फन्ड जस्ता वित्तीय सेवा नयाँ होइनन् । बैङ्क र बिमा कम्पनीले दिने आधारभूत सेवाबारे हामी सबै परिचित छौँ । मुलुकमा ६० प्रतिशत बैङ्किङ सेवा पुगेको छ भने राष्ट्र बैङ्कबाट लाइसेन्स कारोबार गर्ने सङ््ख्या १५१ छ । बिमा व्यवसाय संस्थाको सङ्ख्या ४० छ । कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत मात्र बिमा पुगेको छ । 

यसरी कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप रोजगारदाता र कामदार सबै एक समान छैनन् । अहिलेको सामाजिक सुरक्षाकोषले सबैलाई एउटै डालोमा हालेको छ । जुन आपैmमा गलत छ । त्यसैले अहिलको अवधारणामा सामाजिक सुरक्षाकोषमा जाँदा फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै छन् भने कामदारहरु यस कोषबाट बाहिरिएका छन् । नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनले औपचारिक रूपमै कोषमा विभेद छ भन्ने गुनासो राखी आफ्ना मागहरु तेस्र्याएको छ । अन्य निजी क्षेत्रका रोजगारदाता पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकारको सुरक्षा कोषमा जाँदा खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुने कुरा उनीहरुले बुझिसकेका छन् । त्यसैले उनीहरु यस कोषलाई ऐच्छिक मात्र बनाउनुपर्छ अनिवार्य होइन । जसका लागि केही कारणहरु छन् । 

१. दोहोरो कर हटाउनुपर्ने : यस कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिनेबेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने प्रावधानले उनीहरुलाई मर्का पर्ने देखिन्छ । त्यसैले दोहोरो कर हटाउनुपर्छ । 

२. ६० वर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्था अव्यावहारिक :यसैगरी ५० वर्षमा अवकास भएको कर्मचारीले ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था व्यावहारिक देखिँदैन । त्यसैले यो तत्काल सच्याउनु पर्ने छ । 

३. सरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्नेबीचको विभेद : सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रमा कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरेको छ । यसरी सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले बराबर योगदान गरे पनि निजी क्षेत्रभन्दा सरकारीले ४ गुणा वढी पेन्सन पाउछन् । साथै अवकास पछि पनि एकमुष्ठ रकम पाउछन् । तर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले एकमुष्ठ रकम पाउँदैनन् । 

यसरी सेवाबाट अवकास पाएकाले पेन्सनबाहेक सञ्चयकोषमा पाउने रकमबाहेक प्रचलित रकम बापत ६ प्रतिशतअनुसार प्राप्त हुने व्याजसहित एकमुष्ठ पैसा पाउँछन्, जबकि निजी क्षेत्रका कर्मचारीले यो पैसा पाउँदैनन् । सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भई प्राप्त भएको रकम, सरकारबाट थप भएको रकम, कोषको व्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाको रकम कर्मचारीको छुट्टै निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुन्छ ।

तर निजी क्षेत्रमा कर्मचारीको हकमा यो व्यवस्था लागू छैन । सरकारी कर्मचारी २० वर्ष अवधि सेवा पूरा हुन नपाउँदै जुनसुकै कारणबस सेवामा नरहे पनि एकमुष्ठ रकम पाउँछन् तर निजीक्षेत्रकाले पाउँदैनन् उनले ६० वर्ष कुर्नुपर्छ ।

त्यसैले यो सुरक्षाकोषले सरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी बीचमा असुरक्षा र विभेद निम्त्याएकाले सबै सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षाकोषमा सामेल हुन चाहेका छैनन् । त्यसैले विद्यमान परिवेशमा देखापरेका यी समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्नै पर्छ नत्र यो कार्यक्रम भड्किलो प्रचार र फितलो कार्यान्वयनमा मात्र सीमित हुनपुग्छ ।