काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विपन्न नागरिक कोषबाट ५३ हजार ३ सय ३० जना नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् ।

आ.व. ०७१–०७२ बाट सुरु गरिएको विपन्न नागरिक कोषबाट ८ जटिल रोगका बिरामीलाई नेपाल सरकारले उपचारमा सहुलियतको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ ।

 सेवा लिनेमा सबैभन्दा धेरै क्यान्सरका बिरामी रहेका छन् । यो वर्ष क्यान्सरका बिरामी मात्रै ३७ हजार २१ जनाले सेवा लिएका छन् । यस्तै मिर्गाैलाको हेमोडाइलासिमा ५ हजार ५ सय ४९ जनाले सेवा लिएका छन् ।

मुटुका ८ सय ५०, पार्किन्सन्सका ३ सय ७७ जना, स्पाइनलइन्जुरी १ हजार ५ सय ४७ जना, हेडइन्जुरीका ७ सय ६१ जनाले आर्थिक सहायता लिएका छन् । नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका अनुसार गत आ.व.मा अल्जाइमरका १ सय २१ जना, सिकलसेल एनिमियाका १ हजार २६ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् ।

गरिब, अति गरिब, अपाङ्ग, असहाय, सीमान्तकृत, वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको सहायतका लागि सरकारले यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

यति तोकिएको छ सेवा शुल्क

जसअन्तर्गत मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि रु. ४ लाख, अल्पकालीन रूपमा मिर्गौलाले काम नगरेको बिरामीलाई डायलासिस बापत रु. १ लाख र मिर्गौला फेल भई डायलासिस तथा प्रत्यारोपण गन नमिल्ने वा नपर्ने बिरामीलाई औषधि उपचार तथा प्रयोगशालाबापत रु. १ लाख, मिर्गौला प्रत्यारोपण पश्चात औषधि सेवनका लागि १ लाख र अङ्ग दाता र ग्रहणकर्ताको स्वास्थ्य परीक्षण(क्रसम्याचिङ) को लागि रु. ५० हजारको व्यवस्था गरेको छ ।

हेमोडायलाइसिस बढीमा हप्ताको दुई सेसन र सोभन्दा बढी गर्नुपर्ने अवस्थामा चिकित्सकको प्रिस्किप्सन अनिवार्य हुनुपर्ने छ, जसका लागि प्रतिसेसन २ हजार ५ सय रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ ।

सेरोपोजेटिभ (सङ्क्रमित) भएका बिरामीलाई डायलाइसिस उपचार सेवाबापत प्रति सेसन ४ हजार उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।

मुटु रोगका बिरामीले पनि एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । जसअन्तर्गत विपन्न परिवार छ भने मुटुको धमनीको अप्रेसन गर्नुपर्ने, मुटुमा पेसमेकर तथा स्टेन्ट राख्नु परेमा, एब्लेसन गर्नुपरेमा, मुटुको भल्ब पूर्णरूपमा क्षति भएको या मुटु फेल भएको उपचारका लागि सरकारले एक लाख रुपैयाँको आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ ।

सबैथरीका क्यान्सर रोगको उपचार, अप्रेसन, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, औषधि र औषधिजन्य सामग्री, शय्या तथा सेवा शुल्कहरुका लागि एक लाख, पार्किन्सन्सका लागि, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका लागि सरकारले एक एक लाख बराबरको उपचार तथा औषधिको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ ।

यी अस्पतालबाट पाइन्छ सेवा

अहिलेसम्म विपन्न नागरिक उपचार कोषका लागि देशभरको ८० अस्पतालाई सूचीकृत गरिएको छ ।

गएको आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा २ अर्ब ४५ करोड ८२ लाख ७९ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर यो आर्थिक वर्षमा भने बजेटको आकार घटेको देखिन्छ ।

आ.व. ०७६–०७७ का २ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले जनाएको छ ।