काठमाडौँ । मधेश केन्द्रीत दलहरुले उठाइरहेको संविधान संशोधनको मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी र प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर ‘संघर्षरत’ छन् । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि त्यसको संशोधनको माग गर्दै तत्कालिन मधेशवादी दल सम्मलित मधेशी मोर्चाले शुरु गरेको आन्दोलनमा १४ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । तर, यसबारे सरकार र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कुनै ध्यान दिएको छैन ।

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधनको सम्भावना न्यून रहेको बताएका थिए । ‘संविधान संशोधनको कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निगाहको विषय भइसक्यो । अब उहाँले चाहे मात्र यो सम्भव छ । यता, मधेशवादी दलहरु ‘हामी संविधान संशोधन गराउँछौं’ भनेर दाबी गरिरहेका छन् । तर, त्यो कुन आधारमा भनिरहेका छन् भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन,’ साहको भनाइ थियो ।

मधेशको राजनीति नेकपाको राजनीतिमा निर्भर रहेको बताउँदै उनले मधेशवादी दलले संविधान संशोधन गराउँछौं भने पनि उनीहरु त्यसका लागि नेकपामा नै निर्भर हुनुपर्ने जिकिर गरे । ‘नेकपासँग डिल नगरेसम्म संविधान संशोधन अहिले सम्भव छैन,’ उनले भने । 

यो पनि

संविधान संशोधनको कुरा अब प्रम केपी शर्मा ओलीको निगाहको विषय हो

संविधान संशोधनका लागि प्रयास

विगतमा पनि संविधान संशोधनका प्रयासहरु नभएका होइन् । २०७३ सालमा काँग्रेस र तत्कालिन माओवादी नेतृत्वको संयुक्त सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रयास गरेको थियो । तर तत्कालिन एमालेले साथ नदिँदा कारण संसदमा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक असफल भएको थियो । तीन पटक तयार पारिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव एक पटक मात्र संसदसम्म पुगेको थियो ।

मधेशी मोर्चाले विभिन्न १८० धाराहरु संशोधन हुनुपर्छ भन्दै ३३ बुँदे संशोधनको मागसहित तत्कालिन सरकारलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको थियो । उनीहरुले संविधानको नामसमेत संशोधन हुनुपर्ने भन्दै प्रस्तावनामा पनि संशोधनको माग गरेको थियो । धारा ३, ४ ७ (१), ९ (३) लगायत ३०६ सम्मको विभिन्न धाराहरु संशोधन गनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । त्यसका लागि मधेशी मोर्चाले सरकारसँग पटक–पटक वार्ता र छलफल पनि गरेको थियो । तर, यो विषय ठोस रुपमा अघि बढ्न सकेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि पहलकदमी लिएको थियो ।

हुनत संविधान जारी भएको ४ महिनापछि नै एकपटक संविधान संशोधन भएको थियो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला तयार भएको प्रस्तावमा केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधन भएको थियो ।

के थियो पहिलो संशोधन ?

पहिलो संशोधनमा संविधानको धारा ४२ लाई संशोधन गरी सामाजिक न्यायको हकमा ‘समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने स्थानमा ‘समानुपातिक समावेशी’ राखिएको थियो । आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख गर्दै संविधानमा संशोधन भएको थियो ।

त्यस्तै, धारा ८४ लाई संशोधन गरी ‘भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने’ भन्ने स्थानमा ‘जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने’ भनेर संशोधन गरिएको थियो । धारा २८६ मा एक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने गरी जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार मान्ने र भूगोललाई दोस्रो आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनेर संशोधन गरिएको थियो ।

यो संशोधनप्रति पनि तत्कालिन मधेशवादी दलहरुले असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । आफूहरुसँग सल्लाहै नगरी संविधान संशोधन गरिएको उनीहरुको प्रतिकृया थियो । संविधान संशोधन भए पनि त्यसमा निकै त्रुटी रहेको कारण त्यसलाई आफूहरुले त्यसबेला स्वीकार नगरेको राजपा नेपालका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन् । समानुपातिक समावेशी भनेर  संशोधन गरिए पनि त्यसमा अपाङ्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, मजदुर, महिला, खस लगायतका कलस्टर राखेर विकृत गरिएको उनको आरोप छ । सामाजिक न्यायका आधारमा होइन, वर्गीय न्यायका आधारमा समानुपातिक संशोधन हुनुपर्ने थियो तर त्यसलाई झन् विकृत बनाइएको उनको आरोप छ ।

११ बुँदे संविधान संशोधन विधेयक

प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालिन सरकारको पालामा ११ बुँदे संविधान संशोधन विधेयक तयार भएको थियो । २०७३ साल चैत २९ गते सो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तर तत्कालिन एमालेले त्यसलाई संसदमा टेबल हुन दिएन । संसदमा लैजानका लागि मधेशवादी दल तथा तत्कालिन सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले एमालेसँग वार्ता गरेका थिए ।

संशोधन प्रस्तावमा संविधानको धारा ६ मा नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने उल्लेख थियो । संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) पछि उपधारा (२क) थप्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ भनेर संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । संविधानको धारा २८७ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दा संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) को खण्ड (क) पछि खण्ड (क १) थपेर प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमा धारा ६ बमोजिमका नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने भनि संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो ।

संविधानको धारा ८६ लाई पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमा प्रदेशसभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एकजना महिला, एकजना दलित, र एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहित तीनजनाको दरले २१ जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचित हुने पैतीसजना गरी ५६ जना तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा कम्तिमा चौधजना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिने संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो ।

संविधानको धारा २७४ मा प्रदेशको सीमाना परिवर्तनको विषयमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो । संविधानमा कुनै प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्दा सबै प्रदेशको सहमति चाहिने उल्लेख थियो तर संशोधनमा जुन प्रदेशमा सीमाना विवाद हुन्छ, त्यहीँको प्रदेशसभामा छलफल गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

संविधानको धारा ११ पनि मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भनि प्रस्ताव गरिएको थियो ।

त्यस्तै, संविधानमा धारा २८७ क मा थप्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमा संघीय आयोगको गठनको प्रस्ताव गरेको थियो । प्रदेशको सङ्ख्या तथा सीमाङ्कन हेरफेर सम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ भनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो । आयोगको कार्यदिशा तथा कार्यविधि त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बोमोजिम हुने संशोधन प्रस्तावमा थियो ।

संविधानको धारा २९६ मा संशोधन प्रस्तावमा उपधारा ४ मा हेरफेर गरेको थियो । यसमा संविधान बमोजिम प्रदेशसभा गठन नभएसम्मको लागि प्रदेशसभाको अधिकार उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले प्रयोग गर्न सक्नेछ र सो बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी बनेको कानुन प्रदेशसभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा स्वतः निष्कृय हुने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख थियो ।

७ बुँदे दोस्रो प्रयास

११ बुँदे प्रस्तावमा एमालेले सहमति नजनाएपछि पुनः ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको थियो । २०७३ मंसिर १४ गते संसदीय सचिवालयमा दर्ता गराएको यो संशोधन विधेयकमा ११ बुँदे संशोधन विधेयकमा राखिएको संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्न गरिएको प्रदेशको सीमाना परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव हटाएको थियो । संविधानको धारा २८७ लाई संशोधन गर्न ११ बुँदे संशोधन विधेयकमा राखिएको प्रस्तावलाई यसमा समावेश गरिएको थिएन । त्यसमा प्रदेशको सङ्ख्या तथा सीमाङ्कन हेरफेरका लागि संघीय आयोग गठनको कुरा थियो ।

संविधानको धारा २९५ र २९६ संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि सात बुँदेमा राखिएन । सात बुँदे संशोधन प्रस्ताव तत्कालिन मधेशी मोर्चाको सहमतिमा नै भएको थियो । त्यतिबेला सबै वार्तामा सहभागी हुँदै आएका राजपा नेपालका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘११ बुँदेबाट सात बुँदे झारिएको संशोधन प्रस्ताव हाम्रै सहमतिमा भएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा जे उपलब्धी प्राप्त हुन्छ त्यो लिँदै गरौँ, बाँकीका लागि फेरि प्रयास गर्दै जाने हाम्रो रणनीति थियो ।’

मधेशी दलको विमति

‘त्यतिबेला नागरिकताको विषयमा हामी सहमत भएका थिएनौँ । संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने जुन प्रावधान राख्न खोजेको थियो, त्यसको हामीले विरोध गरेका थियौँ । संघीय कानुन नराख्न भनेका थियौँ,’ उनले भने, ‘वैवाहिक महिलाले विदेशमा नागरिकता त्यागको प्रकृया शुरु गरेपछि नेपालमा स्वतः वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राख्न भनेका थियौँ । जुन अन्तरिम संविधानमा पनि उल्लेख थियो । तर ठूला दलहरुले नमानेपछि बाध्य भएर हामी स्वीकार गरेका थियौँ ।’ अहिले आएर त्यही संघीय कानुनमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेपछि सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधान राख्न खोजेको र त्यसको आफूहरुले विरोध गरेको उनले बताए ।

प्रदेशको नाम परिवर्तन तथा सीमाङ्कन हेरफेरका प्रावधान पनि आफूहरुले संविधानमै उल्लेख गर्न माग गरेको तर संघीय आयोगबाट त्यसको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता ठूला दलहरुले लिएपछि आफूहरुले बाध्य भएर त्यसलाई मानेको समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसहाय यादवले बताए । तर हालसम्म संघीय आयोग पनि गठन नभएको यादवको गुनासो थियो । प्रदेशको नाम र सीमाङ्कन हेरफेरका लागि आयोग गठनको प्रावधान संविधानमै उल्लेख गर्ने भनिएपनि त्यो पनि हुन नसकेको महासचिव यादवले बताए ।

‘यदि आयोगकै अनुसार गर्ने हो भने यसअघि पनि पहिलो संविधानसभाको समयमा राज्यपुनःसंरचना आयोग गठन गरिएको थियो । त्यो अयोगले पनि १० प्लस १ प्रदेश बन्नुपर्ने भन्ने प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो । तर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन । अहिले पनि संघीय आयोग गठन गर्ने भनेको छ, त्यसले पनि दिने प्रतिवेदनलाई सरकारले मान्छ कि मान्दैन,’ उनले आशंका व्यक्त गरे ।

तर सहअध्यक्ष कर्ण भन्छन्, ‘अब हामी संघीय आयोग गठनलाई पनि मान्दैनौँ । त्यो बेला चुनावको कारण हामी बाध्य थियौँ । अब त प्रदेशको नाम परिवर्तन र सीमाङ्कन हेरफेरको कुरा सिधै संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्छ या राज्य पुनः संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’

तत्कालिन एमालेको आडान

सच्याएर ल्याइएको सात बुँदे संशोधन विधेयक प्रस्तावमा पनि दलहरु बीच सहमति हुन सकेको थिएन । तत्कालिन एमालेले भाषा र नागरिकता लगायतको विषयमा अडान लिएर प्रस्तावलाई अगाडि बढ्न दिएको थिएन । मधेशवादी दलहरु हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन लागेको र विदेशीलाई नेपाली नागरिकता लिन लगाउने प्रावधान ल्याउन लागेको भन्दै एमाले नेताहरुले विरोध जनाएको थियो ।

२०७३ साल कात्तिक २० गते तत्कालिन एमालेको बैठक बसेर सो विधेयकको विरोधमा आन्दोलन गर्ने घोषणा नै गरेको थियो । संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको सो विधेयक राष्ट्रिय हित विपरित, असंवैधानिक र जनविरोधी रहेको ठहर गर्दै त्यसको विरुद्धमा संसदभित्र र बाहिर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रियविरोधी विधेयक फिर्ता गरी संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समस्याको हल गर्दै अविलम्बन निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश

 संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउन नदिन सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता शम्मु थापालगायतले रिट दायर गरेका थिए । २०७३ मङ्सिर १४ गते सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको विधेयक उपर संसदमा छलफल भइ संविधान अनुकूल छ वा छैन ? प्रस्तावित संशोधनको औचित्य प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन ? आदि समग्र पक्षमा विचार विमर्श, बहस तथा मूल्याङ्कन भइ उचित संविधान अनुकूल एउटा तार्किक निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था कायम रहेकै देखिन्छ भनेर सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोचले पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परीक्षण र यकिन गरी संविधान अनुकुल हुने गरी निर्णय लिने अधिकार संसदको रहेको भनेको छ । यसको तात्पर्य प्रकृयामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रकृया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । अतः प्रस्तावित संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकलाई प्रकृयामा अगाडि बढाउन नदिने गरी रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भनि २०७३ पुस १८ गते सर्वोच्चले गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

४ बुँदेसहितको तेस्रो प्रयास

तत्कालीन नेकपा एमालेका कारण सात बुँदे संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत हुन नसकेपछि सत्तारुढ दलले चार बुँदे संशोधन विधेयक तयार गरेको थियो । ंसो विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, सरकारी कामकाजका भाषा, जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन व्यवस्था जस्ता विषयहरुमा संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला सो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो । सो विधेयकमा पनि एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै पारित हुन नदिने अडान लिएको थियो । तर मधेशवादी दलले ‘पास भए पनि नभएपनि संसदमा पेस गरौँ’ भनेपछि २०७३ साल चैत २३ गते संसदमा पेस गरिएको थियो । अन्ततः त्यो विधेयक पनि अस्वीकृत भयो ।

चुनावको समय थियो, मधेशवादी दललाई पनि तेस्रो चरणको चुनावमा भाग लिनका लागि हतारो थियो । विधेयक असफल हुने थाहा हुँदाहुदैँ पनि ‘संविधान संशोधनका लागि प्रयास गरेकै हो, तर संसदबाट नै अस्वीकृत भयो’ भनेर जनतामा फेस सेभिङ गर्नका लागि मधेशवादी दलले उक्त रणनीति अख्तियार गरेको थियो । सहअध्यक्ष कर्ण भन्छन्, ‘मधेशवादी दल कतिसम्म लचिलो बनेका थिए भन्ने त्यसबेला तयार गरिएका संविधान संशोधनका विभिन्न प्रस्तावित विधेयकहरुबाटै प्रष्ट हुन्छ । ११ बुँदे हुँदै ४ बुँदेमा आइपुग्दा पनि हामी सहमत भएका थियौँ । तैपनि तत्कालिन एमालेले मानेन ।’

*****

‘तर मधेशवादी दलले ओलीको नेतृत्वमा पुनः सरकार बनाउने अवस्थामा थिएन,’ उनले भने, ‘त्यो बेला अवस्था नै त्यस्तो थियो कि ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन सकिँदैन्थ्यो । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको कारण संविधान संशोधन नभएको हो अरु सबै बहानामा मात्र हुन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसैको बदला लिइरहनुभएको छ ।’

*****

कारण प्रधानमन्त्रीको कुर्सी

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा सहअध्यक्ष कर्णले दाबी गरे, ‘एमालेले संविधान संशोधनमा सहयोग नगर्नुका कारण सरकार थियो । हामीले त्यतिबेला केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाएका थियौँ । त्यसैको रिस तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हामीमाथि पोख्नुभएको थियो ।’ ‘सरकार ढाल्नेहरुलाई किन संविधान संशोधन गरेर दिने ?,’ भनेर आफूहरुसँगको छलफलमा ओलीले पटक–पटक भनेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘हामीलाई पुनः सरकार बनाउन सहयोग गर्नुभयो भने संशोधनमा सहयोग गर्छौँ भनेर वहाँले प्रस्ताव नै गर्नुभएको थियो ।’

‘तर मधेशवादी दलले ओलीको नेतृत्वमा पुनः सरकार बनाउने अवस्थामा थिएन,’ उनले भने, ‘त्यो बेला अवस्था नै त्यस्तो थियो कि ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन सकिँदैन्थ्यो । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको कारण संविधान संशोधन नभएको हो अरु सबै बहानामा मात्र हुन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसैको बदला लिइरहनुभएको छ ।’

अहिले संविधान संशोधनका लागि वार्तासमेत गर्न नमान्ने प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले संविधान संशोधन गर्ला भन्ने कुरामा आफूलाई विश्वास नलागेको कर्णले बताए । ‘तर यो मुद्दा जिवितै रहनेछ । एक न एकदिन संशोधन अवश्य हुन्छ,’ उनले दावी गरे ।

समाजवादीको ‘लचारीपन’

समाजवादी पार्टी संविधान संशोधनका गर्नकै लागि भनेर सरकारमा गएको छ । तर नेकपा नेतृत्वको सरकारले हालसम्म यस विषयमा कुनै वार्ता गरेको छैन । सरकारसँग वार्ता गर्नका लागि पार्टीले शीर्ष नेता रहने गरि एउटा वार्ता समिति बनाएको छ । तर, नेकपाले त्यसलाई अनदेखा गरिरहेको छ । वार्ता समितिमा डा.बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राइ र राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन् ।

सरकार गठन गर्दा समाजवादी पार्टीले सरकारसँग गरेको दुई बुँदे सम्झौतामा ‘औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । त्यहीँ नै कमजोरी भएको नेता कर्ण बताउँछन् । ‘आवश्यकता र औचित्य’ नभएसम्म नेकपाले संविधान संशोधनका लागि तयार हुँदैन । ‘सम्झौतामा त्यो शब्द नै उल्लेख गर्नुहुँदैन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यही शब्दमा खेल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ भन्दै विषयलाई टार्दै आइरहनुभएको छ ।’

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने अहिले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य दुवै रहेकाले संविधान संशोधन हुनुपर्ने कुरा दोहोर्याउँदै आइरहेका छन् । सहमतिको एउटै बुँदालाई दुवै पक्षले आ–आफ्नो अनुकुलमा विश्लेषण गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि ‘आवश्यकता र औचित्य’को आधारमा सरकारले संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओली कै रटान दोहोर्याए । अझ उनले अहिले बन्दै गरेका विभिन्न कानुनबाट पनि मधेशवादी दलहरुले माग गर्दै आएको कतिपय समस्या समाधान हुने बताए ।

यता, राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीका नेताहरुले आफूहरुले उठाउँदै आएको कुनै माग हालसम्म सम्बोधन नभएको दाबी गर्छन् । नागरिकता, भाषा, प्रदेशको नामाकरण र सीमाङ्कन हेरफेर लगायतका विषयहरु जस्ताको त्यस्तै रहेको उनीहरुको जिकिर छ । भाषाको विवादलाई समाधान गर्नका लागि भाषा आयोग गठन गरेपनि त्यसको काम अगाडि बढ्न नसेको उनीहरुको भनाइ ।

‘आयोगले हालसम्म पूर्णता नै पाएको छैन । अनि कसरी काम हुन्छ ? यद्यपी आयोगलाई नै हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ,’ सहअध्यक्ष कर्णले भने, ‘आयोगले दिने प्रतिवेदनलाई सरकारले नै स्वीकार गर्दैन भने हामी किन स्वीकार गर्ने ? त्यसैले भाषाको विषयमा एकैचोटी संविधानमै प्रावधान राख्नुपर्छ ।’

सरकारले वार्ताको बाटो नै बन्द गरेको भन्दै राजपा र समाजवादी पार्टी आक्रोशित छन् । ती दलका नेताहरु भन्छन्, ‘संविधान संशोधन गर्छौं भन्ने तर वार्तासमेत गर्न नचाहने सरकारमाथि कसरी विश्वास गर्नु ?’ यसबीचमा समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालका नेताहरुले सरकारसँग कुरा गर्नका लागि पटक–पटक समय मागेपनि प्रधानमन्त्रीले समय दिएका छैनन् ।