एजेन्सी । भारतमा त्यहाँको राज्यसभाले नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । विद्येयकको पक्षमा १२५ मत खसेको छ भने १०५ जनाले प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गरेका छन् । यसअघि राज्यसभाले नागरिकता संशोधन विद्येयक चयन समितिलाई पठाउने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो । विद्येयकले दुबै सदनबाट स्वीकृति पाएको छ । राज्यसभामा नागरिकता संशोधन विधेयकमा मतदानको क्रममा १४ प्रस्ताव परेका छन्। विपक्षी दलले राखेको प्रस्ताव चयन समितिमा पठाउन अस्वीकार भएको छ । सो क्रममा नपठाउनु भन्ने पक्षमा १२८ भोट र पठाउने पक्षमा ९९ भोट खसेको छ ।

यसअघि सभामा विधेयक संशोधन गर्नका लागि धेरै प्रस्तावहरू ल्याइए पनि अधिकांश प्रस्ताव ध्वनी मतका साथ खारेज भएका थिए । त्यसक्रममा पनि तृणमूल काँग्रेसका सदस्य डेरेक ओ ब्रायनको संशोधन प्रस्तावमा मत विभाजन भएको थियो । उनको प्रस्तावको पक्षमा ९८ र विपक्षमा १२४ मत रहेको थियो। यसरी नागरिकता संशोधन विधेयकले दुबै सदनको स्वीकृति पाएको छ। तर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले एक विज्ञप्ति जारी गरी यसलाई संवैधानिक इतिहासको कालो दिन भन्दै चर्को विरोध गरेकी छिन् ।

उनले यसलाई भारतको बहुलवादमा संकुचित मानसिकता र कट्टरपन्थी शक्तिहरूको विजयको रूपमा वर्णन गरेकी छिन् । त्यस्तै शिवसेनाले पनि मतदानको बहिष्कार गरेको छ। राज्यसभामा नागरिकता संशोधन विधेयकमा भएको छलफलको जवाफमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले यो विधेयक विभाजनपछि उत्पन्न हुने अवस्थाका कारण ल्याउनु परेको बताए।

उनको भनाईअनुसार भारतले यो प्रतिज्ञा पूरा गर्यो तर आफ्ना तीन छिमेकीहरूले त्यो वाचा पुरा गरेनन् । उनले भने कि नेहरू का पालादेखि भएका सम्झौताहरु छिमेकी देशहरूले स्वीकार गरेका छैनन् । उनले छिमेकी मुलुकको मात्र विरोध गरेनन् कि घरेलु राजनीतिक शक्तिको रुपमा रहेको काँग्रेसको पनि विरोध गरे । उनले काँग्रेस आइप्रति संकेत गर्दै भने, ‘जसले घाउ दिए, उसले घाउको बारेमा सोध्दैछ।’

भारतले यो विधेयक तीन देशभित्र भइरहेको धार्मिक रुपमा प्रताडित जनतालाई नागरिकता दिनका लागि ल्याइएको दाबी गर्दै आएको छ । ‘जब म अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग गर्छु, विपक्षी दलले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा इस्लाम धर्ममा विश्वास गर्ने अल्पसंख्यक छन् कि छैनन भनेर प्रश्न गर्ने गर्छन् ? इस्लामले मुस्लिमलाई सताउने कम सम्भावना छ, यदि त्यो देशको धर्म इस्लाम छ भने’ गृहमन्त्र्री शाहले भने । शाहले भने, ‘हामी कानून आफ्नो विवेकमा ल्याइरहेका छौं र मलाई पक्का छ कि यो अदालतमा पनि प्रमाणित हुनेछ।’ यो विषयमा अल्पसंख्यकले चिन्ता गर्नु नपर्ने उनको भनाई थियो ।   

शाहको अभिव्यक्तिप्रति बंगलादेशको आपत्ति 

उता, बंगलादेशका विदेशमन्त्री अब्दुल मोमिनले भारतका गृहमन्त्री शाहको भनाइलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले यो अभिव्यक्तिले बंगलादेशमा अल्पसंख्यक हिन्दुहरूलाई सताउने संकेत देखिएको दाबी गरेका छन् ।
उनले भने, ‘उनीहरूले (भारतले) हिन्दुहरुको उत्पीडनको बारेमा जुन कुरा उठाइरहेका छन्,  त्यो अनावश्यक र गलत हो। बंगलादेश जस्ता साम्प्रदायिक सद्भाव रहेका विश्वमा थोरै देशहरू छन्। हामीसँग अल्पसंख्यक नै छैनन् , हामी सबै बराबर छौं । छिमेकी देशको रूपमा हामी आशावादी छौं कि भारतले हाम्रो त्यस्तो मैत्री सम्बन्ध बिगार्ने कुनै पनि कुरा गर्ने छैन । यो मुद्दा हालसालै हाम्रो अगाडि आएको छ । हामी यसलाई ध्यान दिएर पढ्नेछौं र त्यसपछि यो मुद्दा भारतसँग उठाउनेछौं।’

भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले डिसेम्बरमा संसदमा बोल्ने क्रममा बंगलादेशमा हिन्दूहरूले आफ्नो धार्मिक गतिविधि गर्न नपाउने बताएका थिए । शाहले लोकसभामा भनेका थिए कि सन् १९४७ मा बंगलादेशमा अल्पसंख्यकको संख्या २२ प्रतिशत, २०११ मा यो संख्या७.८ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकि बंगलादेशको गठन १९७१ मा भएको थियो ।

जब कि सन् १९४७ देखि १९७१ सम्म उक्त देश पूर्वी पाकिस्तान थियो । उनले सभामा यो पनि भनेका थिए कि सन् १९७१ मा संविधानमा बंगलादेशलाई  धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा घोषणा गरिएको थियो । तर १९७७ पछि त्यहाँको प्रमुख धर्म इस्लाम मानिन थालियो ।