काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा राखिसकेको बताएकी छिन् । रिपोर्टस क्लबमा भएको साक्षत्कार कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सीमा विवाद २ सय पुरानो भएपनि समाधानका लागि सरकारले पहल थालेको बताएकी हुन् ।

सीमा समस्या सुगौलीसन्धि समयमै कार्यान्वयन नहुँदा उत्पन्न भएको उनले बताइन् । त्यो समयमा सीमाको विषयमा कुनै छलफल नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको र यसलाई अवशरको रुपमा लिएर काम गर्नुपर्ने उनले बताइन् । सीमा अतिक्रमणका सवालमा कुटनीतिक कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत र सीमा सुरक्षाको विषय गृह मन्त्रालयमार्फत हुने उनले बताइन् । प्राविधिक विषयहरु नापी नक्साका सवालमा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले जिम्मा लिने उनले बताइन् ।

अहिलेको सरकारले इतिहासमा पहिलो पटक भूमि हाम्रो हो भनेर लिखित रुपमा स्पष्ट अडान लिएको भन्दै उनले राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय मुद्धामा एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक भएको बताइन् । सरकारले वार्ताका लागि भारतलाई ‘प्रोटोकल नोट’ पठाएको स्मरण गर्दै उनले मिति तय गर्नका लागि भारतले जवाफ कुरिरहेको बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले सीमाको निरीक्षणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, भूमि, जलस्रोत मन्त्रालय र नापी विभाग संलग्न रहेको समिति बनाएर तालिम दिने तयारी भइरहेको समेत बताइन् । मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयक सरोकारवाला, विज्ञ र सरकारबीच सहमति गरेर छिट्टै अगाडी बढाइने समेत बताइन् । धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र भूमिको व्यवस्थापनका लागि पनि विधेयक अगाडी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारले जे बोलेको छ, त्यही हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरेकी छिन् । जनताले अनुभूति गर्नेगरि काम भएरहेको भन्दै उनले यस्ता कामहरु घण्टा र दिन गनेर परिणाम नआउने बताइन् । ६ महिनादेखि सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।