काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका सबै तहका विद्यालयहरुको दरबन्दी मिलान गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति र शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान सम्बन्धी जानकारी गराएको हो । मन्त्रालयले देशभर कायम रहेको प्राथमिक तर्फको दरबन्दी ८० हजार १ सय ७६, निम्न माध्यमिक तर्फको दरबन्दी १६ हजार २ सय ४४ र माध्यमिक तर्फको १२ हजार ७ सय २५ कायम गरेको छ । त्यस्तै साविकको उच्च माध्यमिक तर्फको दरवन्दी २ हजार तोकेको छ ।

त्यस्तै प्राथमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा २१ हजार ८ सय ७१, निम्न माध्यमिक तर्फको राहत कोटा ९ हजार ६ सय ९ र माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ६ हजार ८ सय ९८ छुट्याइएको छ । त्यस्तै उच्च माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ४ हजार पु¥याइएको मन्त्रालयले जनाएकाृे छ । त्यस्तै १ सय २३ स्थानीय तहबाट ४ हजार ८ सय ५२ दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् । त्यस्तै १४ जिल्लाको ३ हजार ३ सय ५९ दरबन्दी, १५ जिल्लाभित्र एक स्थानीय तहबाट अर्को तहमा १ हजार ४ सय ९३ मिलान हुने छ । स्थानीय तहभित्रको शिक्षकहरुको राहत तथा अनुदानको कोटाको मिलान भने सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको किताव पनि सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री  गिरीराजमणि पोखरेलले शिक्षाको दुरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिहरुको परिधिभित्र रहेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याइएको बताए । सार्वजनिक गरिएको शिक्षा नीतिमा समावेश गरिएका कतिपय विषयहरु प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नो आवश्यकताअनुसार नीति प्रतिकुल नहुने गरी आफ्नै रणनीति, कर्यनीति र कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने बताए ।

८० पृष्ठ लामो उक्त नीतिमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, अनिवार्य तथा निःशुलक आधारमूत शिक्षा, मध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम, उच्च शिक्षा, समावेशी र विशेष शिक्ष, शैक्षिक सुशासन र जनशक्ति व्यवस्थापन, निजी साझेदारी र सामुदायिक एवं सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सवलीकरण, शिक्षामा गुणस्तर, लगानी, विज्ञान तथा प्रविधि, लगायतका विषयलाई शिक्षा नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीका विषयमा समेत शिक्षा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा नीतिमा संघीय प्रदेश र स्थनीय सरकारले पनि आफ्नो स्रोत व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तयस्तै शिक्षा क्षेत्रमा आउने वैदेशिक सहायताको परिचालन एकद्धार प्रणालीबाट गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६’ को कार्यान्वयनको समग्र स्थितिको वार्षिक तथा आवधिक मूल्याङ्कन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने छ ।