काठमाडौं । स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट ल्याएको गुणस्तरको नयाँ मापदण्ड स्वीकारयोग्य नभएको सार्वजनिक लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । 

बुधबार बसेको समितिको बैठकले ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड २०५५ लाई परिमार्जन गरी ल्याएको नयाँ मापदण्ड २०७६ उपभोक्ता हित विपरित भएको ठहर गरेको हो ।

समितिमा बोल्दै विज्ञहरुले गुणस्तर कम गर्ने गरी सिमेन्टमा कच्चा पदार्थहरुको परिणाम तलमाथि गर्न नहुने बताएका छन् । 

समितिमा बोल्दै त्रिभुवन विश्व विद्यालय, रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह–प्रध्यापक डा.नुतन भट्टराईले सिमेन्टमा म्याग्रेसियमको मात्रा ५ बाट ६ प्रतिशत पुर्याउन नहुने बताए । यदि त्यसो गरिए त्यस्तो सिमेन्ट प्रयोग गरिएका ठूल्ठूला संरचाहरु चाडैनै कमजोर हुने र भत्किने जोखिम हुने उनको भनाइ थियो । 

‘सिमेन्टमा म्याग्नेसिमको मात्रा अधिकतम ३ प्रतिशत हुनु राम्रो हो । त्यसमा अलिक बढी गए ४–५ सम्म जान सकिन्छ । यतिसम्म जाँदा समस्या नपर्ने अनुसन्धानहरुले देखाएको छ । तर हाम्रोमा ५ पनि क्रस गरेर एकै पटक ६ मा पु¥याइयो । यसले समस्या ल्याउँछकि भन्ने हो,’ भट्टराईले भने, ‘अन्य देशहरुमा सिमेन्टमा अधिकतम ३ प्रतिशत सम्म म्याग्नेसियम राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर नेपालमा भारतको दाँजोमा हेरेर यो नीति ल्याएको ल्याइयो ।’

भट्टराईका अनुसार म्याग्नेसियम पानीमा घुलेर फुल्छ र रड, रोडा गिट्टीको सम्बन्ध टुटाउँछ । यसको मात्रा धेरै भए संरचनानै टुट्ने खतरा रहन्छ । यस्तो भए बनाएका संरचना ५–६ वर्षमा नै भत्कन सक्छन् । 

विभागले गत असार १८ गते पुरानो मापदण्डलाई परिमार्जन गर्दै ओपीसी सिमेन्टमा आईआरको मात्रा ४ प्रतिशत र एमजीओको मात्रा ६ प्रतिशतसम्म राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. गोकर्णबहादुर मोत्राले नेपालमा पाइने ९० प्रतिशत भन्दा बढी चुन ढुंगामा ३ प्रतिशत अघुलनशील पदार्थ एमजीओ पाइने र सिमेन्ट बनाउने क्रममा १ दशमलव ६ प्रतिशत एमजीओ स्वत बढ्न जाने र अझ थप मात्रा राख्न पाउने प्रावधानले सिमेन्टको गुणस्तर खस्किने बताए । 

चुन खानीबाट आउने एमजीओको मात्रालाई कम गर्न र प्रशोधन गर्न समेत लागत बढ्ने हुँदा व्यवसायीहरु त्यस्तो खर्च कटौती गर्न एमजीओको मात्रालाई नीतिमै परिवर्तन गरेर फाइदा लिन अग्रसर भएको बताए ।
तर नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर भएपनि एमजीओको मात्रा ५ प्रतिशत भन्दा बढी बनाउन नहुने उनको तर्क छ ।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा नेपाल गुणस्तर परिषद्को गत आसार १८ गते बसेको बैठकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने अघुलनशील कच्चा पदार्थ (म्याग्रेसियम अक्साइड) को मात्रा ५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा बढाउने निर्णय भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको छ । 

त्यस्तै अर्को अघुलनशील पदार्थ (आइआर)को मात्रा २ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पु¥याइएको थियो । परिषदले २०५५ सालमा तय भएको उक्त मापदण्डलाई परिवर्तन गरेर नयाँ मापदण्ड तयार गरेपछि सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन लागिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो ।

छलफलमा विज्ञहरुले म्याग्रेसियमको मात्रा जति कम भयो त्यति नै सिमेन्टको गुणस्तर राम्रो हुने भन्दै पुरानै व्यवस्था कायम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

समितिका सदस्य तथा समाजवादी पार्टीका नेता प्रदीप यादवले यसबारे अहिले अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै तत्कालीन मन्त्रीको संलग्नता भए–नभएको यसै भन्न नसकिने बताए । 

‘गुणस्तर परिवर्तनको खेलमा तत्कालीन मन्त्रीको संलग्नता छ, छैन भन्ने भन्दा पनि कर्मचारीको पनि ठूलो हात छ’ नेता यादवले भने,‘यसबारे अनुसन्धान हुँदैछ ।’ उनले सिमेन्टमा पुरानै मापदण्ड कायम गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।