काठमाडौँ । सागरनाथ बन परियोजनाबारे केन्द्र सरकार र प्रदेश नम्बर २ सरकारबीच देखिएको विवादसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलाशले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । 

सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनाबारे  फागुन २४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै प्रदेश २ सरकारले आफ्नो मातहत ल्याएको थियो। 

तर, यस निर्णयलाई केन्द्र सरकारले अस्वीकार गरेपछि विवाद चर्किएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले जेठ २३ गते सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसनमा मर्ज गरेर वन निगम लिमिटेड बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसपछि केन्द्र सरकारले संविधानविपरित परियोजना आफ्नो मातहत राखेको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । 

प्रदेश २ सरकारका तर्फबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी बेचनकुमार  महतोले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा यसअघि न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । 

सो रिटमा बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै मुद्दाको प्रदेश सरकारको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

प्रदेश दुईका मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सागरनाथ वन प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन भन्ने प्रदेशको अनसूचिको क्रम संख्या १९ मा रहेको बताउँदै सोही अनुसार प्रदेश २ ले आफूमातहत ल्याएको बताए । 

तर  संघीय क्याविनेटले आफ्नो मातहत ल्याएर वन निगम लिमिटेड बनाइएपछि अदालतसम्म विवाद पुगेको बताए । 

अहिले अदालतले यो संवैधानिक हिसाबले  गलत छ भनेर रोकेको रोक्दै आन्तरिम आदेश जारी भएको बताए ।