कालापानी समस्या क्रमशः जटिल बन्दै गएको छ । नेपालले कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो भन्नेबाहेक खासै गर्न सकेको छैन । भारत पुरानै अडान दोर्याइरहेको छ । भारतले सो क्षेत्रको ३१० वर्गमिटर नेपाली भूमि मिचेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि तत्कालै सो क्षेत्र आफ्नो भएको त्यस्तै नक्सा जारी गरी प्रतिउत्तर दिन सक्नुपथ्र्यो । त्यो त गरेन नै संसदीय राज्यव्यवस्था समितिले निर्देशन दिँदा पनि खुट्टा कमाइरहेको छ ।

माइतीघर मण्डलाको सुसेली र लैनचौरको लाइनले भारतलाई छोएको छैन । छुुँदा पनि छुँदैन । उसले चाहेकै यही हो । ऊ चाहन्छ यस्तो मात्र होइन योभन्दा बढी होस् ।  
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरा भारतलाई  थाहा नभएको होइन । २०१८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले उत्तरी क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय चेक पोस्ट हटाउँदा लिम्पियाधुराको एउटा पोस्ट नहटाउन माग गरेको पनि भुलेको छैन ।

उल्टै सो क्षेत्र आफ्नै भएको दाबी गर्दैछ भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ संयोग मात्र होइन, जानीबुझीकनै गोटी चालेको छ र यसको पछाडि ठूलै कारण छ । जगजाहेर छ नेपालको गणतान्त्रिक संविधान भारतलाई मन परेको छैन । उसले जारी हुनै नदिन न खोजेको होइन । जारी भएपछि पनि पाँच महिनासम्म नाकाबन्दी गराएर विमति जनाएकै हो । त्यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूत बनेर आएका जयशङ्कर यतिबेला भारतका विदेस मन्त्री छन् ।  हालको नक्सा नाटकको सूत्राधार उनै हुन्, जसलाई बुझ्न पृष्ठभूमिलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई धोखा भएको पटक पटक गुनासो गर्दै आएका छन् । यसमा एउटा औँलो भारततर्फै सोझिएको छ । उसले यसका लागि पनि केही गर्नुछ र त्योभन्दा बढी नेपाललाई पुनः हिन्दुराष्ट्र कायम गराउनुपर्ने छ । भारतमा हिन्दुवादी मोदी सरकार पुनः सत्तामा आएको छ । उसले कश्मीर र बाबरी मस्जिद प्रकरणबाट आफ्नो एउटा अध्याय पूरा गरिसकेको छ । दोस्रो कार्यकालभरी नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम गरी दोस्रो अध्याय पूरा गर्ने तरखर गर्दैछ । 

तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत स्पेस दिएर हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न भने त्यति सजिलो छैन । यसका लागि गणतान्त्रिक संविधानलाई विफल पारी २०४७ सालकै संविधान जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन काम चानचुने प्रयासले सम्भव छैन ।  न दलहरू सहमत हुन्छन् न जनता नै । ठूलो माछो समाउन चारो पनि ठूलै हाल्नुपर्ने हुन्छ । हालको नक्सा त्यही चारो हो, जसमा नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पार्ने प्रयास भइरहेको छ । सम्भवतः यसको सङ्केत दलहरूले पाइसकेको हुनुपर्छ । हालैको सर्वदलीय बैठकमा उनीहरू एउटै विन्दुमा उभिनुले यही सङ्केत गर्छ ।

भारतले वार्ताकै माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्ने कुरा गरेको छ, वार्तामा बस्न चाहेको कुरा पनि गरेको छ । उसले वार्ताको वातावरण पनि बनाउने नै छ तर सजिलै निष्कर्षमा पुग्न भने दिने छैन । अनेक बहानामा थङ्न्याउँदै लगेर थकाउने काम गर्नेछ । वार्ता लम्बिँदै गएपछि उसले घुमाउरो पारामा राख्ने सर्त यही हुनेछ, जहाँ राजासहितको हिन्दुराष्ट्रमा सहमति गरी समस्या समाधान गरौँ । 
दलहरू सहमत भए उसको मकसद तत्कालै पूरा हुनेछ र नक्सा पनि सच्चिनेछ । नभए अर्को कार्ड प्रयोग गरी आन्दोलन चर्काउन थाल्नेछ । विस्तारै आन्दोलन चर्कंदै गएपछि गोरखपुुतिरबाट आएका योगी सन्यासीसहितको भीडले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने छ । आन्दोलनले उग्ररूपछि भारतीय सेनाको सहयोगमा हिन्दुराष्ट्र कायम गर्ने सर्तसहित पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा आउने छन्, ल्याइने छन् ।   

यतिबेला दलहरूले चीनबाट सहयोग चाहने छन् तर उनीहरूले सहयोग पाउनेमा भने सपनामा पनि नसोचे हुन्छ । उसलाई रोक्न भारतले पहिले नै पूर्वाधार तयार गरिसकेको छ । उसले चीनसित लिम्पियाधुरा नाका प्रयोग गर्ने जुन द्विपक्षीय व्यापारिक सम्झौता गरेको छ, त्यो यसैको एउटा कडी हो । उदीयमान राष्ट्र चीनका लागि भारत ठूलो बजार हो । नेपाल जस्तो सानो माछाको पछि लागेर भारत जस्तो ठूलो माछो गुमाउन पक्कै ऊ चाहने छैन । यो कुरा भारतले राम्रैसँग बुझेको छ ।

दोस्रो कडी हो चिनियाँ राष्ट्रपतिको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमण । उनी भारत हुँदै नेपालको भ्रमणमा आएका छन् । यता आउनुपूर्व उनले चेन्नाईमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेटेका थिए । यहाँ रहँदा पनि आफ्ना संयन्त्रमार्फत् निर्मल निवाससित सम्पर्क गरेका छन् । सुरक्षाको दृष्टिले पनि चीनलाई दसतिर फर्केका दलहरूसँगभन्दा एउटा राजासित सम्पर्क राख्नु सहज छ । ऊ पनि अन्ततः राजा आए भने खुसी नै हुनेछ । यो पनि भारतले राम्रै बुझेको छ । 

यसको अर्थ राजा आउनासाथ राजनीतिक समस्या छुमन्तर हुन्छ भन्ने होइन । आन्दोलन त्यसपछि पनि चर्कनेछ । आन्दोलनको स्वरूप फेरिनेछ सार फेरिने छैन । पहिले भारतको विरोधमा देखिएको आन्दोलन अब राजाको विरोधमा हुनेछ । त्यसपछि भारतले नक्सा सच्याएर आन्दोलन तुहाउन खोज्नेछ । तत्काल आन्दोलन थामिए दुई नं प्रदेशमा आएर अस्थिरताको अर्को पासो थाप्नेछ । न थामिए त्यसैमा टेकेर अस्थिरताको खेल जारी नै राख्नेछ । अन्ततः भारतीय मकसद भनेको नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरताको जन्जिरले बाँधेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनु नै हो ।