एजेन्सी । नागरिक संशोधन विधेयक–२०१९ सोमबार लोकसभाबाट पास भयो । अहिले यसलाई उपल्लो सदनमा छलफलको लागि पेस गरिएको छ । भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले यो विधेयक संसदको तल्लो सदनमा पेश गरेका थिए ।

केन्द्रको सत्तारुढ दल भाजपाले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सदनमा यसबारेमा बहस हुँदा सबै सांसदहरुलाई उपस्थित हुन ह्वीप जारी गरेको छ । भाजपा सरकारले पहिले नै यसलाई मञ्जुरी दिइसकेको छ ।

यो विधेयकमा लोकसभामा पक्ष–विपक्षमा ठूलो विवाद भयो र राज्य सभामा पनि वहस हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नागरिकता संशोधन विधेयकलाई संक्षेपमा सीएबी(क्याब) पनि भनिन्छ र यो चर्चामा रहदैदेखि विवादमा घेरिएको थियो ।

विधेयकमा किन विवाद भइरहेको छ ? यसको पहेलु बुझ्न योसँग जोडिएका स–साना पक्षलाई बुझ्न आवश्यक छ ।

नागरिकता संशोधन विधयेक–२०१९ खासमा के हो ?

नागरिक संशोधन विधयेकमा बंग्लादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट भारत आएर बसोबास गरिरहेका ६ अल्पसंख्यक समुदाय (हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, इसाई र सिख)का मानिसहरुलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालको कानुन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले भारतीय नागरिकता पाउनको लागि कम से कम ११ वर्ष भारतमा बसोबास गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा माथि उल्लेखित तीन देशका ६ समुदायको लागि समयावधि ११ बाट घटाएर ६ वर्ष गरिएको छ ।

यो विधेयकले भारतको नागरिक ऐन– १९५५ मा केही संशोधन गरेर केही धार्मिक समुदाय मानिसहरुलाई नागरिकता लिन सहज पार्नेछ ।

अहिलेको कानुन अन्तर्गत भारतमा अवैध रुपले बसोबास गर्ने मानिसले नगरिकता प्राप्त हुन सक्दैनन् । तिनलाई तिनकै देश फर्काउने अथवा हिरासतमा राख्ने प्रावधान छ ।

विधेयक किन यति विवादित भयो ?

विपक्षी पार्टीको भनाइमा यो विधेयकमा मुस्लिमान धर्मावलम्बीलाई छुटाइनुले यो मुसलमानहरु विरुद्ध छ । यसै कारणले यो विधयकले भारतीय संविधानको अनुच्छेद–१४(समानताको अधिकार)को उल्लंघन गर्छ ।

विधेयकको विरोध गर्नेहरुले यसले धर्मनिरपेक्षताको पनि उल्लंघन गर्ने बताएका छन् । तिनका अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष देशले धर्मको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नहुनेमा, विधयकले मुस्लिम समुदायलाई छुटाएको छ ।

उत्तर–पूर्वी राज्यमा अलग कारणले विरोध

भारतको पूर्वोत्तर राज्य असाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्याण्ड र अरुणाचल प्रदेशमा विधेयकविरुद्ध ठूलो विरोध भइरहेको छ । यी राज्यहरु बङ्ग्लादेशको सिमानासँग जोडिएका छन् ।

यी राज्यमा छिमेकी बङ्ग्लादेशबाट ठूलो संख्यामा मुसलमान र हिन्दूहरु आएर बसेका छन् ।

ती प्रदेशका दलहरुले केन्द्रको सत्तारुढ दल भाजपाले हिन्दू मतदातालाई खुसी पार्न केन्द्र सरकारले प्रवासी हिन्दूहरुहरुलाई भारतको नागरिकतासहज बनाउन लागेको आरोप लगाए ।

तिनको अर्को आरोप अनुसार सरकार यो विधेयकको बहानामा केही अघि सार्वजनिक भएको एनआरसी लिस्टमा नपरेका अवैध हिन्दूहरुलाई पुन भारतीय नागरिकता दिन सहयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

के हो एनआरसी ?

एनआरसी अर्थात् नेशनल सिटिजन रजिस्टरलाई सरल भाषामा भारतीय नागरिकहरुको नाम–सूचीको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । एनआरसीबाट भारतमा बसोबास गरिरहेकाहरुमध्ये को भारतीय हुन् को होइनन् छुट्टाइन्छ । यो सूचीमा नाम नरहेकाहरुलाई अवैध आवासी मानिन्छन् ।

सन् १९५१मा असाममा पहिलो पटक एनआरसी अपडेट गरिएको थियो । असाममा कार्यन्वयनमा ल्याइएको सन् १९५१ को नेशनल सिटिजन रजिस्टर अवैध बंग्लादेशी आप्रवासीहरुको घुसपैठ लिएर ठूलो विरोध प्रदर्शनपछि कार्यन्वयनमा ल्याइएको थियो ।

यो आन्दोलनपछि असाम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो र सन् १९८६ मा नारिकता ऐनमा संशोधन गरेर त्यसमा असामको लागि विशेष प्रावधान बनाइयो ।

यसपछि सन् २००५ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको अध्यक्षतामा असाम सरकार र ‘अल असाम स्टूडेन्टस् यूनियन(आसू)’ को उपस्थितिमा बसेको वैठकले असाममा एनआरसी अपडेट गरिनुपर्ने तय ग¥यो ।

यो विषय सन् २००९ मा सर्वोच्च अदालमा पुग्यो । सन् २०१४ मा अदालतले असाम प्रदेश सरकारलाई एनआरसीको सम्पूर्ण प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन आदेश दियो । यो प्रकारले सन् २०१५ पछि सर्वोच्च अदालतको निगरानीमा यो सम्पूर्ण प्रक्रिया एक पटक पुनः सुरु भयो ।

सन् २०१९ अगस्ट ३१ मा एनआरसीको अन्तिम सूची जारी गरियो र १९,०६,६५७ मानिस यो सूचीबाट बाहिरिए ।

नागरिकता ऐन,१९५५ के हो ?

नागरिकता ऐन, १९५५ भारतीय नागरिकतासँग जोडिएको एक विस्तृत कानुन हो । यसमा कुनै व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता कसरी दिन सकिन्छ भन्नेबारे व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै यसमा भारतीय नागरिक हुने वा नागरिकता परित्याग गर्ने सर्तबारे बताइएको छ ।

भारतको नागरिकता ऐन सन् १९८६, १९९२, २००३, २००५ र २०१५ गरेर पाँच पटक संशोधन भइसकेको छ ।

कसरी भारतीय नागरिकता खत्म हुन्छ ?

भारतीय नागरिकता तीन आधारमा खत्म हुन सक्छ :

–कुनै व्यक्तिले स्वेच्छाले भारतीय नागरिकता छोडिदिए भने,

–कसैले दोस्रो देशको नागरिकता स्वीकार गरेमा,

–यदी सरकारले कसैको नागरिकता खोस्यो भने ।