-रिना भट्ट

विश्वमा समाज परिवर्तनसँग पुराना चिजको बहिष्कार हुँदैछन् । पुरानो व्यवस्थले प्रजातन्त्रका नाममा सम्पूर्ण मानवलाई भ्रम छर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसको विरोध सर्वत्र हुँदैछ । विश्व प्रजातान्त्रिक  व्यवस्थाबाट पूर्ण प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गरिरहेको  छ । दुई ध्रुवीय विश्व आज एक ध्रुवीय विश्वमा परिवर्तन भएको छ । 

राजनीति साम्राज्यवाद नीति परिवर्तन भई आर्थिक साम्राज्यवादमा परिणत भएको छ । अमेरिकाको एकलौटी शक्तिको ठाउँमा चीन, भारत  र तेलका धनी राष्ट्रहरुले विश्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै छन् । जसले गर्दा विश्व अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको युगमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । यसरी विश्वका अधिकांश क्षेत्रमा परिवर्तनको प्रत्याभूति भइहेको छ । 

यस्तो परिवर्तनको चाहनासँगै अगाडि बढिरहेको विश्वमा राजनीति व्यवस्थामा अप्रत्यक्ष प्रजातान्त्रिक  व्यवस्था हुनु भनेको नै अपूर्ण प्रजातन्त्र भन्दै विश्व रङ्गमञ्चमा प्रत्यक्ष प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मागले सडकहरू तातिरहेका छन् । जसको कारण आज संसदीय प्रणालीका मुलुकले जनतालाई पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिन सकिरहेको छैन । संसदीय व्यवस्था त्यस्तो व्यवस्था हो जुन व्यवस्थालाई बहुमतको शासन व्यवस्था मान्न सकिँदैन । यो व्यवस्थामा राष्ट्रमा भएका दलहरूमध्ये प्रथम हुने दलले सरकार बनाउँछ, जसले त्यो देशभरको बीस प्रतिशत मात्र जनताको भोट लिएर आएको किन नहोस् उसले सरकारमा बसेर काम गर्ने मौका पाउँछ तर देशभरका सबै दलले पाएको मत, त्यो सरकार सञ्चालन गर्ने दलको भन्दा असी प्रतिशतले बढी हँुदाहँुदै पनि अल्पमतले बहुमत जनतामाथि शासन गर्छ भने त्यो शासन व्यवस्था कसरी पूर्ण प्रजातान्त्रिक हुन सक्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको लहर विश्वभरि नै चलिरहेको अवस्था छ । 

पछिल्लो समयमा युक्रेनमा  ४३  वर्षिय एक महिलाले छुट्टै पार्टी खोलेर जनताको ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख भई शासन गरिरहेको घटना र युगोस्लाभियामा हास्य कलाकारले जनताको प्रत्यक्ष मत प्राप्त गरी सरकार र राष्ट्र प्रमुख भएका छन् । यी घटनाले अब कुनै पनि देशका जनता राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन चाहन्छन् भन्ने प्रस्ट्याउँछ ।  परिवर्तन अब सबैको चाहना भई प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रका क्षेत्रमा विश्व प्रवेश हुँदैछ  भन्ने  देखिन्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा जनता प्रत्यक्ष सहभागी हुन नपाउँदा विश्वका यी राजनीति व्यवस्था अपनाइएका राष्ट्रहरूमा जनचाहनालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ । यो व्यवस्थाप्रति नै एक किसिमको वितृष्णा पैदा भएको छ । यो कुरा भर्खरै प्राप्त गरेको गणतान्त्रिक नेपालमा पनि लागू भइरहेको छ । यसबाट अब हामी अछुतो रहन सक्दैनौँ किनभने राजतन्त्रको समाप्ती सँगसँगै गणतन्त्रको प्रवेशपश्चात नेपाल र नेपालीको जीवनमै सकारात्मक परिवर्तनको जुन आशा नेपाली जनताले लिएका थिए, ती सबै पूरा हुन सकेन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै पत्रिका तथा छापाखानाको स्वतन्त्रता चाहिँ  नेपालीले सोचेभन्दा बढी पाए पनि नेपाली जनताको दैनिक आवश्यकता र गाँस, बास, कपासको समस्या जस्ताको त्यस्तै हुँदा गणतन्त्र के हो भन्ने फरक गरिबीका मारमा पिल्सिरहेका नेपाली जनताले थाहा पाउन सकिरहेका छैनन् । राजतन्त्रदेखि प्रजातन्त्र हँुदै गणतान्त्रिक युगमा नेपाल प्रवेश गरिसक्दा पनि शासन प्रणाली परिवर्तन भयो तर शासक परिवर्तन भएनन् । 

नेपाली जनताका केही आशा र भरोसा माओवादी  पार्टी र त्यसको शीर्ष नेताप्रति थियो । तर उनीहरू पनि सत्ताको मातमा हराउन थाले । यस्तो अवस्थामा अब नेपालमा चुनावी प्रक्रिया महँगो हुन गयो । करोडौँ खर्च गरेर जितेका सांसदका पदले त खर्च नअसुल्ने हुँदा मन्त्री बन्न हानाथाप हुन थाल्यो । मन्त्री र मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र   सुनझैँ महगो हुन  थाल्यो । जसले मन्त्री पद हत्याउन सक्यो त्यसले आफ्नो खर्च गरेको कुरा असुल्न सबैभन्दा ठूलो नेपाली र नेपालको दुस्मन ‘भ्रष्टाचार नामको राक्षसलाई समातेर अगाडि बढ्न थाल्यो । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्र नेपालप्रति हामी नेपाली जनताको विश्वास डगमगाउन सुरु भयो । जसले गर्दा गणतन्त्र संस्थागत नहोला भन्ने डर हामी नेपालीलाई एकातिर हुन थाल्यो भने अर्कोतिर सधैँको युद्ध र अशान्तिले जकडिएको नेपाल फेरि गणतन्त्रबाट पछि हट्नुपर्ने पर्छ कि जस्तो अवस्थामा छ । त्यही पुरानो नेतृत्व र राजनीतिक दलहरूले केही विशेष कुराको आदान प्रदानमार्फत  दिएका अयोग्य उम्मेदवारलाई जबर्जस्ती  भोट हालेर जिताउन बाध्य भयौँ । 

असी प्रतिशत जनताले नरुचाइएको बीस प्रतिशत जनताले मात्र रूचाएको अल्पमतको सरकारले संसदात्मक शासन व्यवस्था प्रणालीको नाममा हामीमाथि शासन गरेको स्विकार गर्नुपरेको छ । यो  परिस्थितिमा के नेपाल र नेपालीको सपना गणतन्त्रमै पूरा गर्न सकिन्छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ । आजको परिवर्तनीय विश्वमा नेपाल मात्र किन सधैँ अपरिवर्तनीय, अप्रत्यक्ष प्रजातान्त्रिक युगमा बसिरहने ? भन्ने प्रश्न आउँछ । तसर्थ अबको बहस सरकार परिवर्तन र नेतृत्व परिवर्तन नभएर अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्रबाट प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा प्रवेशका लागि  हुनुपर्छ । 

हामीले प्रत्यक्ष चुनेर जिताएका उमेदवारले हामीमाथि शासन गर्नुपर्छ नकि सांसदले चुनेको व्यक्तिले  हामीलाई शासन गरेको हामी  चाहन्नौँ । अब हामी अल्पमतको सरकार होइन एकाउन्न प्रतिशत जनताको मत प्राप्त गर्ने राजनीति दलको बहुमतको शासन  चाहन्छौँ । सांसदले मन्त्री भएर हामीमाथि शासन गरेको होइन, सिर्फ नियम कानुन बनाएको हामी हेर्न चाहन्छौँ । राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशले नराम्रो काम गर्दा मात्र महाभियोग लगाउने तर सांसद सदस्यले जे गरे पनि हुने भन्ने व्यवस्था हामीले लिए आएका थिएनौँ । 

सांसद सदस्यहरुलाई पनि आफ्नो पदीय मर्यादामा नबसेमा फिर्ता बोलाउने व्यवस्था प्रत्याबहन हामी चाहन्छौँ । हाम्रो सांसदका लागि उम्मेदवार पार्टीले होइन, हामीले चुन्नुपर्ने हाम्रो माग छ, जसका लागि अबको राष्ट्रिय चुनावमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था मतपत्रमा आवश्यक रहेको हामी चाहन्छौँ । यसरी यी विषयमा ध्यान दिएर संविधानमा केही संशोधन गरी यी विषयलाई संविधानमा सामेल गराउन सकियो भने मात्र नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्छ ।

सामान्य प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा लहर चलेको विश्वको पूर्ण प्रजातान्त्रिक युगमा नेपाल र नेपालीले पनि प्रवेश गर्नेछ र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कल्पनालाई साँच्चिकै साकार रूप दिन सक्ने छ । होइन र  यस्तै सधैँ कहिले काँग्रेसलाई सरकारमा पठाएर अर्को दललाई प्रतिपक्षमा राख्ने फेरि पाँच वर्ष पश्चात काँगेसलाई प्रतिपक्षमा राख्दै नेकपालाई सरकारमा पठाउने नै हो भने नेपालमा पूर्ण प्रजातान्त्रिक युगको थालनीको त कुरै छोडौँ  नेपालमा सामान्य प्रजातन्त्र पनि नरहेर एक दिवसीय प्रजातन्त्र (पाँच वर्षमा एक दिन मतलाई जाहेर गर्ने दिन चुनाव) मात्र रहनेछ । यसका बारेमा सबै नेपाली जनता, स्वच्छ छविका नेतृत्व र बौद्धिक जमातहरू एकीकृत भएर  सोच्नुपर्ने दिन आइसकेको छ ।  ढिला गर्नुहुन्न, जसका कारण फेरि ठूलै दुर्घटनाको शिकार नेपाली जनताले हुन नपरोस् ।