काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसमा गुटगत सहमति हाबी हुँदा पार्टी विधान गौण बन्ने गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच सहमति हुँदा काँग्रेसभित्र विधान एउटा कुनामा थन्क्याइन्छ ।

पार्टीको नयाँ विधानले टोल, वडा, गाउँ र नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी पार्टीमा ८ तहका संरचनाको व्यवस्था गरेको छ ।

काँग्रेसमा ८ तहको संरचनामध्ये जिल्ला र केन्द्रीय समिति मात्रै पूर्ण छन् । यता टोल, वडा, गाउँ र नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा कमिटी बनाउने कार्य जारी छ ।

तर विधानमै सिर्जित प्रदेश समिति बनाउन काँग्रेसले चासो देखाएको छैन । त्यसको कारण हो तीन नेताबीचको सहमति । विधानलाई कुनामा थन्क्याउँदै उनीहरुबीच १४औँ महाधिवेशनअघि प्रदेश कमिटी नबनाउने सहमति भएको एक जना केन्द्रीय सदस्य दाबी गर्छन् ।

उम्मेदवार छनोट गर्ने आधिकारिक निकाय संसदीय समिति बेगर तीन नेताको सहमतिमै विधान विपरीत पार्टी पदाधिकारी बैठकले उपर्निवाचनमा उम्मेदवार छनोट गरेको थियो ।

ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार उम्मेदवार छनोट कार्यमा विधान कुनामा थन्क्याइएको पछिल्लो उदहारणमात्र हो ।

गत साउनमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट स्थानीय तह सङ्गठन पुनर्संरचना अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका पारित भयो । निर्देशिका मस्यौदा समितिमा तीन नेताको गुटगत प्रतिनिधित्व थियो । समितिका सदस्यहरूले तीन नेताको सहमतिअनुसार प्रदेश कमिटी गठनलाई पन्छाउँदै स्थानीय तह सङ्गठन पुनर्संरचना अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका ल्याइएको देखिन्छ । नयाँ विधान बनेको एक वर्ष हुँदा पनि प्रदेश कमिटी गठनको गुन्जायस नहुनुले काँग्रेसमा विधान गौण भनेको थप पुष्टि गर्छ ।

साउन १७ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन समितिलाई मङ्सिर मसान्तसम्ममा समायोजन गरिसक्न जिम्मा दिएको थियो ।

त्यहीअनुसार प्रदेशबाहेक काँग्रेसले नयाँ राज्य संरचनाअनुसार ६ हजार सात सय ४३ वडा, सात सय ५३ पालिका समिति, तीन सय ३० प्रदेश समिति र १ सय ६५ प्रधिनिधिसभा पार्टी कमिटीलाई समायोजन गर्न थालेको चार महिनामा अधिकांशमा काम सकिएको छ । त्यो पनि विधान विपरीत भएको थियो ।

यो पनि

मनोनित महामन्त्रीको सकस

काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थापन र इतर पक्षीय गुटले विधानविपरीत प्रादेशिक अन्तरिम संरचना गठनको समझदारी गरी कार्ययोजना तयार गरेका थिए । तीन नेताकै सहमतिमा काँग्रेसले पुरानै संरचनालाई नयाँमा रूपान्तरण गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याएको थियो ।

जसमा यीमध्ये बुथ र प्रदेश कार्यसमिति गठनलाई कार्ययोजनामा समेटेको थिएन । त्यतिबेला बुथ कार्यसमिति निर्माण नियमित महाधिवेशनकै क्रममा गर्ने अनौपचारिक सहमति बनेको थियो ।

यतिबेला प्रदेश कमिटी पनि सोही समयमा बन्ने तीन नेताबीच भित्री सहमति भएको बुझिएको छ ।

प्रदेश समिति गठनबारे कुनै पनि निर्देशन नआएको संयोजक अधिकारी बताउँछन् । १४औँ महाधिवेशनको प्रक्रियासँगै प्रदेश कमिटी गठन गर्ने प्रमुख नेताहरुको मनसाय रहेको सुनाउँछन् ।

कहिले बन्छ प्रदेश कमिटी

तीन जना नेताले नै १४औँ महाधिवेशनको प्रक्रियासँगै प्रदेश कमिटी गठनको मनसाय बनाएपछि अधिवेशनको प्रक्रियाअनुसार अर्को मङ्सिरसम्म काँग्रेसले प्रदेश कमिटी पाउने देखिन्छ ।

१३औँ महाधिवेशनअघि केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा गठित क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले निर्णय गरेबमोजिम क्रियाशील सदस्यको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कार्यसमेत मङ्सिर मसान्तभित्र सक्ने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएकै छैन ।

काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नयाँ वितरणको कार्य सकिएपछि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्छ । क्रियाशील सदस्यताले क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुन्ने र क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था विधानमा छ । त्यसपछि मात्र जिल्ला हुँदै प्रदेश कमिटी गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

प्रदेश कमिटी गठन नहुनुको रहस्य

स्थानीय तहको सङ्गठनको अन्तरिम संरचना अनुसार सहमतिका आधारमा प्रदेश कमिटी वा प्रदेश अधिवेशन गर्ने वा सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने केही समय पहिले बहस भएको थियो ।

तर यतिबेला काँग्रेसमा प्रदेश कमिटी गठन नहुनुको पछाडि रणनीतिक अन्तरकथा रहेको बुझिएको छ । सभापति देउवा १४औँ महाधिवेशनसम्म तदर्थवादमै पार्टीलाई लिएर जाने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

यतिबेला निर्वाचन वा सहमतिबाट प्रदेश कमिटी गठन गर्दा केही प्रदेशमा संस्थापन इतरको नेतृत्व आउने र आगामी महाधिवेशनमा आफूविरुद्ध क्याम्पेनिङ हुने ‘भय’ उनलाई छ ।

निर्वाचन वा सहमति जे भए पनि तीनवटा प्रदेशमा संस्थापन इतरलाई नेतृत्वमा रहने उनको बुझाइ छ । जसकारण उनी यतिबेला प्रदेश कमिटी गठन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । यता वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौलालाई केन्द्रीय सदस्यबाट प्रदेश नेतृत्वमा पठाउन चुनौती देखिएको छ ।

केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा रहेका पौडेल र सिटौलालाई केन्द्रीय नेताहरु प्रदेश नेतृत्वमा पठाउँदा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आफ्नो आवाज कमजोर चिन्ता छ । जसकारण उनीहरुलाई पनि प्रदेश कमिटी गठनको खाँचो छैन । कमिटी गठनका लागि कुनै दबाब दिने काम पनि भएको पाइँदैन । देउवाको भय र पौडेल– सिटौलाको चिन्ताले काँग्रेसले प्रदेश कमिटी पाउन १४औँ महाधिवेशन कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।