केन्द्रीय संस्करण

मानवअधिकारवादीहरुको आक्रोशः  केही नेतालाई ‘महरा’ बनाउनुपर्छ

person explore access_timeमंसिर २३, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय विषयक छलफलमा मानवअधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडित पक्षले राजनीतिक नेतृत्वमाथि आक्रोश पोखेका छन् । ७१ औँ मनावअधिकार दिवसका अवसरमा द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजनमा सोमवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा राजनीतिक नेतृत्वबाट द्वन्द्व पीडितमाथि धोकाबाजी उनीहरुल आक्रोश थियो ।

कार्यक्रमको सुरुमा स्वागत मन्तव्यका लागि पोडियमा पुगेकी सञ्जालकी उपाध्यक्षले राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुमाथि खनिइन् । उनले भनिन्, ‘  यो १२–१३ वर्ष द्वन्द्व पीडितलाई न्यायको नाममा धोकाबाजी मात्र भयो । फेरि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोजेर धोकाबाजीको खेल सुरु भएको छ ।’

द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका अपराधमा कसैले छुट पाउन नहुने उनको भनाइ थियो । ‘केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नै किन नहुनु । उहाँहरुले मानवअधिकार उल्लङ्घनका अपराध गरेको भेटिए कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले आशंका व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘उहाँहरुकै संरक्षणमा कति अपराधि संसदमा छिरेको छ । कार्यकर्ता जोगाउने खेलमा द्वन्द्व पीडितमाथि धोकाबाजी गर्न मिल्दैन ।’

यस्तै सञ्जालका सल्लाहकार रामकुमार भण्डारीले राजनीतिक दल र नेतृत्व द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने कुरामा पूर्ण असफल भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘यतिबेला द्वन्द्व पीडितलाई फेरि अल्मल्याउन देउवा र प्रचण्ड आयोगमा पदाधिकारी ल्याउने विषयमा सहमति गर्दैछन् । यो आपत्तिजनक छ । यो विषयलाई राजनीतिभन्दा न्यायिक ढंगले हल गर्नुपर्छ ।’ 

साथै उनले द्वन्द्वमा सरकार र विद्रोही पक्षको नेतृत्व गर्नेहरुले राष्ट्रिय रुपमा आममाफी नमाग्नुले पीडितले न्याय पाउने कुरामा आशंका रहेको बताए । उनले राजनीतिक दलसँगै मानवअधिकारमाथि पनि प्रश्न उठाए । मानवअधिकार आयोग पीडितका उजुरी लुकाउने र नेताहरुको गुलामी गरेर आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न लागेको देखिन्छ । जसको उदहारणका रुपमा सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम र कुमार पौडेलको घटना हेर्दा हुन्छ ।’

यस्तै मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईँले विस्तृत शान्ति सम्झौता राजनीतिक दलका नेताहरुको पेवा नभएको बताए । आफूहरुलाई शान्ति  सम्झौता विथोल्ने तत्वका रुपमा लिइने गरेकोप्रति गुनासो गर्दै उनले भने, ‘शान्ति सम्झौताका नाममा नेताहरुले द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई नियन्त्रणमा लिएका छ । त्यसलाई फुकाउन चूनौती छ ।’

यस्तै कपिल श्रेष्ठले सरकार यतिबेला द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका अपराधिक घटनाप्रति बुझपचाइ रहेको बताए । ‘४ वर्षअघि अयोगमा आफ्ना हनुमानलाई राखियो । फेरि त्यस्तो गरिए मान्य हुने छैन । हामी खबदारीसँगै पहरेदारी गर्न अगाडि बढ्ने छौँ,’ उनले भने ।

यस्तै मानवअधिकारकर्मी प्रदिप पोखरेलले द्वन्द्वकालमा सरकार र विद्रोही पक्षको नेतृत्व गरेकाहरुले राष्ट्रिय रुपमा आममाफी माग्दा पनि पीडितको पीडा कम हुने बताए । उनले, ‘यसमा ठूला नेताहरुको पनि संलग्नता देखिन्छ । त्यसैले द्वन्द्वरत पक्षले केही नेतालाई ‘महरा’ बनाउन सक्नुपर्छ । सरकार पक्षले काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयासको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

यस्तै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउनले राजनीतिक दलका नेताहरुमा लज्जाबोध भएको बताए । ‘उहाँहरुले द्वन्द्वकालीन न्यायलाई तिलाञ्जली दिनुभएको छ । उहाँलाई संविधान बन्नु र मन्त्री हुन पाउनु शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको भन्ने भ्रम छ,’ आक्रोशित हुँदै उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको केन्द्र नै  द्वन्द्वकालीन न्याय हो । यसमा गभ्भीर नभए मुलुक फेरि खतरामा रहने देखिन्छ ।’

यस्तै मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले मानवअधिकार आयोगले दिएका प्रतिवेदन कहाँ थन्काइको छ भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘आयोगले १६–१७ वर्षदेखि विभिन्न घटनाका प्रतिवेदन दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि अब राज्य व्यवस्थापन समितिले संसदमा विशेष महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ । यसलाई संसदको पनि छलफलको विषय बनाउन जरुरी छ ।’

यता उनले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन उनीहरुको सुझावसहित ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । यता पूर्वसांसद रामहरि खतिवडाले द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने सुनौलो बेला आएको बताए । नेपाली काँग्रेसका नेता समेत रहेका उनले भने, ‘कुनै पनि द्वन्द्व पीडितले न्यायको माग गरि सरकारको ढोका ढक्ढक्याउँदा ओली प्रचण्ड न्याय दिन सक्ने अवस्थामा हुनुहन्छ । दुई तिहाइको सरकार छ । न्यायका लागि ढोका ढक्ढक्याउँदा धुलो होइन, न्याय झरोस् । यसमा काँग्रेसको साथ रहन्छ ।’

यस्तै नेकपाका नेता तथा अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले दलहरु द्वन्द्वकालीन न्यायको समाधान गर्ने पक्षमा रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘ म पनि बेपत्ता पीडित हुँ । यो १३ वर्षको असफलताबाट पाठ सिकेर अब राजनीतिक दल द्वन्द्वपीडितले यसको समधानको तरिका बदल्नुपर्छ ।’

सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोगमा को आउँछ भन्ने प्रश्न गौण रहेको भन्दै उनले सत्य पत्ता लगाउने काम प्रमुख विषय भएको बताए । यस्तै काँग्रेस सांसद तथा पूर्व गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले द्वन्द्वकालमा विचार र आस्थाका आधारमा भएका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने कुरामा अलमल गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘सरकार र विद्रोही पक्षका नेतृत्वमार्फत निर्देशन दिएर जघन्य अपराध भएको छैन । कहीँ कतै गलत नियतले प्रहरी प्रशासन र विद्रोही पक्षका कार्यकर्ताबाट घटना भएको छ भने द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिइन्छ ।’
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.