काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफल सकिएको छ । छलफल सकिए पनि सांसदहरु सन्तुष्ट हुन सकेनन् । 

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सोमबार भएको छलफलमा सांसदहरुले मस्यौंदामा कर्मचारी समायोजन, सरुवा तथा बढुवा गर्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रदेशमा लोकसेवा दिने कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको बासिन्दा नै हुन्छ भन्ने नभएकाले निश्चित समयपछि अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नु उचित हुने बताए । तर सांसद रेखा शर्माले भने स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेशमा सरुवा गर्ने विषय उचित नहुने बताइन् ।

छलफलमा सांसद पम्फा भुसालले लिखित प्रणालीबाट कर्मचारीको बढुवा गर्ने विधिलाई हटाई कार्यसम्पादनको आधारमा बढुवा गर्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै सांसद झपड रावलले कर्मचारीका सेवा सुविधा खोस्ने तथा कारबाही गर्ने भन्दा पनि राम्रा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

त्यस्तै कर्मचारीहरुबीच हुने विभेदको अन्त्य गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने सांसद रावलले बताए । सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने कुनैपनि कर्मचारीले दलको सदस्यता लिएको प्रभाणित भएमा जागिर जाने र सबै सेवा सुविधा नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

समितिका सभापति तथा सांसद शशी श्रेष्ठले विधेयकमाथिको छलफल सकिएको बताउँदै यदि कुनै विषय छुटेका छन भने पछि आउने नियमावलिमा समावेस गर्न सकिने बताए । समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा माथिको छलफल टुङ्ग्याएको छ ।