केन्द्रीय संस्करण
सरोकार

के भारतीय सिनेमाले ‘भीडतन्त्रको न्याय’लाई सामान्यीकरण र महिमामण्डित गर्दैछ ?

person explore access_timeमंसिर २३, २०७६ chat_bubble_outline1

 

न्याय–कानून जब सत्ता र शक्तिको रखैल बन्छ, हुनेखानेहरुको खेलौना कठपुतली बन्छ र निर्धाहरुका लागि त्यो ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ बन्न पुग्छ, त्यसले अनिवार्यतः जन्माउने परिणति भनेको चरम निराशा र वितृष्णा नै हो । त्यो निराशा र वितृष्णाले उचित निकास नपाउँदा त्यसले सिर्जना गर्ने स्थिति भनेकै या त संगठित विद्रोह हो या त अराजक भीडतन्त्र नै हो ।

संगठित विद्रोहको स्थिति जन्मन कुशल नेतृत्वको खाँचो र त्यसका लागिसमय र परिस्थिति परिपक्व हुनु निक्कै लामो समय लाग्ने हुन्छ । त्यसअर्थमा निराशा र वितृष्णाले तत्कालै र तुरुन्तै उपचारको रुपमा खोज्ने स्वभाविक निकास भनेको अराजक भीडतन्त्र नै हो । न्यायको नौ सिंग र कानूनी शब्दजालको अँध्यारो सुरुङभित्र जब आम मानिसले न्याय पाउने र न्याय हुने स्थितिको मृत्यु देख्छ, तब उसका लागि कानूनी प्रक्रिया र विधिविधानहरु अर्थहीन बन्न पुग्छ र त्यो स्थितिमा स्वभाविक रुपमै भीडतन्त्रको कानून जन्मन पुग्छ ।

अहिले विकासोन्मुख मुलुकहरुमा भीडतन्त्रको मनोवृत्ति र प्रवृत्ति हावी हुने र न्याय र कानून पनि त्यही भीडतन्त्रको मनोवृत्ति अनुकूल हिँड्ने चल्ने प्रवृत्ति खतरनाक ढंगले मौलाउँदै गइरहेको छ । भीडतन्त्रको मनोविज्ञानलाई तुष्टीकरण गर्दै न्यायको नाममा ‘प्रहरीले गर्ने फिल्मी शैलीको इन्काउन्टर’ र साेही शैलीकाे फिल्मी चित्रण पनि त्यसैको उपज हो ।

न्यायिक प्रक्रिया र विधानहरुलाई पूर्णतः निषेध गर्ने र कानून आफ्नो हातमा लिँदै फास्ट ट्रयाकबाट न्याय गर्ने भीडतन्त्रको मनोविज्ञान र प्रवृत्तिलाई महिमामण्डित गर्ने, त्यसलाई न्यायपूर्ण ठहराउने र आम जनमानसमा त्यो कुरालाई जबरजस्ती घुसाउने काम सिनेमाहरु, विशेषतः भारतय सिनेमाहरुमा भरमार हुने गरेको छ । विशेष गरी, भीडतन्त्रको त्यो मनोविज्ञानलाई नाफाको व्यापारमा परिणत गर्न खप्पिस बलिउड फर्मूलाले एउटा खतरनाक मनोवृत्तिलाई उचाल्ने र महिमामण्डित गर्ने काम चर्को रुपमा हुँदै आएको छ । जसको परिणामतः अराजकताको त्यो जिउँदोजाग्दो नमूना भीडतन्त्रको न्यायका विरुद्ध उठ्ने आवाजहरु मधुरो सुनिने वा दबाइने खतरनाक स्थिति पनि जबरजस्त रुपमा समाजमा हावी भइरहेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा भरखरै भारतको हैदरावादमा बलात्कारका आरोपीहरुविरुद्ध गरिएको इन्काउन्टरको सन्दर्भमा भारतीय अनलाइन मिडिया द प्रिन्टले प्रकाशित गरेको सामग्रीको नेपाली अनुवाद प्रस्तुत छः

 

हो, भारतीय सिनेमाहरुले निश्चितै रुपमा भीडको न्यायलाई सामान्यीकरण गर्दैछ । अन्धा कानून (१९८३), घायल (१९९०), दवंग (२०१०), सिंघम (२०११), सिम्बा (२०१८), यो सूची अन्त्यहीन छ । कतिसम्म भने माथि उल्लिखित ‘लोकप्रिय’ भनिएका सिनेमाहरुभन्दा अर्थपूर्ण र विचारणीय भनी मानिएका रंग दे बसन्ती (२००६) र अ वेनज्डे (२००८) ले पनि अन्ततः कानून हातमा लिने स्वघोषित न्यायकर्ता (भिजिलान्ते) समूहलाई नै प्रधानता दियो । र, भारतीय फिल्म निर्माताहरुले किन यसो गर्छन् भनेर बुझ्न सजिलो छ ।

हालसालैको हैदराबाद ‘इन्काउन्टर’ ले देखाएको छ हामीले, समाजका रुपमा, न्यायको भावनालाई साँच्चै नै बंग्याइदिएका छौं, कानूनको शासनलाई हामीले अर्थहीन मानेका छौं र हाम्रो रक्तपिपासा पूरा हुँदा हामी गहिरो सन्तुष्टिको अनुभव गर्छौं, भलै त्यो सिनेमाको पर्दामा नै किन नहोस् । बलिउडले यो कुरालाई पहिल्यै बुझिसकेको थियो ।

त्यसमाथि थप, सुस्त गतिमा चल्ने, पट्यारलाग्दो प्रक्रियाबाट समस्याहरुलाई समाधान गर्ने (नारीद्वेषी जस्तै) तरिका र न्यायिक सुधारमा अनुसन्धानका समय र स्रोतहरुलाई खर्च गरेको देखाउनुभन्दा कानूनलाई हातमा लिएर विजयी बन्दै गरेको देखाउनु अति ‘सेक्सी’ र धेरै मनोरञ्जनकारी हुनेगरेको छ ।

तर हामीले स्वीकार्न मन नपराए पनि बलिउड अत्यन्तै प्रभावकारी रहेको भारत जस्तो देशमा फिल्म निर्माताहरुले जिम्मेवारीको राम्रो भावनाका साथ आफ्ना कलालाई लिएर अघि बढ्नु जरुरी छ ।

*******

फिल्मनिर्माताहरुले उनीहरुको अत्यन्तै खराब ढंगले बनाएका र प्रश्न उठाउनै पर्ने फिल्महरुको बचाउमा के भन्ने गरेका छन् भने उनीहरुले त खालि समाजका यथार्थलाई मात्रै चित्रण गरिरहेका छन् तर उनीहरुले के कुरालाई ख्याल गरेको देखिँदैन भने देखाउनु र त्यसको महिमामण्डन गर्नुमा भिन्नता छ ।

*******

फिल्मनिर्माताहरुले उनीहरुको अत्यन्तै खराब ढंगले बनाएका र प्रश्न उठाउनै पर्ने फिल्महरुको बचाउमा के भन्ने गरेका छन् भने उनीहरुले त खालि समाजका यथार्थलाई मात्रै चित्रण गरिरहेका छन् तर उनीहरुले के कुरालाई ख्याल गरेको देखिँदैन भने देखाउनु र त्यसको महिमामण्डन गर्नुमा भिन्नता छ ।

यो अत्यन्तै अंमगलकारी छ कि जबसम्म जया बच्चन जस्ता कानून निर्माताले न्यायिक छानबिनबिनै हत्या गरिने मध्ययुगीन बर्बरताको पक्षपोषण गर्छन् अनि सामाजिक संजाल र यसका रक्तपिपासु किबोर्ड योद्धाहरुले तथ्य र कारणका पक्षमा उठेका आवाजहरुलाई डुबाइरहन्छ, बलिउडले आफ्नो बचाउ गरिरहनेछ ।

 

यहाँ पन्छाउनै नमिल्ने आपसमा विरोधाभाषपूर्ण वा अन्तरनिर्भर तर्कहरु आउँछन् । के भारतीय सिनेमाहरुले भीडतन्त्रको न्यायलाई बढावा दिइरहेको छ वा मुलुकको ध्वस्त फौजदारी न्यायप्रणालीको सवालमा तिनीहरुले गज्जबको समाधानहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् ?

एकपटक फिल्म निर्माता दिवाकर बनर्जीले जिकिर गरेका थिए कि एउटा समान्य भारतीय नागरिकको जीवन त्यति महान हुँदैन । यो दिनानुदिनको अनावश्यक संघर्षहरुले भरिएको छ । र, चिप्लेकीराको गतिमा अघि बढ्ने पुलिस र अदालत पनि तीमध्ये एक हो ।

*******

भारतीय राज्यले आफ्ना नागरिकहरुको जीवनलाई सहज नबनाइदिएकै कारण भारतीय लोकप्रिय सिनेमाहरुले समाधान हुन नसकेका ती समस्याहरुको समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्छ । उनीहरुले ‘इन्काउन्टर हत्या’ गौरवपूर्ण कार्य हो भन्ने कुरामा संसारलाई नै विश्वस्त तुल्याउँदै सहज निष्कर्षमा पुग्ने भाष्यलाई ग्रहण गर्छ ।

*******

भारतीय राज्यले आफ्ना नागरिकहरुको जीवनलाई सहज नबनाइदिएकै कारण भारतीय लोकप्रिय सिनेमाहरुले समाधान हुन नसकेका ती समस्याहरुको समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्छ । उनीहरुले ‘इन्काउन्टर हत्या’ गौरवपूर्ण कार्य हो भन्ने कुरामा संसारलाई नै विश्वस्त तुल्याउँदै सहज निष्कर्षमा पुग्ने भाष्यलाई ग्रहण गर्छ । कानूनी प्रणाली ध्वस्त भएको आलोकमा, त्यस किसिमका सामग्री भएका सिनेमाहरुले आमजनतालाई तत्कालै सन्तोष प्रदान गर्छ । यसले उनीहरुको रिसलाई कम गरिदिन्छ ।

तथापि, सिंघम र अब तक छप्पन जस्ता सिनेमाले गैरन्यायिक हत्यालाई सामान्यीकरण गरिदिन्छ भनेर तर्क गर्नु गाह्रो छ, तर भारतीय सिनेमा नै समस्याको कारण हो भनेर सोच्नु औचित्यहीन नै हो ।

मानिसहरुले हैदरावाद इन्काउन्टरलाई उत्सवको रुपमा मनाउनुको अर्थ के हो भने सही न्याय हुँदैन भन्ने कुरामा उनीहरु विश्वस्त भइसकेका छन् । र, धेरै जस्तो ती ‘पुलिसिया’ सिनेमाहरुको मूलमुद्दा पनि ठीक यही हो । उनीहरु सबैले इन्काउन्टरबाट गरिने हत्यालाई अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन् ।

कुन सिनेमाले त्यस किसिमको सामग्री पस्केको छ भनेर कराइबस्ने  वा कानून निर्माताहरुलाई बलात्कारविरुद्ध कठोर कानून बनाउन दवाब दिनको लागि अलि बढी नै कराउने कुरा हामी छान्न सक्छौं । तर, पछिल्लो उपायले पनि सबै कुराको समाधान चाहिँ गरिहाल्दैन । त्यसका लागि हामीले पुलिस र न्यायिक दुवैको क्षमता अभिबृद्धिको थालनी गर्नैपर्छ ।

 

जब दवंग ३ को ट्रेलर शुरु हुन्छ, सलमान खानले आफूलाई ‘पुलिसवाला गुण्डा’ भनेको सुनिन्छ र मुर्खतापूर्ण डांगडुङ शुरु हुन्छ । २३ अक्टोबरमा रिलिज भएयता यस फिल्म ले ४ करोड ९० लाखभन्दा बढी ‘भ्यू’ र १६ लाख लाइक बटुलिसकेको छ । दवंग फिल्मका संस्करणहरुले आफ्नो पहिलो संस्करणबाटै भीडतन्त्रको न्यायलाई महिमामण्डित गर्दै आइरहेको छ ।

भारतीय सिनेमाले भीडतन्त्रको न्याय र हिंसालाई बढावा दिँदै कसरी बक्स अफिसमा संख्या लुटिरहको छ भन्ने कुरा यसले बोल्छ । दर्शकको कल्पनालाई पक्रन र उसलाई प्रभावित पार्ने शक्ति सिनेमामा हुन्छ, यस अर्थमा फिल्म निर्माताहरुले आफ्ना फिल्ममा कस्तो सामग्री चयन र प्रयोग गर्ने भन्ने सवालमा जिम्मेवार बन्नै पर्छ ।

एउटा व्यक्ति वा स्वघोषित समूहले कानून हातमा लिने र न्याय दिलाउने सोचलाई भारतीय सिनेमामा भरपूर प्रयोग गरिएको छ । एउटा नायक एक्लैले गुण्डालाई पाठ सिकाउँदै ‘समाज’ र  ‘केटी’को मानसम्मान बचाउँदै गर्व गर्छ ।

*******

एउटा व्यक्ति वा स्वघोषित समूहले कानून हातमा लिने र न्याय दिलाउने सोचलाई भारतीय सिनेमामा भरपूर प्रयोग गरिएको छ । एउटा नायक एक्लैले गुण्डालाई पाठ सिकाउँदै ‘समाज’ र  ‘केटी’को मानसम्मान बचाउँदै गर्व गर्छ । तर यो अवधारणालाई भारतका मसाला सिनेमाहरुले मात्रै प्रयोग गरेका छैनन् । रंग दे बसन्ती जस्ता केही विचारणीय फिल्महरुले पनि पछुताउने गरी न्यायिक प्रक्रियाहरुलाई वेवास्ता गर्दै विद्रोह गर्ने र तत्काल न्याय प्रदान गर्ने यो सोचलाई उपयोग गरेका छन् । यसले कानून हातमा लिने कार्य नैतिक र न्यायिक हिसाबले सही हो भन्ने सोचलाई वैधानिकता प्रदान गर्छ ।

त्यसो त ‘सहिद’ र ‘पिन्जर’ जस्ता फिल्महरुले पनि भीडतन्त्रको न्यायको यो उपायलाई प्रयोग नगरेका होइनन् तर उनीहरुले यसमा सतर्कता र संवेदनशीलता अपनाएका छन् ।  यति भनिसकेपछि म दृढतापूर्वक के विश्वास गर्छु भने कानूनको शासनलाई रक्षा गर्ने समाजका रुपमा हाम्रो दायित्वबाट सजिलै पन्छिने बहाना सिनेमा बन्नु हुँदैन ।

कमेन्ट

  1. Dec. 9, 2019, 3:16 p.m. khem raj shapkota
    yo lekh pani wakil ; kanoon padeko manish le lekheko hunu parcha ghas.... kanoon kaile pani pesa banna sakdaina ra bannu hudaina.... sabai tira dalali chayo
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...