विश्वले डिसेम्बर महिनालाई मानवअधिकारको महिना भनेर मनाउने गरेको छ । लिंगका आधारमा मान्छेमाथि हुने सबै खाले हिंसाविरुद्ध हरेक वर्ष अंग्रेजी महिला नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै १६ दिने अभियान पनि संचालन गरिन्छ ।

नेपालमा महिलामाथि हुने हुने हिंसा विरुद्धको अभियानको रुपमा यो अभियान संचालन हुँदै आएको छ । नेपालले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान २०५४ सालदेखि मनाउदै आइरहेको छ ।

यस वर्ष १६ दिने अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘अरेन्ज द वल्र्डः जेनेरेसन इक्वालिटी स्ट्याण्ड अगेन्स्ट रेप’ अर्थात् ‘समानताको पुस्ताः बलात्कारविरुद्ध ऐक्यबद्धता’ रहेको छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरी महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिन्छ । मानवअधिकारवादी र महिलाअधिकारवादीहरुले यो अभियानको क्रममा विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गरेपनि ती कार्यक्रमको प्रभाव खासै उपलब्धिमूलम भएको भने देखिएको छैन ।

गत वर्षदेखि नेपाल सरकारले पनि लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई साथ दिएको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गत वर्षबाटै सामाजिक सचेतना सहित लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान संचालन गर्न संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरु, सातै वटा प्रदेश सरकार, ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति, ७५३ स्थानीय तह एवं त्यसका वडाहरु, सरोकारवाला निकायहरु, विद्यालय, सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, प्रत्येक वर्ष नोभम्बर महिनाको २५ तारिखलाई महिला हिंसा विरुद्धको अभियान दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको थियो ।

त्यसैगरी, यस वर्ष गत जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वर्ष २०७६/०७७ लाई लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्षको रुपमा मनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन समेत दियो । सोही अनुरुप १६ दिने अभियानलाई सरकारी र स्थानीय स्तरबाटै साथ मिल्यो ।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले पनि यो वर्षदेखि सरकारीस्तरबाटै महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको नेतृत्व लिन सरकारलाई निर्देशन दियो । योभन्दा अगाडि विभिन्न संघसंस्था र महिला संगठनहरुले यो अभियान संचालन गर्दै आइरहेको अवस्थामा सरकारीस्तरबाट पनि अभियानमा हात बढाएको विषयलाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । अभियान सातै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको र अभियानको प्रभावकारिता बढेको सरकारले दावी पनि गरेको छ ।

सरकारले अभियान संचालन गर्न थालेपछि के त्यो कत्तिको प्रभावकारी भयो ? के महिला हिंसामा कमी आयो त ? त्यसैगरी, गैरसरकारी संस्थाहरुले तारे होटलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक दुई जना पीडितलाई अघि सारेर अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुको ध्यान खिच्ने बाहेक अन्य के उल्लेख्य काम भए ? गम्भिर रुपमा देखिएको प्रश्न हो यो ।

हरेक दिन जसो महिला हिंसा र बलात्कारका घटना बाहिर आउने गरेका छन् । जहाँसम्म लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान संचालन हुन थालेपछि यस्ता घटना दिनप्रतिदिन बाहिर आउन थालेका छन् । निश्चय पनि यो अभियानको सकारात्मक पक्ष हो भनेर भन्न सकिन्छ किनभने यस्ता अभियानले गर्दा नै मानिसहरुमा जागरण आएको तथा त्यसबारे खुलेर बोल्न थालेको कुराको संकेत यसबाट मिल्छ । तर साथसाथै, सोचनीय कुरा चाहिँ के हो भने सरकारीस्तरमै महिला हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन हुँदा पनि यस्ता घटनामा कमि आएको छैन, बरु त्यो झनै बढ्दै गइरहेको जस्तो देखिन्छ ।

यस वर्षबाट १६ दिने अभियानसँगै जोडिएर सुरु भएको छ ‘मर्यादित महिनावारी दिवस’ । सवैखाले हिंसा विरुद्धको दिवसको औचित्य प्रष्ट नभइरहेको अवस्थामा ‘मर्यादित महिनावारी दिवस’को औचित्य किन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन ।

नितान्त प्राकृतिक र अनिवार्यतः घटित हुने जैविक घटनाको रुपमा रहेका महिनावारीलाई नेपालमा अझै पनि अपवित्र अवस्थाको रुपमा चित्रण गरिन्छ । विशेष आराम र स्याहारसुसारको जरुरत पर्ने बेलामा घरमै राखेर हेरविचार गर्नुको साटो उल्टै छाउ (महिनावारी) बार्ने भन्दै घर बाहिर अस्वस्थकर र कष्टकर अवस्थामा बस्न बाध्य बनाइँदा धेरै महिलाले अकाल मै ज्यान गुमाउनु परेको दुःखद अवस्था हामीले भोगिरहेका छौं ।

केही दिन अघिकै घटनालाई हेर्दा छाउ बार्ने क्रममा अछामको साफेबगर नगरपालिकास्थित सिद्वेश्वरीकी २१ वर्षीया पार्वती बुढाको मृत्यु भयो । यो त एउटा ताजा घटनामात्रै हो । विगतमा पनि छाउ बार्ने क्रममा कहिले सर्पले डसेर त कहिले निसास्यिर महिलाको ज्यान गएको घटना बारम्बार बाहिर आएकै हुन् । यस्तो परिदृश्यमा परिवर्तन ल्याउन सकेको अवस्थामा मात्रै मर्यादित महिनावारी दिवस अभियानको औचित्य र सार्थकता सिद्ध हुनेछ ।

‘मर्यादित महिनावारी’ दिवस

विश्वमै पहिलो पटक मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइएको छ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसर पारेर डिसेम्बर ८लाई मर्यादित महिनावारी दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो ।

स्कुल तथा कलेजस्तरबाट महिनावारीबारे जनचेतना जगाउँदै आएको फाउण्डेसनले ‘यस अभियानले महिनावारी हुने र नहुने सवैको अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने’ बताएको छ । ‘महिनावारीको समय सवै केटी, महिला अथवा व्यक्ति मर्यादापूर्वक जिउन पाउनुपर्ने मानव अधिकारको वकालतका लागि यो दिवस मनाइएको’ फाउण्डेसनले जनाएको छ । महिनावारी पनि मानवअधिकारसँग जोडिने भएकाले दिवस मनाउन थालिएको फाउण्डेसनले जनाएको छ  ।

दिवसको नारा ‘लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण र मानवअधिकारको लागि मर्यादित महिनावारी’ भनिएको छ । महिनावारीका कारण किशोरी र महिलामाथि गरिने विभेद र हिंसाको बारेमा सवैले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले यो दिवस मनाइएको फाउण्डेसनकी अध्यक्ष तथा अभियन्ता राधा पौडेलले बताइन् । सँधैजसो दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम र जनचेतना जगाउने काममा सक्रिय अभियन्ता पौडेलले ‘महिलामा हुने महिनावारीलाई सामान्य कुरा हो भनेर बुझिदिने हो भने महिलामाथि हुने हिंसा र विभेद अन्त्य हुने’ बताएकी छिन् । उनले ‘‘महिनावारीलाई पहिले मर्यादित रुपमा हेरिनुपर्ने’ बताइन् ।

‘छोरीले महिनावारी हुनुपूर्व नै अव भोली म अछुतो हुँदैछु भन्ने मानसिकताबाट गुज्रिनु पर्ने बाध्यता भएको र उनीहरुको जीवन डरत्रासबाटै वित्ने गरेको  छोरीहरुलाई महिनावारी हुनुपूर्वदेखिनै मानसिक रुपमा कमजोर बनाइने हाम्रो समाजको कुरीतिलाई तोड्नकै लागि यो पहल गरेको’ पौडेल बताउँछिन् ।

उनका अनुसार ‘समाजले छोरीहरुलाई मानसिक रुपमा सानैबाट सवैकुरा सहनुपर्छ भन्दै तयार पार्दै आउने तर छोराहरुलाई भने सर्वेसर्वा बनाइदिने हुँदा मानसिक रुपमा पूरुषहरुमा अहम्ता र पुरुषत्तोको भावनाको विकास हुने गर्छ ।’ उनी अगाडि भन्छिन्, ‘यसको असर पुरुषहरुले आफूहरुलाई समाजको माथिल्लो दर्जाको मानवको रुपमा उभ्याउन पुग्छ र महिलामाथि विभिन्न हिंसा गर्न पुग्छ ।’ पौडेलको तर्क छः ‘यही सामाजिक परिपाटीकै कारण हिंसा र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध हुने गरेको छ ।’ ‘लैङ्गिक हिंसाको जड नै समाज भएकाले समाज परिवर्तनका लागि यस्ता दिवस आवश्यक भएको’ पौडेल बताउँछिन् ।

पौडेलले ‘सरकारसँग यो विषयमा छलफल गर्दा सरकारी निकायले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको र भविष्यमा यो दिवस एउटा दिवस मात्रै नभएको समाज परिवर्तनको आधार बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको’ बताइन् ।

त्यसैगरी, अभियन्ता अनुपा रेग्मीले लैंङ्गिकतामा आधारित हिंसाविरुद्धको अभियान मनाइरहँदा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाको मूल कारणको बारेमा बहस वार्ता, छलफल हुनु जरुरी ठानेर यो दिवस मनाउन सुरु गरेको बताइन् ।

रेग्मीले महिनावारीलाई मानवअधिकारको साझा सवालसँग जोडेर सरोकारवालालाई महिनावारी केन्द्रमा राखेर काम गर्न झक्झक्याउनकै लागि दिवस मनाएको बताइन् । महिनावारीले उत्पन्न गर्ने सवैखाले हिंसा रोकथाम गर्न महिनावारीका बारेमा खुलेर बहस हुनु जरुरी भएको उनको तर्क छ ।

मर्यादित महिनावारीमा सामान्यतया २५ दिन र ५ दिनमा कुनै पनि किसिमको विभेद, हिंसा हुनु हुँदैन । रेग्मी भन्छिन्, ‘मर्यादित महिनावारी प्याड वा सरसफाइ र संरचनाभन्दा बृहत धारणा र कार्यशैली हो जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण, सशक्तीकरण, शान्ति र विकास सँगसँगै हुन्छ ।’

लैंङ्गिकतामा आधारित हिंसाविरुद्धको अभियान मनाइरहँदा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाको मूल कारणको बारेमा बहस वर्ता, छलफल हुनु जरुरी ठानेर यो अभियानको सुरुवात गरेको अभियन्ता रेग्मीको तर्क छ । उनी महिनावारीलाई मानवअधिकारको साझा सवालसँग जोडेर सरोकारवालालाई महिनावारी केन्द्रमा राखेर काम गर्न झकझक्याउनकै लागि दिवस मानाएको बताउँछिन् ।

महिनावारीले उत्पन्न गर्ने सवैखाले हिंसा रोकथाम गर्न महिनावारीका बारेमा खुलेर बहस हुनु जरुरी छ । महिनावारी सामान्य शारीरिक अवस्था भएकाले यसलाई स्वस्थ्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने पनि अभियन्ताहरुको भनाई छ ।

दिवसको अवसर पारेर काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका अभियन्ता तथा सर्वसाधारणले मर्यादित महिनावारीबारे आफ्ना भावना कवितामार्फत राखेका थिए ।

सँगै उनीहरुले मण्डलाबाटै मर्यादित महिनावारी लेखिएको सुन्तला रङको ब्यानर र बलुन पनि उडाएका थिए । सुन्तला रङ हिंसा विरुद्धको विश्वव्यापी अभियान (अरेन्ज दि वल्र्ड) को सिम्बोल पनि हो । त्यसैले, उक्त रंगको व्यानर उडाएर यो दिवसको संकेत गरिएको हो ।

स्मरण रहोस्, महिनावारीलाई स्वास्थ्य र सरसफाइको दृष्टिकोणबाट जनचेतना जगाउनको लागि सन् २०१४ देखि हरेक वर्षको २८ मेलाई ‘महिनावारी सरसफाइ’ दिवसको रुपमा पनि मनाइँदै आइएको छ ।

मर्यादित महिनावारी दिवसमा सरकारी प्रतिवद्धता

मर्यादित महिनावारी दिवस पारेर नेपाल सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले मर्यादित महिनावारी दिवसलाई निरन्तरता दिनको लागि सरकारले पहल गर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश नम्बर ३ ले आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको वर्ष अभियान २०७६÷७७’ अन्तर्गत लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी, भूमिका र प्रतिवद्धता विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले डिसेम्बर ८ लाई मर्यादित महिनावारी दिवसको रुपमा स्थापित गर्नकै लागि राष्ट्रसंघमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

आगामी वर्षबाट सवैखालको महिला हिंसाको अन्त्य गर्न र महिलाहरुलाई सशक्तरुपमा अगाडि ल्याउन यो दिनलाई अभियानकै रुपमा मनाउने पनि मन्त्री गुरुङले बताए ।

मर्यादित महिनावारी दिवस नेपालका ६ वटा प्रदेशअन्तर्गत १२ वटा जिल्लाहरुमा मनाइएको छ । र, युगान्डा, इन्डोनेशिया, अमेरिका, अष्ट्रेलियामा पनि यो दिवस मनाइएको छ ।

२८ मे र ८ डिसेम्बर

हुन त महत्वका दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने हरेक दिन महिनावारीको महत्व छ । हरेक दिनलाई महिनावारी दिवसको रुपमा मनाउन जरुरी छ । २८ मे लाई सरसरफाइ वा स्वच्छतासँग जोडिएको छ । वास्तवमा सरसफाइ वा स्वच्छताको बहस कार्य गरेर महिनावारीसँग सम्वन्धित सबै विभेद, दुर्व्यवहार, हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन । त्यसैले १६ दिने लैङ्गिकतामा आधारित अभियानकै समयमा यसलाई पनि जोडिएको अभियन्ताहरुको भनाइ छ ।

के हो महिनावारी ?

महिनावारी संसारको सत्य हो जुन बहुमुखी र जटिल पनि छ । यो पाँच दिन बग्ने रगत मात्रै होइन अर्थात प्रजनन उमेर अवधिको रगत मात्रै पनि होइन । यो त मानिसको जीवनभरको विषय हो । योसँगै जोडिएको
मर्यादित महिनावारी एक बृहत धारणा हो जुन मानवअधिकारसँग जोडिने कुरा मर्यादित महिनावारीबारेकी अभियन्ता अनुपा रेग्मी बताउँछिन् ।

महिनावारी भनेको शारीरिक परिवर्तनमध्येको एक परिवर्तन हो । महिनावारी प्राकृतिक सरसफाइ प्रक्रिया हो र महिनावारी हुनु भनेको एउटी केटी हरेक महिना गर्भवती हुन तयार हुने सङ्केत पनि हो । महिनावारीमा पाठेघरले बनाएको रगतको तह विस्तारै योनिमार्ग हुदै रगतका रूपमा शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ । 

धेरैमा पहिलो महिनावारी १२ देखि १४ वर्षको उमेरमा हुन्छ भने कतिमा ९ वर्षको उमेरमा नै हुने गरेको पाइन्छ । र यो चक्र ४५ देखि ५० वर्षको उमेरसम्म चलिरहन्छ ।

महिनावारी जैविक अकाट्य प्रक्रिया भएको र यसकै कारण यो ब्रम्हाण्ड अस्तित्वमा रहेको कुरालाई सवैले स्वीकार गर्नुपर्ने मर्यादित महिनावारीकी अभियन्ता पौडेलको तर्क छ । महिनावारी सम्बन्धमा समाजमा विद्यमान नकारात्मक धारणा, व्यवहार, सोच, विभेद, हिंसा आदिको विरोध गर्नु जरुरी छ ।

अभियानमार्फत शान्ति सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवअधिकार, खानेपानी, सरसफाई, वातावरण, दिगो विकाससँग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरुलाई संविधान र नेपाल राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरिएका मानव अधिकार दस्तावेजहरुको आधारमा मर्यादित महिनावारीको लागि सक्रिय रहन अपिल गरिएको छ ।