विपिन ढकाल

युवा सङ्घ नेपालको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०६९ फागुन ११–१७ ले बुटबलबाट आर्थिक समृद्धिमा जानुपर्ने मान्यताका साथ क. महेश बस्नेतको नेतृत्व निर्वाचित भएको थियो । त्योभन्दा अगाडि २०६९ मङ्सिर १५–१७ काठमाडौंमा युवासङ्घ नेपालको प्रथम विधान सम्मेलन भयो । जसमा झण्डाको परिभाषा, प्रस्तावना, व्याख्यालगायत ६ भाग र ३१ धारा छन् । धारा ७.१ मा राष्ट्रिय महाधिवेशनका विषयमा “सङ्घको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनेछ र यसको आयोजना केन्द्रीय कमिटीद्वारा प्रत्येक तीन वर्षमा हुनेछ” भन्ने वाक्यको प्रमुख निर्माता मध्ये हालका अध्यक्ष क. राजिव पहारी पनि हुनुहुन्छ, जसलाई उहाँ आफैले गिज्याउनु भएको छ । यसको मतलव क. राजिवलाई मात्र दोष दिनु पनि उचित हुँदैन । तर सङ्घको नीति कार्यक्रम लागू गराउने र विधानसम्मत चल्नुपर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी उहाँ जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।

विधानतः २०७२ फागुनमा गरिसक्नु पर्ने महाधिवेशन १ वर्ष ७ महिना ढिलो गरी हुँदैछ । यसलाई अब सकारात्मक बनाउने जिम्मा हामी तमाम युवाहरुको हो । महाधिवेशन तोकिसकेपछि महाधिवेशन भनेको के हो ? अब महाधिवेशनमा चर्चा हुने विषय के कस्ता हुनुपर्छ ? त्यसपछि हाम्रो तीन वर्षे कार्यक्रममा के के समावेश हुनु पर्छ ? र त्यसलाई हाँक्ने नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भनेर चर्चा गर्नु उपर्युक्त हुन्छ । महाधिवेशनको प्रमुख कार्यभार विगतका कमिटीले गरेका कार्यहरुको समीक्षा, आगामी कमिटीले गर्नुपर्ने काम कार्वाहीहरु, नयाँ नेतृत्वको चयन र सङ्गठनको कार्यदिशा र कार्यनीति बनाउने हो । महाधिवेशनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने तथा सङ्घलाई राजनीतिक रुपमा सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नसक्ने नेतृत्व छनौट गर्ने कुरा अत्यन्तै महत्वपूर्ण पाटो हो । हामीकहाँ नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउनुपर्छ भन्ने कुरामा आजसम्म औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भएको छैन, तर आशा गरौँ चाँडै हामी यस्ता खालका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछौँ । यस्ता कार्यक्रमहरु के कस्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल होला नै तर यहाँ यस्ता केही विषयहरु छन्, जसलाई मजस्ता आम कार्यकर्ताहरुले व्यवस्थित छलफल भई कार्यक्रमहरु आवोस भन्ने आशाले हेरिरहेका छन् । जसलाई, बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्ने कोशिस गरेको छु ।

१. हाम्रो देशका लगभग सबै पार्टीले अब राजनीतिक क्रान्ति पूर्णतया सम्पन्न भयो भनेर आ–आफ्ना दस्तावेजमा लेखिसकेका छन् तर ६, ६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने यस्तो अवस्थामा राजनीतिक क्रान्ति पूर्णतया सफल भएको वा नभएको विषयमा युवासङ्घ नेपालले छलफल चलाउनु पर्छ कि पर्दैन ? यसको मतलव केही सुपठित विद्वानहरुलाई लाग्न सक्छ सरकार परिवर्तन हुने कुरामा राजनीतिक क्रान्तिको के कति सम्बन्ध छ ? हो, यी त तत्कालिक कार्यक्रम हुन तर अहिले हामी जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ यसमा राजनीतिक क्रान्ति पूर्णतया सफल भएको भन्ने विषयमा थप छलफलको आवश्यकता छ कि छैन ? यस बारेमा हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । 

२. विश्वमा १ हजारभन्दा बढी हामी जस्ता जनवर्गीय सङ्गठनहरु रहेका छन् । जसले देश विकास, राजनीतिक क्रान्ति तथा सामाजिक परिवर्तनमा जोडिएका पनि छन् । जस्तै चीनमा ट्रेड युनियन, महिला सङ्गठन, कम्युनिस्ट युथ लिग जस्ता जनवर्गीय सङ्गठन छन् भने भारतमा भारतीय युवा मोर्चा, युथ कङ्ग्रेस जस्ता ठूला जनवर्गीय सङ्गठनहरु छन् । चीनमा त्यति ठूलो पार्टीको तीनवटा मात्र जनवर्गीय सङ्गठन हुँदा हुन्छ भने हाम्रोमा २० वटा जनवर्गीय सङ्गठनलाई घटाएर कम गर्न सकिने विषयमा हाम्रो बहस केन्द्रित हुन्छ कि हुँदैन । जस्तैः विद्यार्थी सङ्गठन उस्तैउस्तै उमेर समूहको सङ्गठन भएकाले यसलाई युवासङ्घको मातहत ल्याई हामीलाई महासङ्घीय ढाँचामा जाने कुरामा हाम्रो बहस केन्द्रित हुन्छ कि हुँदैन ? यसमा पेसागत युवा सङ्गठनहरु, युवा किसानलाई मातहमा ल्याई अगाडि बढ्ने प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् । 

३. २०४७ सालदेखि आजसम्म लगभग ३० वर्षको अवधिमा हामीले धेरै खालको आन्दोलन गर्यौँ । गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन सँगसँगै हामीले विगतमा मूल्यवृद्धि तथा राजनीतिक आपराधिकता विरुद्धको युथफोर्स मुभमेन्ट गर्यौँ तर देखिनेगरी भन्नु पर्दा हाम्रो मुख्य उपलब्धि भनेको युवा परिषद र युवा मन्त्रालय नै हुन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र वा तालिमको प्रमाणपत्र राखेर ऋण पाउने कुरालाई हामीले कत्तिको महत्वपूर्ण तरिकाले अडान लिन सक्छौँ । जसरी क. बाबुराम भट्टराईको पालमा युवा स्वरोजगार कोष बनाई दलाल पुँजीपति वर्गको पक्षमा काम गरिएको थियो । अब त्यसलाई साँच्चिकै तल युवाहरुसम्म पुर्याउने कुरामा हामीले छलफल गर्ने कि नगर्ने ? सहकारी मार्फत ऋण दिने कुराले कत्ति युवा रोजगारी सिर्जना भयो ? त्यसको नतिजा कस्तो आयो ?अब त हामीसँग युवा परिषद छ, गाउँपालिका र नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि छन् । यसरी स्थानीय तह मार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र वा तालिमको प्रमाणपत्र राखी व्यावसायिक कर्जा दिने कुरामा हाम्रो छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?

४. युवा परिषद जो विशुद्ध हाम्रो आन्दोलनको माग थियो, यसलाई जुन हिसाबले मन्त्रालयको मातहतमा राखी मन्त्रीलाई रिजाउँदा मात्र पद जोगिने परिपाटी सिर्जना गरिएको छ । यसको अन्त्यको लागि हामी के गर्ने ? प्रत्येक जिल्लाबाट १६–४० उमेर समूहका युवाहरुबाट मतदान गराई युवा सांसद बनाउने र त्यसले युवासम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने कुरा लागू गर्न अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने ? त्यो तत्काल नभए पनि युवा परिषदलाई मन्त्रालयको मातहतबाट झिकी संवैधानिक आयोगका रुपमा विकास गर्न हामीले दबाब दिने कि नदिने ? त्यस्तै युवा मन्त्रालयमा बजेट तथा कार्यक्रम वृद्धि गर्ने तथा युवा मन्त्रालयमा युवा नै मन्त्री हुनुपर्ने गरी हामी आवाज उठाउँछौँ कि उठाउँदैनौँ ?

५. आज ३० लाखभन्दा बढी युवाशक्ति विदेशी भूमिमा उच्च जोखिमपूर्ण कामहरु गरी देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका छन् तर उनीहरुलाई मतदानको अधिकार स्थापित गर्न सकिएको छैन । यहाँ कूल मतसङ्ख्या १ लाखभन्दा कम पाउने २ वटा दल मिलेर चनाव नै गर्न नदिने आनलनमा हालको सरकारले सहयोग गरिरहेको छ तर ३० लाखभन्दा बढी युवा, जसले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका छन् । उनीहरुलाई मताधिकार दिने कुरामा किन हामी कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैनौँ ? किन १६ वर्षको उमेरदेखि मताधिकार पाउने कुरामा हाम्रो आन्दोलन दरिलो बनिरहेको छैन ? वैदेशिक रोजगार रोक्नेतर्फ हाम्रा आन्दोलनहरु कसरी अगाडि बढ्छन् ? सन् १९६५ मा दक्षिण कोरियाले जर्मनीलगायत युरोपेली मुलुकमा वैदेशिक रोजगारको लागि पठाएको थियो । तर त्यसबापत जर्मनीले दक्षिण कोरियालाई प्रत्येक कामदारबापत निश्चित रकम भुक्तान गुर्नपर्ने शर्त थियो । तर आज हामी खाडीमा भाँडा मोल्न मान्छे पठाउँदै छौँ त्यो पनि उक्त कामदारसँग लाखौँ रुपियाँ असुलेर । यो कुरामा हामी कसरी छलफल चलाउछौँ ?

६. आज भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा विकास भएको छ । खुमबहादुर खड्का, जे.पी. गुप्तालगायतका नेताहरु जेलको हावा चाखेर आइसक्नु भएको छ । खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनियमितता ८५ लाख भएको सर्वोच्चको ठहर छ तर नेपालका प्रायः सबैजसो खरदार र त्योभन्दा माथि मन्त्रीसम्म नै करोडभन्दा माथिको सम्पत्ति, घर रहेको देखिन्छ । छोटो समयमा जीवनशैली बदलिएको देखिन्छ । यसलाई उचित छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन युवासङ्घ नेपालले कस्तो किसिमको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ ? छलफल गर्नुपर्ने छ । 

७. कार्यकर्ता संरक्षण कोष वा उत्पादन कोष बनाई विभिन्न मन्त्रालय, युवा परिषदसँग समन्वय गरी हाम्रा कार्यकर्ताहरुसँग पनि निश्चित रकम उठाई एउटा कोष बनाउने र सस्तो ब्याजदरमा हाम्रा कार्यकर्तालाई उक्त रकम ब्याजमा दिई स्वरोजगार बन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्नु पर्नेछ । जस्तै ः चीनको युवा सङ्गठनको आफ्नै विश्वविद्यालय छ, होटलहरु छन्, जसबाट उनीहरु सङ्गठनलाई चलाउनुका साथै कार्यकर्ता पनि सञ्चालित भएका छन् । यस्ता कुरामा हाम्रो ध्यान जाने कि नजाने ? २०४७ साल यता लगभग ३० वर्षको अवधिमा धेरै ठाउँ हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय सर्यो । १० लाखभन्दा बढी कार्यकर्ता भएको सङ्गठनले चाहँदा  व्यवस्थित ढङ्गले योजना बनाउँदा आफ्नै भवनमा कार्यालय बनाउने कुरा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ? यस विषयमा पनि हामीले छलफल गर्नु जरुरी छ । 

८. कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई साधारणतया तीन भागमा बाँडेर हेरिन्छ । क) कृषि, ख) उद्योग, ग) सेवा । अविकसित देशमा ६५% भन्दा बढी कृषि पेसामा हुन्छन् भने विकसित देशमा १०–२०% । हाम्रो देशमा ६९% जनता कृषिमा निर्भर छन् । हाम्रो कृषि निर्वाहमुखी मात्र छ । कृषि प्रधान देशमा चामल, गहुँ लगायत आलु, टमाटर, तेल, माछा, मासु अरबौँ रुपियाँको हामी विदेशबाट आयात गछौँ । हामीले हाम्रा दस्तावेजमा कृषिबाट जनतालाई सेवा वा उद्योगमा उत्थान गर्ने दृष्टि कसरी विकास गछौँ ? किसानलाई अनुदान दिने कुरामा हामी हाम्रा आवाजहरु राख्छौँ कि राख्दैनौँ । आज कृषिबाट युवाको मोह भङ्ग भइरहेको बेलामा युवालाई कृषिमा फर्काउनलाई हामीसँग कस्तो योजना छ ? त्यो कुरामा छलफल हुन जरुरी छ । खाडीको चर्को घाममा १ लाखभन्दा बढी बुझाएर २० हजार रुपियाँ कमाउन जाने युवालाई निश्चित ऋण र अनुदान दिएर कृषिमा फर्काउन सकियो भने देशको विकास हुन्छ कि हुँदैन ?यो कुरामा हामीले छलफल गर्नु जरुरी छ ।
९. वि.सं १९९० को दशक र त्यसभन्दा पछाडि ५० भन्दा बढी देशमा प्रजातन्त्र आयो । सुन्दा राम्रो लागे पनि विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको शासनमा हस्तक्षेप सरकारी तथा सार्वजनिक संस्था डुबाई व्यक्तिबाट सञ्चालित संस्थाहरु फष्टाउने जुन दुष्चक्रमा हामी पर्यौँ यस बारेमा हाम्रो ध्यान जानु पर्छ कि पर्दैन ? सरकारी हवाई कम्पनी डुब्ने, बुद्ध र यति सप्रिने, सरकारी कम्पनीहरु डुब्ने, निजी उक्सिने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन डुब्ने, कान्तिपुर र अन्नपूर्ण फस्टाउने यसरी हाम्रो अर्थतन्त्र कुन दिशामा जाँदैछ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख दिशामा हामी जाँदैछौँ या बेलगाम पुँजीवादमा हामी होमिएका छौँ । यस बारेमा छलफल हुनु जरुरी छ । आजसम्म जेजति विकासहरु भए यो सबै प्रकृतिबाटै भएका हुन् जहाँ श्रमको प्रयोग गर्न सकियो । तर आज हामी श्रम युवा श्रम सस्तोमा बेचिरहेका छौँ । त्यस्तै आइयल्टस र टोफेलका नाममा पनि हाम्रो युवा शक्ति पलायन भइरहेको छ । यस कुरामा हाम्रो धारणा कस्तो आउने ? आन्दोलित हुने कि नहुँने ? यो आइयल्टस र टोफेललाई सरकारले धेरै फितलो नियमन गरिरहेको अवस्थामा यसलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि हाम्रो दृष्टि के हुने ? 

१०. हामी माक्सवाद र लेनिनवाद मान्दछौँ । २०४९ सालदेखि आजसम्म जनताको बहुदलीय जनबादलाई मान्दै आइरहेका छौँ । क. मदनले पनि जबज अल्पकालीन कार्यक्रम हो, हाम्रो उद्देश्य समाजवाद हुँदै साम्यवादतर्फ हुनुपर्छ भनेको कुरालाई हामीले कत्तिको ध्यान दिएका छौँ । जबजको सारतत्व प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट राज्यशक्तिमा गई राज्यशक्तिको उपयोग गरी जनतासँग जोडिने र समाजवादको रेखामा अगाडि बढ्ने कुरा हो । संविधानले नै समाजवाद उन्मुख भनेको र हाम्रो अन्तिम लक्ष्य पनि साम्यवाद भएकाले हामीले जबज मात्र भन्ने कि यसमा वैचारिक मनथन पनि गर्ने यो कुरामा युवासङ्घले छलफल चलाउछ कि चलाउदैन ? नभए त हामीले ४ पटक आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनायौँ । अहिलेकै अवस्थामा हामीले बहुमत व्याउन सक्छौँ कि सक्दैनाँै ? राज्यसत्ताको उपयोग गर्ने कुरा कहिले पूरा हुन्छ ? यस बारेमा हाम्रा छलफल अगाडि बढ्नु पर्छ ।

फेरि पनि प्रश्न के उठ्छ भने माथिका विषयवस्तुहरुमा हामी छलफल गछौँ या गर्दैनौँ ? कार्यक्रम कस्तो बनाउँछौँ र नेतृत्व कस्तो छान्छौँ । यी कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने खालको नेतृत्व चुन्दछौँ वा पदाधिकारी भएकै हुनुपर्ने, वा नेपाल वा ओली खेमाको हुनुपर्ने कुराबाट कत्तिको आफूलाई पृथक बनाउँछौँ ? जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने कुरालाई कत्तिको व्यावहारिक प्रयोग गछौँ । त्यस्तै युवा भनेको जहिले पनि अग्रगमनकारी हुने र आफ्नै पार्टी सरकारमा हुँदा पनि युवाहरु प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने कुरा कार्यान्वयन गर्नका लागि रचनात्मक छलफल हुन्छ कि हुँदैन ? यस्ता तमाम विषयमा केन्द्रीय कमिटीदेखि तल्ला कमिटीसम्म छलफल चलाई निष्कर्षमा पुग्न युवासङ्घ नेपालको कार्यकारी केन्द्रीय कमिटी तथा शक्तिशाली स्थाई कमिटीले कस्तो योजना बनाउँदै छ ? अब ५० दिनभन्दा कम समयमा हेर्न भने बाँकी छ । 

ढकाल युवासङ्घ नेपालका केन्द्रीय श्रम तथा रोजगार विभाग सचिव हुन् ।