अझै हटेन होटल, रेष्टुराँका श्रमिकका समस्या
होटल, रेष्टुराँलगायतका क्षेत्रमा बालश्रमिकको प्रयोग, न्यून ज्यालामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, रातको समयमा सवारी साधनको व्यवस्था नहुनुलगायतका समस्या हट्न सकेको छैन । श्रम ऐनमा रोजगारदाताले श्रमिकका लागि दिने सेवा–सुविधाका विषयमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या नहटेको यस क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिको भनाइ छ ।
मनोरञ्जन र सत्कार व्यवसायको विद्यमान अवस्थाका बारेमा बिहीबार विश्वास नेपालले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले काम गर्ने श्रमिकको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको बताएका छन् । यस क्षेत्रका श्रमिकको सेवा–सुविधाका विषयमा कानूनमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको सहभागी प्रहरी, कर्मचारी, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलगायतले औँल्याएका छन् ।
काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन आचार्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठमेल, बालाजु, गौशालालगायतका क्षेत्रमा अनुगमन गर्दै आएको बताए । अनुगमनका क्रममा श्रमिकले आफूले आवश्यक सुविधा पाएको बताएको उनले बताए । श्रमिकलाई लगानीकर्ताले आफूले सेवासुविधा पाएको भन्न सिकाएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “त्यसो नभने जागिरबाट निकाल्ने हुँदा उनीहरुले आफ्ना कुरा भन्न सकेका छैनन् ।”
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेलले होटल र रेष्टुराँमा दैनिकजसो अपराधका घटना भइरहेको र नेपाल प्रहरीले कडाइका साथ कारवाही गरिरहेको जिकिर गरे । होटलका बन्द कोठामा कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु हुँदा हत्या कि आत्महत्या भन्ने छुट्याउन कठिन हुने उनले बताए ।
विश्वास नेपालकी अध्यक्ष तारा भण्डारीले यस क्षेत्रमा कार्यरत सबै संस्थाले ‘म फलानो होटल, रेष्टुराँमा काम गर्छु’ भनेर गर्व गरेर भन्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । नेपाल रेष्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विजय नगरकोटीले दर्ता हुन बाँकी रहेका होटल, रेष्टुराँलाई दर्ता गराउँदै करको दायरामा ल्याउन सङ्घले पहल गरिरहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भारतीय सेना प्रमुख द्विवेदीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्दै
-
पार्टीप्रति आक्रोश बढेको रास्वपाको निष्कर्ष : कस्तो हो आन्दोलनको नयाँ स्वरूप ?
-
भारतीय सेना प्रमुखको सम्मानमा जंगी अड्डामा रात्रिभोज
-
ठगी मुद्दा फरार प्रतिवादी पक्राउ
-
मिथानोल विषाक्तताका कारण लाओसमा चौथो पर्यटकको मृत्यु
-
सर्वोच्चको आदेशसँगै मापदण्ड भित्रका संरचना तत्काल भत्काउन नपाइने, के हुन्छ अबको प्रक्रिया ?