नेपालमा लामो समयको राजनीतिक सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । सङ्घीय संरचनाअनुसार अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरु जनताबाट निर्वाचित भएर क्रियाशील रहेका छन् । समग्रमा तीन तहका सरकारहरुको भूमिका नेपालको संविधानमा किटानी गरिएको छ तर दैनिक जीवनमा आइपर्ने नागरिकहरुका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गरी सहज रूपमा सरकारी सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउने काममा तमामखालका समस्या सिर्जना हुने गरेका छन् । 

नेपालको संविधानसँग नबाझिने गरी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले विभिन्न कानुनको निर्माण गर्ने क्रम चलि नै रहेको छ तर अधिकार सम्पन्न भनिएका स्थानीय सरकारहरूको विभिन्न खालका कार्यविधि कानुनहरु, निर्देशिकाहरु निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेश र सङ्घको कानुनका अधीनमा रही कार्यविधिहरु निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अहिले पनि स्थानीय सरकार अलमलमा रहेका छन् ।
झण्डै दुई अढाई वर्षको समय कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र समायोजन प्रक्रियामा लागेको छ र अहिले पनि सबै स्थानीय तहका आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा समायोजन प्रक्रिया सकिएको छैन ।

स्थानीय तहको कार्यपालिकाले गर्ने निर्णयहरुको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको रहेको हुन्छ तर आवश्यक कर्मचारी परिपूर्ति हुन नसक्दा स्थानीय सरकारका निर्णय, कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

स्थानीय सरकार सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न स्थानीय पार्टी सङ्गठनहरूले आवश्यक सुझाव, परामर्श, सल्लाह तथा निर्देशन दिनुपर्ने थियो तर राजनीतिक दलहरुका तर्पmबाट पनि त्यस्ता काम व्यवस्थित रूपमा हुन सकिरहेका छैनन् । परिणाम स्वरूप अधिकार सम्पन्न भनिएका सरकारप्रति चुलिएका नागरिक अपेक्षाहरु पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । आवश्यक प्रणाली, पद्धतिको विकास हुन नसकिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नागरिकहरुले कसरी सरकारी सेवा सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्लान र ?

अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको स्थानीय सरकारको क्षमता विकास र निरन्तरको संवाद आवश्यक छ । समस्याको जरो पत्ता लगाउने र समाधानका उपयुक्त विकल्पहरुको खोजी गरेर अघि बढ्न सक्ने क्षमता स्थानीय सरकारको हुनैपर्छ । गल्तीबाट सिक्ने र गल्ती नदोर्याउने प्रतिबद्धताले मात्रै स्थानीय सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी हुन सक्छन् । 

सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै आम नागरिकलाई बढीभन्दा बढी सूचना प्रवाह गर्ने, सरकारका सेवा सुविधा प्राप्तिका प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउँदै सीमान्तीकृत समुदायका आम नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । स्थानीय समुदायका टाठाबाठाको सहज पहुँच हुने कुरालाई स्थगित गरेर जसलाई आवश्यक छ, जसको पहुँच छैन र जुन समुदायका नागरिकहरु सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्, उनीहरुलाई सरकारी सेवा सुविधा माथिको पहुँच स्थापित गर्ने रणनीति अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यो काम गर्न स्थानीय सरकार निरन्तर रूपमा अघि बढ्न सके मात्रै हामीले अघिसारेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको मूल अभिभारालाई पूरा गर्न सकिन्छ । 

सुशासित स्थानीय सरकार बन्नका लागि जवाफदेही संयन्त्रहरुको निर्माण र परिचालन आवश्यक छ । जवाफदेही संयन्त्रहरु निर्माण गरेर मात्रै पुग्दैन, ती जवाफदेही संयन्त्रहरुको परिचालन ठीक ढङ्गले गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारका सूचनामाथि जति धेरै नागरिकको पहुँच स्थापित हुन्छ, त्यति नै नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता बढ्ने र सरकारलाई सुशासित बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणाको विकास हुनु जरुरी छ ।

स्थानीय सरकारले कर्मचारीसँगको सम्बन्धलाई गतिशील, विश्वासिलो बनाउन जरुरी छ । कार्यपालिकाले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सके मात्रै हाम्रो काम राम्रो र प्रभावकारी बन्न सक्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बीचमा नियमित रूपमा संवाद, छलफल र अन्तत्र्रिmयालाई अघि बढाउने र मासिक वा त्रैमासिक रूपमा कामको प्रगतिको मूल्याङ्कन तथा आगामी कार्ययोजना निर्माणमा यस्ता बैठकहरुले योगदान गर्न सक्छन् । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र खराब काम गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न सके मात्रै स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी बन्न सक्छ । नियमित बैठक अन्तत्र्रिmयाका माध्यमबाट हुने संवाद र छलफलले कामलाई सच्याउने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न सकिन्छ ।   

सरकारका नीति कार्यक्रमलाई व्यवहारमा लागू गर्ने र बनाएका योजनाहरु पूरा गर्ने परिपाटी बसाल्न सके मात्रै हाम्रो काम दिगो र प्रभावकारी बन्छ । योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने स्थितिबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । सक्ने जति योजना बनाउने र समयमा सम्पन्न गर्ने प्रणालीले मात्रै स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास आर्जन हुन सक्छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नेपालको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, आफ्नै पालिकाको रणनीतिक वा आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारले नीति कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनको परिपाटीले मात्रै हाम्रा कामहरुले सही दिशा निर्देश गर्न सक्छन् । एउटा योजना बनाउने, बीचमै त्यसलाई छोडेर अर्कैतिर लाग्ने स्थितिबाट अलग हुन सके मात्रै योजनाबद्ध विकासको थालनी हुन सक्छ । योजनाबद्ध विकासले मात्रै स्थानीय नागरिकको जीवन सहज बनाउन योगदान गर्छ । 

आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन र रूपान्तरणको सवाल अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल हो । सबै टिम मिलेर निर्णय लिने र टिम स्प्रिडमा काम गर्ने प्रणाली पद्धतिको विकास नगरेसम्म स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी हुन सक्दैन । वडा सदस्यहरु वडा अध्यक्षसँग रिसाउने, वडा अध्यक्षहरु पालिकाका प्रमुखसँग रिसाउने, पालिकाका प्रमुखहरु जिल्ला संयोजकहरुसंग रिसाउने, जिल्ला संयोजकहरु प्रदेशसभा सदस्यसँग, प्रदेश मन्त्रीहरुसँग, प्रदेशका मन्त्रीहरु मुख्मन्त्रीसँग, मुख्य मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग गुनासा पोख्ने अनौठो परम्पराको थालनी बढ्दै गएको छ । यो अवस्थाको विश्लेषण गरी समाधानका उपायको खोजी गर्ने र समयमै आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन, रूपान्तरण अहिलेको आवश्यकता हो । 

आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकाको जिम्मेवार आफै हुने र टिममा काम गर्ने पद्धति निर्माण गरेर अघि जान सके मात्रै स्थानीय सरकारका काम प्रभावकारी हुनेछ । यसका लागि स्थानीय सरकार आफैले पहल गर्नु जरुरी छ । नियमित रूपमा स्थानीय सरकारका कामलाई अनुगमन गर्ने र आवश्यता, सीप र  क्षमतामा आधारित जिम्मेवारी प्रदान गर्ने काममा लाग्नु जरुरी छ ।