काठमाडौँ– सभामुख पद खाली भएको २ महिना बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरुले संसदको नेता (सभामुख) चयन प्रकृयामा कुनैपनि गृहकार्य अगाडि बढाएका छैनन् । लामो समय सभामुख पद रिक्त रहँदा सभामुखले गर्नुपर्ने कामकारवाही प्रभावित बन्न पुगेका छन् ।

‘सभामुख चयनबारे गृहकार्य कस्तो हुँदैछ ?’ भन्ने प्रश्नमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का धेरै नेताहरुको उत्तर हुने गर्छ, ‘अहिले केही भएको छैन । छिसिक्क पनि कुरा भएको छैन ।’

केही छैन भन्नुको अर्थ धेरै नेताहरुलाई यसबारे थाहा नै छैन या भएपनि भन्न चाहँदैनन् । त्यसैले उनीहरु ‘अहिले केही भएको छैन’ भन्ने उत्तर दिएर मौन बस्न नै रुचाउँछन् ।

हुनपनि यस विषयमा औपचारिक रुपमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएकाले सभामुख को हुन्छ या कसलाई बनाउने तयारी छ भनेर भन्न नेताहरुलाई अप्ठेरो भइरहेको छ । उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले भने यसबारे सत्तापक्षले अग्रसरता देखाउनुपर्ने भएपनि उसले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्र र हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट सांसद बनेका कृष्णबहादुर महराले यौन दुर्व्यवहारको आरोप खेपेपछि सभामुखबाट राजीनामा दिएसँगै राज्यको पाँचौँ वरियताक्रममा रहेको सभामुख पद खाली भएको दुई महिना भैसकेको छ ।

२ महिनादेखि खाली सभामुख पदको जिम्मेवारी अब कसले पाउँला ? भन्ने चासो र चर्चा भएपनि राजनीतिक दलहरु प्राय मौन बस्दा अड्कलवाजी र अनुमानका आधारमा समाचारहरु सम्प्रेसण भइरहेका छन् ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ अहिल्यै सभामुखबारे पार्टीमा छलफल नभएकाले केही भन्न नसक्ने बताउँछन् ।

*****

संविधानतः एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण उपसभामुख नेकपाको भएकाले प्रतिपक्षी काँग्रेसले सभामुख आफ्नो हुनुपर्ने दावी पनि पेश गर्दै आएको छ । तर सत्तापक्ष नेकपा सभामुख पद प्रतिपक्षलाई कुनै हालतमा दिन तयार छैन ।

*****

‘छलफल नै नभइ को–कसरी भनेर मैले कसरी भन्ने ? अहिले केही भएको छैन, पहिला पार्टीमा छलफल होस् । त्यसपछि भनौँला,’ नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने । उनले संसद लामो समय सभामुखविहीन बन्दा प्रश्न उठ्नुलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने टिप्पणी समेत गरे ।

तर बाहिर दलहरुर यसबारेमा मौन देखिएपनि सभामुख पद पाउन सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस दुवैले कसरत जारी राखेका छन् । मतदानकै प्रकृयामा जाँदापनि सत्तापक्षले सभामुख पाउने निश्चित भएपनि सहमतिमा सभामुख चयन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको भनाइ रहँदै आएको छ ।

संविधानतः एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण उपसभामुख नेकपाको भएकाले प्रतिपक्षी काँग्रेसले सभामुख आफ्नो हुनुपर्ने दावी पनि पेश गर्दै आएको छ । तर सत्तापक्ष नेकपा सभामुख पद प्रतिपक्षलाई कुनै हालतमा दिन तयार छैन ।

यो पनि

'‘उप’ले सधैँ ‘उप’मै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन'

यसअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद कृष्णबहादुर महरा र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे क्रमश सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित बनेका थिए । अहिले यी दुवै पार्टी एकीकरण भैसकेकाले यी दुई पदमध्ये एक पद सत्तारुढ नेकपाले छोड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसो गर्दा उपसभामुख तुम्वाहाङ्फेले पनि राजीनामा दिनुपर्ने आवाज नेकपाभित्रैबाट आइरहेको छ । 

तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिए सभामुख र उपसभामुख दुवै पदका लागि निर्वाचन गर्ने र त्यसो गर्दा सभामुख नेकपाको तर्फबाट चयन गर्न सहज हुने नेकपाका शीर्ष नेताको बुझाई छ । तर, उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले सहजै राजीनामा नदिने बताएपछि सत्तारुढ दल नेकपालाई यसबारे ठोस निर्णय गर्न सकस परेको छ ।

*****

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाईको अर्थ हो–सभामुख चयन प्रकृया अगाडि बढेका बेला तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएर सहज बनाइदिन्छिन् भन्ने नै हो । तत्कालीन एमालेको तर्फबाट उपसभामुख बनेकी तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएपछि नेकपाले पुर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेता देव गुरुङ वा अग्नी सापकोटामध्ये एकलाई सभामुख बनाउने भित्री योजना बनाएको छ । तर यी तीन नेतामध्येपनि कसलाई सभामुख बनाउने भन्नेमा नेकपाको आन्तरिक समिकरणमा कुरो मिलिसकेको छैन ।

*****

प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले सभामुखको निर्वाचन हुने बेलामा व्यवहारिक रुपमा उपसभामुख तुम्हाङ्फेले राजीनामा दिनुपर्ने संकेत गरेका छन् ।

‘अहिले नै किन उपसभामुखले राजीनामा दिने ? सभामुख नभएको बेला सभामुखको जिम्मेवारी उपसभामुखले पाउने हो । संबैधनानिक र कानुनी रुपले उहाँले राजीनामा दिनुपर्दैन तर व्यवहारिक रुपमा ठूलो पार्टीको हैसियतले सभामुख पाउनुपर्छ भन्ने हिसावले भन्नुपर्दा त्यसैबेला निर्णय हुन्छ’ केही दिनअघि कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइड कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाईको अर्थ हो–सभामुख चयन प्रकृया अगाडि बढेका बेला तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएर सहज बनाइदिन्छिन् भन्ने नै हो । तत्कालीन एमालेको तर्फबाट उपसभामुख बनेकी तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएपछि नेकपाले पुर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेता देव गुरुङ वा अग्नी सापकोटामध्ये एकलाई सभामुख बनाउने भित्री योजना बनाएको छ । तर यी तीन नेतामध्येपनि कसलाई सभामुख बनाउने भन्नेमा नेकपाको आन्तरिक समिकरणमा कुरो मिलिसकेको छैन ।

पूर्व माओवादी या एमाले कसको तर्फबाट सभामुख चयन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा ओलीले अब नेकपा भैसकेको जवाफ दिएका छन् । त्यस्तै उनले आफु र प्रचण्डबीच सभामुखका लागि एउटै व्यक्ति ‘च्वाइसमा’ पर्नेगरी छलफल गर्ने समेत बताएका छन् ।

‘एउटै च्वाइस हुन्छ । त्यसका लागि कुराकानी गर्नुपर्छ,’ ओलीले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतका तत्तकालीन एमाले पक्षधर नेताहरु नेम्वाङलाई नै सभामुख बनाउने पक्षमा छन् भने माओवादी पक्षधर नेताहरु गुरुङ वा सापकोटालाई सभामुख बनाउनुपर्ने योजनामा छन् । सभामुख चयनबारे नेकपाभित्र औपचारिक छलफल नभएपनि अनौपचारिक रुपमा शीर्ष नेता (ओली–प्रचण्ड) बीच यसअघि छलफल भैसकेको नेकपा उच्च स्रोतले बताएको छ ।

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच कुराकानीका क्रममा ओलीले नेम्वाङ र प्रचण्डले गुरुङ वा सापकोटाको नाम अघि सारेको बताइएको छ । प्रचण्डले गुरुङ वा सापकोटालाई अघि सारेपछि ओलीले पछि कुरा गरौँला भन्दै प्राथमिकतामा नराखेको स्रोत बताउँछ ।

सभामुख चयनका लागि पहिला सरकारले संसदको अधिबेसन आव्हान गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले संसद बोलाउन आवाश्यक ठानेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले संसद बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अहिले सरकारले त्यसबारे सोचिनसकेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भनाइ छ ।

‘आवश्यक परे सरकारले संसद अधिवेसन बोलाउँछ । तर तत्काल त्यो अवस्था छैन,’ प्रवक्ता बाँस्कोटाको भनाइ छ ।

उनले अहिलेसम्म सरकारको ध्यान उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्नेतिर केनद्रीत भएको भन्दै अब त्यस विषयमा पनि छलफल र प्रकृया अघि बढ्न सक्ने संकेत गरे ।

यसबारेमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षबीच पनि खासै छलफल हुन सकेको छैन । संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरु नियुक्ति गर्न मंसिर पहिलो साता सत्ता–प्रतिपक्ष दलका नेताहरुबीच भएको छलफलमा कुरा नमिलेपछि त्यसयता यी दलहरुबीच कुनै छलफल हुन नसकेको हो । त्यसयता प्रधानमन्त्री समेत अस्वस्थ भएर अस्पताल बस्नुपरेकाले पनि यस विषयमा कुराकानी हुन नसकेको नेताहरुको भनाई छ ।

काँग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाडले यस्ता विषयमा सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग छलफल नै नगर्ने गरेको गुनासो गरे । उनले सभामुख चयनमा सत्तापक्षले पहल गर्नुपर्ने भएपनि उसले खासै चासो नदेखाएकाले प्रकृया लम्बिएको प्रतिकृया दिए ।

‘संसदीय समितिहरुको बैठक त भइरहेको छ । तर सवै समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । विधेयकहरु प्रमाणित गर्ने कुरामा सभामुखको आवश्यक्ता पर्छ । नहुँदा प्रभाव परेको छ,’ प्रमुख सचेतक खाडले भने, ‘संसद लामो समयदेखि सभामुखविहीन हुँदा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने पाँचवटा विधेयक अलपत्र जस्तै छन् ।’

विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा सभामुखले उपसाभमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने भएकाले पनि संसद्ले छिट्टै सभामुख चयन गर्नपर्ने बाध्यता छ । यसअघि उपसभामुखलाई विधेयक प्रमाणीकरणको अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमा समेत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।

सभामुख नहुँदाको असर

संसद्मा नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा बनेका विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । संसदबाट पारित ति विधेयक सभामुखले दस्तखत गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरण हुन नसकेर अलपत्र जस्तै बनेका छन् ।