ऊर्जामन्त्री र वनमन्त्रीबीच समन्वय भएन, योजना आपसमा बाझिए
रामेछापलगायतका मुलुका विभिनन स्थानमा करेन्ट लागेर सर्वसाधारणको मृत्यु हुन थालेपछि डेढ वर्षअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले काठको पोल विस्थापन गर्न निर्देशन दिए ।
काठको पोलकै कारण मृत्यु भएको हो कि होइन भनेर विस्तृत अध्ययन नहुँदै तत्कालिन ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मन्त्रालयमा बोलाएर काठको पोल विस्थापन गर्न निर्देशन दिए ।
ऊर्जामन्त्री पुनले काठको पोल विस्थापनका लागि निर्देशन दिइरहेका बेला वन मन्त्रालयअनतर्गतको टिम्बर कर्पोरेसन भने काठको पोल काराखाना स्थापनाका लागि गृहकार्यमा थियो ।
वन मन्त्रालयको योजनाकै ठीकविपरित ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन आएपछि तत्कालिन कर्पोरेसनका अधिकारीहरुले वनमन्त्रीसमक्ष मन्त्रीस्तरीय छलफल गरेर काठकामो पोल विस्थापन गर्ने योजना रोक्नलाई आग्रह गरे, तर मन्त्रीस्तरमा समन्वय भएन ।
विद्युत् प्राधिकरणले त्यतिबेला झण्डै तीन लाख काठका पोल विस्थापन गर्ने योजना बनाउँदै यसका लागि ७ अर्ब बजेट माग्यो । त्यो प्रस्ताव अहिले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एआईजीद्वय बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
-
४१ स्थानमा हुने उपनिर्वाचनको नमुना मतपत्र सार्वजनिक, कहाँको मतपत्र कस्तो ?
-
लाओसमा विषाक्त रक्सी पिउँदा मर्ने पर्यटकको सङ्ख्या ६ पुग्यो
-
रश्मिका मन्दनाले गरेकी हुन् इन्गेजमेन्ट ?
-
बिहीबार युक्रेन हमलामा प्रयोग भएको मिसाइलबारे पुटिनको खुलासा
-
प्रधानमन्त्रीको बीआरआई लक्षित टिप्पणी : ऋण लिने हाम्रो अवस्था छैन