काठमाडौँ । झण्डै २ वर्षदेखि रोकिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण अदालतको कारण अझै खुल्न सकेको छैन  । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा २२ औँ पटक चढेको पेसी पनि हेर्दाहेर्दैमा गएर रोकिएको छ । 

सरकारले डाटा जीपीपएस समेत जडान भएको चिपसहितको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी गर्न थालेलगत्तै नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा नभएको भन्दै अधिवक्ताहरु भरत कुमार बस्नेतले २०७४ फागुन ६ गते र अधिवक्ता राजन बुर्लाकोटीले फागुन ८ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाउँ भन्दै रिट दिएका थिए । 

अधिवक्ताद्वयको माग बमोजिम तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले २०७४ फागुन २३ गते सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश दिँदै तत्काल प्रयोगमा नल्याउन निर्देशन दिएका थिए । 

सर्वोच्चको आदेशपछि रोकिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण अझै सुचारु हुन सकेको छैन । भाषाकै कारण रोकिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेर थन्किएको छ । र, बुधबार २२ औं पटक पेसीमा चढेर पनि यसले निकास पाउन सकेन । 

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलाशले पनि उक्त विषयको निरुपण गर्न नसकेको हो । 

उच्च सुरक्षा प्रविधिसहितको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडानसम्बन्धी बिबाद नटुंगिदा एकातिर राज्यको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ भने अर्कोतिर सवारीसाधनको ट्रयाकिङ र व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ । 
यसकारण ल्याइएको थियो इम्बोस्ड
यातायात सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन तथा सवारीसाधन कहाँ पुगेको छ भनी पत्ता लगाउनका लागि जिपिएस सिस्टम जडान गरिएको चिप्ससहितको आधुनिक नम्बर प्लेट जडान गर्ने सरकारको योजना थियो । 
छिमेकी सबै देशहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भइसकेको र विकसित देशहरुमा पनि धेरै पहिलेदेखि नै यो प्रविधि प्रयोग भइसकेकाले यसको आवश्यकता खड्किएको थियो । 

अब नेपालले सार्क राष्ट्रभरी यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा सरकारले ग्लोबल टेण्डर गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लागेको थियो । यस कार्यका लागि सरकारले सिंगापुरको कम्पनी छनोट गरेको थियो । 

यसले आफै लगानी गर्ने र २५ लाख थान यम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिने सहमति भएको थियो । 

सहमतिबमोजिम सरकारले प्रति इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सिंगापुरको कम्पनीलाई १ हजार ४ सय नेपाली रुपैयाँ दिने र सरकारले सवारी धनीसँग ३ हजार रुपैयाँ लिने नीतिगत निर्णय भएको थियो । 

तर यातायात व्यवस्था ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सवारीसाधनको नम्बर नेपाली अक्षरमा हुनुपर्ने तर्क राख्दै अदालतमा रिट परेको थियो । 

त्यही एउटा भाषाको विवादको कारण करिब २ वर्षदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विवाद संवैधानिक इजलाशमा पुगेर बन्धक भएको छ ।

हुन त अहिले लाइसेन्समा पनि नेपाली अक्षरको प्रयोग गरिएको छैन भने पासपोर्टमा समेत अङ्ग्रेजी भाषामै लेखिएको छ । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइका लागि पनि नेपाली प्रविधिमा छपाई गर्न नसकेको भन्दै टेण्डर पाएको संस्थाले नेपालीमा नसक्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । जतिबेला टेण्डर भएको थियो, स्पेसिफिकेसनमा पनि नेपाली भाषामै लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थिएन । जसको कार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विवादका कारण यातायातका साधनलाई ट्याकिङ गर्ने र डिजिटल डाटाबेस बनाउने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । 

सरकारको ४ अर्ब रकम जोखिममा
सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार अबको करिब १८ महिनामा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर छपाई गर्ने समयवधि सकिन्छ । तर नेपाल सरकार वा नेपालको कारणबाट उक्त इम्बोस्ड नम्बर नछापिने अवस्था आएमा टेण्डर पाएको कम्पनीलाई ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी भनेको करिब ४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ । 

यदि अब पनि यो विवाद अदालतमा लम्बिरहने हो भने नेपालले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ उक्त कम्पनीलाई दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यदि समयमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको छपाई भई सवारीसाधनमा जडान भएको भए भारतबाट आउने चोरीको गाडी नियन्त्रण हुनसक्थ्यो । जसको कारण राज्यको राजश्व संकलनमा उल्लेख्य कमी आउन सक्थ्यो भने कुन सवारी साधनले कर तिरेको छैन भनेर तत्कालै हेर्न सकिन्थ्यो ।

त्यति मात्रै होइन, २० वर्ष पूरा भएका सार्वजनिक सवारीसाधन पनि नियन्त्रणमा आउने थिए भने अपराध न्युनिकरणमा पनि सहयोग पुग्ने थियो ।