काठमाडौँ– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पार्टीमा घात–अन्तर्घात गर्नेलाई कारवाहीको तयारी थालेको छ । 

सो पार्टीले उपनिर्वाचनको ‘मिहीन’ विश्लेषणसहितको समीक्षा गर्दै त्यसक्रममा दोषी ठहरिए निलम्बन, घटुवा र निष्काशन समेत गर्ने गरी मातहतका निकायलाई आवश्यक प्रमाण जुटाउन निर्देशन दिएको छ । 

मंसिर १४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी ५२ स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमध्ये भक्तपुर प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार र धरान उपमहानगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवार अन्तर्घातकै कारण पराजय हुनुपरेको प्रारम्भिक विश्लेषणसहित त्यसको गम्भीर समीक्षामा पार्टी जुटेको हो । 

भक्तपुर र धरानमा पार्टीभित्रकै नेता कार्यकर्ताको घात–अन्तर्घातका कारण पार्टीका उम्मेदवारले पराजय भोग्नुपरेको आशंका भइरहेका बेला नेकपाको सचिवालय बैठकले सम्बन्धित तहका पार्टी कमिटीलाई तत्काल (मंसिर २२ भित्र) निर्वाचनको समीक्षा रिपोर्ट पठाउन निर्देशन पनि दिएको छ । 

उक्त रिपोर्ट अध्ययनपछि कसैले उपनिर्वाचनमा घात–अन्तर्घात गरेको पाइए उनीहरुलाई वैधानिक बाटोमार्फत कारवाही हुने नेताहरुको भनाइ छ । 

बुधबार नेकपा मुख्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले चुनावी रिपोर्ट पठाउन उपनिर्वाचन भएका ५२ वटै स्थानका पार्टी कमिटीलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर, अन्य स्थानको तुलनामा नेकपाको विशेष ध्यान भक्तपुर र धरानमा केन्द्रित छ । 

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बुधबारको सचिवालय बैठकमा यसबारे सामान्य छलफल भएपनि रिपोर्टका आधारमा औपचारिक समीक्षा र निर्णय भने २३ गते बस्ने बैठकले मात्रै गर्नेछ ।

‘निर्वाचन सम्पन्न भएका सवै जिल्ला वा सम्बन्धित उपमहानगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कमिटीहरुले समीक्षा गरेर केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ,’ बुधबारको सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । 
नेकपाले विधानमै कुनै पनि नेता कार्यकर्ताले निर्वाचनमा घात अन्तर्घात गरे पार्टीबाट समेत निस्कासन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । 

नेकपा विधानको अध्याय १२, धारा ५६ मा अनुशासनको कारवाहीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र वैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरे, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरे, पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरे, पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरे, पार्टी कमिटीको गोपनीयता भङ्ग गरे र पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलन र अभियानको विपक्षमा रहेको वा विरोधीसँग साँठगाँठ गरेको प्रमाणित भए कारवाही हुने भनिएको छ । 

त्यस्तै कुनै पनि जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाको निर्वाचनमा पार्टीको निर्णयविपरीत उम्मेदवार बनेको, पार्टीको उम्मेदवारविरुद्ध प्रचार गरेको वा पार्टीको उम्मेदवारका विरुद्धमा उठ्ने अन्य कुनै उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक बनेको वा त्यस्तो उम्मेदवारको पक्षमा कुनै काम गरेको अवस्थामा पनि कडा कारवाही हुने व्यवस्था छ । 

विधानको धारा ५६ को उपधारा ख मा धारा ५७ (क) मा उल्लेखित क्रियाकलाप गरेवापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित कमिटीले आलोचना गर्ने वा लिखित रूपमा आत्मालोचना गराउने वा चेतावनी दिने वा पद वा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्काशन गर्ने वा पार्टी सदस्यता वा सङ्गठित सदस्यताबाट निष्काशन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर कुनै पनि कमिटी वा सदस्यले आफूलाई तोकिएको दायित्व र जिम्मेवारी पालना नगरेमा कमिटीको हकमा माथिल्लो कमिटीले विघटन गर्न सक्नेछ र सदस्यको हकमा सम्बन्धित कमिटीले ठोस आधार तथा कारण खुलाई एक पद घटुवा गर्न सक्ने भनिएको छ । तर, त्यस्तो निर्णय एक तह माथिल्लो कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै लागु हुनेछ ।

त्यसैगरी प्रारम्भिक कमिटीदेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीसम्मलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला कमिटीलाई हुनेछ । 

तर, त्यसको अनुमोदन एक तह माथिल्लो कमिटीबाट गराउनुपर्ने छ । यसको अर्थ जिल्ला कमिटीलाई प्रदेश कमिटी र प्रदेश सम्पर्क कमिटीकालाई सम्पर्क समन्वय कमिटीले कारबाही गर्नेछ र त्यस्तो कारबाही केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि लागु हुनेछ । 

सम्पर्क समन्वय कमिटीभन्दा माथिको कमिटीलाई कारबाही गर्ने अधिकार भने केन्द्रीय कमिटीलाई मात्र छ । 

कुनै पनि कमिटीका सदस्यमाथि कारबाही गर्नुअघि स्पष्टीकरण दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । साथै आफूमाथि भएको कारबाही चित्त नबुझे माथिल्लो कमिटीमा र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय चित्त नबुझे केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था नेकपाको विधानमा छ । 

त्यस्तै केन्द्रीय अनुशासन आयोगको निर्णय पनि चित्त नबुझेमा राष्ट्रिय महाधिवेशनसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

विधानबाहेक नेकपाले जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशिकामा पनि सार्वजनिक रुपमा नेतृत्व र नीतिको विरोध गर्न बन्देज लगाइएको छ । 

‘पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा विरोध वा आलोचना नगर्न निर्देशित गरेको छ । पार्टीको नीति एवम् नेतृत्वका विरुद्धमा लेख्ने, बोल्न वा गतिविधि गर्नेहरुप्रति पार्टी विधानबमोजिम स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने छ,’ अन्तर पार्टी निर्देशिकामा भनिएको छ ।