उपनिर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट आचारसंहिता पालना भएनः पर्यवेक्षण समिति
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले उपनिर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलहरुबाट आचारसंहिता पालना नभएको बताएको छ ।
बुधबार उपनिर्वाचन २०७६ को अन्तिम पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा यस्तो बताएको हो ।
आचारसंहिता उलंघन गर्ने दलहरुलाई कारवाही गर्नुको सट्टा निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलहरुलाई सचेत गराउनमा मात्रै सिमिति रहेको समितिले बताएको छ । समितिका सदस्य कपिल शर्माले विगतको तुलनामा आचारसंहिता पालनामा केही राम्रो हुँदै गएको बताए ।
उनले लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र बनाउने भनेकै चुनाव भएकोले सबै सचेत, सतर्क र क्रियाशिल हुनुपर्ने बताए ।
उनले निर्वाचनका समयमा आवश्यकता भन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृति देखिएको भन्दै यसको रोकथामका लागि राजनीतिक शक्ति सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे ।
निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले मतदान अधिकृतहरुमा केही कमिकमजोरी देखिएको बताए ।
यादवले निर्वाचन कुन समय गर्ने भन्ने कुरा ऐन नियममै उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव समेत दिए ।
समितिले मतदाताहरुलाई प्रभावित पार्न धेरै ठाउँहरुमा समूहिक भोज र मदिरा समेत खुवाएको पाइएको बताएको छ । त्यस्तै उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा मतदाताहरुलाई ओसार पोसार गरेको पाइएको छ ।
समितिले निर्वाचन सुरक्षा प्रणालीमा सरोकारवालाको सहज पहुँच भएपनि सुरक्षाकर्मीहरुलाई पर्याप्त तालिम प्रदान नगरिएको जनाएको छ । त्यस्तै सुरक्षाकर्मीर्लाइ मतदान केन्दको व्यवस्थापनमा आयोग र सुरक्षा संयन्त्रको स्पष्ट निर्देशन हुन नसकेको समितिको ठहर छ ।
समितिले मतदाता नामावलीलाई नियमित रुपमा अद्यावधिक गरिनुपर्ने, निर्वाचनको समयमा बाहेक नियमित रुपमा नागरिक शिक्षा दिनुपर्ने, आचार संहिताको पालना गराउन दण्ड प्रणालीर्लाइ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा खर्चको पारदर्शिता र शुद्धता कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । १ प्रतिनिधिसभा, ३ प्रदेशसभा र ४८ स्थानीय तहमा गरि ५२ रिक्त पदका लागि मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन भएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राजस्व कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा
-
निर्यात बढेपछि घट्यो देशको व्यापार घाटा
-
आज राजधानीमा नेकपाको जनसभा : विप्लवले सम्बोधन गर्ने
-
कर्णालीको विकासका लागि सहकार्य हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
-
पूर्णबहादुरको सारङ्गी : ‘बा’को कथा कि गन्धर्व लोकजीवनको उजागर ?
-
दुई सय ८५ जना कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस