काठमाडौँ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि यो वर्ष सरकारले १ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेट तय गरे पनि ४३ अर्ब रुपैयाँ भने अनिश्चित भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले सरकारलाई यो वर्षका लागि १ सय ५६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएको थियो ।

सरकारले मागेजति बजेट उपलब्ध नगराएको र दिएको बजेटको पनि स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण योजनाअनुुसार काम गर्न समस्या पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

१ सय ४१ अर्ब रुपैयाँमध्ये ९८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भए पनि बाँकी ४३ अर्बको स्रोतको सुनिश्चितता नभएका कारण योजना अनुसार काम सम्पन्न गर्न समस्या हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

यो वर्षको बजेटमा भारतको एक्जिम बैङ्कले दिने भनेको ७५ अर्ब रकममध्येको रकम पनि समावेश गरेका कारण समस्या भएको हो । 

दाता सम्मेलनका बेला भारतले २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋणको रूपमा दिने भनेको थियो । तर ७५ अर्ब रुपैयाँबाट बन्ने योजनाहरुमा भारतीय निर्माण सामग्री, भारतीय ठेकेदार कम्पनी राख्नुपर्ने प्रावधानका कारण जटिलता उत्पन्न भएको हो ।

प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीले भने– ‘पाँच वर्षका लागि ६ सय ३० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म २ सय ७६ अर्ब बराबरको रकम खर्च भएको छ । यो वर्ष १ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । भारतको एक्जिम बैङ्कले दिने भनेको रकम पनि यो वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ । ३४ अर्ब रकम खर्च गर्न नसकिने अवस्था छ ।’

सो बराबरको रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताउँदै उनले निजी आवास निर्माणको सन्दर्भमा भने पर्याप्त बजेट रहेको जानकारी दिए ।  पुनर्निर्माणका लागि चाहिने अरू रकमका बारेमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने उनले बताए । 

उनले भने– ‘यो आर्थिक वर्षमा ३ सय अर्ब हाराहारी खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ४० प्रतिशत थप रकम आवयक पर्नेछ । दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेको ४ सय १० अर्बमध्ये ६७ अर्ब राहत र उद्धारको काममा खर्च भएको छ । ३ सय ४३ अर्ब रकममध्ये भारत सरकारको एक्जिम बैङ्कको रकम नेपाल सरकारले अन्य पूर्वाधारमा खर्च गर्न सारेको छ । यो अवस्थामा ३ सय अर्ब रुपैयाँ मात्र दातृ निकायबाट खर्च हुने अवस्था रहेको छ । थप १ सय अर्ब प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्त हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’

दाता सम्मेलनका बेला विश्व बैङ्क, एसियाली बैङ्क, जापान सरकार, अमेरिकी सहयोग, बेलायती सहयोगको प्रतिबद्धता पूरा भएको बताउँदै विश्व बैङ्कसँग थप २० अर्ब रकम सम्झौता गर्न लागेको जानकारी दिए ।

३ सय ८३ अस्पताल र ६ सय विद्यालय पुनर्निर्माणको काम अझै सुरु भएन

भूकम्पबाट क्षति भएका ६ सय ७१ विद्यालय, ३ सय ८३ स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु र ३ सय ८८ पुरातात्विक सम्पदाहरुको अझै पुनर्निर्माण सुरु भएको छैन । यद्यपि हालसम्म भूकम्पबाट भत्किएका ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ५ हजार ६३ विद्यालय निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १८ सय १९ विद्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै ५ सय ४४ स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु पुनर्निर्माण र ६ सय ५३ भवनहरुको मर्मत गर्नुपर्नेमा ३ सय १४ भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ३ सय ५१ भवनको मर्मत पूरा भएको छ ।  ७५ वटा भवन पुनर्निर्माण र ७४ भवनको मर्मत भइरहेको छ भने अझै ३ सय ८३ भवनको काम सुरु भएको छैन । 

यता पुरातात्विक सम्पदातर्फ ८ सय ९१ सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ३ सय ८० सम्पन्न भएको छ । १ सय २३ सम्पदा निर्माणाधीन अवस्थामा छ  भने ३ सय ८८ सम्पदाको काम अझै सुरु गरिएको छैन ।

सरकारी भवनतर्फ १ सय ६२ भवन पुनर्निर्माण र २ सय ५३ भवन मर्मत गर्नुपर्नेमा ७१ भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।  २ सय ४० भवन मर्मतसम्भार गरिएको छ । ८९ भवन निर्माणाधीन ११ भवन मर्मतको क्रममा छ । ४ भवनको काम भने सुरु गर्न बाकी छ ।

यता सुरक्षा निकायका भवनतर्फ ३ सय ८३ भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा १ सय ६५ निर्माण सम्पन्न भएको छ । ५२ भवन निर्माणाधिन अवस्थामा छ भने ६६ भवन निर्माण सुरु नै गरिएको छैन ।

अझै २ लाख हाराहारी घर बन्दै 

भूकम्प गएको झन्डै साढे ४ वर्षमा ४ लाख ८१ हजार घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । झन्डै २ लाख घर बन्न बाँकी छन् । प्राधिकरणले घर निर्माणका लागि अन्तिम किस्ता दिनका ५ लाख ३८ हजार ९ सय ६७ भूकम्प प्रभावितको निवेदन प्रमाणित गरेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले ७ लाख ८० हजार ४ सय ९३ भूकम्प प्रभावितसँग घर निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेको थियो । जसमध्ये ७ लाख ६९ हजार ६ सय १६ प्रभावितलाई पहिलो किस्ता दिएको थियो ।

यस्तै प्राधिकरणमा ३ लाख ६ हजार ८ सय ५८ गुनासो दर्ता भएकोमा सबै गुनासो फछ्र्यौट गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलो चरणमा १ लाख २५ हजार ४ सय १० छुट तथा पुनः जाँच गरेको प्राधिकरणले दोस्रो चरणमा १ लाख ८५ हजार सर्वेक्षण गरेको छ ।

यता गैरसरकारी संस्थातर्फ २ सय ३८ संस्थाले ३ सयवटा परियोजना निर्माणको जिम्मा लिएका थिए । यसका लागि ५७ अर्ब ७५ करोड ३५ लाख ६ हजार ५ सय ४६ रुपैयाँ प्रतिबद्धता गरेको मध्ये ४२ अर्ब १४ करोड, २८ लाख २७ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ खर्च गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गैरसरकारी संस्थाले २३ हजार ३ सय १० घर पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा लिएकोमा १७ हजार ९ सय निर्माण सम्पन्न गरेका छन् भने ८७ स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ७७ निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । यता ८ सय ४७ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएको ४ सय ८० विद्यालय निर्माण सम्पन्न गरेका छन् ।

धरहराको काम ३२ प्रतिशत सकियो

तेस्रो तला ढलान गरिएको धरहराको ३२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । धरहरा निर्माणका लागि गोश्वारा हुलाक कार्यालय स्थानान्तरणका लागि प्रिफ्याव भवन निर्माण गरेको र राष्ट्र बैङ्कको टक्सार कार्यालय नेपाल औषधि लिमिटेडको भवनमा सारिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

यता आगामी पुसभित्र रानीपोखरीको काम सक्ने र पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माणको काम आउँदो वैशाखसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर परम्परागत स्वरूप बिगारेर निर्माण गर्न लागेपछि सम्पदाप्रेमीहरुले विरोध गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष माघमा सरकारले रानीपोखरी पुर्निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।

हेर्नुहोस् भिडियो :