प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारले आफ्ना उपलब्धिहरूको व्याख्या गर्ने क्रममा सबैभन्दा गौरवपूर्ण ढङ्गले अगाडि सार्ने योजनामध्ये सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिएको कुरा पनि एक हो । २०७५ मङ्सिर ११ गते सरकारले श्रमिकका लागि पेन्सनको व्यवस्थासहितको सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुरुवात भव्य कार्यक्रममार्फत् गरेको थियो । तर एक वर्षको समयावधि बितिसक्दा पनि यो योजना व्यवहारमा ठोस ढङ्गले अझै लागू भने भइसकेको छैन ।

खास गरी, सामाजिक सुरक्षा योजना निजी क्षेत्रका रोजगारदाता संस्थाहरूका लागि एउटा ठूलो हौवाका रूपमा रहेको छ । यो योजनाअनुसार, रोजगारदाता संस्थाले आफ्ना कामदारको नाममा उसको तलबको २० प्रतिशत रकम सो योजनामा जम्मा गर्नुपर्ने, कामदार आफैले १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले रोजगारदाता कम्पनीलाई ठूलो मात्रामा अतिरिक्त भार पर्न सक्ने रोजगारदाता संस्थाहरूको बुझाइ रहेको पाइन्छ । त्यसमाथि थप, अहिलेको महँगीको जमानामा खाइपाई आएको न्यूनतम तलबबाटै १० प्रतिशत कट्टा गरेर पठाउनुपर्दा कामदार आफै पनि खर्चको धौधौमा पर्न जाने अधिकांशको सोझो बुझाइ छ । यी कुरामा प्रष्ट हुन नसकेकै कारण उक्त योजना अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको हो ।

सोही कारण नै, सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई मूर्तरूप दिनका लागि ल्याइएको भनिएको योगदानमा आधारित सामाजिम सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले भने त्यति इच्छा देखाएका छैनन् । सरकारले बाध्यकारी व्यवस्था गर्न खोजेपछि निजीक्षेत्रले असन्तुष्टि जनाउँदै केही बुँदा र कार्यविधिमा परिमार्जनको मागसमेत गरिरहेको छ ।

खासमा के हो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ?

राज्यको काम भनेको जनतासँग कर असुल्ने मात्रै होइन, आफ्नो भूगोलभित्र रहेको अशक्त र खासगरी कमाइ गरी खान नसक्ने उमेरका वृद्धवृद्धाहरूले समेत सम्मानजनक र आधारभूत रूपमा जीवनयापन गर्न सक्ने स्थिति पैदा गरिदिनु राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा आधुनिक समाजले स्वीकारिसकेको कुरा हो । यो कुरा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा समेत समावेश भइसकेको कुरा हो । सोही मर्मअनुसार नै पनि नेपालको संविधानको धारा ३४ ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई श्रमिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम यो कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो । खासगरी सुरुवाती चरणमा जोखिम र अनिश्चित भविष्यका साथ काम गरिरहेका निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

*****

विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि यस्ता कार्यक्रममा निजी क्षेत्र खास गरी उद्योगी व्यवसायी, रोजगारदाताले सहज सहयोग गरेको पाइँदैन । अमेरिकामा सन् १९३५ मा घोषणा गरिएको यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सूचीकरण सुरु हुनै करिब ३ वर्ष लागेको थियो । यद्यपि नेपालमा तत्काल सूचीकरण प्रारम्भ भए पनि अहिलेसम्मको अवस्थालाई उत्साहजनक मान्न सकिने अवस्था भने छैन ।

*****

अधिकांश विकसित मुलुकमा यो कार्यक्रम धेरै अगाडि नै सुरु भइसकेको छ । अन्य विकासोन्मुख मुलुकमा यो कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । नेपालमा भने यो कार्यक्रम धेरै ढिलो गरेर सुरुवात भएको हो ।

२०७५ साल मङ्सिर ११ गते घोषणा भएको यो कार्यक्रम २०७६ साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने समय र पहिलो आर्थिक वर्षमा करिब १० लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गराउने योजना रहेको छ । तर कार्यक्रम सुरु भएको ४ महिना कटिसक्दा पनि ४ लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू यो योजनामा समावेश भएका छैनन् ।

संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरे पनि यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउने सवालमा भने केही अप्ठ्यारा अवस्था पनि सिर्जना भएका छन् । खासगरी सूचीकरणमा आउने सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले विभिन्न माग राखी तत्कालै कार्यान्वयनमा जान नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि यस्ता कार्यक्रममा निजी क्षेत्र खास गरी उद्योगी व्यवसायी, रोजगारदाताले सहज सहयोग गरेको पाइँदैन । अमेरिकामा सन् १९३५ मा घोषणा गरिएको यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सूचीकरण सुरु हुनै करिब ३ वर्ष लागेको थियो । यद्यपि नेपालमा तत्काल सूचीकरण प्रारम्भ भए पनि अहिलेसम्मको अवस्थालाई उत्साहजनक मान्न सकिने अवस्था भने छैन ।

२०७६ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा भएको एक वर्ष पुग्दा झण्डै ११ हजार ६ सय रोजगारदाता र १ लाख २७ हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । हालसम्म करिब २२ करोड रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सुरु भएपछि दुई जना श्रमिकको ज्यान गएको छ । श्रमिकको ज्यान गएपछि एक श्रमिकका श्रीमती र एक श्रमिकको आमा बुबालाई निवृत्तिभरण बापतको रकम उपलब्ध गराउन सुरु गरिसकेको छ ।

कार्यक्रमको एक वर्ष पुग्न लाग्दा सूचीकरणमा जान निजी क्षेत्रले आलटाल गरेपछि गएको कात्तिक माहिनामा निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सूचीकृत हुन विभिन्न क्षेत्रलाई दबाब दिएका थिए । उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, बैङ्कर्स सङ्घ, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, प्याब्सन, एनप्याब्सन, श्रमिक आपूर्तिकर्ता सङ्घ, होटल एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय बोलाई कोषमा सूचीकरण हुन दबाब दिएका थिए ।

योजनामा सहभागी हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था

योगदामा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले प्रत्येक उद्योग, प्रतिष्ठान, सङ्घ संस्था आदिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गराउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

यदि सरकारले तोकेको समयमा पनि योजनामा सहभागी नभएको खण्डमा भने सरकारले उक्त रोजगारदाता, संस्थाको बैङ्क खाता रोक्का गर्ने, सुविधाबाट वञ्चित गर्ने आदि गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । अझ पछिल्लो चरणमा त सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नहुने संस्थाको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत सरकारले रोक्ने कुराहरू पनि उठेको छ । त्यसकारण पनि ढिलो वा चाँडो सबै उद्योग, प्रतिष्ठान, सङ्घसंस्था आदि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

*****

सामाजिम सुरक्षा कोषमा यतिबेला ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । ३१ प्रतिशत रकममध्ये १० प्रतिशत योगदानकर्ता अर्थात् मजदुर र २० प्रतिशत रोजगारदाताले तिर्नुपर्नेछ । उक्त रकम मासिक आधारभूत पारिश्रमिकको २० र १० प्रतिशत रकम हो । हाल सरकारले करका रूपमा उठाउँदै आएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर अर्थात् टीडीएसको रकम पनि अब करका रूपमा नभई योगदानकै रूपमा कोषमा जम्मा हुनेछ । त्यसकारण योगदानकर्ताको तलबबाट अब ११ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा योजनाका रूपमा जम्मा हुनेछ ।

*****

यही बाध्यकारी व्यवस्थालाई टेक्दै तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले दिइएको समयावधिभित्र सूचीकरणमा नजानेलाई कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन राज्य बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका थिए । सबै क्षेत्रले मङ्सिर पहिलो साताभित्र सूचीकरणमा जाने प्रतिबद्धतासमेत देखाएका थिए । तर यसैबीच विष्टलाई मन्त्रीमण्डलबाट हटाइयो । त्यसलगत्तै निजीक्षेत्रले अन्य मागहरू उठाउँदै सूचीकरणमा तत्काल जान नसकिने प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।

कोषमा कति रकम ककसले जम्मा गर्नुपर्छ ?

सामाजिम सुरक्षा कोषमा यतिबेला ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । ३१ प्रतिशत रकममध्ये १० प्रतिशत योगदानकर्ता अर्थात् मजदुर र २० प्रतिशत रोजगारदाताले तिर्नुपर्नेछ । उक्त रकम मासिक आधारभूत पारिश्रमिकको २० र १० प्रतिशत रकम हो । हाल सरकारले करका रूपमा उठाउँदै आएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर अर्थात् टीडीएसको रकम पनि अब करका रूपमा नभई योगदानकै रूपमा कोषमा जम्मा हुनेछ । त्यसकारण योगदानकर्ताको तलबबाट अब ११ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा योजनाका रूपमा जम्मा हुनेछ ।

उदाहरणका लागि एक श्रमिकको मासिक तलब ३५ हजार रूपैयाँ छ । मासिक ३५ हजार तलबमध्ये उसको आधारभूत तलब २० हजार, महँगी भत्ता ५ हजार, यातायात खर्च ५ हजार र सञ्चार तथा अन्य खर्च ५ हजार गरी हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आधारभूत तलब मासिक २० हजार हो । उसको आधारभूत तलब मासिक २० हजार रूपैयाँ छ भने अब उक्त तलबको ११ प्रतिशत रकम बराबर हुन आउने २ हजार २ सय रूपैयाँ श्रमिकको तलबबाट काटिने छ । बाँकी २० हजारको २० प्रतिशत अर्थात् ४ हजार रूपैयाँ रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्नेछ । त्यही रकमबाट श्रीमकले औषधि उपचार खर्च, प्रसूति खर्च, दुर्घटना तथा अशक्तता खर्च, योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवार सुरक्षा खर्च र पेन्सनको व्यवस्था गरिने छ । उक्त ३१ प्रतिशत रकममध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको लागि ०.२७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अर्थात् पेन्सन प्लानका लागि २८.३३ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जममा हुनेछ । कति योगदान गरियो भन्ने हो भने चाहिँ ३१ प्रतिशत रकममध्ये २८ दशमलब ३३ प्रतिशत रकम मात्रै योगदानका रूपमा रहनेछ । बाँकी रकम भने इन्स्योरेन्स र अन्य खर्चमा समावेश हुनेछ ।

सरकारले केके योजना कसरी अगाडि सारेको छ ?

सरकारले अगाडि सारेको योगदानमा आधारित सुरक्षा योजनाअन्तर्गत तत्कालका लागि ४ वटा योजना अगाडि सारेको छ ।

१. औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना

यो योजनाअन्तर्गत बिरामी हुँदा औषधि उपचार खर्च र योगदानकर्ता वा निजको श्रीमती प्रसूति हुँदा कोषले रकम प्रदान गर्नेछ । यो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कुनै श्रमिक वा योगदानकर्ता कोषमा समावेश भएको ३ महिना भने पूरा हुनैपर्ने व्यवस्था छ । यो सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले वार्षिक रूपमा १ लाख रूपैयाँसम्म कोषबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक रूपमा एक लाख रूपैयाँमा नबढ्ने गरी प्रदान गरिन्छ । तर उक्त रकम योगदानकर्तालाई सोधभर्ना गर्ने नभई उपचार गरेको अस्पताललाई सीधै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।

तर अस्पतालमा भर्ना हुनु नपर्ने बिरामीको हकमा भने चिकित्सकले दिएको पे्रस्किप्सनको आधारमा वार्षिक रूपमा २५ हजार रूपैयाँसम्म प्रदान गरिन्छ । यद्यपि कुल कोषले दिने रकम २५ हजारभन्दा कम भएको खण्डमा कुल रकमको २० प्रतिशत रकम भने योगदानकर्ता आफैले बेहोर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी योगदाकर्ता वा योगदानकर्ताका श्रीमती प्रसूति भएको अवस्थामा एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको तलब कोषले योगदानकर्तालाई प्रदान गर्नेछ ।

त्यसैगरी कुनै योगदानकर्ता बिरामी परेमा र घरमै बसेर उपचार गराउनुपर्ने भएमा अधिकतम वार्षिक ९१ दिनसम्म आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम बिरामी सुविधाबापत प्राप्त गर्नेछन् ।

अहिलेको कार्यविधिअनुसार योगदानकर्ता जुनसुकै अस्पतालमा गई उपचार गराए पनि त्यो रकम दिइनेछ । 

२. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना

सामाजिक सुरक्षा कोषले अगाडि सारेको अर्को योजना दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना हो । निकै महत्त्वका साथ हेरिएको यो योजनाबाट दुर्घटनाबापतको सुविधा र अशक्तताबापतको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

यो योजनामा समावेश भएका योगदानकर्ता रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषले भुक्तानी गर्नेछ । कोषमा समावेश भएको र पहिलो महिनाको योगदान कोषमा समावेश भएको मितिबाट यो योजना लागू हुनेछ ।

तर योगदानकर्ता रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटनामा परी उपचार गर्नुपर्ने अवस्था भएमा भने अधिकतम ७ लाख रूपैयाँसम्म कोषले उपचारका लागि योगदानकर्तालाई दिनेछ । तर यदि योगदानकर्ताले अन्य बिमा सुविधाबाट रकम प्राप्त गर्ने अवस्था रहेमा ७ लाख नपुगेमा बाँकी हुन आउने रकम र ७ लाखभन्दा बढी हुने भएमा रकम भुक्तानी गर्ने छैन । तर अर्को बिमाबाट आएको रकमले नपुग भएको खण्डमा पनि थप अधिकतम ७ लाख रूपैयाँ मात्रै कोषले बेहोर्नेछ ।

त्यसैगरी योगदानकर्ता  रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएको खण्डमा पनि योगदानकर्ताले निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा योगदानकर्ता काममा नफर्कंदासम्मका लागि कोषले भुक्तानी गर्नेछ ।

स्थायी असक्षमता भए जीवनभर पेन्सन

यो योजनाअन्तर्गत रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण कुनै योगदानकर्ता स्थायी असक्षमता भएमा योगदानकर्ताको असक्षमताको अनुपातमा निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकमलाई शतप्रतिशत मानी योगदानकर्तालाई असक्षमता प्रतिशतका आधारमा जीवनभर पेन्सन सुविधाबापत मासिक भुक्तानीसमेत कोषले गर्नेछ । तर पछिल्लो समय बढ्दै जाने मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीतिको अनुपात हेरी मासिक रकमसमेत बढ्दै जानेछ ।

*****

यो कार्यक्रमको घोषणा निजी क्षेत्र, श्रमिक सङ्गठत तथा सरकारको संयुक्त सहमतिमा ल्याइएको हो । यसमा सूचीकरण हुन सबै बाध्य हुने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ । तर अहिले निजी क्षेत्रमा पनि क्षेत्रगत मागलाई बढी तेस्र्याइएको छ । खासगरी बैङ्क तथा ठूला उद्योगीहरूले दोहोरो कर लगायतका प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् भने शैक्षिक क्षेत्रले व्ययभार पर्ने तथा नयाँ शैक्षिक सत्रबाट मात्रै जान सकिने खालका कुरा बताउँदै आएका छन् ।

*****

३. आश्रित परिवार सुरक्षा योजना

यस योजनाअन्तर्गत यदि कुनै योगदानकर्ताको अकालमै मृत्यु भएको खण्डमा पति वा पत्नीलाई पेन्सन, सन्तानलाई शैक्षिक वृत्तिका लागि सहायता र आश्रित बुवा वा आमा भएमा उनीहरूलाई पेन्सनको सुविधा प्रदान गर्नेछ । त्यसैगरी योगदानकर्ताको मृत्यु भएको समयमा २५ हजार रूपैयाँ किरिया खर्च पनि प्रदान गर्नेछ ।

यो योजनाअनुसार यदि कुनै योगदानकर्ताको मृत्यु भएको खण्डमा निजले पाउने पेन्सन योगदानकर्ताको पति वा पत्नी अथवा अविवाहित भएमा योगदानकर्ताको आमा वा बुबा अथवा सासू वा ससुराले समेत उक्त पेन्सन पाउनेछन् । तर पेन्सन पाउँदा योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले जीवनभर पेन्सन दिइनेछ । तर मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धिलाई समावेश गरी पेन्सनमा वृद्धि गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी योगदानकर्ताको १८ वर्ष पूरा नभएका सन्तती भएको खण्डमा र उनीहरूले अध्ययन गरिरहेको भएमा उनीहरूलाई पनि एक सन्तान भए अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत र एकभन्दा बढी भए ६० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी शैक्षिक वृत्तिका लागि मासिक रकम भुक्तानी हुनेछ ।

योगदानकर्ताको मृत्यु भई निजका सन्तती निरन्तर अध्ययनको क्रममा रहेको भए निजलाई २१ वर्षको उमेरसम्म मासिक शैक्षिक वृत्ति प्रदान गरिनेछ । तर विवाह भएको खण्डमा भने त्यस्ता सन्ततीले उक्त शैक्षिक वृत्ति पाउने छैनन् ।

४. वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना

यो योजनाअन्तर्गत कोषमा रोजगारदाताको तर्फबाट श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चय कोष र ८.३३ प्रतिशत उपदान बापतसमेत गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चयकोष बापत जम्मा गर्नेे १० प्रतिशत योगदानको रकम गरी जम्मा २८.३३ प्रतिशत रकमबाट कोषले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको छ । यस योजना अन्तर्गत पेन्सन सुविधा र अवकाशको सुविधा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

यस योजनामा सहभागी हुनका लागि कोषमा कम्तीमा १५ वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्नेछ ।

योगदानकर्ताको अवकाश उमेर पूरा भएपछि निज र रोजगारदाताले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम तथा सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १ सय ८० महिना अर्थात् १५ वर्षले भाग गरी हुन आउने रकम प्रत्येक महिना योगदानकर्ताको जीवनकालभर पेन्सनबापत प्रदान गरिन्छ ।

तर कुनै योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएको खण्डमा निजको हकवालालाई निजले कोषमा गरेको योगदान, रोजगारदाताको तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कूल योगदान रकम एकमुष्ठ रूपमा कोषले आश्रित परिवारलाई प्रदान गर्नेछ ।

पेन्सन पाउन ६० वर्ष पूरा हुनैपर्ने

यस योजनाअन्तर्गत पेन्सन प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर साठी वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १ सय ८० महिना अर्थात् १५ वर्ष योगदान गरेको भने हुनुपर्नेछ ।

तर कुनै योगदानकर्ताले १ सय ८० महिनाको योगदान नगर्दै साठी वर्ष उमेर पूरा भएको रहेछ भने त्यस्तो योगदानकर्ताले निजले कोषमा गरेको योगदान, रोजगारदाताको तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कुल योगदान रकम एकमुष्ठ रूपमा लिन वा कुल रकमलाई १ सय ८० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर पेन्सन लिनेमध्ये कुनै एउटा विकल्पको छनोट गर्न सक्नेछन् ।

मुद्रास्फीति समायोजन गरिने  

पेन्सन योजनाअन्तर्गत रहेका योगदानकर्ताले पेन्सन पाउने क्रममा वार्षिक वा द्वैवार्षिक रूपमा मुद्रास्फीतिको आधारमा पेन्सन रकममा बढोत्तरी समेत हुनेछ ।

१५ वर्ष पेन्सन खान नपाएमा आधा रकम पति वा पत्नीलाई

यदि कुनै योगदानकर्ता पेन्सन योजनामा समावेश भई पेन्स खाइरहेको तर निजले पेन्सन खान थालेको १५ वर्ष पूरा नभई निजको मृत्यु भएको खण्डमा पेन्सनबापत आउने रकमको ५० प्रतिशत रकम योगदानकर्ताको पति वा पत्नीलाई प्रदान गर्ने कोषले उल्लेख गरेको छ । तर निजको पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेको खण्डमा भने त्यो सुविधा पाइने छैन ।

यसरी सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत मुख्यतः यी ४ विषयलाई समेटेर सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको गरेको छ । यो कार्यक्रम श्रमिकमैत्री हुँदाहुँदै पनि रोजगारदाताको अनिच्छाका कारण सरकारले आशातीत सफलता भने पाउन सकेको छैन ।

कार्यक्रमबाट लाभ कसलाई ?

यो कार्यक्रम मुख्यतः श्रमिक लक्षित कार्यक्रम हो । अनिश्चित भविष्यका साथ निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूले समेत पेन्सन पाउने गरी सुरु गरिएको कार्यक्रमले योगदान गर्ने श्रमिकलाई अन्य सुविधा पनि दिने कार्यविधि छ । श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कोषमा योगदान गरिसकेपछि विभिन्न लाभ लिन सकिने योजनामा समावेश छ । श्रमिक लक्षित भए पनि रोजगारदाताका लागि समेत धेरै लाभदायक योजना हो यो । श्रमिकका नाममा असीमित व्ययभार बोकेका रोजगारदाताको दायित्व अब सबै कोषले बेहोर्नेछ भने रोजगारदातालाई पनि श्रमिकले सधँै साथ दिनेछन् । आफ्नो भविष्य सुनिश्चित भएपछि श्रमिक काम छाडेर अन्यत्र जाने छैनन् र उद्योग तथा प्रतिष्ठान राम्रोसँग सञ्चालन हुने वातावरण बन्न सक्नेछ ।

श्रमिकको हकमा योगदान गरेको रकम बीचमा उपयोग गर्न नपाइने सुरुको व्यवस्था भने हाल परिवर्तन भएको छ । अहिले यदि कुनै योगदानकर्तालाई रकमको आवश्यक परेमा न्यून ब्याजदरमा कोषबाट उक्त रकम ऋणस्वरूप झिक्न सक्नेछन् ।

*****

‘उद्योगी र व्यवसायीका त्यस्ता केही अब्जेक्सनहरू छैनन् । उनीहरूले सहयोग गरेकै छन् । मात्र हामी र सरकारले राम्रोसँग बुझाउन नसकिएको मात्रै हो । तर पनि केही प्राविधिक विषयहरू भने छन् । ती विषयहरूलाई मिलाउनुपर्छ । दोहोरो करको व्यवस्था छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? अनि सञ्चालन खर्च कसले कसरी बेहोर्ने भन्ने केही प्राविधिक विषयहरू छन्, त्यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ । यो विकसित देशहरूमा पूर्णरूपमा लागू हुन त समय लाग्छ भने हाम्रोजस्तो देशमा केही समय लाग्नु सामान्य नै हो ।’

*****

एक करोडसम्म घर कर्जा, ३५ लाखसम्मको शैक्षिक कर्जा पाइने

६० वर्ष पुगुन्जेल योगदान गरिएको रकमबाट दुर्घटना हुँदा, स्वास्थ्य समस्या हुँदा र मृत्यु हुँदा आश्रित परिवारले लाभ पाउने भए पनि रकम अन्य कामका लागि उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदा श्रमिकमा पनि उत्साह कम थियो । जनगुनासो बढेपछि तत्कालीन मन्त्री विष्टकै पहलमा लगानीसम्बन्धी कार्याविधि बनाई योगदानबाट सङ्कलित रकमलाई कर्जाका रूपमा लिन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । कार्याविधिले एक करोडसम्म घर कर्जा, ३५ लाखसम्मको शैक्षिक तथा अन्य सामाजिक कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसकारण श्रमिकहरूको गुनासोसमेत अब कम भएको छ ।

निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि के हो ?

यो कार्यक्रमको घोषणा निजी क्षेत्र, श्रमिक सङ्गठत तथा सरकारको संयुक्त सहमतिमा ल्याइएको हो । यसमा सूचीकरण हुन सबै बाध्य हुने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ । तर अहिले निजी क्षेत्रमा पनि क्षेत्रगत मागलाई बढी तेस्र्याइएको छ । खासगरी बैङ्क तथा ठूला उद्योगीहरूले दोहोरो कर लगायतका प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् भने शैक्षिक क्षेत्रले व्ययभार पर्ने तथा नयाँ शैक्षिक सत्रबाट मात्रै जान सकिने खालका कुरा बताउँदै आएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरेको देखिन्छ । खासगरी दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन श्रम मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी टुङ्गो लगाउने क्रममै छ । सम्भवतः अब दोहोरो करको व्यवस्था पनि हटेर जाने सम्भावना बढेको छ ।

राज्यले योगदान किन गर्दैन ?

पछिल्लो समय कतिपय रोजगारदाताको भनाइ छ कि श्रमिक र रोजगारदाताको मात्रै योगदान किन ? राज्यले के लगानी गर्छ ? सुन्दा ठीकै लागे पनि यो योगदानमा आधारित कोष भएकाले कोष सञ्चालनको जिम्मा राज्यको रहन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार यो कोषमा राज्यले लगानी गर्दैन । किनभने लाभग्राही स्वयं योगदानकर्ता भएको र योगदानलाई व्यवस्थापन गरी सामाजिक सुरक्षा दिने कामको व्यवस्थापन मात्रै राज्यको जिम्मा हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि स्वयं सरकारले योगदान गर्ने हुँदैन । यद्यपि कोषमा सङ्कलित रकम पेन्सनमा जाँदा हुने खर्चको जोखिम भने राज्यले लिन्छ । अर्थात घोषित सबै योजनामा श्रमिकहरूका लागि हुने खर्च बढ्दै जाँदा यदि कोषले धान्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यो रकम राज्यले नै कोषलाई दिनेछ । त्यसबाहेक कोषले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा दातृ निकायबाट सहयोग वा ऋणसमेत लिन सक्नेछ । अनुदान आएको खण्डमा त्यो पनि राज्यको लगानी नै हो ।

त्यसबाहेक अहिले कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा २२ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ सुरक्षित छ । त्यो रकम राज्यको नै हो र त्यो रकम यतिबेला कोषले आफू मातहत ल्याई खर्च लगानी गर्न थालेको छ ।

राज्यले योगदान नै गरेन भन्ने पनि होइन । अब सामाजिक सुरक्षा करबापतको एक प्रतिशत रकम यही कोषमा जम्मा हुनेछ भने सरकारसँग सामाजिक सुरक्षा करको नाममा उठाइएको रकम पनि यही कोषमा ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।

उद्योगी भन्छन्, ‘बिस्तारै सबै आउँछन्’

सामाजिक सुरक्षा कोष र योजनामा समावेश हुने वा नहुने भन्नेबारे विवाद चलिरहेकै छ । मुख्यतः उद्योगी व्यवसायीले दोहोरो कर हट्नुपर्ने र राज्यले पनि योगदान गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेका छन् ।

तर प्रतिष्ठित उद्योगी चन्द्र ढकालले भने अब बिस्तारै सबै उद्योगी र व्यवसायीहरू यो योजनामा सामेल हुने बताउँछन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा ढकालले भने ‘उद्योगी र व्यवसायीको त्यस्तो केही अब्जेक्सनहरू छैन । उनीहरूले सहयोग गरेकै छन् । मात्र हामी र सरकारले राम्रोसँग बुझाउन नसकिएको मात्रै हो । तर पनि केही प्राविधिक विषयहरू भने छन् । ती विषयहरूलाई मिलाउनुपर्छ । दोहोरो करको व्यवस्था छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? अनि सञ्चालन खर्च कसले कसरी बेहोर्ने भन्ने केही प्राविधिक विषयहरू छन्, त्यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ । यो विकसित देशहरूमा पूर्णरूपमा लागू हुन त समय लाग्छ भने हाम्रोजस्तो देशमा केही समय लाग्नु सामान्य नै हो ।’

तपाईं सञ्चालक वा समितिमा सदस्य रहेको सबै संस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएका छन् त भन्ने प्रश्नमा ढकालले भने ‘मेरो संस्थामा कुनै समस्या छैन । हाम्रा सबै संस्थाहरू कोषमा जोडिइसकेका छन् ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली यस वर्ष करिब ५ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने बताउँछन् । हाल श्रम बजारमा करिब २४ लाख श्रमिक काम गरिरहेको भन्दै यस आर्थिक वर्षमा करिब ५ लाख श्रमिकहरू कोषमा समावेश हुने उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘अझै ७ महिना त बाँकी नै छ । अहिले हामीले बुझाउँदै पनि छौँ, त्यसकारण यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब ५ लाख योगदानकर्ता कोषमा समावेश गराउने लक्ष्य हाम्रो छ ।’

योगदान जोड्न सकिने

अहिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश भई पेन्सन पाउनका लागि कम्तीमा १५ वर्ष योगदान गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर निजीक्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले एकै स्थानमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी समय काम नपाउन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा बीचमै जागिर छाड्परेमा सामाजिक सुरक्षा योजना वा त्यसको रकम के हुन्छ भन्ने अन्योल अहिले पनि छ ।

यस विषयमा के हुन्छ भनी श्रम मन्त्रालयका सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई रातोपाटीले प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘यदि कुनै व्यक्तिले १५ वर्ष पूरै अवधि एकै स्थानमा काम नगरे पनि अर्को स्थानमा काम गरेको खण्डमा उसको योगदान जोडिने छ । तर त्यसका लागि नियमित रूपमा योगदान भने गरिरहनुपर्नेछ । कहीँकतै जागिर नखाए पनि योजनामा समाहित हुन चाहेमा उसले स्वरोजगार भनी रोजगारदाताको तर्फबाट गरिने योगदानसमेत जोडी हुन आउने रकम तिरेर पनि कोषमा समावेश भइरहन सक्नेछन् ।’

तर कुनै व्यक्ति बाँकी अवधिका लागि समावेश हुन अनिच्छुक भएमा के हुन्छ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा उनले भने, ‘यो सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिने नीतिका साथ आएको हो । कुनै व्यक्तिले बीचमै छाड्न चाहेमा भने तत्कालको व्यवस्थाअनुसार उसले केही पनि पाउने छैन ।’