बुटवल । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार सामाजिक रुपमै संस्थागत हुँदै गएको बताएका छन् । बुटवलमा आज आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन प्रबद्र्धनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भ्रष्टाचार राज्यको प्रणाली र उपप्रणालीको रुपमा विकास हुँदै गएको बताए ।

मुलुकमा कस्तो प्रणाली बसाल्ने भन्ने दायित्व र जिम्मेवारी तिनै तहका सरकारको रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले समाजका गलत प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न राज्य निर्मम बन्न जरुरी रहेको बताए ।

घिमिरेले अहिलेको सरकारी निकायको कार्य सम्पादन प्रकृया र शैलीप्रति जनता सन्तुष्ट नभएको समेत बताए । प्रमुख आयुक्त घिमिरेले अहिलेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली पछिसम्म पनि रह्यो भने सुशासन प्रबद्र्धन गर्न समस्या हुने बताए ।

उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकोले निर्वाचन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । आयोग स्थापना भएको २९ वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दा अघिल्लो वर्ष अदालतमा पुगेको भन्दै उनले आयोगको सक्रियताको कारण पनि घटना बाहिर आएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि अख्तियारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय हुँदा समस्या हुन्छ भन्ने ठान्नु गलत रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले समाज स्वयम् पनि सुशासनको पक्षमा सकारात्मक हुन जरुरी रहेको बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले कतिपय नियोजित र योजनाबद्ध रुपमा दिइएका उजुरीका कारण कर्मचारीमा त्रास पैदा गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै अख्तियारप्रति डर उत्पन्न भएपनि त्रास पैदा गर्न नहुने बताए । उनले अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा र आरोप लाग्दैमा कारवाही गर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा आयोगमा प्रदेश ५ मा २ सय ४ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा सबैभन्दा धेरै ७८ वटा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बन्धि रहेको जानकारी गराएको थियो । त्यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धि ४५, भौतिक पूर्वाधार र यातायात २६, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास १६, सिञ्चाई १४, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति १३, खानेपानी र शहरी विकास ८ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सम्बन्धि ४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

प्रदेश ५ सरकारका विभागीय मन्त्रीहरु, प्रदेशसभा सचिवालय, स्थानीय तह तथा विषयगत सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।