बैंकर्स संघको अध्यक्षमा दाहालको नेतृत्व पक्कापक्की, अन्य पदाधिकारी सहमतिमा चयन हुने
काठमाडौं । बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर्स संघको अध्यक्षमा भुवन दाहाल हुने पक्कापक्की भएको छ । सबै बैंक तथा पदाधिकारीहरुको समर्थनमा दाहाल बैंकर्स संघको अध्यक्षमा निर्विरोध हुने पक्का भएको हो । यहि आउँदो १९ गते संघको १८ औं साधारणसभा बस्दै छ । संघको पदाधिकारी चयनका लागि मंगलबारसम्म उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने अन्तिम समय भएपनि सोमबार बेलुकासम्म अरु कसैको पनि अध्यक्षमा उम्मेद्वारी नपरेपछि दाहाल निर्विरोध चयन हुने पक्का भएको हो ।
उपाध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीहरुमा भने प्रतिश्प्रर्धा हुनसक्ने देखिएको छ । सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) समेत रहेका दाहाललाई आफुहरुले नै समर्थन गरेको नविल बैंकका सिइओ अनिलकेशरी शाहले रातोपाटीलाई बताए ।
‘संघको अध्यक्षका लागि अरु आउने नदेखेपछि मैले नै दाहालजीलाई समर्थन गरेको हुँ ।’ शाहले भने, ‘हाम्रै सल्लाहअनुसार उहाँ अघि बढ्नुभएको हो । भोलिसम्म उमेद्वारी दिने मिति भएपनि अरु कसैको उमेद्वारी नपरेकाले उहाँ नै अध्यक्षमा निर्विरोध चयन हुने निश्चित जस्तै भएको छ ।’
शाहका अनुसार अन्य पदाधिकारीहरुमा पनि निर्विरोध(सहमतिमा) चुन्ने गृहकार्य भइरहेको छ । यता, उपाध्यक्षमा भने बहालवाला उपाध्यक्ष अनुकूल भाटनै रहने चर्चा चलेको छ । दाहाल र भाटबीच सहमतिमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष लिने सहमति भएको स्रोतले बताएको छ । तर उपाध्यक्षका लागि कृषि विकास बैंकका सिइओ अनिलकुमार उपाध्ययको समेत रुचि देखिएसँगै सो पदका लागि प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ ।
भाट हाल स्टेट बैंक अफ इण्डियाको प्रतिनिधिका रुपमा नेपाल एसबिआइ बैंकका सिईओ हुन् । यअघि उपाध्यक्षको दुईवटा पद रहेपनि अहिले संघमा एउटा मात्र उपाध्यक्ष पद रहेको छ । उपाध्यक्ष बस्न अधिकांशले अरुचि देखाएपछि विधान संशोधन गरेर एउटा मात्रै राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसैगरी संघको अन्य पदाधिकारीहरुमा गोविन्द गुरुङ र सुमन शर्माबाहेक सबै नयाँ अनुहार आउने अनुमान गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आज यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना, तराईमा हुस्सु
-
अपहरणमा संलग्न दुई आरोपी पक्राउ
-
नेपाल-जापान व्यापार सम्बन्ध सुधार्न निप्पोन चेम्बर एण्ड इन्डस्ट्रीज स्थापना
-
बेलबारीमा कुमारी बैंकले गर्यो उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम
-
अमेरिकी, अष्ट्रेलियन, क्यानेडियन डलर र रियालको भाउ घट्यो, कसको कति ?
-
प्राधिकरणलाई अल्झाउन समितिमाथि समिति बनाउँदै सरकार