आइतबार, ०९ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

त्रिविको बेरुजु १९ अर्ब

सोमबार, १६ मङ्सिर २०७६, १७ : ५९
सोमबार, १६ मङ्सिर २०७६

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहिलेसम्म रु १९ अर्ब ६५ करोड ३० लाख १२ हजार बेरुजु रहेको छ । त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा विगत ४० वर्षदेखि त्रिविमा विभिन्न शीर्षकमा बेरुजु रहेको रु १९ अर्ब ६५ करोड ३० लाख १२ हजार उल्लेख छ ।

कूल रु बाह्र अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार बेरुजु रहेकामा  २०७६ असार मसान्तसम्म रु एक अर्ब ४७ करोड ४२ लाख १९ हजार बेरुजु फर्छौट गरिएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा  रु ८६ करोड ९० लाख एक हजार समपरीक्षण गरिसकेको र ५८ करोड समपरीक्षणको लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

आव २०७३/७४ सम्मको बेरुजु र रु १९ अर्ब ५३ करोड २२ लाख २८ हजार रहेकोमा २०७५ वर्षमा पुनः रु दुई अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार बेरुजु बढ्न गएको उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा छ । त्रिविले २०७५ चैतमसान्तसम्म रु एक अर्ब २९ करोड ९२ लाख १६ हजार बेरुजु फर्छौट गरेको थियो । 

रजिष्ट्रार उप्रेतीले आव २०७३/७४ मा विकास निर्माणका कार्यथप भएको र परियोजना पूरा भएर पनि हस्तान्तरण नभएकाले बेरुजु बढेको बताए । त्रिविका ९५ मध्ये १७ वटाको आन्तरिक लेखापरीक्षक सम्पन्न भइसकेको छ । 

त्रिविले बेरुजु रकममा आउँदो जेठ महिनाभित्र व्यक्तिगत पेश्की बुझाएमा पेश्की रकममा लाग्ने ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । आव २०६९/७० सालसम्म कायम भएको व्यक्तिगत पेश्की गत फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा पेश्की रकममा लाग्ने ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिँदा रु १३ करोड पेश्की फर्छौट भएको थियो । 

रजिष्ट्रार उप्रेतीले आगामी दिनमा कार्ययोजना बनाइ पेश्की फर्छौटको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए । त्रिविले बेरुजुको लागतलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विगत १० वर्षको बेरुजुको अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा राखिएको छ । 

त्रिविले यसै आर्थिक वर्षमा सबै बेरुजुलाई शून्यमा झार्ने अभियानमा शुरु गरेको छ । लेखापरीक्षण कार्यसम्पन्न हुन लागेकोले बेरुजु फर्छौट वर्षको रुपमा कार्ययोजना बनाइ बेरुजु घटाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।

त्रिविका ९५ इकाइमध्ये १७ वटाले मात्र लेखापरीक्षण गराउन बाँकी छन् ।  
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप