शुक्रबार, ०७ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

‘लगानीका सवालमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको मापदण्ड माच्छापुच्छ्रे बैङ्कले जहिले पनि पूरा गरिरहेको छ’

माछापुच्छ्रे बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मासँगको अन्तरवार्ता
सोमबार, १६ मङ्सिर २०७६, १३ : ३१
सोमबार, १६ मङ्सिर २०७६

काठमाडौँ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा यतिखेर आर्थिक तरलता (लगानीयोग्य रकम)को अभावको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । केही वर्षदेखि मुलुकमा निरन्तर आइरहेको तरलताको समस्यालाई रोक्न नेपाल सरकार, राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न दृष्टिकोणबाट गृहकार्य गरिरहेको छ । उक्त रोक्न राष्ट्र बैङ्कबाट विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि वाणिज्य बैङ्कहरूको बिग मर्जरको समेत चर्चा चलिरहेको छ । भलै मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत केही सुधारका पक्षहरू देखिन थालेका छन् । मुलुकको आयात कम र निर्यात वृद्धिका कारण देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिएको छ । यसले गत वर्षहरूमा जस्तो आर्थिक तरलताको समस्या नआउने सङ्केत गरेको छ । तर यस्तो अवस्थामा बैङ्कहरूको भूमिका कस्तो रहेको छ त ? यसै विषय केन्द्रित हुँदै रातोपाटी सहकर्मी प्रयास श्रेष्ठले देशको अग्रणी बैङ्कमध्येको एक माछापुच्छ्रे बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मासँग गरेको सङ्क्षिप्त संवाद ।

लामो समयको बैङ्किङ अनुभव र कार्यलगनशीलताका बीच करिब १५ महिनाको माछापुच्छ्रे बैङ्कको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । कस्तो अनुभव भइरहेको छ र बैङ्कको कारोबारको अवस्था के छ ?

गत वर्षको जेठदेखि बैङ्कको कार्यकारी भूमिकामा छु । बैङ्कको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै बैङ्कको कारोबारमा क्रमिक सुधार आइरहेको छ । असहज परिस्थितिमा पनि हामीले बैङ्कको सफलतालाई निरन्तर माथि उठाइरहेका छौँ । वित्तीय तरलताको असहज परिस्थितिमा पनि हामीले बैङ्कको व्यवसाय र नाफा दुवैलाई बढायौँ । जस्तो बैङ्कको नाफा १२४ बाट १७० पु-याउन सफल भयौँ । यही समयमा समग्र बैङ्किङ कारोबारमा झण्डै ६ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ ।

बैङ्कको निक्षेपको अवस्था पनि सकारात्मक नै छ । गत वर्ष व्यापार बढाउँदा पनि व्यक्तिगत निक्षेप ६७ प्रतिशत रहेको र ३३ प्रतिशत मात्र संस्थागत निक्षेप रहेको थियो । कारोबार, नीति तथा कार्यक्रमका हिसाबले हाम्रो गत वर्ष राम्रो रह्यो ।

बैङ्कको शाखा विस्तारमा पनि सफलता मिलेको छ । करिब तीन महिनाको अन्तरालमा ५५ भन्दा बढी स्थानमा नयाँ शाखाहरू विस्तार भएका छन् । देशभर रहेका ७७ जिल्लामध्ये ५४ जिल्लाहरूमा कुल १४४ शाखामार्फत माछापुच्छ्रे बैङ्कको उपस्थिति रहेको छ ।

२८ वाणिज्य बैङ्कलाई कम्तीमा १९ विकट स्थानीय तहमा अनिवार्य शाखा खोल्न राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन दिएसँगै सोही अनुरूप स्थानीय तहमा जानुभएको हो ?

केन्द्रीय सरकार र केन्द्रीय बैङ्क (राष्ट्र बैङ्क) को नीति कार्यक्रममा माछापुच्छ्रे बैङ्क कटिबद्ध छ । हामीले बैङ्कले निर्देशन गरेको समयसीमाभित्रै त्यस्ता विकटभन्दा विकट क्षेत्रमा उपस्थिति जनाइसकेका थियौँ । सुनकोसी गाउँपालिका, अपी हिमाल र व्यास क्षेत्र जस्ता अति विकट क्षेत्रमा समेत बैङ्कले आफ्नो शाखा पुर्याएको छ । जहाँ केन्द्र र शाखाबीच सूचना प्रवाह हुन निकै कठिन छ । त्यस्तो ठाउँमा समेत हाम्रो बैङ्क पुगेको छ । यस्ता धेरै स्थानहरू छन्, जहाँ हामी पुगिसेका छौँ । अरू बैङ्कले के गरेका छन् तर माच्छापुच्छ्रे बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन परिपालन गरेको छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रमा आर्थिक तरलताको समस्या एवं लगानीयोग्य रकमको अभाव भनिराखिएको छ । यसो भन्न थालिएको पनि लामो समय भइसक्यो । के साँच्चै बैङ्किङ क्षेत्रमा यस्तो सङ्कट आएकै हो त ?

वित्तीय तरलता अहिलेको मुख्य चुनौतीको विषय हो । तर गत वर्षहरूमा जस्तो यस वर्ष छैन । विगत ३,४ वर्षदेखि हामीले वित्तीय तरलता अभाव फेस गर्दै आइरहेका छौँ । तर गत वर्षहरूमा जस्तो यस वर्ष त्यस्तो ठूलो समस्या आउने सङ्केत देखिँदैन । जसरी गत वर्षहरूमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ तलरताको समस्या देखिने गरेको थियो तर यो वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म अवस्था राम्रै रहेको छ । यही गतिमा गए सम्भवतः यो वर्ष तरलताको समस्या नआउन पनि सक्छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा गत वर्षभन्दा यो वर्ष केही सुधारोन्मुख नै देखिन्छ । केहीहदसम्म तरलतामा कमी भएको हो कि भन्ने लागेको छ । आर्थिक सूचकाङ्कहरूले पनि तरलताको समस्यामा कमी आएको देखाएका छन् ।

देशको शोधानान्तरको अवस्था पनि गत वर्षभन्दा यस वर्ष सुधार भएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा देशको शोधानान्तर (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) रु. ३५ अर्ब ४२ करोडले घाटामा थियो भने यो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा शोधानान्तर करिब १४ अर्ब ४३ करोडले बचतमा रहेको छ । यसकारण पनि यो वर्ष गत वर्षको जस्तो आर्थिक तरलताको समस्या नआउने सङ्केत देखिन्छ ।

विकास, निर्माण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा बैङ्कहरूको लगानी कम हुने गरेको छ । आम सेवाग्राहीले मात्र होइन, नियामक निकाय राष्ट्र बैङ्कले समेत तपाईंहरू(बैङ्कहरू)लाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएको आरोप लगाउने गरेको छ । यस विषयमा के भन्नु हुन्छ ?

राम्रो क्षेत्र भन्नाले उत्पादनशील क्षेत्र वा प्राथमिकताका क्षेत्र भन्ने गरिन्छ । यस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा पनि २५ प्रतिशतको लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीति हो । यसमा नियमक निकाय राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन हामीले पालना गरेर अघि बढेका छौँ । हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा राष्ट्र बैकले निर्देशन गरेको २५ प्रतिशतभन्दा पनि धेरै बढी लगानी लगाएका छौँ । लगानीका सवालमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको मापदण्ड माच्छापुच्छ्रे बैङ्कले जहिले पनि पूरा गरिरहेको छ । अझ भनौँ त्यसभन्दा माथि उठेर लगानी गरेको छ ।

जस्तो पहिले कृषि र ऊर्जा गरेर कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति थियो । पछि त्यसमा परिमार्जन गर्र्दै कृषिमा अनिवार्य १० प्रतिशत र ऊर्जा र पर्यटन गरेर १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको प्रवधान रहेको छ । यसमा पनि हाम्रो १६ साढे १६ प्रतिशतको लगानी प्रतिबद्धता छ । हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा पनि हाम्रो ठूलो लगानी छ । यो क्षेत्रका ठूला ठूला प्रोजेक्टहरूमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । यसमा विज्ञसहितको ठूलो टिमले काम गरिहेका छन् ।

अब सबै क्षेत्रमा बैङ्क भएपछि ट्रेडिङ क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्‍यो । लगानीका हिसाबले ट्रेडिङ क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । प्राथमिकताको क्षेत्रलाई मात्र लगानी गर्ने र अरू क्षेत्रलाई त्यसै छाड्ने भन्ने होइन । घर बनाउन पनि बैङ्कले कर्जा दिनसक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । किनभने यसो भएन भने निर्माणसँग सम्बन्धित गतिविधि हुँदैन । तसर्थ यी क्षेत्र पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसैले पनि होला राष्ट्र बैङ्कले पहिलो पटक घरकर्जामा ७० प्रतिशतको व्यवस्था गरेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै भन्ने हो भने, हाम्रो बैङ्कको विविध क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति रहेको छ । सबै क्षेत्रमा समुचित लगानी रहेको छ । हाइड्रोपावर, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा १६ प्रतिशतको लगानी रहेको छ । त्यस्तै, ट्रेडिङ विजनेसहरूमा १३–२४ प्रतिशतको लगानी रहेको छ । त्यसपछि बाँकी अन्य साना तथा मझौला व्यवसाय र खुद्रा व्यवसायमा लगानी रहेको छ ।

एकातिर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर भन्ने र अर्कोतर्फ फेरि घर कर्जामा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर भन्नु राष्ट्र बैङ्ककै नीतिमा विरोधाभास देखिएन र ?

उत्पादनशील र अनुत्पादनशील भनेर यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ । लगानीकर्ता वा व्यक्ति लगानी गरेर त्यसबाट आम्दानी गर्छ कि गर्दैन भनेर हेरिनुपर्छ । भ्यालु एडिसनको काम हुन्छ भने चाहे त्यो प्रोसेसिङ होस्, चाहे टुरिजम् होस्, चाहे हस्पिटालिटीका क्षेत्रहरू होस्, या त चाहे हस्पिटल इन्ड्रस्ट्रियल क्षेत्र लगानी गर्नुपर्छ । जहाँबाट भ्यालु एडिसन हुन्छ । घर जग्गाको कर्जामा सीधै आर्थिक गतिविधि नहुने हुँदा अनुत्पादक क्षेत्र भनिएको होला । तर घर पनि निर्माणकै पाटो हो ।

निर्माण क्षेत्रको लगानीमा सुस्तता भयो भने आर्थिक मन्दीको समस्या आउने गर्छ । इकोनोमीमा आर्थिक मन्दी नआओस् भन्नका लागि पनि निर्माण लगायतका कार्यमा लगानी बढाइने गरिन्छ । त्यही भएर पनि होला पहिलो पटक घर कर्जामा उच्चता दिइएको छ । यसअघि ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरिरहेकोमा हाल घर कर्जामा ७० प्रतिशतसम्म दिन सकिने राष्ट्र बैङ्कले व्यवस्था गरेको छ । यो मानेमा देशको लगानी आर्थिक मन्दी नजाओस् भन्नका लागि नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । लगानीभन्दा पनि आवश्यकता भएकाले कर्जा पाओस् भन्ने नीति हो ।

बैङ्कहरूको निक्षेप अवस्था के छ ? कर्जाको माग अनुरूप निक्षेप सङ्कलन भइरहेको अवस्था हो कि होइन ?

पछिल्लो तीन महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा कर्मसियल बैङ्कहरू डेभलमेन्ट बैङ्कसँग मर्जर भएर पनि जुन तथ्याङ्क आएको छ, त्यसमा पनि निक्षेपभन्दा कर्जाकै बढी माग रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको तीन महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा कर्मसियल बैङ्कहरूको निक्षेपको अवस्था ८६ अर्बले वृद्धि भएको छ भने एक सय २७ अर्बले कर्जा वृद्धि भएको छ । यसरी हेर्दा निक्षेपभन्दा कर्जाकै माग बढी रहेको देखाउँछ । अब आयो तरलताको कुरा र निक्षेप सङ्कलनको कुरा । निक्षेप सङ्कलनको कुराभन्दा पनि निक्षेप सिर्जनाको कुरामा गत वर्षभन्दा यस वर्ष केही सुधार भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । किनकि गत वर्षको असोजसम्ममा आइपुग्दा निक्षेप लिन बैङ्कहरू हानथाप गरेर लागेको थिए । उच्च ब्याजदर प्रदान गरेर हुन्छ कि भद्र सहमति गरेर हुन्छ, निक्षेप सङ्कलनमा लागेका थिए । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । निक्षेप सङ्कलनमा पनि क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ । गत वर्ष जस्तो सङ्कटको अवस्था छैन ।

बैङ्कहरूले निक्षप र कर्जाबीचको स्प्रिेड दर कसरी कायम गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैङ्कले तोकेको ४.५ प्रतिशतको स्प्रिेड दर लागू भएको छ कि छैन ? माछापुच्छ्रेले के गरिरहेको छ ?

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म सरकारी सुरक्षणको लगानीसहितको स्प्रेड गणना गर्ने विधि कायम थियो तर हाललाई राष्ट्र बैङ्कको नीति अनुरूप आउँदो असार मसान्तसम्ममा कर्जा र निक्षेपबीचको स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नु पर्ने भन्ने हो । हामी लगायत प्रायः सबै बैङ्कहरू यही नीतिलाई आधार बनाएर अघि बढिरहेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रमा समेत १६ प्रतिशतको व्याजदर सिलिङ तोकिसकेको अवस्थामा कर्मसीयल बैङ्कहरूले १३–१४ प्रतिशतसम्म लिन थाले भन्ने आरोप छ नि ।

बैङ्कहरूको निक्षेपको व्याजदरलाई हेर्दा व्यक्तिगत निक्षेप तर्फ ९.२५ प्रशितश छ, त्यसमा ०.५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी अधिकतम ९.७५ प्रतिशतसम्म व्याजदर दिन मिल्छ । त्यस्तै संस्थागत नयाँ निक्षेपमा ८.५ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपकै नवीकरणमा ८.६ प्रतिशत  व्याजदर कायम रहेको छ । यसमा पनि बोलकबोलमा थप १ प्रतिशत थप गरी ९.५ प्रतिशतसम्म दिन मिल्ने व्यवस्था रहेको छ । कुनै पनि बैङ्कले आफ्नो कुल निक्षेपको ८० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउँछन् । बाँकी २० प्रतिशत निक्षेप रकम बैङ्कले न्यून कमाइ हुने ट्रेजरी बिल तथा अन्तरबैङ्कमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने बैङ्कको तरल सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि पनि रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा ९÷९.५ प्रतिशतमा लिएको निक्षेपहरूको वास्तविक लागत दर नै ११ प्रतिशतभन्दा बढी हुन जान्छ । तसर्थ, बैङ्कलाई आवश्यक स्प्रेड दर जोड्दा सामान्यतया कर्जाको ब्याजदर १३÷१४ प्रतिशतलाई आजको परिस्थितिमा स्वाभाविक मान्नुपर्ने देखिन्छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

प्रयास श्रेष्ठ
प्रयास श्रेष्ठ

श्रेष्ठ रातोपाटीका लागि आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप