काठमाडौँ । ‘जबसम्म सरकारले पोल्टिकल एग्रीमेन्ट गर्दैन, भूमिकालाई स्पष्ट गर्दैन तबसम्म सरकारमा मन्त्री बन्नका लागि मात्र सरकारमा जान हामीले कुनै औचित्य देखेका छैनौँ । उहाँहरुको चुनावको घोषणपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारमा किन जाने ?’

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले २०७५ बैशाख ६ गते पत्रकार समक्ष दिएको अभिव्यक्ति हो । तर एक महिनामै ‘चमत्कार’ भयो, उनी २०७५ जेठ १८ गते तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रसँग दुई बुँदे सम्झौता गरी जेठ २१ गते उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा सपथ लिए । 

‘सरकारमा सामेल हुने कुरा हाम्रो नेतृत्व रहेको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूमा विकास निर्माणको दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । माथिबाट सहयोग भएमा सङ्घीय सरकार प्रदेशमैत्री बन्न सक्दछ । त्यसैले हामीले वार्तामा लचकताका साथ प्रस्तुत हुँदै हाम्रो मुख्य सरोकार रहेको संविधान संशोधनका सम्बन्धमा गठबन्धन सरकारको लिखित प्रतिवद्धता सहितको सम्झौता हुनुपर्ने विषयलाई पार्टीको बटम लाइन बनाएका छौँ । । हामी सरकारमा सामेल हुने नहुने भन्ने कुरा हामीले उठाएका माग र मुद्दाहरूको सम्बन्धमा सरकारको नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्दछ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट प्रतिवद्धता सहितको सम्झौता नभएसम्म हामी सरकारमा सामेल हुने छैनौँ ।’

यो २०७५ वैशाख १९–२१ गतेसम्म बसेको तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय हो । तर एक महिना नबित्दै सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागी भयो ।

पटक–पटक पत्रकारलाई दिएको प्रतिकृया र केन्द्रीय समिति बैठकबाट गरेको निर्णयअनुसार सम्झौता नगरी सरकारमा सहभागी भएको तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीले पटक–पटक सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएको थियो । सत्ता ‘मोह’भन्दा पनि आफ्ना (मधेश आन्दोलनका) माग पुरा गर्न आफूहरु सरकारमा गएको पार्टीका नेताहरुले तर्क दिने गरेका थिए ।

‘दुई बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभए सरकारबाट बाहिरिन्छौँ’ भन्ने सुगा रटानबाट नथाक्ने समाजवादी पार्टी अहिले आन्दोलनको माग पूरा गर्नभन्दा पनि मन्त्री बन्नका लागि नै सरकारमा गएको कुरा पुष्टि भएको छ । विभिन्न बहानाहरु बनाएर समाजवादी पार्टी अझै पनि सरकारमै टिकिरहेको छ । यहाँसम्म कि पार्टीका डा.बाबुराम भट्टराई समूहले सरकार छाड्न दवाव दिएपनि विभिन्न तर्क दिएर पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

*****

अन्ततः कुरा नमिलेपछि गच्छदारले पार्टी फुटाएर मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) गठन गरेर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए । मधेशको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘यदि उपेन्द्र यादवले चाहेको भए, त्यतिबेला पार्टी नफुट्नसक्थ्यो । तर, यादवकै सत्तामोहका कारण पार्टी दुई टुक्रा भयो । आफू मात्रै सत्ता पुग्नुपर्ने भोकले पार्टी विभाजनको तहसम्म पुग्यो ।’ 

*****

पार्टीलाई सोध्दै नसोधी आफ्नो मन्त्रालय परिवर्तन हुँदा र एकजना राज्यमन्त्रीको पदच्युत गरिँदा समेत भगवान शिवले कालकुट विष पिए झैँ यादवले ‘अपमान’ लाई सहर्ष स्वीकार गर्दै नयाँ मन्त्रालय हाँसीहाँसी स्वीकार गर्न पुगेका छन् । यादवले यसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘माया हो’ भन्दै सरकारलाई निरन्तरता दिएपछि यसलाई उनको सत्तामोह भन्दै ब्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले गत मंसिर १३ गते आफ्नो मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अबको आफ्नो लक्ष्य सविधान संशोधन नै रहेको बताएका थिए । पत्रकारले सरकार छाड्ने बारेमा राखेको जिज्ञासामा प्रष्ट रुपमा भनेका थिए, ‘संविधान संशोधनका लागि वार्ता प्रकृया अगाडि बढाउछौँ, यसमा सरकार तथा सत्ताधारी दल सकारात्मक नभए पार्टीको बैठक बसेर निर्णय लिनेछौँ ।’

‘संविधान संशोधन भन्न वित्तिकै हुने कुरा होइन, यसमा समय लाग्छ । तर प्रकृया शुरु गर्नुपर्छ,’ उनले थप भनेका थिए । उनको यो भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ कि समाजवादी पार्टी सरकारबाट तत्कालै बाहिरिने कुनै पनि मनस्थितिमा छैन ।

सत्ता यात्रा

पहिलो संविधानसभा चुनावमा देशको चौथो ठूलो दलको रुपमा तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल आएपछि उपेन्द्र यादव तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा २०६५ साल जेष्ठ १९ गते परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कट्वालकाण्ड भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यतिबेला उनी नौ महिनासम्म परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा काम गरेका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको २० दिनपछि अर्थात २०६६ जेष्ठ ९ गते तत्कालिन एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।

त्यो सरकारमा पनि उपेन्द्र यादवले जाने चाहना राखेका थिए । तर तत्कालिन फोरमका नेता विजयकुमार गच्छदारले पनि सरकारमा जान जिद्दी गरेपछि पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । यादवले आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जाने नत्र नजाने भनेर पार्टीमा निर्णय गराउने प्रयास गरिरहेका थिए भने गच्छदार यसपटक जसरी पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार जानुपर्ने उड्डी लिएर बसेका थिए । त्यो कुरा उपेन्द्र यादव मान्न तयार थिएनन् ।

*****

यादव आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जान अध्यक्ष प्रचण्डसँग बार्गेनिङ्ग गरिरहेका थिए । उता, जेपी गुप्ता पनि आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा सहभागी होस् भन्ने चाहनामा थिए । यादवको बार्गेनिङ्ग चलिरहेको बेला जेपी गुप्ताले फोरम नेपाल विभाजन गरे । पार्टी विभाजन गर्ने बित्तिकै डा. भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सक्रिय भए । र, त्यो सरकारमा पनि सहभागी भए । भनिन्छ, त्यतिबेला झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार ढाल्ने मुख्य योजनाकारमध्येका एक थिए, जेपी गुप्ता ।

*****

यही विवादका कारण हप्तौँसम्म पार्टीको बैठक चलेको थियो । अन्ततः कुरा नमिलेपछि गच्छदारले पार्टी फुटाएर मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) गठन गरेर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए । मधेशको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘यदि उपेन्द्र यादवले चाहेको भए, त्यतिबेला पार्टी नफुट्नसक्थ्यो । तर, यादवकै सत्तामोहका कारण पार्टी दुई टुक्रा भयो । आफू मात्रै सत्ता पुग्नुपर्ने भोकले पार्टी विभाजनको तहसम्म पुग्यो ।’  गच्छदारले पार्टी फुटाएर सरकार सहभागी भएपछि उपेन्द्र यादव सरकार बाहिरै बसे ।

माधव नेपालले २०६७ असार १६ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुननसक्दा १४ महिनासम्म माधवकुमार नेपाल नै प्रधानमन्त्री पदमा रहे । माधव नेपालपछि को प्रधानमन्त्री हुने संसदमा पटक–पटक त्यसका लागि चुनाव पनि भयो । नेपाली काँग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल, तत्कालिन माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र फोरम लोकतान्त्रिकबाट विजयकुमार गच्छदार पनि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थिए । प्रधानमन्त्रीका लागि रामचन्द्र पौडेलले १७ पटकसम्म सविधानसभामा प्रतिस्पर्धा गरे । तर, उनी प्रधानमन्त्री हुन सकेनन् ।

अन्त्यमा माओवादीले तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई समर्थन गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । खनाल नेतृत्वको सरकारमा चार बुँदे सम्झौता गरेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल पनि सहभागी बन्यो ।

खनाल नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधान तथा पराराष्ट्र मन्त्री भएका थिए । तर, खनालको सरकार धेरै लामो समयसम्म चल्न सकेन । भारतको चलखेल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको रणनीतिका कारण ६ महिना नपुग्दै सरकार ढल्यो र तत्कालिन माओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने ।

भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा अन्य सबै मधेशवादी दल सहभागी भए पनि दुईटा सरकारमा उनी १५ महिनासम्म परराष्ट्र मन्त्रीको रुपमा काम गरेका यादवको पार्टी सहभागी भएन । भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि यादव सहभागी हुन नचाहेका भने होइनन् । तर उनी त्यतिबेला चौतर्फि घेरबन्दीमा परेका थिए । भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठनको डिजनाइर तत्कालिन फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार थिए । उनी यादव र सत्तारोहणको बीचमा तगारो बनिरहेका थिए ।

यसपटक पनि यादव आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जान अध्यक्ष प्रचण्डसँग बार्गेनिङ्ग गरिरहेका थिए । उता, जेपी गुप्ता पनि आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा सहभागी होस् भन्ने चाहनामा थिए । यादवको बार्गेनिङ्ग चलिरहेको बेला जेपी गुप्ताले फोरम नेपाल विभाजन गरे । पार्टी विभाजन गर्ने बित्तिकै डा. भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सक्रिय भए । र, त्यो सरकारमा पनि सहभागी भए । भनिन्छ, त्यतिबेला झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार ढाल्ने मुख्य योजनाकारमध्येका एक थिए, जेपी गुप्ता ।

उपेन्द्र यादवकै सत्तामोहका कारण फोरम नेपाल दुई पटक विभाजित हुनपुग्यो । पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा उपेन्द्र यादवको पार्टीले त्यति राम्रो उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेन अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेन । उनको पार्टी प्रत्यक्षमा दुई र समानुपातिकमा आठवटा सीटमा सिमित बन्यो ।

चुनावपछि तत्कालिन एमाले र काँग्रेसले मिलेर सरकार बनायो । तत्कालिन माओवादीसँग आन्दोलनमा रहेको कारणले तत्कालिन सत्ता गठबन्धनले यादवको पार्टीलाई सरकारमा आउने निम्तो गरेन । उनको दल माओवादीसँग मिलेर संविधान निर्माणमा आधिकारको सुनिश्चिता माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । पछि माओवादीले आन्दोलन छाडेर तत्कालिन एमाले र काँग्रेससँग मिलेर १६ बुँदे सम्झौता गरी संविधान संशोधनको प्रकृयालाई अगाडि बढ्यो ।

यता, यादव तराई–मधेशमा सिमित रहेको आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रियरुप दिने अभियानमा लागे । पार्टीमा आदिवासी जनजातिहरुलाई जोड्ने अभियान अन्तरगत अशोक राइको पार्टीसँग एकीकरण गरे । आदिवासी जनजातिहरुको पार्टी मिलाएर ३३ दलीय गठबन्धन बनाएर आन्दोलन पनि गरे । उनीहरुको विरोधका वावजुद संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भयो ।

सविधान निर्माण भएपछि यादव संविधान पुनर्लेखनको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिए । संविधान नफेरिएसम्म चुनाव हुन नदिने, भइहाले पनि भाग नलिने उद्घोषसमेत गरेका थिए । २०७३ फागुन १२ गते तत्कालिन नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका अध्यक्ष डा.भट्टराई र अध्यक्ष यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचनको मिति घोषणाप्रति असहमति जनाएका थिए । संविधानमा देखिएको त्रुटिलाई सच्याउन माग गरेका थिए ।

२०७३ फागुन ८ गते तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरेको छलफलमा उपेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘संघीयता भनेको शक्ति विकेन्द्रीकरण हो, प्रदेश अथवा राज्यलाई बलियो बनाउनु हो । तर तपाईंले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्नुभयो । यसरी प्रदेश कहाँ बलियो हुन्छ ? स्थानीय तहको चुनाव प्रदेशले गराउनुपर्ने होइन ? चुनावको मिति घोषणा गर्न किन हतार गर्नुभएको ?’

त्यसपछि पनि लगातार चुनावमा नजाने घोषणा गर्दै हिँडे । तर एक महिना नपुग्दै चुनावका लागि तयार भए । चुनावमा गएको भनेर मधेशमा आलोचना भइरहँदा यादवले २०७४ वैशाख २० गते पत्रकार सम्मेलन गरेर देशलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउनका लागि आफ्नो दल स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएको स्पष्टिकरण दिए । उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै खतरा आइसकेपछि टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन, त्यही भएर चुनावमा भाग लिन लागेको हुँ ।’

तीनवटै तहको चुनाव भयो । फोरम नेपाल सबै चुनावमा भाग लियो । देशैभरि उम्मेदवारी दिएपनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धी दुई नम्बर प्रदेशमा हात लाग्यो । त्यही उपलब्धीका करण उसले त्यहाँ राजपा नेपालसँग मिलेर सरकार बनाउन पनि सफल भयो ।

यता केन्द्रमा तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न लाग्दा सप्तरीमा रहेका उपेन्द्र यादवलाई काठमाडौँ बोलाएर सरकारको विषयमा छलफल गरे । त्यतिबेलै पनि उपेन्द्र यादवले सरकारका विषयमा सकारात्मक भएका थिए । तैपनि उनले सविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने कुरा सार्वजनिक रुपमै दोहोराउँदै आइरहे ।

मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी शुरुकै चरणमा सरकारमा सहभागी भएन । दोस्रो चरणमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुँदा उपेन्द्र यादव सहभागी हुने तय भइसकेको थियो तर मन्त्रीमा को को जाने भनि तय हुन नसकेपछि पुनः विलम्ब भएको थियो । त्यतिबेला नै उपेन्द्र यादवले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जाने भनि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डसँग तीन बुँदे सहमति पनि गरेका थिए । पार्टीमा मन्त्रीको विषयमा विवाद भएपछि सरकारमा सहभागी हुन पाएनन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन उपेन्द्र यादवले अढाइ महिना पर्खनुपर्यो । त्यतिबेला मन्त्री बन्न राजेन्द्र श्रेष्ठदेखि रेणु यादव, इस्तियार राइन, रामसहाय यादव, प्रदीप यादव, उमाशंकर अरगरिया, हरिनारायण रौनियारसम्मका नेताहरु दौडधुपमा थिए ।

जेठ १६ गते बसेको फोरम नेपाल संसदीय दलको बैठकले मन्त्री चयन गर्ने जिम्मेवारी उपेन्द्र यादवलाई दियो । उपेन्द्र यादवले जिम्मेवारी पाएपछि जेठ १७ गते पदाधिकारीको बैठक बोलाए । स्वास्थ्यमन्त्रीमा राजेन्द्र श्रेष्ठ र शहरी विकास मन्त्रीमा उपेन्द्र यादव स्वयम् जाने चर्चा चल्यो । तर, यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुटुक्क भेटेर स्वास्थ्य मन्त्रीमा आफ्नो र शहरी विकास मन्त्रीमा इस्तियाक राइनको नाम बुझाए । र, २०७५ जेठ २१ गते मन्त्री पदमा सपथ लिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्मा यादवले परराष्ट्रमन्त्रीमा दावी गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारी चलिरहेका बेला सो मन्त्रालय तत्काल हेरफेर नगर्ने भनेपछि उपेन्द्र स्वास्थ्यका लागि राजी भएका थिए ।

अहिले प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेकै बेला पदबाट बर्खास्त बने । समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा रहेको शहरी विकास मन्त्रालयमा नेकपाले आफ्नो राज्यमन्त्री पठाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई पार्टीका धेरै नेता कार्यकार्ताले अपमानको रुपमा अर्थ्याए । मन्त्रालय हेरफेर र राज्यमन्त्री हटाएपछि सरकारमा बस्नु हुँदैन भनेर पार्टीमा अवाज उठ्न थाल्यो । विशेष डा.बाबुराम भट्टराई समूहले सरकार छाड्न उपेन्द्र यादवलाई दबाब दिएका थिए । तर, यादवले विभिन्न बहाना बनाएर सत्तारोहणलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार सीतराम अग्रहरी भन्छन्, ‘सत्तामा रहनु नरहनु त्यो परस्थितिले निर्माण गर्ने कुरा हो तर जहाँ रहँदा आत्मसम्मानका साथ रहनुपर्छ तर सरकारमा समाजवादी पार्टीका आत्मसम्मान देखिएन ।’ समाजवादी पार्टीसँग कुनै छलफल नगर्नु, राज्यमन्त्री स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पतालको शैय्यामा रहेको बेला हटाइदिनु, योभन्दा ठूलो अपमानका  के हुनसक्छ ?’ उनले उपेन्द्र यादवको ‘इमेज’ धुमिल हुँदै गएको टिप्पणी गरे ।

लामे समयसम्म मधेश राजनीतिको अनुभव लिएका राजनीतिक विश्लेषक श्रीमननारायण मिश्र भन्छन्, ‘समाजवादी पार्टीमा जो–जो नेता भएपनि उपेन्द्र यादव जे बोल्नुहुन्छ त्यही हुन्छ । उहाँले सरकारमा बस्नुपर्छ भन्नुभयो भने बस्नुपर्छ, बस्नुहुँदैन भन्नुभयो बस्नुहुँदैन हुन्छ ।’ मधेशवादी दल अध्यक्षको पकेटमा रहने भएकाले नै यो अवस्था भएको बताउदै उनले त्यही गतिविधिका कारण ती दलहरु बलियो हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सरकारबाट समाजवादी पार्टी जसरी अपमानित भयो, त्यही अवस्थामा तत्कालै कुनै ठोस निर्णय लिनुपथ्र्यो, त्यो लिन सकेन । अब बिस्तारै यसका असरहरु देखिन थाल्ने छ ।’