उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्नेबारे केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको बताएकी छिन् । मङ्सिरको अन्तिम साताबाट हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनसक्ने उनको भनाइ छ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि उनले राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख पद रिक्त अवस्थामा छ । सभामुख नहुँदा पनि उपसभामुखालाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न कुनै समस्या नभएको डा. तुम्बाहाङ्फेले बताएकी छन् । संविधानमा उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सभामुखले गर्ने काम सभामुख नहुँदा उपसभामुखले गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेबारेमा आफूले परामर्श गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ संसदको आगामी हिउँदे अधिवशेनमा हुने नयाँ सभामुखको निर्वाचनका बेला उनको सभामुखमा दाबी रहन्छ कि रहँदैन, सभामुख नभएको बेला उनले कसरी काम गरिरहेकी छिन् लगायतका विषयमा रातोपाटी संवाददाता शम्भु दङ्गालले गरेको यो कुराकानी :

अहिले सभामुख नभएको अवस्थामा तपाईंले उपसभामुखको हैसियतमा केके काम गर्नुभएको छ ?

सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्नेछ भनेर संविधानको धारा ९१ को उपधारा ४ मा व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत उपसभामुखले गर्नुपर्ने काम केके गर्न मिल्छ केके गर्न मिल्दैन स्पष्ट रूपमा सबै कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन । यद्यपि म संसद् सचिवालयमा आउँछु, सभामुख नहुँदा गर्नुपर्ने काम भनेर खासै देखिएको छैन । आफ्नै दैनिक कामहरु गरिरहेको अवस्था छ ।

सभामुख हुँदा र नहुँदाको फरक केके छन् ? काम गर्न जटिलताहरु पनि छन् कि ?

यसमा समस्या भनेको चौथो अधिवेशनबाट पारित भएका विधेयकहरु थिए, ती विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूकोमा पठाउनुपर्ने थियो । ५ वटा विधेयक थिए, ती विधेयक प्रमाणित गरेर पठाउन हुने वा नहुने विषयमा मैले परामर्श गरिरहेकी छु । यद्यपि हामीसँग त्यो प्रमाणित गर्दा के हुन्छ, नगर्दा के हुन्छ भन्नेमा परामर्श लिँदा ठ्याक्कै यही गर्ने भन्नेमा टुङ्गोमा नपुगिसकेको छ र मैले परामर्श लिने काम पनि जारी राखेकी छु ।   

*****

संविधानमा एक दुई तीन चार गरेर यो यो काम गर्ने भनेर लेखिएको हुँदैन । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ४ मा सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ, के भनेको त ? त्यो सभामुखले गर्ने काम गर न भनेको हो ।

*****

अघिल्लो वर्ष पुसदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन्थ्यो, मङ्सिरको पनि बीच समय भइसक्यो, हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बारेमा सरकारसँग तपाईंको परामर्श भएको छ कि छैन ?

सरकारसँग यसबारे परामर्श गर्ने काम जारी छ । मैले पहिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएकी थिएँ । अहिले प्रतिनिधि सभाको हकमा कुरा गर्दा सभामुख पद रिक्त रहेको अवस्था छ, जसले गर्दा हाम्रा दैनिक काम, प्रमाणीकरण बाँकी रहेका ५ वटा विधेयकका बारेमा मैले कुरा गरेकी थिएँ । यसलाई हामीले छिटो गरेर पठाइदिनुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको पनि मैले उहाँलाई ब्रिफिङ गरेकी थिएँ । त्यसकारण हामीले छिटो अधिवेशन बोलाउनुको अर्थ के हो भने सभामुखको रिक्ततालाई पूर्ति गर्नका लागि हामी प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रियालाई पूरा गर्नका लागि पनि अधिवेशन हामीले कहिले बोलाउने, नियमित अधिवेशन बोलाउने हो कि विशेष अधिवेशन बोलाउने हो कि भन्ने विषयमा पनि मैले उहाँसँग छलफल गरेकी थिएँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले छलफलमा नियमित अधिवेशनबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ । नियमित अधिवेशनको सन्दर्भमा हामीले कुरा गरिरहँदा, मैले परामर्श लिइरहँदा यही मङ्सिरको अन्त्यतिर हुनसक्छ भन्ने कुरा भएको छ । यो विषयमा मैले तीव्र रूपमा परामर्श लिने काम गर्छु ।

संसदीय समितिहरु पनि चलिरहेका छन् । उनीहरुसँग तपाईंले कस्तो समन्वय गर्नुभएको छ ?

विषयगत संसदीय समितिहरुबाट हामीलाई यस्तो भयो भन्ने खालका समस्याहरु आएको छैन । अहिलेसम्म त्यस्तो कुरा गर्नुभएको छैन ।

तपाईं संविधानको सीमाभन्दा बाहिर जानुभयो भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् नि ?

यसमा के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने अहिलेको उपसभामुख जसले आफ्नो पदको हैसियतमा बसेर काम गरिरहेको छ, त्यो उपसभामुख संविधान नजानीकन, संविधान नबुझीकन, संविधान नै जान्दिन भन्ने हैन  । संविधानले दिएको अधिकार के छ, उसले के गर्न मिल्छ र के गर्न मिल्दैन भन्ने कुराको पूर्ण ज्ञाता नै हो । म यसरी नै भन्छु । संविधान मैले उल्लङ्घन गरेँ गरिनँ भन्दा मैले कति काम गर्दा संविधान उल्लङ्घन गरेको ठहरिन्छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ । त्यसकारण अहिलेसम्म मैले जति पनि काम गरेकी छु, संविधानको सीमाभित्र नै बसेर काम गरेकी छु । संविधानको सीमा नाघेरै अघि बढ्यो भन्ने जुन कुरा सञ्चार माध्यममा आएको छ, यो गलत हो । त्यस्तो हैन । मलाई थाहा छ, संविधानलाई नाघेर जान मिल्दैन । कुनै पनि व्यक्तिले मिल्दैन । म जुन पदमा बसेकी छु, यो हैसियतले पनि मिल्दैन । सर्वसाधारण जनताले पनि संविधानको सीमा नाघ्न मिल्दैन । ऐन कानुन नाघेर अघि बढ्न मिल्दैन । त्यसैले म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि व्यक्तिले संविधान ऐन कानुन नजाघेर अघि बढ्न मिल्दैन । अझ मैले संविधान नाघेर जाने कुरै भएन ।

*****

उप भनेको के हो भने सभामुखले गर्ने गतिविधि, काम निरन्तर अगाडि बढाउ भन्ने हैसियतमा उपसभामुखहरु राखेको अवस्था रहन्छ । त्यो हैसियतमा रहँदा अहिले हामीसँग सभामुख हुुनुहुन्न । सभामुख नभइसके पछाडि अब पुस २३ गते त्यहाँका पदाधिकारीहरुको समय सकिँदैछ । त्यो ऐनले के भन्छ भने पुस २३ गतेसम्ममा नियुक्ति गरिसक र मङ्सिरको २३ गतेसम्म यो समितिले सिफारिस गरेर पठाऊ भनेको छ ।

*****

राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सभामुखको अध्यक्षमा बैठक बस्नुपर्नेमा तपाईंले अध्यक्षता गर्नुभयो । त्यस्तो व्यवस्था छैन भनिएको छ ।

संविधानमा एक दुई तीन चार गरेर यो यो काम गर्ने भनेर लेखिएको हुँदैन । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ४ मा सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ, के भनेको त ? त्यो सभामुखले गर्ने काम गर न भनेको हो । तर पनि मलाई के थाहा छ भने, कति काम गर्न मिल्छ या मिल्दैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्ने एउटा समिति बन्छ । त्यो समितिको अध्यक्ष भनेको प्रतिनिधि सभाको सभामुख अध्यक्ष रहने प्रावधान छ, सञ्चारमन्त्री सदस्य र पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष सदस्य रहने ३ जनाको एउटा समिति रहन्छ । त्यो समितिले एउटा सिफारिस गरेर पठाउँने हो । त्यो सिफारिस गरी पठाउँदा त्यसलाई संविधानले त रोकेर राखेको देखिँदैन । ऐन कानुनले नै रोकेर राखेको देखिँदैन ।

उप भनेको के हो भने सभामुखले गर्ने गतिविधि, काम निरन्तर अगाडि बढाउ भन्ने हैसियतमा उपसभामुखहरु राखेको अवस्था रहन्छ । त्यो हैसियतमा रहँदा अहिले हामीसँग सभामुख हुुनुहुन्न । सभामुख नभइसके पछाडि अब पुस २३ गते त्यहाँका पदाधिकारीहरुको समय सकिँदैछ । त्यो ऐनले के भन्छ भने पुस २३ गतेसम्ममा नियुक्ति गरिसक र मङ्सिरको २३ गतेसम्म यो समितिले सिफारिस गरेर पठाऊ भनेको छ । एउटा उपसभामुखले यति कुरा पनि गर्न नपाउने भनेर त लेखेको छैन । तर हामीले काम गर्दा एउटाको अधिकार उपभोग गर्दा आर्काको अधिकारलाई हनन् गर्ने काम गर्नुहुन्न । त्यो सिफारिस त हामीले समयमै गरेर पठाउनुपर्छ । त्यो हाम्रो ड्युटी हो । त्यो ड्युटी पूरा गर्ने सन्दर्भमा हामीले गरेका हौँ । भर्खरै सूचना पनि निकालेका छौँ, त्यसमा योग्य नेपाली नागरिकले आवेदन पेश गर्न सक्नुहुनेछ भनेर गोरखापत्रमा सूचना निकालिसकेका छौँ । त्यसरी हामीले काम गरेका छौँ ।

अब हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्छ नै । सभामुखमा तपार्इंको दाबेदारी छ कि छैन ? बताइदिनुस् न ।  

जतिबेला यो प्रसङ्ग जोडिएर सम्बन्धित व्यक्तिहरु, सम्बन्धित संस्थासँग मेरो छलफल हुन्छ, त्यतिबेला बताउँछु ।

*****

म अहिले राजीनामा दिएर त्यता जाँदिनँ किनकि यो संस्थालाई रिक्त बनाएर जान मिल्दैन । यो मेरो दायित्व हो र संविधानले दिएको अधिकारमध्ये पनि मेरो दायित्व हो । अधिकार एउटा चिज हो र त्यो अधिकारलाई उपयोेग गर्दा आफ्नो दायित्व हुन्छ । त्यो दायित्व मेरो हो । त्यसकारण उहाँले आउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको पनि हैन र मैले आउँछु पनि भनेको हैन । तर मेरो तर्क चाहिँ त्यो थियो र मैले त्यतिबेला पनि त्यही कुरा बताएकी थिएँ ।

*****

तपाईं आफैले छलफल गर्नुभएको छ कि छैन ?

मैले त झन् छलफल गर्ने कुरै भएन नि । अहिले मैले छलफल गर्न किन आवश्यक देख्दिनँ भने अहिले यो संस्था प्रतिनिधि सभामा सभामुख रिक्त रहेको अवस्था छ । अहिले मैले यहाँ उपसभामुखको हैसियतमा काम गरिरहेको छु । अब हिउँदे अधिवेशन पाँचाँै अधिवेशन आह्वान हुन्छ,  त्यसपछि यो विषयमा सम्भवतः छलफल हुन्छ, त्यतिबेला म आफ्नो मत राख्छु ।

तपाईंलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव पनि आयो । तपार्इंले अस्वीकार गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि आएको थियो नि ?

केको प्रस्ताव आउँछ । मलाई कसैले सोधेकै छैन । मन्त्री बन्न आउनुपर्यो भनेकै छैन । जब यो चर्चा भएपछि पत्रकार साथीहरुले मलाई सोध्नुभएको थियो । तपाईंलाई त प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाएर मन्त्रीको प्रस्ताव राख्नुभाथ्यो रे, तपार्इंले अस्वीकार गर्नुभयो रे हो ? भनेर सोध्नुभएको थियो । त्यतिबेला मैले पत्रकार साथीहरुलाई के भनेकी थिएँ भने– मलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो प्रस्ताव राख्नुभएको हैन । अहिलेको अवस्थामा मैले अथवा म उपसभामुखको हैसियतमा जहाँ म पदमा बसेर काम गरिरेहेको छु, यतिबेला मैले राजीनामा गरेर जान मिल्दैन । राजीनामा गरेर जान किन मिल्दैन भने अहिले हाम्रो प्रतिनिधि सभामा सभामुखको पद रिक्त छ । एउटा संस्थामा निर्वाचित एउटा व्यक्ति जसले उपसभामुखको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिएर यो संस्थालाई रिक्त बनाएर जान मिल्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो ।

मैले पत्रकार साथीहरुलाई त्यही भनेकी थिएँ । म अहिले राजीनामा दिएर त्यता जाँदिनँ किनकि यो संस्थालाई रिक्त बनाएर जान मिल्दैन । यो मेरो दायित्व हो र संविधानले दिएको अधिकारमध्ये पनि मेरो दायित्व हो । अधिकार एउटा चिज हो र त्यो अधिकारलाई उपयोेग गर्दा आफ्नो दायित्व हुन्छ । त्यो दायित्व मेरो हो । त्यसकारण उहाँले आउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको पनि हैन र मैले आउँछु पनि भनेको हैन । तर मेरो तर्क चाहिँ त्यो थियो र मैले त्यतिबेला पनि त्यही कुरा बताएकी थिएँ ।

तपाईं कि सभामुख हुने कि मन्त्री हुने चर्चा छ, पार्टीभित्र छलफल चलेको छ कि छैन ?

छैन छैन, त्यस्तो केही छलफल भएको छैन । छलफल भएको छैन । अहिले उपनिर्वाचन भइरहेको छ, उपनिर्वाचनपछि छलफल हुन्छ होला ।

सभामुख पद रिक्त भइसकेपछि अहिले एउटा सङ्कट देखापर्यो । जस्तो कि राष्ट्रपति नहुँदा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ...

संविधानमा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम गर्नेछ भनेर लेखिएको छ । तर प्रतिनिधिसभाको हकमा सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सबै काम गर्नेछ भनेर लेखिएको छैन । मैले अघि भने संविधानको धारा ९१ उपधारा ४ मा सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ यति मात्रै लेखेको छ, बाँकी केही पनि लेखेको छैन । तर यही कुरालाई टेकेर हाम्रा दैनिक क्रियाकलाप चाहिँ कामै नगर भनेर रोकेको अवस्था देखिँदैन । यही उपधारामा टेकेर भन्दा पनि दैनिक क्रियाकलाप नै रोक भनेर कहाँ लेखेको छ र ? छैन नि त्यस्तो त ।

संविधानको यो धारालाई अझ प्रष्ट पार्नुपर्ने तपार्इंले आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ कि ?

अब यो बहसको विषय बन्नुपर्यो । आवश्यकता छ भने बहस गरेर टुङ्ग्याउनु पर्नेहुन्छ । मैले आवश्यकता देखेँ भनेर भन्न मिल्दैन ।

तर भविष्यमा पनि यस किसिमका सङ्कटहरु आइपरे भनेदेखि, जस्तो सदन चलेको भए झन् समस्या पथ्र्यो कि ? अहिले त सदन चलेको छैन । अन्य विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुराहरु पर्छन् ।

हाम्रो अधिवेशन सुचारु भइरहेको बेला यस्तो अवस्था आयो भने त्यतिबेला झन् हामीलाई सहज हुन्छ । सहज किन हुन्छ त ? अधिवेशन चलिरहेको हुन्छ, निर्वाचन प्रक्रिया एकदम छिटो चलिहाल्छ । अहिले त हाम्रो अधिवशेन नभएर समय अन्तर भयो ।  समयान्तर भएको कारणले गर्दा अहिले चर्चा परिचर्चा पायो । अन्यथा अधिवेशन चलिरहेको अवस्था थियो भने यतिबेला यो समस्या समाधान भइसक्थ्यो ।

उपभामुखको भूमिकामा आइसकेपछि जति आफूले काम गर्नुभएको छ आफ्नो काममा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुुहुन्छ ? अथवा मैले यो गर्न सक्थेँ, यो गर्न सकिनँ भन्ने हुन्छ कि ?

मेरो अनुभूति प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख भइसके पछाडि म यो यो काम गर्छु भनेर त्यतिबेला योजनाहरु बनाएकी थिएँ । काम गर्दै जाँदा हुन्छ भन्ने लागिसकेपछि यो संसदीय अभ्यासमा केही केही नयाँ काम गरेकी छु । जस्तो मेरै समन्वयमा सबै माननीय सदस्यहरुको भिडियो प्रोफाइल बनायौँ । नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पटक नै हो ।

अर्को, हाम्रो संसदीय अभ्यासमा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बैठक बस्यौँ । यो पनि पहिलो अभ्यास नै हो । यस्ता यस्ता केही काम गरेको अवस्था छ । मैले यस्ता जति पनि काम गरेकी छु, यी सबै गतिविधि हाम्रै संविधान र नियमावली अनुसार नै छन् । हरेक कार्यविधि नियमावलीसँगै अडिएर बसेरै काम गरेकी छु । मैले धेरै काम गरेँ । अझै पनि नयाँ काम गर्न सकिन्छ र अझै पनि हामीसँग काम गर्ने सम्भावना छन् । अहिले भर्खरै नयाँ काम के गरेको छ भने हाम्रो लाइब्रेरीलाई ई–लाइब्रेरी बनाउने भन्ने छ । हाम्रो सङ्घीय संसद सचिवालयलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने योजना पनि छ । यसै सन्दर्भमा टचेबल कम्प्युटर राखेर हाम्रा पुराना पुराना डकुमेन्टलाई स्क्यान गरेर त्यहाँ राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । माननीय सदस्य वा कुनै पनि अनुसन्धानकर्तालाई पुराना सामग्री हेर्न सजिलो होस् भनेर सामान ल्याएर फिट गरिएको  छ ।

संसदीय अभ्यासमा यो पनि नयाँ काम हो ।

अर्को, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभामा  माननीयज्यूहरुले बोलेको कुरा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको हुन्छ । ती कुरालाई स्क्रिनमा पनि अक्षरमा देखिने व्यवस्था कसरी सम्भावना हुन्छ  भन्ने विषयमा मैले छलफल गरिरहेकी छु । फेरि प्रश्न गर्नुहोला कसरी भनेर । यो हाम्रो नियमित प्रशासनिक काम हो । काम गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । यी कामहरु भइरहेका छन् ।  

हेर्नुहोस् भिडियो :