हामी हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु भोटको माध्यमबाट छान्छौं । तिनीहरु निश्चित समय अर्थात पाँचवर्षका लागि छानिएका हुन्छन् । त्यस पछि हामी फेरि नयाँ जनप्रतिनिधिहरु छान्छौ । त्यसरी छानिएको जनप्रतिनिधिहरुले निश्चित प्रक्रियाअन्तर्गत मुलुकको स्थानीय र राष्ट्रिय शासन–सत्ता संचालन गर्छन् । चुनावले हामीलाई हामीले रुचाएको व्यक्तिलाई छान्ने विकल्प प्रदान गर्छ ।

जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियालाई ‘चुनाव भनिन्छ । चुनावलाई अंग्रेजी भाषमा Election भनिन्छ । यो शब्द पनि ल्याटिन भाषाको ‘छान्नु’ भन्ने अर्थ दिने शव्दबाट आएको हो । यो चुनावको प्रक्रिया प्राचीन ग्रीसमा प्रजातन्त्रको उदयसँगसँगै विकास हुँदै आएको हो । अहिले हामीलाई चुनाव भन्ने कुरा सामन्य लाग्छ । तर आफ्नो प्रतिनिधि आफै छान्न पाउने अधिकारका लागि मान्छेहरुले निकै संघर्ष गर्नु परेको इतिहास हज्जारौ वर्ष पुरानो छ ।

प्राचीन कालमा हिब्रुहरु (Hibrews) र ग्रीकहरुले चुनावको अधिकारको लागि लामो संघर्ष गरेका थिए । प्राचीन इराकमा राजा पनि जनताले नै चुन्ने गर्थे । प्राचीन काबिलाहरुमा पनि स्वतन्त्र चुनावबाटै राजा चयन गरिन्थे । वंशानुगत उत्तराधिकारीको आधारमा राजा हुने प्रथा त धेरैपछि मात्र आएको हो । १३ औ शताव्दीदेखि १९ औ शताव्दीको शुरुतिरसम्म पनि जर्मन राजतन्त्र र रोमन सम्राटहरुलाई स्थानीय राजारजौटाहरुले चुनाव गरी चयन गर्थे । त्यसैगरी, प्राचीन ग्रीसमा सैनिक जनरलहरु पनि जनताले नै चुन्ने गर्थे । ग्रीसमा त्यसबेला राज्य परिषदका सदस्यहरु स्थानीय सत्ता (Local governments) बाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुबाट चुनाव गरिन्थ्यो । त्यसैगरी, प्राचीन रोमका नागरिकहरुले पनि आफ्ना महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई चुनावकै माध्यमबाट छान्ने गर्थे ।

स्वतन्त्र मतदानद्वारा आफ्ना नेता चुन्ने प्रचलन बेलायतमा एंग्लो–सेक्सन (Anglo-Saxon) विजेताहरुले आजभन्दा १५०० वर्ष अगाडि चलाएका थिए । बेलायतमा कानुनी रुपमा चुनावको प्रक्रिया कहिलेदेखि शुरु भयो भन्ने त उल्लेख छैन, तर १२६५ तिर तत्कालीन शासक सिमोन डे मेन्टफोर्टले काउन्टी र आफ्नै जनप्रतिनिधि हुने शहर (Borought)  हरुबाट प्रतिनिधि चयन गरेर एक संसद गठन गरेका थिए । 

उता, अमेरिकामा पनि यो चलन त्यहाँ उपनिवेश कायम गर्ने व्रिटिसहरुले नै पुर्‍याएका थिए । अमेरिकामा स्वतन्त्रताको लागि क्रान्ति हुनुभन्दा पहिले पनि शहरका मिटिङ तथा कोलोनियल एसेम्बली (Colonial assemblies) मा निर्वाचन हुन्थ्यो । सन् १७८७ मा त्यहाँको संविधानले नै प्रमुख कार्यकारी र विधायकहरुको चुनाव गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । १९ औ शताव्दी तिर आएर मतदाताको नाम दर्ता गर्ने र गोप्य रुपमा मतदान गर्ने प्रचलन शुरु भयो ।

निर्वाचन त प्राचीनकालदेखि नै हुन्थ्यो, तर कसले चाहिँ भोट दिन पाउने–नपाउने ? भन्ने कुरा सधैं विवादास्पद रह्यो । यस प्रश्नको हल खोज्ने क्रममा बेला–बेलामा विचित्र–विचित्रका उपायहरु पनि अपनाइएका थिए । उदाहरणको लागि, कुनै बेला सम्पति भएकाहरुलाई मात्र भोट दिने अधिकार दिइएको थियो । कुनै बेला चाहिँ मान्छेको मुटुको आकारलाई भोट दिन पाउने–नपाउने कुराको आधार बनाइएको थियो ।

विकसित कहिलिएको मुलुक अमेरिकामा समेत केही दशकअघिसम्म पनि मान्छेको रंगको आधारमा पनि भोट दिन पाउने नपाउने भेदभाव कायमै थियो । १९५० र ६० को दशकमा यस दिशामा सुधारका कार्यहरु भए र कालाहरुलाई पनि भोटको अधिकार दिइएको थियो ।

लामो समयसम्म महिलाहरुलाई भोट दिन पाउने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो । धेरै मुलुकहरुमा त पहिलो विश्वयुद्धभन्दा पहिलेसम्म महिलाहरुलाई भोट दिने अधिकार नै थिएन ।

बेला–बेलामा भोट दिने अधिकारबारेका प्रावधानहरु हेरफेर हुने गरेका छन् । केही समय पहिलेसम्म भोट दिने अधिकार २१ वर्ष उमेर पुगेकासम्मलाई मात्र थियो । तर अहिले प्रायः मुलुहरुमा उमेरको त्यो हदबन्दी घटाएर १८ वर्ष गरिएको छ ।