आज विश्व एड्स दिवस । नेपालमा ३१ वर्ष पहिला सन् १९८८ मा पहिलो पटक एचआईभी पत्ता लागेको थियो । तर सङ्क्रमितको सवालमा भने अनुसारको कार्यक्रम हुन सकेको छैन । यकिन तथ्याङ्क नभए पनि झण्डै ६ हजारको हाराहारीमा सङ्क्रमितहरु स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको सरकारको अनुमान छ ।

पछिल्लो ३१ वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने कुनै समय एकै वर्षमा ७ हजार ५ सयसम्म नयाँ सङ्क्रमित थपिएका थिए । तर अहिले स्थिति त्यस्तो विकराल छैन । सरकारी भनाइअनुसार, प्रत्येक वर्षमा ९ सय नयाँ एचआईभी सङ्क्रमित थपिँदै गइरहेको छ ।

एचआईभी सङ्क्रमितको सवालमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वका सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरु र नेपालकै गैरसरकारी निकायहरुले काम गर्दै आइरहेका छन् । एचआइभी÷एड्सको मुद्दामा नेपालमा काम गर्ने सबै निकायहरुले एचआईभीका क्षेत्रमा समग्रमा  दुई अर्ब खर्च गर्दै आइरहेका छन् । त्यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट ७५ करोड र बाँकी ७५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको सहयोग छ ।

नेपालका सबै एचआईभी सङ्क्रमितसामु सरकारले लागू गरेको प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । नेपालमा एचआईभी सङ्क्रमितको अवस्था, लुकेर बसेकाको खोजी, औषधि उपचार, रोकथाम र नयाँ कार्यक्रमको बारेमा स्वास्थ्य सेवा विभागको एचआईभी फोकल पर्सन वीरबहादुर रावलसँग रातोपाटीको तर्फबाट अञ्जु तामाङले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः

नेपालमा एचआईभी एड्स पत्ता लागेको आज झण्डै ३१ वर्ष भएको छ । यो समयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नेपालमा पहिलो पटक सन् १९८८ मा एचआईभी पत्ता लागेको थियो । सन् १९८८ देखि अहिलेसम्म नेपालको एचआईभी एड्स सङ्क्रमितको अवस्था हेर्दा धेरै उतारचढाव आए । सन् १९८८ देखि सन् २००३, सन् २०१०—११ र त्यसपछि सन् २०१९ सम्मको सङ्क्रमितको अवस्था हेर्ने हो भने नयाँ एचआईभी सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा धेरै फरक देखिन्छ । सुरुको अवस्थामा ७ हजार ५ सय नयाँ सङ्क्रमित प्रतिवर्ष थपिँदै गएका थिए भने विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजनापछि त्यो निक्कै सुधार भएको छ । अहिले वर्षमा ९ सय नयाँ सङ्क्रमित थपिँदै आइरहेका छन् ।

*******

सुरुको अवस्थामा ७ हजार ५ सय नयाँ सङ्क्रमित प्रतिवर्ष थपिँदै गएका थिए भने विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजनापछि त्यो निक्कै सुधार भएको छ । अहिले वर्षमा ९ सय नयाँ सङ्क्रमित थपिँदै आइरहेका छन् ।

*******

विश्व एड्स दिवस प्रत्येक डिसेम्बर महिनाको पहिलो दिन नेपाल सरकारले पनि मनाउँदै आइरहेको छ । नेपालमा कति एचआईभी सङ्क्रमित छन्, उनीहरुको अवस्था कस्तो पाउनु हुन्छ ?

नेपालमा अहिलेसम्म एचआईभी सङ्क्रमितको अनुमानित सङ्ख्या ३० हजार रहेको छ । तीमध्ये हामीले सन् २०२० सम्म २७ हजारजना अर्थात् अनुमानित सङ्ख्याको ९० प्रतिशत सङ्क्रमित पत्ता लगाउनुपर्ने छ । अहिलेसम्म सङ्क्रमितहरु २१ हजारजना मात्रै पत्ता लगाएका छौँ । बाँकी ६ हजार अबको एक वर्षमा पत्ता लगाउनुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ ।

साथै सन् २०२० सम्म पत्ता लगाएका २७ हजारमध्ये २५ हजारले नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ  भने हाल नेपालमा १६ हजार सङ्क्रमितले मात्रै नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन् । अबको एक वर्षमा थप ७ हजार सङ्क्रमितलाई औषधि खुवाउनुपर्ने छ ।

*******

सन् २०२० सम्म पत्ता लगाएका २७ हजारमध्ये २३ हजारले नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ  भने हाल नेपालमा १६ हजार सङ्क्रमितले मात्रै नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन् । अबको एक वर्षमा थप ७ हजार सङ्क्रमितलाई औषधि खुवाउनुपर्ने छ ।

*******

सन् २०२० सम्म औषधि सेवन गरेका २३ हजारमा भाइरललोड सप्रेसन हुनुपर्ने छ । तर अहिले ८ हजार सङ्क्रमितको मात्रै भाइरललोड सप्रेसन भएको छ । ‘९०/९०/९०— सन् २०२०’ भन्ने एचआईभी भिजन प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई जुन चुनौती छ, केही समय अघिसम्म प्रतिहजार ५ जनामा नयाँ केस देखिन्थ्यो भने अहिले त्यो घटेर प्रतिहजार २ जनामा देखिन्छ ।

सङ्क्रमितको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. ३ मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट रोजगारीका लागि भारत जानेको सङ्ख्या बढी छ । त्यसैले पनि त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै छ । यस्तै प्रदेश नं. ३ र गण्डकी प्रदेशमा बढी मात्रामा लागू पदार्थ प्रयोगकर्ता, तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गी, यौन व्यवसायीहरु सङ्क्रमित छन् । अन्य प्रदेशहरुमा सङ्क्रमितको अवस्था सामान्य छ ।

मधुमेह, उच्च रक्तचाप जस्तै सामान्य रोग हो एचआईभी । एचआईभी सङ्क्रमितले नियमित औषधि सेवन गर्ने हो भने सामान्य जीवन जिउन सकिन्छ । त्यसैले पहिचान, परीक्षण, उपचार र उपचार गर्ने सङ्क्रमितहरुले नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्छ । यो तरिकाअनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ भने नेपालमा एचआईभी सङ्क्रमितको सवालमा ठूलो उपलब्धि हुन्छ । तर जुन लक्ष्य छ, त्यसलाई पूरा गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई धेरै गाह्रो छ ।  

*******

मधुमेह, उच्च रक्तचाप जस्तै सामान्य रोग हो एचआईभी । एचआईभी सङ्क्रमितले नियमित औषधि सेवन गर्ने हो भने सामान्य जीवन जिउन सकिन्छ । त्यसैले पहिचान, परीक्षण, उपचार र उपचार गर्ने सङ्क्रमितहरुले नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्छ ।

*******

एचआईभीको क्षेत्रमा गैह्रसरकारी संस्थाहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् ?

सङ्क्रमितको सङ्ख्या पत्ता लगाउनेमा सरकारभन्दा अग्रस्थानमा गैरसरकारी संस्थाहरु नै छन् । सङ्क्रमितको अवस्था घरघरमै पुगेर बुझ्ने, औषधि खाए– नखाएकोबारे सोध्ने काम हामी सरकारी निकायबाट हुन सकेको छैन । जुन काम गैरसरकारी निकायहरुले गर्दै आइरहेका छन् ।

बाहिरबाट एचआईभी परीक्षण गर्न आउने व्यक्तिलाई खाने–बस्ने व्यवस्था, सङ्क्रमितको घरका अन्य सदस्यको पनि अनिवार्य रूपमा एचआईभी परीक्षण गराउने काम पनि गैरसरकारी निकायले नै गर्दै आइरहेका छन् । गैरसरकारी संस्था लाग्न त लागिराखेका छन् तर नेपाल सरकारको अपेक्षाअनुसार नभएको पनि होला ।

हाल नेपालमा यूएस एड, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ, जीआईजेड, सेभ द चिल्ड्रेन, एएचए, ब्लु डाइमन्ड सोसाइटी लगायत विभिन्न संस्थाले एचआईभी÷एड्सका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।

‘सङ्क्रमित भएकालाई मर्न नदिऊँ, नभएकालाई सर्न नदिऊँ’ भन्ने उद्देश्यका साथ सङ्क्रमितहरुकै संस्थाले पनि काम गर्दै आइरहेको छ । नियमित औषधि सेवन गर्ने सङ्क्रमितहरुले सामान्य तरिकाले नै जीवन चलाइरहेका छन् । सङ्क्रमितको निधनको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि वर्षमा ८७५ को हाराहारीमा निधन हुने गरेको छ ।

एचआईभी सङ्क्रमितका लागि वर्षमा कति बजेट खर्च हुँदै आएको छ ?

नेपालमा प्रतिवर्ष एचआईभीको सवालमा दुई अर्ब खर्च हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट ७५ करोड र एक अर्ब २५ करोड गैरसरकारी निकायको तर्फबाट खर्च हुँदै आइरहेको छ । हाल नेपालमा सङ्क्रमित आफैले पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् भने सरकार पनि लागिराखेको छ । वर्षमा एक सङ्क्रमितका लागि २० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा औषधि सेवनमा खर्च हुँदै आएको छ । 

सरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र नेपालकै गैरसरकारी निकायले पनि एचआईभी सङ्क्रमितको सवालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको तपाईंकै भनाइ छ । तर अझैसम्म सङ्क्रमित भने दुव्र्यवहार, घृणा सहन बाध्य छन्, कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन नसकेको हो ?

सङ्क्रमितप्रति गरिने व्यवहार न्यूनीकरण गर्ने भनेर कार्यक्रम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छन् । तर साँच्चै भन्ने हो भने जसरी हामीले भेदभाव हटला भन्ने सोचेका थियौँ, त्योअनुसार भने हुन सकेको छैन । पहिलाको तुलनामा धेरै घटेको छ तर हटेको छैन । अर्थात् उनीहरुप्रतिको सम्मानजनक व्यवहार जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको पाइँदैन ।

*******

सङ्क्रमितप्रति गरिने व्यवहार न्यूनीकरण गर्ने भनेर कार्यक्रम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छन् । तर साँच्चै भन्ने हो भने जसरी हामीले भेदभाव हटला भन्ने सोचेका थियौँ, त्योअनुसार भने हुन सकेको छैन । पहिलाको तुलनामा धेरै घटेको छ तर हटेको छैन ।

*******

धेरैजसो सङ्क्रमितहरु आफै खुलेका छन् । तर ग्रामीण क्षेत्रका सङ्क्रमित भने अझै खुल्न सकेका छैनन् । एचआईभी सङ्क्रमित भनेपछि डराउने र उनीहरुलाई परपर गर्ने लगायत उनीहरुमाथि गरिने व्यवहारमा पनि खासै परिवर्तन आएको पाइँदैन । एचआईभी परीक्षणको सुविधा आफ्नै घरनजिक भए पनि समाजको व्यक्तिले थाहा पाउने डरले घरभन्दा परको स्वास्थ्य संस्थामा गएर परीक्षण गर्ने र औषधि खाने चलन पनि छ ।

अझैसम्म पनि एचआईभी सङ्क्रमितप्रति गरिने व्यवहारमा भने खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । यसका लागि सञ्चार माध्यम, राजनीतिक दल, स्थानीय तह, शिक्षक, बुद्धिजीवी, स्वास्थ्यकर्मीहरु जबसम्म युद्धस्तरमा लाग्दैनन्, तबसम्म समस्याको समाधान सोचेअनुसार नहोला ।

तपाईंको विचारमा के गरिनु जरुरी छ ?

सार्वजनिक कार्यक्रमहरुको जिम्मेवारी दिने, विद्यालय व्यवस्थापन, स्वास्थ्य व्यवस्थापन, संसद, रोजगारका लागि पनि सिट छुट्याउने हो भने एचआईभी सङ्क्रमितप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । यस्तो हुने हो भने सङ्क्रमितहरु लुकेर बस्दैनन्, पक्कै पनि बाहिर आउने छन् ।

एचआईभी सङ्क्रमितको सवालमा नीति–नियम, उपचार प्रक्रियामध्ये परिमार्जनको टड्कारो आवश्यकता केमा छ ? 

एचआईभी सङ्क्रमितको सवालमा खासै ठूलो नीति–नियम बनेको त छैन । रणनीति २०१६—२०२१ बनेको छ । ०२१ पछि अपडेट गरिन्छ होला । त्यो रणनीतिअनुसार कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । तर अहिले एचआईभीबाट भन्दा पनि हेपाटाइटीस ‘बी’–‘सी’का कारणले धेरै नागरिकको निधन हुँदै गइरहेको छ । अहिले एचआईभी सङ्क्रमितहरुलाई हेपाटाइटिस ‘बी’–‘सी’ को सङ्क्रमण हुन नदिनका लागि कार्यक्रम पनि छन् । ‘बी’–‘सी’ भएकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । जसले गर्दा निधन हुने सम्भावना हट्न सक्छ । हेपटाइटिस लाग्नुको मुख्य कारण लागूपदार्थ र मद्यपान हो । नेपालमा मद्यपान सेवन गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या धेरै भएको हुँदा मद्यपान गर्ने व्यक्तिमा हेपाटाइटिस ‘बी’–‘सी’ धेरै देखिन्छ ।

*******

अहिले एचआईभीबाट भन्दा पनि हेपाटाइटीस ‘बी’–‘सी’का कारणले धेरै नागरिकको निधन हुँदै गइरहेको छ । अहिले एचआईभी सङ्क्रमितहरुलाई हेपाटाइटिस ‘बी’–‘सी’ को सङ्क्रमण हुन नदिनका लागि कार्यक्रम पनि छन् । ‘बी’–‘सी’ भएकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । जसले गर्दा निधन हुने सम्भावना हट्न सक्छ ।

*******

स्वास्थ्य संस्थाहरुले सङ्क्रमितको उपचारमा कस्तो व्यवहार गरेको पाउनुहुन्छ ?

पहिलाको कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्य संस्थाहरुले सङ्क्रमितहरुको उपचार नै गर्न मान्दैन थिए । अहिले पनि सुत्केरी गराउन हिच्किचाउने गरेका छन् । कानुनतः यस्तो व्यवहार गर्ने हो भने कारबाही हुन्छ । तर जुन अस्पतालमा उपचारका लागि व्यवस्थापन राम्रो भएको हुँदैन, त्यस्ता अस्पतालमा भने हिच्किचाउने गरेका छन् । सङ्क्रमित भएको थाहा पाएपछि दोस्रो अस्पतालमा रिफर गर्ने पनि गरेका छन् । तर यस्तो गर्नु गलत हो । उपचार सबै नागरिकले समान र सम्मानजनक रूपमा पाउनु पर्छ, यस्तो व्यवहार गर्न पाइँदैन ।

सङ्क्रमितका लागि औषधिको व्यवस्थापन कस्तो छ ?

गत वर्षसम्म नेपालका एचआईभी सङ्क्रमितका लागि ग्लोबल फन्डले सहयोग गर्दै आइरहेको थियो । औषधिमा नेपाल सरकारले खर्च गर्नुपरेको थिएन । यो वर्षदेखि नेपाल सरकार आफैले औषधि खरिद गरेर सङ्क्रमितलाई वितरण गर्दै आइरहेको छ । दाताहरु सधैँका लागि उपलब्ध नहुने भएको हुँदा सरकार आफैले यो कामको सुरुवात गरेको हो ।

*******

यो वर्षदेखि नेपाल सरकार आफैले औषधि खरिद गरेर सङ्क्रमितलाई वितरण गर्दै आइरहेको छ । दाताहरु सधैँका लागि उपलब्ध नहुने भएको हुँदा सरकार आफैले यो कामको सुरुवात गरेको हो ।

*******

नेपालले सङ्क्रमितका लागि भारतबाट औषधि ल्याउने गरेको छ । नेपाल जस्तो देशलाई भारतबाटै औषधि ल्याउँदा सस्तो र सहज हुने हुँदा त्यहीँबाट औषधि खरिद गर्दै आएका छौँ । गुणस्तरमा कुनै पनि समस्या छैन ।

नेपालमा एचआईभी पूर्णतः निर्मूल हुने अवस्था आउन सक्छ ?

*******

भारतसँगको निर्वाध खुल्ला सिमाना अनि रोजगारीका लागि ठूलो हिस्सा त्यतातिर जानुपर्ने अवस्थाका कारण पनि नेपालजस्तो देशमा एचआईभी सङ्क्रमण शून्य नै हुन्छ भन्न सकिन्न ।

*******

हाम्रो उद्देश्य सङ्क्रमित भएकालाई बचाइराख्ने हो । नयाँ सङ्क्रमणलाई शून्यमा ल्याउने हो । तर यो शून्य नै चाहिँ भइहाल्दैन । हालको सङ्क्रमित पुस्ता मासिएपछि त्यस्तो होला कि भन्ने कुरा आउला तर यकिनसाथ भन्न सकिन्न । खासगरी, भारतसँगको निर्वाध खुल्ला सिमाना अनि रोजगारीका लागि ठूलो हिस्सा त्यतातिर जानुपर्ने अवस्थाका कारण पनि नेपालजस्तो देशमा एचआईभी सङ्क्रमण शून्य नै हुन्छ भन्न सकिन्न ।

एचआईभीको सन्दर्भमा खुला सिमानालाई नियमन गर्न के गर्ने गरिएको छ त ?

नेपाल–भारत खुल्ला सिमानाका कारण आउने–जाने सङ्ख्या नै याद नहुँदा सङ्क्रमितको अवस्था बुझ्न एकदमै गाह्रो छ । सीमा क्षेत्रमा एचआईभी परीक्षण, जनचेतनामूलक कार्यक्रम राख्ने त गरिएको छ । तर मूलतः गैरसरकारी निकायले राख्दै आइरहेका त्यस्ता कार्यक्रम पनि नियमित छैन । सरकारको तर्फबाट भने यस्ता कार्यक्रम खासै छैन ।