-रामहरि नेपाल 

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताका बेलामा भएको सहमतिअनुसार गर्ने भनिएको बहुप्रतिक्षित दुई अध्यक्षबीच कार्य विभाजन र मन्त्री परिषद् पुनर्गठन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको काम गर्ने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष भई पार्टीको कार्य गर्ने सहमति भएको हो । अब उप्रान्त पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी र मन्त्री परिसद् पुनर्गठनसँगै बाहिरिएका मन्त्रीले गरेका गुनासा साथै केही मन्त्रीप्रति जनताका टिप्पणी र स्पस्ट देखिने गरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीका चुनौती एकाएक फरिएको प्रष्टै देखिन्छ । 

कार्य विभाजनपछि पार्टी सञ्चालन सम्बन्धमा
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलौटी रूपमा पार्टी र सरकार सञ्चालन आरोप लगाउँदै आएका थिए । त्यसले नेकपाका कार्यविभाजन र पार्टीभित्रको आन्तरिक मर्यादाक्रममा असन्तुष्टि राख्दै आएका नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम कहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग त कहिले अध्यक्ष प्रचण्डको नजिक र टाढा राख्दै आएको थियो । जसले नेकपा सचिवालयमा दुई अध्यक्ष बीच कसले बहुमत देखाउने भन्नेमा लामो सङ्घर्ष कायम रह्यो ।

लेखक नेपाल

अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी सङ्गठनको नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुम्पनु भएको छ । त्यसैगरी आधाआधा समय सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको माग अब टुङ्गिएको छ । अब केपी शर्मा ओलीले निर्वाध रूपमा पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने भएको छ भने पार्टीभित्र आन्तरिक कार्य विभाजनले प्रधानमन्त्रीको पार्टी सञ्चालन गर्ने अधिकार नैतिक रूपमा साँगु¥याएको छ । अब पार्टीका हरेक कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको नभई अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको हुनेछ । 

अब पार्टीका बैठकहरुमा अध्यक्षद्वयले संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गर्ने तर आमरूपमा अध्यक्षता र सञ्चालन अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नेगरी पार्टीको कार्यविभाजन भएको छ । दाहालको भूमिका कार्यकारीका रूपमा हुने भन्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।  दुई अध्यक्षबीच भएको कार्यविभाजनमा आधारित रही अब पार्टीका हरेक काममा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पर्ख र हेरको सिद्धान्तमा समर्पित गराई सरकारका कामहरुलाई जनता र पार्टीका हरेक तह र तप्कामा जोड्न जरुरी छ । अहिलेको सहमतिले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको काममा बेवास्ता वा हस्तक्षेपभन्दा पनि सहमतिमा जोडदिने गरी कार्य गर्ने बाध्य पारेको छ न कि अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने हरेक निर्णयमा ठीक बेठीकको मत राख्ने मात्र हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले सरकारको काममा मात्र ध्यान दिने हो भने अब नेकपा आन्तरिक लोकतन्त्रको एक सफल उदाहरण बन्नेछ । तर आमरूपमा पार्टीको नेतृत्वको विषय स्पस्ट नभएसँगै पार्टी सञ्चालनको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीको अब सहायक भूमिका हो त भन्ने आम जनमानसमा उब्जिएको प्रश्न अझै शङ्काको गर्भमै सुरक्षित रहने छ । तर पार्टीको अन्तरिक मामलामा प्रधानमन्त्रीलाई सहायक वा पुनः कार्यकारी बनाउने भन्ने विषय कार्यकारी अध्यक्षका पार्टी सञ्चालन विधि र सरकार सञ्चालनमा देखाउने भूमिकाले पनि निर्धारण गर्नेछ । 

मन्त्रीपरिषद् पुनः गठन सम्बन्धमा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा मिति २०७४ असोज ३१ गते गठन गरेको मन्त्रीपरिषद्को पुनर्गठन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ६ जना मन्त्री र ३ जना राज्य मन्त्रीलाई परिर्वतन गरेका छन् । मन्त्री परिषद् गठनका सम्बन्धमा पनि नेकपाका दुई अध्यक्षको सहमतिअनुसार नै भएको हो । तर संसदीय व्यावस्थामा यो प्रधानमन्त्रीको निजी संवैधानिक अधिकारको विषय हो । प्रधानमन्त्रीबाहेक २४ जना मन्त्रीमध्ये ९ जनालाई मात्र परिवर्तन गर्नुले पनि प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ चुनौतीतर्फ उन्मुख गराएको छ । बाहिरिएका केही मन्त्रीहरुले आफूलाई किन हटाइयो भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीमाथि केही प्रश्नहरु कोट्याउँदै आफ्नो बचाउ गरेको देखिन्छ । सँगसँगै केही जनताका नजरमा राम्रा मानिएका मन्त्रीहरुलाई हटाउँदा तर दुई पार्टी अध्यक्षका रोजाइमा परे पनि जनताका आलोचनाको केन्द्रमा रहेका मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिँदा जनताले प्रधानमन्त्रीमाथि नै औँला सोझ्याइरहेका पनि देखिन्छ । 

हुन त यो प्रधानमन्त्रीको निजी विषय हो । संविधानको धारा ७६ (९) ले प्रधानमन्त्रीले कानुनबमोजिम जो कोहीलाई मन्त्री बनाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ भने संविधानको धारा ७७(२)(ख) बमोजिम जुनसुकै अवस्थामा बर्खास्त गर्न सक्नेछ । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु जनताको प्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने भएकाले कस्ता मानिसलाई मन्त्री बनाउने र कस्ता मानिसलाई हटाउने भन्ने विषय जनतासँग जोडिएको छ ।

जनताको चासो र गुनासोमा जोडिँदा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीको योजना, तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट लागू गर्ने तथा व्यक्तिगत सक्षमता र विषयवस्तुको ज्ञानको आधारमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेलाई नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति भएदेखि मन्त्रीले गरेको कामको गुण र दोष साथै निजको कार्यसम्पादन क्षमता र जनताप्रति बफादार रही कानुन अनुसारको कार्य गर्न नसक्नेहरुलाई बर्खास्ती गर्नु प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो ।

तर पनि अबको बदलिँदो परिस्थितिमा हाल कायम रहेका मन्त्रीहरुलाई विभागीय मन्त्रालयहरुको काममा जिम्मेवार बनाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तनको आभास गराउन भ्रष्टाचार रहित कार्यको थालनीका लागि मन्त्रीहरुलाई कार्य योजना प्रस्तुत गर्न, लागू गर्ने भरपर्दो आधार तयार गरी, निश्चित समयभित्र कार्यान्वयन गराउन सहयोगतात्मक र निर्देशनात्मक भूमिकाको कडीको रूपमा कार्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व नै हो अन्यथा मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनले राम्रालाई जबरजस्ती हटाई हाम्रालाई भर्ती गर्ने राजनीतिक दाउपेचका रूपमा स्थापित गर्नेछ । 

अन्त्यमा, बहिर्गमनमा परेका मन्त्रीहरुले आफूले गरेको कामको बचाउ गर्दा पनि शक्ति सन्तुलन वा कमजोर कार्य प्रदर्शनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरे पनि हटाएका मन्त्रीहरुले गरको राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ मन्त्रीमार्फत भ्रष्टाचार, सुशासन, आन्तरिक तथा बाह्य लोकतन्त्र सुद्धिढीकरण गर्न र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारलाई विभाजन गर्ने गरी दुई अध्यक्षबीच भएको कार्य विभाजनलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रयोग गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुनेछ ।