काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षामा तोकिएको शुल्क लागू गराउने क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपाली सेनाले सञ्चालन गरिरहेको मेडिकल कलेजलाई शुल्क समायोजनका लागि निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री पोखरेलले आज नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा आमन्त्रण गरी नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन् । सो संस्थानसमेतले बढी शुल्क लिएको आवाज उठेको थियो ।

सैनिक मेडिकल कलेजको शिक्षण शुल्क र शैक्षिक अवस्थाबारे चासो लिँदै मन्त्री पोखरेलले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिइएको भए तत्काल समायोजन गर्न निर्देशन दिएको र प्रधानसेनापति थापाले सरकारले निर्देशनलाई आफूहरुले पालना गर्दै आएको जवाफ दिनुभएको मन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीले जानकारी दिए । नेपाली सेनाले भ¥याङस्थित सो संस्थानमार्फत आठ वर्षदेखि प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा एक सय विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढाउँदै आएको छ । सो संस्थानले छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ ।

भेटमा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरिलगायत सहभागी रहेका थिए । सरकारले तोकिएभन्दा बढी शुल्क नलिन सरकारी र निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजलाई पटक पटक आग्रह गर्दै विद्यार्थीसँग जर्बजस्ती लिइएको शुल्क फिर्ता नगरे ठगी मुद्दामा कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । यसबारे नेपाल सरकार र मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिबीच यही मङ्सिर ११ गते भएको सहमतिमा बढी शुल्क समायोजन गर्ने उल्लेख थियो । विद्यार्थी सङ्गठनले चिकित्सा शिक्षा महँङ्गो भएको र कलेजहरुले मनोमानी शुल्क लिएको भनी आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

तोकिएको शुल्क लागू गर्न सरकारले कडा नीति लिएपछि शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले मङ्सिर १२ गते बाटै शुल्क रकम फिर्ता वा समायोजन कार्य थालनी गरेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए । फिर्ता नभए विद्यार्थीले आवाज उठाउन पाउनेछन् भने गृहमन्त्रालयले ठगी मुद्दामा कारवाही गर्ने जनाइसकेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत असोज १ र ३० गतेको बैठकले स्नातक तहको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।  शैक्षिक सत्र २०७६÷०७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहअन्तर्गत एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि  फरक फरक शुल्क निर्धारण भएको थियो ।  काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबिबिएस अध्ययन गर्न रु ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर रु ४४ लाख ३६ हजार २५ र बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर रु २० लाख १९ हजार ५८० निर्धारण भएको थियो ।

सो अघि उपत्यकाभित्र एमबिबिएस तहका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क तोकिएको थियो । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजका सञ्चालकले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा पठनपाठन आनाकानी गरेपछि विद्यार्थीको आन्दोलन र सरकारको अडानका कारण उनीहरु सहमतिमा आउन बाध्य भएका हुन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या पनि निर्धारण गरेको छ